₹5,000 करोड़ की सड़क परियोजनाओं में पारदर्शिता बढ़ाने की तैयारी, हर सड़क का बनेगा डिजिटल रिकॉर्ड भारतार्थ खबर। संवाददाता: धन्नाराम चौधरी (Bhaarataarth.com) बेंगलुरु | 13 जुलाई, 2026। बेंगलुरु की सड़क परियोजनाओं में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के उद्देश्य से वर्षों पहले शुरू की गई 'रोड हिस्ट्री' (Road History) डिजिटल परियोजना एक बार फिर चर्चा में है। शहर में सड़क निर्माण और मरम्मत पर ₹5,000 करोड़ से अधिक खर्च, बार-बार एक ही सड़क की खुदाई, विभागों के बीच समन्वय की कमी और सार्वजनिक धन के उपयोग पर उठते सवालों के बीच इस डिजिटल टूल को प्रभावी समाधान के रूप में देखा जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि इस परियोजना को पूरी तरह लागू किया जाए तो प्रत्येक सड़क का पूरा रिकॉर्ड ऑनलाइन उपलब्ध होगा और निर्माण कार्यों में पारदर्शिता बढ़ेगी। रोड हिस्ट्री परियोजना की अवधारणा वर्ष 2014-15 के बीबीएमपी बजट में सामने आई थी। इसका उद्देश्य शहर की प्रत्येक सड़क को एक स्थायी डिजिटल पहचान संख्या (Unique Road ID) देना था, ताकि सड़क निर्माण, मरम्मत, खुदाई, बजट, ठेकेदार, विभाग और कार्यों का पूरा इतिहास एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हो सके। बीबीएमपी की कराधान एवं वित्त समिति के पूर्व अध्यक्ष मंजुनाथ राजू, जिन्होंने इस परियोजना की अवधारणा तैयार की थी, ने कहा कि इसका उद्देश्य नागरिक प्रशासन को डेटा आधारित और अधिक पारदर्शी बनाना था। उनके अनुसार, 13,000 किलोमीटर से अधिक सड़कों का डिजिटल दस्तावेजीकरण किया गया था। इसके तहत सड़कों, नालों, भूमिगत केबलों और अन्य नागरिक बुनियादी ढांचे का GIS आधारित डिजिटल मानचित्र तैयार किया गया। हाल ही में बेंगलुरु विकास मंत्री कृष्णा बायरे गौड़ा द्वारा सड़कों के गड्ढों की मरम्मत और बार-बार होने वाले निर्माण कार्यों को लेकर अधिकारियों को फटकार लगाए जाने के बाद इस परियोजना को फिर से महत्व मिला है। उन्होंने कथित तौर पर एक ही सड़क पर बार-बार बिल बनाए जाने जैसी प्रथाओं पर चिंता व्यक्त की थी। मंजुनाथ राजू का कहना है कि यदि सड़क इतिहास प्लेटफॉर्म का प्रभावी उपयोग किया जाए तो BBMP, BWSSB, BESCOM तथा अन्य एजेंसियों द्वारा सड़क खुदाई और मरम्मत कार्यों की वास्तविक समय में निगरानी संभव होगी। इससे बिना अनुमति सड़क काटने, बार-बार खुदाई और अनावश्यक खर्च जैसी समस्याओं पर प्रभावी नियंत्रण लगाया जा सकेगा। बेंगलुरु प्रजा वेदिका के संस्थापक सदस्य एन.एस. मुकुंदा ने भी इस पहल को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि यदि रोड हिस्ट्री प्लेटफॉर्म को पूरी तरह लागू किया जाए तो सड़क पर कब डामर बिछाया गया, कितनी राशि खर्च हुई, किस एजेंसी ने कार्य किया और कब मरम्मत हुई—इसकी पूरी जानकारी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध होगी। इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और भ्रष्टाचार की संभावनाएं कम होंगी। हालांकि, यह भी स्पष्ट किया गया है कि यह परियोजना अभी तक अपने मूल उद्देश्य के अनुरूप पूर्ण रूप से लागू नहीं हो सकी है। विशेषज्ञों का मानना है कि इसे तकनीकी रूप से अद्यतन कर सभी विभागों के साथ एकीकृत किया जाए तो बेंगलुरु की सड़क परियोजनाओं में बेहतर समन्वय और जवाबदेही सुनिश्चित की जा सकती है।

एलपीजी बुकिंग, रिफिल और सरेंडर के नए नियम लागू, जानिए आपकी जेब और कनेक्शन पर क्या पड़ेगा असर भारतार्थ खबर | संवाददाता: धन्नाराम चौधरी (Bhaarataarth.com) नई दिल्ली | 13 जुलाई, 2026 देशभर के करोड़ों एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए LPG Gas Cylinder Rules में अहम बदलाव किए गए हैं। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने घरेलू और कमर्शियल गैस सिलेंडर की बुकिंग, रिफिलिंग और सरेंडर प्रक्रिया से जुड़े नए नियम लागू किए हैं। यदि उपभोक्ता इन नियमों का पालन नहीं करते हैं, तो उनका गैस कनेक्शन ब्लॉक या टर्मिनेट भी किया जा सकता है। नए नियमों में 25 दिन, 30 दिन और 45 दिन की समय-सीमा तय की गई है, जिसका सीधा असर लाखों उपभोक्ताओं पर पड़ेगा। नए नियमों के अनुसार, शहरी क्षेत्रों में रहने वाले उपभोक्ता एक घरेलू एलपीजी सिलेंडर की डिलीवरी के बाद अगले 25 दिनों से पहले दूसरा सिलेंडर बुक नहीं करा सकेंगे। यह नियम 5 किलोग्राम, 10 किलोग्राम और 14.2 किलोग्राम के घरेलू सिलेंडरों पर लागू होगा। इसका उद्देश्य गैस की अनावश्यक खपत और कालाबाजारी पर रोक लगाना है। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए यह समय सीमा 45 दिन निर्धारित की गई है। यानी गांवों में रहने वाले उपभोक्ता पिछले सिलेंडर की डिलीवरी या बुकिंग के 45 दिन बाद ही अगला सिलेंडर बुक कर पाएंगे। कंपनियों का कहना है कि इससे सप्लाई चेन मजबूत होगी और जरूरतमंद उपभोक्ताओं तक समय पर गैस उपलब्ध हो सकेगी। सबसे महत्वपूर्ण बदलाव उन उपभोक्ताओं के लिए है, जिन्होंने अपने घर में पाइप्ड नेचुरल गैस (PNG) कनेक्शन लगवा लिया है। नए प्रावधानों के अनुसार, पीएनजी कनेक्शन शुरू होने के 30 दिनों के भीतर पुराना एलपीजी कनेक्शन सरेंडर करना अनिवार्य होगा। यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो संबंधित कनेक्शन पर कार्रवाई की जा सकती है और सेवा प्रभावित हो सकती है। हालांकि नियमों का पालन करने वाले उपभोक्ताओं को राहत भी दी गई है। समय सीमा के भीतर एलपीजी कनेक्शन सरेंडर करने पर ट्रांसफर वाउचर दिया जाएगा। भविष्य में यदि उपभोक्ता ऐसे क्षेत्र में स्थानांतरित होते हैं, जहां पीएनजी सुविधा उपलब्ध नहीं है, तो इसी वाउचर के आधार पर एलपीजी कनेक्शन दोबारा आसानी से बहाल कराया जा सकेगा। एलपीजी कनेक्शन सरेंडर करने के लिए उपभोक्ता गैस कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट, मोबाइल ऐप या संबंधित ऑनलाइन पोर्टल का उपयोग कर सकते हैं। प्रक्रिया के दौरान एलपीजी उपभोक्ता पुस्तिका, केवाईसी दस्तावेज, बैंक खाते की जानकारी, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और अन्य आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। सत्यापन के बाद डिस्ट्रीब्यूटर सिलेंडर और रेगुलेटर वापस लेकर सुरक्षा राशि उपभोक्ता के बैंक खाते में जमा करेगा।

हरिद्वार की संत बैठक के बाद बड़ा फैसला, देशभर के संतों और श्रद्धालुओं से एकजुट होने की अपील भारतार्थ खबर | संवाददाता: धन्नाराम चौधरी (Bhaarataarth.com) मथुरा/हरिद्वार | 13 जुलाई, 2026 देश की धार्मिक और सामाजिक चर्चा के केंद्र में एक बार फिर Krishna Janmabhoomi News है। हरिद्वार में आयोजित संतों की बैठक के बाद श्रीकृष्ण जन्मभूमि को लेकर बड़ा ऐलान किया गया है। काली सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी आनंद स्वरूप सहित कई संतों ने 9 अगस्त को मथुरा में प्रस्तावित कारसेवा का समर्थन करते हुए देशभर के संतों और श्रद्धालुओं से इसमें शामिल होने की अपील की है। संत समाज का कहना है कि श्रीकृष्ण जन्मभूमि करोड़ों सनातनियों की आस्था का केंद्र है और इस विषय पर शांतिपूर्ण तरीके से अपनी भावनाएं व्यक्त की जाएंगी। हरिद्वार में हुई बैठक में मनसा देवी ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी, श्री चित्रगुप्त पीठ के पीठाधीश्वर जगद्गुरु डॉ. स्वामी सच्चिदानंद, आनंद अखाड़ा के संत एवं अन्य प्रमुख धार्मिक प्रतिनिधि शामिल हुए। बैठक के बाद संतों ने कहा कि अयोध्या के बाद अब मथुरा की ओर ध्यान देने का समय आ गया है। उन्होंने भक्तों से "चलो मथुरा चलें" का आह्वान भी किया। जगद्गुरु स्वामी सच्चिदानंद ने कहा कि 9 अगस्त को ब्रज क्षेत्र में कारसेवा का आयोजन करने का संकल्प लिया गया है। उनके अनुसार, यह कार्यक्रम श्रीकृष्ण जन्मभूमि से जुड़ी धार्मिक भावनाओं को शांतिपूर्ण ढंग से व्यक्त करने के उद्देश्य से प्रस्तावित है। उन्होंने कहा कि इस विषय पर संत समाज व्यापक जनसमर्थन चाहता है। काली सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी आनंद स्वरूप ने कहा कि यदि सरकार 9 अगस्त से पहले श्रीकृष्ण मंदिर निर्माण को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा करती है, तो प्रस्तावित कारसेवा की आवश्यकता नहीं रहेगी। उन्होंने यह भी कहा कि कार्यक्रम का उद्देश्य किसी प्रकार का टकराव नहीं, बल्कि धार्मिक भावनाओं को लोकतांत्रिक और शांतिपूर्ण तरीके से व्यक्त करना है। अयोध्या के कुछ संतों ने भी इस प्रस्तावित कारसेवा का समर्थन किया है। वहीं संत समाज का दावा है कि हरिद्वार से लगभग 600 से 700 संत इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए तैयार हैं। आयोजन को लेकर धार्मिक संगठनों के बीच लगातार बैठकें और रणनीति बनाई जा रही है। हालांकि, श्रीकृष्ण जन्मभूमि से जुड़े मामले न्यायालय में भी विभिन्न स्तरों पर विचाराधीन हैं। ऐसे में इस विषय को लेकर प्रशासनिक और कानूनी प्रक्रियाओं पर भी सभी की नजर बनी हुई है। राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर भी इस मुद्दे पर अलग-अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं।

