भारतार्थ खबर | संवाददाता: अशोक कुमार सिंह (Bhaarataarth.com)17 जुलाई, 2026 गोंडा। जब देश का एक बड़ा वर्ग सेवानिवृत्ति के बाद शहरों में स्थायी जीवन की तलाश करता है, तब कुछ लोग अपने अनुभव, ज्ञान और जीवन की कमाई को समाज के नाम समर्पित करने का निर्णय लेते हैं। ऐसे ही व्यक्तित्व हैं प्रोफेसर श्याम बहादुर सिंह, पूर्व विभागाध्यक्ष, श्री लाल बहादुर शास्त्री डिग्री कॉलेज, गोंडा, जिन्होंने सेवानिवृत्ति के बाद अपने पैतृक गांव ग्राम सभा त्रिभुवन नगर गिरिंट, ब्लॉक मुजेहना, तहसील एवं जनपद गोंडा (उत्तर प्रदेश) लौटकर आधुनिक केले की खेती को अपनाया और ग्रामीण भारत के सामने आत्मनिर्भरता का एक सशक्त मॉडल प्रस्तुत किया है। आज गांवों से युवाओं का लगातार पलायन एक गंभीर सामाजिक और आर्थिक चुनौती बन चुका है। रोजगार की तलाश में लाखों युवा अपने गांवों और खेतों से दूर होते जा रहे हैं। ऐसे समय में प्रो. श्याम बहादुर सिंह का यह कदम केवल खेती तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक विचार है—यह विश्वास कि यदि कृषि को वैज्ञानिक तकनीकों, आधुनिक प्रबंधन और बाजार की समझ के साथ अपनाया जाए, तो गांव ही समृद्धि का सबसे बड़ा केंद्र बन सकते हैं। केले की खेती कम समय में बेहतर उत्पादन और संतोषजनक आय देने वाली फसल मानी जाती है। उन्नत पौध सामग्री, संतुलित पोषण, ड्रिप सिंचाई, उचित दूरी तथा वैज्ञानिक देखभाल जैसी आधुनिक तकनीकों के माध्यम से किसान कम भूमि पर भी अच्छा लाभ अर्जित कर सकते हैं। प्रो. सिंह का प्रयास इसी वैज्ञानिक सोच को व्यवहार में उतारने का उदाहरण है। उनकी पहल यह संदेश देती है कि सेवानिवृत्ति जीवन का विराम नहीं, बल्कि समाज को लौटाने का नया अवसर है। दशकों तक शिक्षा जगत में विद्यार्थियों को दिशा देने वाले प्रो. सिंह अब खेतों के माध्यम से किसानों और युवाओं को आत्मनिर्भरता का मार्ग दिखा रहे हैं। यह परिवर्तन केवल एक किसान की सफलता नहीं, बल्कि ग्रामीण विकास की नई सोच का परिचायक है। आज आवश्यकता इस बात की है कि ऐसे प्रयासों को व्यापक पहचान मिले। यदि शिक्षित, अनुभवी और सफल लोग अपने गांवों से जुड़कर आधुनिक कृषि, उद्यमिता और नवाचार को बढ़ावा दें, तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था में नई ऊर्जा का संचार हो सकता है। इससे न केवल रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, बल्कि गांवों से होने वाले पलायन पर भी प्रभावी अंकुश लगाया जा सकेगा। प्रो. श्याम बहादुर सिंह का यह प्रयास वास्तव में एक प्रेरक संदेश है—गांव केवल हमारी जड़ें नहीं हैं, बल्कि भविष्य की सबसे बड़ी संभावनाएं भी वहीं मौजूद हैं। आधुनिक खेती, वैज्ञानिक सोच और समाज के प्रति समर्पण का यह संगम आने वाली पीढ़ियों के लिए एक अनुकरणीय उदाहरण है।

कर्नाटक लोक सेवा आयोग पर फिर उठे सवाल, राज्यपाल ने जांच पूरी होने तक अध्यक्ष को किया निलंबित, मामला हाईकोर्ट पहुंचा। कर्नाटक लोक सेवा आयोग (KPSC) की प्रतिनिधिक तस्वीर भारतार्थ खबर | संवाददाता: धन्नाराम चौधरी (Bhaarataarth.com) बेंगलुरु | 17 जुलाई, 2026 KPSC भर्ती विवाद एक बार फिर सुर्खियों में है। कर्नाटक राज्य लोक सेवा आयोग (KPSC) पर भर्ती प्रक्रिया की पारदर्शिता को लेकर गंभीर सवाल उठे हैं। राज्य के विभिन्न सरकारी