प्रेस कॉन्फ्रेंस में वक्फ संपत्तियों में कथित भ्रष्टाचार का दावा, मुख्यमंत्री से निष्पक्ष जांच कराने की अपील भारतार्थ खबर | संवाददाता: धन्नाराम चौधरी (Bhaarataarth.com) बरेली (उत्तर प्रदेश) | 13 जुलाई, 2026 उत्तर प्रदेश में Waqf Board News एक बार फिर चर्चा का विषय बन गई है। बरेली में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी ने शिया और सुन्नी वक्फ बोर्ड की संपत्तियों के प्रबंधन को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने दावा किया कि वक्फ से जुड़ी मस्जिदों, दरगाहों और कब्रिस्तानों की संपत्तियों में बड़े स्तर पर अनियमितताएं हुई हैं। मौलाना ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग करते हुए कहा कि यदि व्यापक जांच कराई जाए तो वास्तविक स्थिति सामने आ सकती है। मौलाना शहाबुद्दीन ने प्रेस वार्ता के दौरान आरोप लगाया कि वक्फ बोर्ड की संपत्तियों का सही उपयोग नहीं हुआ और पूर्ववर्ती शासनकाल में इनके प्रबंधन में गंभीर गड़बड़ियां हुईं। उन्होंने दावा किया कि इन संपत्तियों से समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को लाभ मिलना चाहिए था, लेकिन कथित अनियमितताओं के कारण ऐसा नहीं हो सका। उन्होंने यह भी कहा कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होने पर कई महत्वपूर्ण तथ्य सामने आ सकते हैं। मौलाना ने बताया कि उन्होंने इस संबंध में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर शिया और सुन्नी वक्फ बोर्ड की संपत्तियों की जांच कराने का अनुरोध किया है। उनके अनुसार, जांच में मस्जिदों, दरगाहों और कब्रिस्तानों से जुड़ी संपत्तियों के प्रबंधन और उपयोग की भी समीक्षा की जानी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि यह मामला केवल छोटे स्तर की अनियमितताओं का नहीं बल्कि बड़े पैमाने पर कथित वित्तीय गड़बड़ियों से जुड़ा हो सकता है। इस बयान के बाद राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर भी चर्चा तेज हो गई है। हालांकि, इन आरोपों पर संबंधित पक्षों की ओर से विस्तृत आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने आना बाकी है। ऐसे मामलों में अंतिम निष्कर्ष जांच एजेंसियों और सक्षम न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि वक्फ संपत्तियों का पारदर्शी और जवाबदेह प्रबंधन समाज के हित में आवश्यक है। यदि किसी प्रकार की अनियमितता के आरोप सामने आते हैं, तो उनकी निष्पक्ष जांच लोकतांत्रिक व्यवस्था और कानून के शासन की दृष्टि से महत्वपूर्ण होती है।

अतिक्रमण के पीछे बड़ा माफिया सक्रिय', सड़क विक्रेताओं के लिए वैकल्पिक व्यवस्था का दिया भरोसा भारतार्थ खबर। संवाददाता: धन्नाराम चौधरी (Bhaarataarth.com) बेंगलुरु | 12 जुलाई, 2026 कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने बेंगलुरु में चल रहे फुटपाथ अतिक्रमण हटाओ अभियान का जोरदार बचाव करते हुए कहा कि शहर को व्यवस्थित और सुरक्षित बनाने के लिए सरकार आवश्यक कदम उठा रही है। उन्होंने दावा किया कि फुटपाथों पर अवैध अतिक्रमण के पीछे एक बड़ा माफिया नेटवर्क सक्रिय है, जो सड़क विक्रेताओं से जबरन वसूली तक करता है। सरकार ने पुलिस और ग्रेटर बेंगलुरु अथॉरिटी (GBA) को पूरी स्वतंत्रता दी है ताकि शहर को अतिक्रमण मुक्त बनाया जा सके। शुक्रवार को शहरव्यापी निरीक्षण के दौरान डीके शिवकुमार ने एचएएल, एचएसआर लेआउट, जयनगर और माधवन पार्क सहित कई क्षेत्रों का दौरा किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने फुटपाथों की गुणवत्ता, निर्माण कार्य और अतिक्रमण हटाने की प्रगति की समीक्षा की। एचएसआर लेआउट में उन्होंने स्वयं फुटपाथ से एक ढीला पत्थर उठाकर अधिकारियों को निर्माण की गुणवत्ता सुधारने के निर्देश भी दिए। निरीक्षण के बाद मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि पिछले 15 दिनों में सरकार ने फुटपाथों को पुनः जनता के लिए उपलब्ध कराने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने बताया कि बीते तीन वर्षों में बेंगलुरु में 900 से अधिक पैदल यात्रियों की सड़क दुर्घटनाओं में मौत हुई है। उनका कहना था कि यदि फुटपाथ सुरक्षित नहीं होंगे तो लोग सड़क पर चलने को मजबूर होंगे, जिससे दुर्घटनाएं और यातायात समस्याएं बढ़ेंगी। डीके शिवकुमार ने स्पष्ट किया कि सरकार सड़क विक्रेताओं के खिलाफ नहीं है, बल्कि उनका उद्देश्य सार्वजनिक स्थानों को सुरक्षित बनाना है। उन्होंने कहा कि मुख्य सड़कों और भारी यातायात वाले क्षेत्रों में कारोबार की अनुमति नहीं दी जाएगी, लेकिन सरकार वैकल्पिक स्थान उपलब्ध कराने की दिशा में कार्य कर रही है। उन्होंने बताया कि पहले सड़क विक्रेताओं को पहचान पत्र जारी करने की प्रक्रिया अदालत के आदेश के कारण रुक गई थी, जिसे अब फिर से शुरू किया जाएगा। सरकार चिन्हित स्थानों पर अधिकृत स्ट्रीट वेंडिंग जोन विकसित करेगी, जहां विक्रेता बिना किसी परेशानी के अपना व्यवसाय कर सकेंगे। अतिक्रमण हटाने के अभियान की प्रगति साझा करते हुए डीके शिवकुमार ने बताया कि अब तक 435 किलोमीटर से अधिक फुटपाथों का निरीक्षण और सुधार कार्य किया जा चुका है तथा 9,878 अतिक्रमण हटाए गए हैं। उन्होंने कहा कि हजारों अवैध कब्जे हटाकर फुटपाथ आम नागरिकों के लिए मुक्त कराए गए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि आलोचना लोकतंत्र का हिस्सा है, लेकिन सरकार का लक्ष्य "स्वच्छ, सुरक्षित और पैदल यात्रियों के अनुकूल बेंगलुरु" बनाना है। इसके लिए यदि कठोर फैसले लेने पड़ेंगे तो सरकार पीछे नहीं हटेगी।

'लोकतंत्र का मजाक' बताकर सरकार के फैसले का विरोध, निर्वाचित परिषद की मांग तेज भारतार्थ खबर। संवाददाता: धन्नाराम चौधरी (Bhaarataarth.com) बेंगलुरु | 12 जुलाई, 2026 बेंगलुरु नगर निगम (बीबीएमपी/ग्रेटर बेंगलुरु अथॉरिटी क्षेत्र) के चुनावों को एक बार फिर टालने की राज्य सरकार की पहल पर शहर के नागरिक संगठनों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने कड़ी आपत्ति जताई है। उन्होंने इस कदम को "लोकतंत्र का मजाक" और स्थानीय स्वशासन की भावना के खिलाफ बताया है। नागरिक समूहों का कहना है कि वर्षों से निर्वाचित नगर परिषद नहीं होने के कारण शहर में जवाबदेही कमजोर हुई है, नागरिकों की आवाज दब गई है और कई बड़ी परियोजनाएं बिना पर्याप्त जनभागीदारी के आगे बढ़ाई जा रही हैं। सामाजिक कार्यकर्ता वी. रामप्रसाद ने कहा कि नगर निगम चुनावों में लगातार देरी स्थानीय स्वशासन और सहभागी लोकतंत्र के संवैधानिक अधिकार को कमजोर कर रही है। उनका कहना है कि लोकतंत्र की असली ताकत स्थानीय निकायों में होती है, लेकिन चुनाव टलने से नागरिकों को अपने प्रतिनिधि चुनने का अवसर नहीं मिल पा रहा है। आई चेंज इंदिरानगर की स्नेहा नंदीहाल ने कहा कि निर्वाचित परिषद के अभाव में नागरिक केवल नौकरशाही प्रशासन पर निर्भर हो गए हैं। उन्होंने कहा कि शहर की शासन व्यवस्था में जनता की भागीदारी लगातार घट रही है और लोगों के पास अपनी समस्याओं को प्रभावी ढंग से रखने का मंच नहीं बचा है। कार्यकर्ताओं का आरोप है कि निर्वाचित निकाय नहीं होने से कई बड़ी बुनियादी ढांचा परियोजनाएं—जैसे एलिवेटेड कॉरिडोर, टनल रोड और अन्य सड़क परियोजनाएं—जनता की आपत्तियों के बावजूद आगे बढ़ रही हैं। उनका कहना है कि यदि निर्वाचित पार्षद मौजूद होते तो नागरिकों की राय और स्थानीय जरूरतों को अधिक महत्व मिलता। दक्षिण बेंगलुरु के निवासी अक्षय ने कहा कि प्रशासनिक व्यवस्था में आम नागरिकों की बात सुनने की प्रवृत्ति कमजोर हुई है। उन्होंने दावा किया कि टनल रोड परियोजना पर पुनर्विचार की मांग करने वाले युवाओं को अधिकारियों द्वारा अदालत जाने की सलाह दी गई, जिससे संवाद की कमी स्पष्ट होती है। महादेवपुरा टास्क फोर्स के क्लेमेंट जयकुमार ने कहा कि पार्षद प्रशासन और नागरिकों के बीच सबसे महत्वपूर्ण कड़ी होते हैं। उनके अनुसार, बेंगलुरु में छह वर्षों से अधिक समय से निर्वाचित पार्षद नहीं होने का सीधा असर नागरिक समस्याओं के समाधान पर पड़ा है। लोगों को यह भी स्पष्ट नहीं होता कि उनकी समस्याओं के समाधान के लिए किस विभाग से संपर्क किया जाए। व्हाइटफील्ड राइजिंग के स्वयंसेवकों ने भी चुनाव टालने के प्रस्ताव का विरोध करते हुए कहा कि यदि मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) में अधिक समय लग रहा है तो उसे अलग प्रक्रिया के रूप में पूरा किया जाना चाहिए, न कि नगर निगम चुनावों को टालने का आधार बनाया जाए। नागरिक संगठनों का कहना है कि बेंगलुरु जैसे तेजी से विकसित हो रहे महानगर में लोकतांत्रिक जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए जल्द से जल्द नगर निगम चुनाव कराना आवश्यक है।