विभागों में 72,186 रिक्त पदों पर भर्ती अभियान के बीच आयोग के अध्यक्ष शिवशंकरप्पा एस. साहूकर पर उद्योग एवं वाणिज्य विभाग की भर्ती प्रक्रिया में कथित रूप से अपनी बेटियों को अनुचित लाभ पहुंचाने के आरोप लगे हैं। इन आरोपों के बाद मामला राजनीतिक और प्रशासनिक स्तर पर चर्चा का विषय बन गया है। आरोप ऐसे समय सामने आए हैं जब राज्य सरकार युवाओं को बड़े पैमाने पर रोजगार देने के उद्देश्य से हाल के वर्षों के सबसे बड़े भर्ती अभियानों में से एक चला रही है। ऐसे में भर्ती एजेंसी पर लगे आरोपों ने अभ्यर्थियों के बीच पारदर्शिता और निष्पक्षता को लेकर नई चिंताएं पैदा कर दी हैं। मामले को गंभीरता से लेते हुए राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में आयोग के अध्यक्ष शिवशंकरप्पा एस. साहूकर को जांच पूरी होने तक निलंबित करने का आदेश जारी किया। यह कदम असाधारण माना जा रहा है और राज्य की भर्ती व्यवस्था में जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हालांकि, अध्यक्ष शिवशंकरप्पा एस. साहूकर ने राज्यपाल के निलंबन आदेश को कर्नाटक उच्च न्यायालय में चुनौती दी है। अब इस पूरे मामले पर न्यायिक प्रक्रिया के तहत सुनवाई होगी। अंतिम निर्णय आने तक आरोपों की सत्यता का निर्धारण होना बाकी है। विशेषज्ञों का कहना है कि पिछले दो दशकों में KPSC कई बार भर्ती प्रक्रियाओं को लेकर विवादों में रहा है। ऐसे मामलों से लाखों प्रतियोगी परीक्षार्थियों का भरोसा प्रभावित होता है। उनका मानना है कि सरकारी भर्ती प्रक्रियाओं में पूर्ण पारदर्शिता, तकनीकी निगरानी और समयबद्ध जांच आवश्यक है ताकि योग्य उम्मीदवारों के हित सुरक्षित रह सकें। राज्य सरकार ने पहले ही स्पष्ट किया है कि भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। वहीं अभ्यर्थियों की नजर अब जांच और न्यायालय की आगामी कार्यवाही पर टिकी हुई है। > नोट: यह मामला वर्तमान में जांच और न्यायिक विचाराधीन है। आरोपों पर अंतिम निर्णय सक्षम जांच एजेंसी और न्यायालय की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही होगा।

कर्नाटक के मुख्य निर्वाचन अधिकारी वी. अंबु कुमार की अपील—2002 की मतदाता सूची में नाम न होने पर भी फॉर्म जमा करें, बाद में दस्तावेज़ सत्यापन का मिलेगा अवसर। मतदाता सूची सत्यापन अभियान के दौरान गणना प्रपत्र भरते मतदाताओं की प्रतिनिधिक तस्वीर भारतार्थ खबर | संवाददाता: धन्नाराम चौधरी (Bhaarataarth.com) बेंगलुरु | 17 जुलाई, 2026 मतदाता सूची अपडेट को लेकर कर्नाटक के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) वी. अंबु कुमार ने राज्य के मतदाताओं से महत्वपूर्ण अपील की है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि किसी मतदाता का नाम वर्ष 2002 की मतदाता सूची में उपलब्ध नहीं है, तब भी उसे विशेष गहन संशोधन (Special Intensive Revision-SIR) के तहत गणना प्रपत्र (Enumeration Form) भरकर बूथ स्तरीय अधिकारी (BLO) को अवश्य जमा करना चाहिए। उन्होंने कहा कि केवल पुराने रिकॉर्ड के अभाव में फॉर्म जमा करने में देरी करना उचित नहीं है। वी. अंबु कुमार ने बताया कि गणना प्रपत्र में फोटो लगाकर, हस्ताक्षर कर और आवश्यक जानकारी भरकर जमा करने वाले मतदाताओं का नाम मसौदा मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा। इसके बाद यदि अतिरिक्त सत्यापन की आवश्यकता होगी, तो संबंधित निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी (ERO) द्वारा नोटिस जारी किया जाएगा। नोटिस मिलने के बाद मतदाता चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित 12 मान्य दस्तावेज़ों में से कोई एक प्रस्तुत कर सकेंगे, जिसके आधार पर नियमों के अनुसार सत्यापन किया जाएगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने यह भी स्पष्ट किया कि वर्तमान चरण केवल गणना प्रपत्रों के संग्रह और डिजिटलीकरण का है। इस दौरान मतदाताओं को अपने नाम, पता, आयु, मोबाइल नंबर या अन्य व्यक्तिगत विवरणों में संशोधन कराने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने बताया कि यदि किसी मतदाता को अपने रिकॉर्ड में सुधार करवाना है, तो वह मतदाता सूची का मसौदा प्रकाशित होने के बाद दावे और आपत्तियों की अवधि के दौरान आवेदन कर सकता है। चुनाव आयोग के संशोधित कार्यक्रम के अनुसार 17 अगस्त 2026 को मतदाता सूची का मसौदा प्रकाशित किया जाएगा, जबकि 16 सितंबर 2026 तक दावे, आपत्तियां और सुधार संबंधी आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। निर्वाचन विभाग का कहना है कि इस प्रक्रिया का उद्देश्य अधिक से अधिक पात्र नागरिकों को मतदाता सूची में शामिल करना और मतदाता रिकॉर्ड को अद्यतन एवं पारदर्शी बनाना है। अधिकारियों ने सभी मतदाताओं से समय पर गणना प्रपत्र जमा करने और निर्वाचन प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी निभाने की अपील की है।

सौहार्द्य कर्नाटक के कार्यकर्ताओं ने सोनम वांगचुक के समर्थन में किया प्रदर्शन, पारदर्शी जांच और शिक्षा व्यवस्था में सुधार की उठाई मांग। कलबुर्गी में प्रदर्शन करते सौहार्द्य कर्नाटक के कार्यकर्ताओं की प्रतिनिधिक तस्वीर भारतार्थ खबर | संवाददाता: धन्नाराम चौधरी (Bhaarataarth.com) कलबुर्गी | 17 जुलाई, 2026 NEET पेपर लीक विरोध को लेकर कर्नाटक के कलबुर्गी में गुरुवार को सौहार्द्य कर्नाटक की जिला इकाई ने जोरदार प्रदर्शन किया। जगत सर्कल पर आयोजित इस विरोध प्रदर्शन में कार्यकर्ताओं ने कथित NEET परीक्षा पेपर लीक मामले की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच की मांग करते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग उठाई। प्रदर्शन के दौरान पर्यावरणविद् सोनम वांगचुक की अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल के प्रति भी एकजुटता व्यक्त की गई। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगी परीक्षाओं में लगातार सामने आ रहे विवादों से छात्रों और अभिभावकों का विश्वास कमजोर हुआ है। उन्होंने कहा कि देश के लाखों विद्यार्थियों का भविष्य निष्पक्ष परीक्षा प्रणाली पर निर्भर करता है, इसलिए किसी भी प्रकार की कथित अनियमितता पर कठोर कार्रवाई आवश्यक है। कार्यकर्ता आर.