आर. अशोक बोले- 30 साल के अनुबंध और बिदादी टाउनशिप परियोजना में पारदर्शिता पर सवाल, किसानों के हितों की अनदेखी का आरोप भारतार्थ खबर। संवाददाता: धन्नाराम चौधरी (Bhaarataarth.com) बेंगलुरु | 12 जुलाई, 2026 कर्नाटक की राजनीति में एक बार फिर दीर्घकालिक सरकारी टेंडर और बिदादी टाउनशिप परियोजना को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। विधानसभा में विपक्ष के नेता आर. अशोक ने कांग्रेस सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार के कार्यकाल में लगभग डेढ़ वर्ष शेष होने के बावजूद 30 वर्ष की अवधि वाले अनुबंध दिए जा रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि इससे निर्णय प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल उठते हैं और संभावित अनियमितताओं की आशंका पैदा होती है। वहीं, राज्य भाजपा अध्यक्ष बी.वाई. विजयेंद्र ने भी कांग्रेस सरकार पर पिछड़े वर्गों और कायका समुदायों की उपेक्षा करने का आरोप लगाया। बेंगलुरु में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए आर. अशोक ने कहा कि सरकार ने शहर की ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (Solid Waste Management) परियोजना के लिए 30 वर्षों का अनुबंध दिया है। उनके अनुसार, सरकार के सीमित शेष कार्यकाल को देखते हुए इतने लंबे समय के अनुबंधों की आवश्यकता और औचित्य पर सार्वजनिक रूप से स्पष्टता होनी चाहिए। उन्होंने प्रस्तावित बिदादी टाउनशिप परियोजना को लेकर भी सरकार को घेरा। आर. अशोक का आरोप है कि इस परियोजना के लिए बड़ी मात्रा में उपजाऊ कृषि भूमि अधिग्रहित की जा सकती है, जिससे हजारों किसानों की आजीविका प्रभावित होने की आशंका है। उन्होंने कहा कि परियोजना की कार्यान्वयन अवधि लगभग 15 वर्ष बताई जा रही है, जबकि वर्तमान सरकार का कार्यकाल उससे कहीं कम शेष है। ऐसे में सरकार की जल्दबाजी कई सवाल खड़े करती है। भाजपा नेता ने यह भी आरोप लगाया कि कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड (KIADB) के माध्यम से लगभग 60,000 एकड़ कृषि भूमि के अधिग्रहण की योजना बनाई जा रही है। उन्होंने कहा कि यदि किसानों की सहमति और हितों का ध्यान नहीं रखा गया तो इसका व्यापक विरोध होगा। इसी कार्यक्रम में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बी.वाई. विजयेंद्र ने कांग्रेस पर राजनीतिक हमला बोलते हुए कहा कि भाजपा ने पिछड़े वर्गों और कायका समुदायों के उत्थान के लिए अधिक कार्य किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने सामाजिक न्याय के नाम पर राजनीति की, लेकिन जरूरतमंद वर्गों को अपेक्षित समर्थन नहीं दिया। विजयेंद्र ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व का उल्लेख करते हुए कहा कि केंद्र सरकार में पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व बढ़ा है। उन्होंने कांग्रेस पर विभाजनकारी राजनीति करने का भी आरोप लगाया और दावा किया कि जनता आगामी चुनावों में इसका जवाब देगी। हालांकि, इन आरोपों पर कांग्रेस की ओर से इस रिपोर्ट के प्रकाशित होने तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।

स्कूल परिसर में खेलते समय हादसा, ग्रामीणों ने बिजली लाइन की लापरवाही का लगाया आरोप भारतार्थ खबर। संवाददाता: धन्नाराम चौधरी (Bhaarataarth.com) तुमकुरु (कर्नाटक) | 12 जुलाई, 2026 कर्नाटक के तुमकुरु जिले से एक बेहद दर्दनाक घटना सामने आई है। कोरटागेरे तालुक के बोरप्पनहट्टी गांव स्थित एक सरकारी प्राथमिक विद्यालय परिसर में खेल रहे 16 वर्षीय छात्र पुनीत की कथित रूप से बिजली का करंट लगने से मौत हो गई। प्रारंभिक जांच में आशंका जताई गई है कि हाल की बारिश के कारण क्षतिग्रस्त बिजली लाइन से करंट रिसाव हुआ, जिसकी चपेट में आने से छात्र की मौके पर ही हालत गंभीर हो गई। अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद पुलिस ने संबंधित KEB (कर्नाटक बिजली विभाग) अधिकारियों के खिलाफ लापरवाही का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मृतक की पहचान रविकुमार के पुत्र पुनीत के रूप में हुई है, जो उरुकेरे के सरकारी प्री-यूनिवर्सिटी कॉलेज में प्रथम वर्ष का छात्र था। पुलिस के अनुसार, शुक्रवार शाम लगभग 5:30 बजे पुनीत अपने