के. हुडगी ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार प्रतियोगी परीक्षाओं की पारदर्शिता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करने में विफल रही है। उन्होंने मांग की कि कथित पेपर लीक के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों की पहचान कर उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए। साथ ही उन्होंने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की जवाबदेही तय करने की भी मांग दोहराई। प्रदर्शन में शामिल कार्यकर्ता मीनाक्षी बाली ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से हस्तक्षेप करने की अपील करते हुए कहा कि केंद्र सरकार, सोनम वांगचुक और आंदोलनरत छात्र संगठनों के बीच संवाद स्थापित किया जाना चाहिए, ताकि विवाद का शांतिपूर्ण और शीघ्र समाधान निकल सके। कार्यकर्ता के. नीला ने राष्ट्रीय स्तर की प्रवेश परीक्षाओं की विश्वसनीयता बहाल करने के लिए व्यापक व्यवस्थागत सुधारों की आवश्यकता बताई। उन्होंने कहा कि कथित अनियमितताओं की स्वतंत्र जांच, दोषी अधिकारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई और भूख हड़ताल पर बैठे लोगों के नियमित स्वास्थ्य परीक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित की जानी चाहिए। प्रदर्शनकारियों ने मांग की कि प्रतियोगी परीक्षाओं के संचालन में पूर्ण पारदर्शिता लाई जाए, जवाबदेही तय की जाए और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए प्रभावी व्यवस्था बनाई जाए। उनका कहना था कि शिक्षा व्यवस्था में छात्रों का विश्वास बनाए रखना सरकार की सर्वोच्च जिम्मेदारी है।

प्रस्तावित विधेयक में क्लब हाउस, पार्किंग, स्विमिंग पूल और साझा सुविधाओं पर बिल्डरों का नियंत्रण सीमित, फ्लैट मालिकों को मजबूत कानूनी अधिकार। कर्नाटक अपार्टमेंट/अपार्टमेंट परिसर की प्रतिनिधिक तस्वीर भारतार्थ खबर | संवाददाता: धन्नाराम चौधरी (Bhaarataarth.com) बेंगलुरु | 17 जुलाई, 2026 कर्नाटक अपार्टमेंट बिल 2026 राज्य के लाखों फ्लैट मालिकों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है। प्रस्तावित कर्नाटक अपार्टमेंट (स्वामित्व और प्रबंधन) विधेयक, 2026 का उद्देश्य साझा क्षेत्रों और सुविधाओं को लेकर वर्षों से चले आ रहे बिल्डर-फ्लैट मालिक विवादों को समाप्त करना है। यदि यह विधेयक लागू होता है तो फ्लैट मालिकों को परियोजना की भूमि और सभी साझा क्षेत्रों पर स्वतः अविभाजित स्वामित्व अधिकार प्राप्त होंगे। विधेयक के अनुसार सीढ़ियां, लिफ्ट, गलियारे, क्लब हाउस, स्विमिंग पूल, पार्किंग, जल निकासी, सुरक्षा व्यवस्था, स्टाफ क्वार्टर और नवीकरणीय ऊर्जा से जुड़ी सुविधाएं साझा संपत्ति मानी जाएंगी। बिल्डर इन सुविधाओं पर निजी स्वामित्व तभी रख सकेंगे जब वे परियोजना से अलग भूखंड पर हों, स्वीकृत योजना में स्पष्ट रूप से दर्ज हों और खरीददारों को पहले से इसकी जानकारी दी गई हो। प्रस्तावित कानून में यह भी स्पष्ट किया गया है कि किसी भी प्रमोटर, बिल्डर या अन्य व्यक्ति को साझा क्षेत्रों पर अनन्य नियंत्रण रखने, उनके उपयोग पर अनुचित प्रतिबंध लगाने या अतिरिक्त शुल्क वसूलने का अधिकार नहीं होगा। इससे फ्लैट मालिकों के अधिकार पहले की तुलना में कहीं अधिक मजबूत होंगे। हालांकि, विशेषज्ञों ने कुछ प्रावधानों पर चिंता भी जताई है। कर्नाटक होम बायर्स फोरम का कहना है कि साझा क्षेत्रों का स्वामित्व सीधे फ्लैट मालिकों के नाम होना रियल एस्टेट (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2016 (RERA) की धारा 17 से अलग व्यवस्था बनाता है। उनका तर्क है कि हजारों फ्लैट मालिकों