दोस्तों के साथ स्कूल परिसर में पारंपरिक लट्टू (भंवरा) खेल रहा था। इसी दौरान वह कथित रूप से करंट प्रवाहित हो रहे हिस्से के संपर्क में आ गया और उसे तेज बिजली का झटका लगा। स्थानीय लोगों ने तुरंत उसे तुमकुरु के एक अस्पताल पहुंचाया, लेकिन चिकित्सकों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। इस हादसे से पूरे गांव में शोक और आक्रोश का माहौल है। ग्रामीणों और परिजनों का आरोप है कि स्कूल परिसर के पास क्षतिग्रस्त बिजली लाइन और उससे उत्पन्न खतरे की जानकारी पहले भी कई बार संबंधित अधिकारियों और बिजली विभाग को दी गई थी, लेकिन समय रहते कोई कार्रवाई नहीं की गई। उनका कहना है कि यदि शिकायतों पर गंभीरता से ध्यान दिया जाता तो यह हादसा टाला जा सकता था। घटना के बाद ग्रामीणों ने दोषी अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई, पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा और स्कूल परिसर की बिजली व्यवस्था की तत्काल जांच एवं मरम्मत की मांग की है। उनका कहना है कि बच्चों की सुरक्षा से किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार नहीं किया जा सकता। पुलिस ने परिजनों की शिकायत के आधार पर संबंधित KEB अधिकारियों के खिलाफ लापरवाही से मृत्यु का कारण बनने के आरोप में मामला दर्ज किया है। मामले की जांच जारी है और प्रारंभिक तकनीकी रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। यह हादसा एक बार फिर स्कूल परिसरों और सार्वजनिक स्थानों पर विद्युत सुरक्षा व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल खड़े करता है। विशेषज्ञों का मानना है कि बारिश के मौसम में विद्युत लाइनों और उपकरणों का नियमित निरीक्षण अनिवार्य किया जाना चाहिए ताकि भविष्य में ऐसी दुखद घटनाओं को रोका जा सके

सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने सुरक्षित फुटपाथों और पैदल यात्रियों के अधिकार पर छेड़ी नई बहस भारतार्थ खबर। संवाददाता: अशोक कुमार सिंह (Bhaarataarth.com) नई दिल्ली | 12 जुलाई, 2026 सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित फुटपाथों पर सुरक्षित रूप से चलने को मौलिक अधिकार मानने के बाद देशभर में शहरी विकास और सड़क सुरक्षा को लेकर नई बहस शुरू हो गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह फैसला केवल फुटपाथ बनाने तक सीमित नहीं है, बल्कि भारत के शहरों की पूरी सड़क व्यवस्था, शहरी नियोजन और पैदल यात्रियों की सुरक्षा को नए सिरे से परिभाषित करने का अवसर भी है। भारत में पहले से ही इंडियन रोड्स कांग्रेस (IRC-103-2012) और URDPFI Guidelines के तहत सुरक्षित फुटपाथों के लिए दिशा-निर्देश मौजूद हैं। इसके बावजूद सड़क दुर्घटनाओं में पैदल यात्रियों की मौतें लगातार चिंता का विषय बनी हुई हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2024 में देश के बड़े शहरों में सड़क दुर्घटनाओं से हुई मौतों में लगभग 20.6 प्रतिशत पैदल यात्री थे। दिल्ली, बेंगलुरु और जयपुर सबसे अधिक प्रभावित शहरों में शामिल रहे। विशेषज्ञों का कहना है कि समस्या केवल मानकों की कमी नहीं, बल्कि उनके प्रभावी क्रियान्वयन की है। देश के पुराने और घनी आबादी वाले क्षेत्रों—जैसे बेंगलुरु का चिकपेट, हैदराबाद के पुराने मोहल्ले और मुंबई की कई बस्तियां—में राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप चौड़े फुटपाथ बनाना व्यावहारिक रूप से कठिन है। ऐसे क्षेत्रों में संकरी गलियां, अतिक्रमण और सीमित स्थान बड़ी चुनौती बन जाते हैं। हमने तीन प्रमुख चुनौतियों का उल्लेख किया गया है। पहली चुनौती राष्ट्रीय मानकों और स्थानीय परिस्थितियों के बीच असंतुलन है। दूसरी चुनौती वित्तीय संसाधनों और बड़े पैमाने पर फुटपाथ निर्माण की लागत से जुड़ी है। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण चुनौती विभिन्न सरकारी एजेंसियों के बीच समन्वय की कमी है, जिसके कारण सड़कों के डिजाइन, निर्माण और रखरखाव की जिम्मेदारी स्पष्ट नहीं हो पाती। विशेषज्ञों ने दिल्ली के अजमल खान रोड का उदाहरण देते हुए बताया कि कम लागत में भी बेहतर सड़क और फुटपाथ विकसित किए जा सकते हैं। वहां व्यापक निर्माण के बजाय रंगीन लेन मार्किंग, हरित क्षेत्र और सीमित स्ट्रीट फर्नीचर का उपयोग कर पैदल यात्रियों के लिए सुरक्षित और आकर्षक वातावरण तैयार किया गया। शहरी योजनाकारों का मानना है कि आने वाले वर्षों में केवल चौड़े फुटपाथ बनाना पर्याप्त नहीं होगा। इसके लिए स्थानीय जरूरतों के अनुसार डिजाइन, पुनर्चक्रित निर्माण सामग्री, नागरिकों की भागीदारी और नगर निकायों को अधिक अधिकार देने की आवश्यकता होगी। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला 'विकसित भारत' के लक्ष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। यदि राज्यों और नगर निकायों ने इसे गंभीरता से लागू किया तो देश के करोड़ों पैदल यात्रियों को सुरक्षित, सुगम और सम्मानजनक आवागमन का अधिकार वास्तविक रूप से मिल सकेगा।

गौ सेवक महेंद्र सुरक्षा मुणोत ने फीता काटकर किया उद्घाटन, आधुनिक फैशन कलेक्शन के साथ ग्राहकों का स्वागत भारतार्थ खबर। संवाददाता: धन्नाराम चौधरी (Bhaarataarth.com) बेंगलुरु | 12 जुलाई, 2026 हंपी नगर क्षेत्र में फैशन जगत को नई पहचान देते हुए प्रीति फैशन के नए शोरूम 'स्वर्णा' का भव्य शुभारंभ उत्साह और उल्लास के माहौल में संपन्न हुआ। उद्घाटन समारोह में गौ सेवक महेंद्र सुरक्षा मुणोत ने फीता काटकर शोरूम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर स्वर्णा के निदेशक सौम्या एवं कुमार विकास अरबिंद सहित अनेक गणमान्य अतिथि, व्यापारी, सामाजिक कार्यकर्ता, ग्राहक और स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे। नए शोरूम के उद्घाटन के साथ हंपी नगर के लोगों को अब आधुनिक फैशन, आकर्षक डिज़ाइन और गुणवत्तापूर्ण परिधानों का नया विकल्प उपलब्ध होगा। उद्घाटन समारोह के दौरान अतिथियों ने शोरूम का अवलोकन किया और इसकी आधुनिक साज-सज्जा, उत्कृष्ट कलेक्शन तथा ग्राहकों के लिए उपलब्ध सुविधाओं की सराहना की। शोरूम प्रबंधन ने बताया कि 'स्वर्णा' में महिलाओं, पुरुषों और युवाओं के लिए नवीनतम फैशन ट्रेंड के अनुरूप परिधानों का विशेष संग्रह उपलब्ध कराया गया है। ग्राहकों की पसंद और गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए पारंपरिक एवं आधुनिक दोनों प्रकार के परिधानों को शामिल किया गया है, ताकि हर आयु वर्ग के लोगों को एक ही स्थान पर बेहतर विकल्प मिल सकें। उद्घाटन अवसर पर गौ सेवक महेंद्र सुरक्षा मुणोत ने कहा कि स्थानीय स्तर पर नए व्यापारिक प्रतिष्ठानों की शुरुआत रोजगार के अवसर बढ़ाने के साथ-साथ क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियों को भी मजबूती देती है। उन्होंने प्रबंधन को शुभकामनाएं देते हुए ग्राहकों को उत्कृष्ट सेवा और गुणवत्ता बनाए रखने का संदेश दिया। स्वर्णा के निदेशक सौम्या एवं कुमार विकास अरबिंद ने उपस्थित अतिथियों और ग्राहकों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उनका उद्देश्य केवल वस्त्रों की बिक्री नहीं, बल्कि ग्राहकों को भरोसेमंद गुणवत्ता, नवीनतम फैशन और संतोषजनक खरीदारी अनुभव उपलब्ध कराना है। उन्होंने बताया कि भविष्य में समय-समय पर विशेष ऑफर, त्योहारों पर आकर्षक कलेक्शन और ग्राहक-केंद्रित योजनाएं भी शुरू की जाएंगी। उद्घाटन समारोह में बड़ी संख्या में उपस्थित लोगों ने नए शोरूम के लिए शुभकामनाएं दीं और इसे क्षेत्र के लिए सकारात्मक पहल बताया। कार्यक्रम सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ।

'मिशन मुस्कान' के तहत शिक्षा, सेवा और सामाजिक उत्तरदायित्व का संदेश; सरकारी स्कूल में जरूरतमंद बच्चों के चेहरे पर आई मुस्कान भारतार्थ खबर। संवाददाता: धन्नाराम चौधरी (Bhaarataarth.com) बेंगलुरु | 12 जुलाई, 2026 अंतरराष्ट्रीय मानव कर्तव्य दिवस के अवसर पर जेसीआई बैंगलोर कॉस्मो ने अपनी सामाजिक सेवा पहल "मिशन मुस्कान" के अंतर्गत सरकारी विद्यालयों में प्रेरणादायी सेवा कार्यक्रम आयोजित किए। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य शिक्षा को प्रोत्साहित करना, सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना विकसित करना और जरूरतमंद विद्यार्थियों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना रहा। कार्यक्रम के दौरान होम्बेगोवड़ा गवर्नमेंट स्कूल में 80 आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों को निःशुल्क स्कूल यूनिफॉर्म वितरित की गई, जिससे बच्चों और उनके अभिभावकों के चेहरों पर खुशी साफ दिखाई दी। कार्यक्रम में उपस्थित अतिथियों ने कहा कि शिक्षा केवल ज्ञान का माध्यम नहीं, बल्कि समाज और राष्ट्र के उज्ज्वल भविष्य की मजबूत नींव है। विद्यार्थियों को नई यूनिफॉर्म उपलब्ध कराना उनके आत्मविश्वास