के नाम भूमि अभिलेखों में दर्ज करना व्यावहारिक रूप से कठिन होगा और इस पर सरकार को पुनर्विचार करना चाहिए। पार्किंग को लेकर भी विधेयक महत्वपूर्ण बदलाव प्रस्तावित करता है। खुले, बेसमेंट, स्टिल्ट और पोडियम पार्किंग को साझा क्षेत्र माना जाएगा और इन्हें अलग संपत्ति के रूप में बेचने पर रोक रहेगी। केवल विधिवत पंजीकृत और अनुमोदित पार्किंग इकाइयों को ही निजी पार्किंग माना जाएगा। अपार्टमेंट एसोसिएशनों का सुझाव है कि पार्किंग उपयोग के लिए और अधिक स्पष्ट नियम जोड़े जाएं ताकि भविष्य में विवाद की संभावना समाप्त हो सके। विशेषज्ञों का मानना है कि यह विधेयक पारदर्शिता बढ़ाने, फ्लैट खरीदारों के अधिकार सुरक्षित करने और बिल्डरों द्वारा साझा सुविधाओं के दुरुपयोग पर रोक लगाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है।

सिर्फ सेल डीड से नहीं मिलता अंतिम स्वामित्व अधिकार, कानूनी विवाद से बचने के लिए जानें जरूरी दस्तावेज़ और नियम घर की रजिस्ट्री, प्रॉपर्टी दस्तावेज़ और रियल एस्टेट का प्रतीकात्मक चित्र भारतार्थ खबर | संवाददाता: धन्नाराम चौधरी (Bhaarataarth.com) नई दिल्ली | 16 जुलाई, 2026 घर की रजिस्ट्री कराने के बाद अधिकांश लोग यह मान लेते हैं कि अब वे संपत्ति के पूर्ण और निर्विवाद मालिक बन गए हैं। लेकिन कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार केवल रजिस्टर्ड सेल डीड होना ही अंतिम मालिकाना हक का प्रमाण नहीं माना जाता। यदि संपत्ति के पुराने दस्तावेज़ों, स्वामित्व श्रृंखला (Chain of Title) या विक्रेता के अधिकारों में कोई कानूनी कमी हो, तो अदालत में रजिस्ट्री को भी चुनौती दी जा सकती है। ऐसे में संपत्ति खरीदने के बाद केवल रजिस्ट्री ही नहीं, बल्कि अन्य आवश्यक दस्तावेजों को भी सुरक्षित रखना और आवश्यक कानूनी प्रक्रियाएं पूरी करना बेहद जरूरी है। कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, 1882 की धारा 54 तथा रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1908 की धारा 17 एवं 49 के तहत 100 रुपये से अधिक मूल्य की अचल संपत्ति का हस्तांतरण रजिस्टर्ड दस्तावेज़ के माध्यम से ही वैध माना जाता है। हालांकि, यदि विक्रेता के पास वैध स्वामित्व अधिकार नहीं था, दस्तावेज़ फर्जी थे या किसी प्रकार की धोखाधड़ी हुई थी, तो न्यायालय पूरे स्वामित्व इतिहास की जांच कर सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि संपत्ति खरीदने के बाद म्यूटेशन (नामांतरण) भी कराना बेहद आवश्यक है। इससे नगर निगम या राजस्व विभाग के रिकॉर्ड में नए मालिक का नाम दर्ज हो जाता है और संपत्ति कर, बिजली, पानी जैसी सेवाएं भी नए स्वामी के नाम पर स्थानांतरित हो जाती हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न फैसलों में स्पष्ट किया गया है कि म्यूटेशन केवल राजस्व रिकॉर्ड के लिए होता है और इससे स्वामित्व तय नहीं होता, फिर भी भविष्य में संपत्ति बेचने, बैंक लोन लेने, विरासत संबंधी मामलों और कर भुगतान में यह दस्तावेज़ अत्यंत उपयोगी साबित होता है। कानूनी सलाहकारों के अनुसार प्रत्येक संपत्ति मालिक को रजिस्टर्ड सेल डीड, पैरेंट डीड, एनकम्ब्रेंस सर्टिफिकेट, म्यूटेशन ऑर्डर, प्रॉपर्टी टैक्स रसीद, पजेशन लेटर, ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट, अप्रूव्ड बिल्डिंग प्लान, कंप्लीशन सर्टिफिकेट तथा विरासत से प्राप्त संपत्ति के मामलों में वसीयत अथवा अन्य उत्तराधिकार संबंधी दस्तावेज़ सुरक्षित रखने चाहिए। विशेषज्ञों ने यह भी स्पष्ट किया कि केवल किसी संपत्ति पर कब्जा होना मालिकाना हक का प्रमाण नहीं होता। संपत्ति का स्वामित्व हमेशा वैध कानूनी दस्तावेज़ों और स्पष्ट टाइटल के आधार पर ही तय किया जाता है। इसलिए घर खरीदने से पहले और खरीदने के बाद सभी दस्तावेजों का विधिवत सत्यापन और संरक्षण बेहद आवश्यक है।

संसद से पहले रणनीति तेज, सहयोगी दलों और संख्या बल पर फोकस; कई अहम नेताओं से लगातार बैठकें केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और संसद भवन का प्रतिनिधि चित्र भारतार्थ खबर | संवाददाता: धन्नाराम चौधरी (Bhaarataarth.com) नई दिल्ली | 16 जुलाई, 2026 मानसून सत्र 2026 शुरू होने से पहले राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। अमित शाह लगातार सहयोगी दलों और भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठकों का दौर चला रहे हैं। राजनीतिक गलियारों में इसे संसद के आगामी मानसून सत्र और केंद्र सरकार के विधायी एजेंडे को लेकर महत्वपूर्ण रणनीतिक तैयारी के रूप में देखा जा रहा है। 20 जुलाई से शुरू होने वाले संसद के मानसून सत्र से पहले केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे तथा भाजपा के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात की। इन बैठकों के आधिकारिक एजेंडे सार्वजनिक नहीं किए गए हैं, लेकिन माना जा रहा है कि इनमें आगामी संसद सत्र, विभिन्न राज्यों की राजनीतिक स्थिति और सरकार की रणनीति जैसे विषयों पर चर्चा हुई। सरकार आगामी सत्र में कई महत्वपूर्ण विधेयक पेश करने की तैयारी में है। इसी बीच सत्ता पक्ष संसद में अपने सहयोगी दलों के साथ बेहतर समन्वय और संख्या बल को लेकर भी सक्रिय दिखाई दे रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि संसद में विधेयकों के सुचारु संचालन के लिए सरकार सहयोगी दलों से लगातार संवाद बनाए हुए है। सूत्रों के हवाले से विभिन्न मीडिया रिपोर्टों में दावा किया गया है कि कुछ दलों और सांसदों के रुख को लेकर राजनीतिक स्तर पर चर्चा जारी है। हालांकि, इन संभावित राजनीतिक समीकरणों या समर्थन को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। इसलिए इन्हें फिलहाल केवल राजनीतिक अटकलों के रूप में ही देखा जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश को लेकर भी भाजपा नेतृत्व विशेष रूप से सक्रिय बताया जा रहा है। वर्ष 2027 के विधानसभा चुनावों को देखते हुए संगठनात्मक मजबूती, जमीनी फीडबैक और चुनावी रणनीति पर चर्चा होने की संभावना जताई जा रही है। इसी क्रम में केंद्र और राज्य नेतृत्व के बीच समन्वय बढ़ाने पर भी जोर दिया जा रहा है। महाराष्ट्र की राजनीति भी इन दिनों चर्चा के केंद्र में है। विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं की लगातार हो रही मुलाकातों ने राजनीतिक चर्चाओं को और तेज कर दिया है। हालांकि, किसी भी दल के संभावित राजनीतिक निर्णय या गठबंधन को लेकर अभी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि मानसून सत्र के दौरान सरकार और विपक्ष के बीच कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर तीखी बहस देखने को मिल सकती है। ऐसे में केंद्र सरकार अपनी संसदीय रणनीति को मजबूत करने के लिए पहले से तैयारी में जुटी हुई है।