को बढ़ाने और नियमित रूप से विद्यालय आने के लिए प्रेरित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस अवसर पर जेसीआई बैंगलोर कॉस्मो की अध्यक्ष जेसी ललिता बोथरा ने कहा कि संस्था का उद्देश्य समाज के हर वर्ग तक सेवा पहुंचाना है। उन्होंने बताया कि "मिशन मुस्कान" के माध्यम से शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक जागरूकता जैसे विषयों पर लगातार कार्य किया जा रहा है। कार्यक्रम में उपाध्यक्ष (कम्युनिटी डेवलपमेंट) जेसी ममता मेहता, ज़ोन ऑफिसर जेसी मोनिका कुमट, प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर मनीष मेहता, प्रोजेक्ट डायरेक्टर जेसी वंदना मेहता, डायरेक्टर्स जेसी पार्व मेहता, सचिव जेसी रीना गांधी, उपाध्यक्ष (बिजनेस डेवलपमेंट) गौतम बोथरा, जेसी रूपचंद कुमट एवं जेसी समकित जैन सहित अनेक सदस्य उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों के लिए अल्पाहार की भी व्यवस्था की गई, जिसका सहयोग हेमलता जी, महेंद्र जी एवं ऋतु जी मुथा ने प्रदान किया। बच्चों ने उत्साहपूर्वक कार्यक्रम में भाग लिया और सभी अतिथियों का आभार व्यक्त किया। समापन अवसर पर सभी सदस्यों और उपस्थित नागरिकों ने मानव कर्तव्यों के पालन, शिक्षा को बढ़ावा देने, पर्यावरण संरक्षण तथा समाज सेवा के कार्यों को निरंतर आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। कार्यक्रम ने यह संदेश दिया कि यदि समाज के सक्षम लोग आगे आएं तो शिक्षा और सेवा के माध्यम से अनेक जरूरतमंद परिवारों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाया जा सकता है। जेसीआई बैंगलोर कॉस्मो की यह पहल सामाजिक सरोकारों और मानवीय मूल्यों को मजबूत करने की दिशा में एक प्रेरणादायी उदाहरण बनकर सामने आई है।

कैंट स्टेशन के पास राहगीरों से अश्लील इशारे करने का आरोप, एंटी रोमियो टीम की कार्रवाई चर्चा में भारतार्थ खबर। स्थानिय संवाददाता: अशोक कुमार सिंह (Bhaarataarth.com) वाराणसी | 11 जुलाई, 2026 वाराणसी में आमतौर पर मनचलों और छेड़खानी करने वालों पर कार्रवाई करने वाली एंटी रोमियो टीम ने इस बार एक अलग तरह की कार्रवाई करते हुए पांच महिलाओं को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार, ये महिलाएं कैंट रेलवे स्टेशन के पास सार्वजनिक स्थान पर राहगीरों और पुरुषों की ओर कथित रूप से अश्लील इशारे कर उन्हें परेशान कर रही थीं। सूचना मिलने के बाद एंटी रोमियो टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच की और स्थानीय लोगों से जानकारी लेने के बाद सभी महिलाओं को हिरासत में ले लिया। यह कार्रवाई शहर में कानून-व्यवस्था बनाए रखने और सार्वजनिक स्थानों पर अशोभनीय गतिविधियों पर रोक लगाने के अभियान का हिस्सा बताई जा रही है। पुलिस के अनुसार, यह कार्रवाई पुलिस आयुक्त के निर्देश पर अपराध नियंत्रण अभियान के तहत की गई। पुलिस उपायुक्त काशी जोन, अपर पुलिस उपायुक्त तथा सहायक पुलिस आयुक्त के निर्देशन में थाना सिगरा की एंटी रोमियो टीम ने कैंट स्टेशन के निकट पिलर नंबर-59 के पास भारत पेट्रोल पंप के आसपास जांच अभियान चलाया। जांच के दौरान पुलिस ने पाया कि कुछ महिलाएं वहां से गुजरने वाले लोगों की ओर कथित रूप से अश्लील इशारे कर रही थीं। स्थानीय लोगों से पूछताछ के बाद सूचना सही पाए जाने पर टीम ने पांच महिलाओं को हिरासत में लिया। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार महिलाओं में चार की उम्र लगभग 40 वर्ष और एक की उम्र 27 वर्ष है। उनकी पहचान सार्वजनिक नहीं की गई है और मीडिया में भी उनके नाम काल्पनिक रूप से प्रकाशित किए गए हैं। थाना सिगरा में संबंधित कानूनी धाराओं के तहत मामला दर्ज कर आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। पुलिस का कहना है कि सार्वजनिक स्थलों पर किसी भी प्रकार की अश्लील हरकत, उत्पीड़न या लोगों को असहज करने वाली गतिविधियों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। अधिकारियों ने कहा कि एंटी रोमियो टीम का उद्देश्य केवल महिलाओं की सुरक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि सार्वजनिक स्थानों पर सभी नागरिकों के लिए सुरक्षित और सम्मानजनक वातावरण सुनिश्चित करना भी है। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि ऐसी किसी भी गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दें ताकि समय पर कार्रवाई की जा सके।