मंत्री कृष्णा बायरे गौड़ा बोले—विधेयक परिपूर्ण नहीं, लेकिन सही दिशा में बड़ा कदम; सरकार ने मांगे हितधारकों के सुझाव ग्रेटर बेंगलुरु विकास मंत्री कृष्णा बायरे गौड़ा एवं अपार्टमेंट परिसर का प्रतिनिधि चित्र भारतार्थ खबर | संवाददाता: धन्नाराम चौधरी (Bhaarataarth.com) बेंगलुरु | 15 जुलाई, 2026 कर्नाटक अपार्टमेंट कानून 2026 को लेकर राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि प्रस्तावित कर्नाटक अपार्टमेंट (स्वामित्व और प्रबंधन) विधेयक, 2026 भले ही सभी समस्याओं का अंतिम समाधान न हो, लेकिन यह अपार्टमेंट मालिकों के अधिकारों की सुरक्षा और बेहतर प्रबंधन की दिशा में एक महत्वपूर्ण शुरुआत है। ग्रेटर बेंगलुरु विकास मंत्री कृष्णा बायरे गौड़ा ने बुधवार को कहा कि सरकार इस विधेयक को और प्रभावी बनाने के लिए नागरिकों, अपार्टमेंट मालिकों और अन्य हितधारकों से सुझाव आमंत्रित कर रही है। मंत्री ने कहा कि वर्तमान कानून लगभग 50 वर्ष पुराने हैं और उस समय बेंगलुरु का शहरी स्वरूप आज जैसा नहीं था। शहर के तेजी से विस्तार और अपार्टमेंट संस्कृति के बढ़ने के साथ कई नई चुनौतियां सामने आई हैं। उन्होंने कहा कि सरकार इन जटिल समस्याओं को समझने का प्रयास कर रही है और समय-समय पर कानून में आवश्यक संशोधन कर समस्याओं का समाधान किया जाएगा। कृष्णा बायरे गौड़ा ने कहा कि सामान्यतः सरकारें विधेयकों का मसौदा सार्वजनिक नहीं करतीं, लेकिन इस बार पारदर्शिता बनाए रखने के लिए प्रस्तावित कानून को सार्वजनिक किया गया है ताकि लोग अपने सुझाव दे सकें। उन्होंने बताया कि सरकार ने ईमेल सहित विभिन्न माध्यम उपलब्ध कराए हैं, जिनके जरिए अपार्टमेंट मालिक और अन्य हितधारक अपनी राय और सुझाव भेज सकते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि अपार्टमेंट के लिए अलग और व्यापक कानून बनाने की मांग लगभग एक दशक से लंबित थी और राज्य सरकार इसे लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। उनका मानना है कि लोगों की भागीदारी से तैयार किया गया कानून अधिक प्रभावी और व्यावहारिक होगा। वहीं, मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने कहा कि सरकार अपार्टमेंट मालिकों की समस्याओं से पूरी तरह अवगत है और यह सुनिश्चित करेगी कि संपत्ति का पूर्ण स्वामित्व अधिकार मकान मालिक के पास ही बना रहे। उन्होंने कहा कि इस कानून का उद्देश्य उन नागरिकों के हितों की रक्षा करना है जिन्होंने कठिन परिश्रम से अपना घर खरीदा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार चाहती है कि नागरिक बिना किसी अनावश्यक कानूनी या प्रशासनिक बाधा के अपनी संपत्ति का उपयोग कर सकें। उन्होंने भरोसा दिलाया कि नया कानून अपार्टमेंट स्वामित्व, पंजीकरण और प्रबंधन से जुड़े लंबे समय से लंबित मुद्दों के समाधान की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होगा।

शिकारपुरा तीर्थधाम की गुरुवाणी से सामाजिक समरसता, संस्कार और सेवा भावना को नई दिशा देने का संदेश शिकारपुरा तीर्थधाम, गुरु महाराज श्री राजाराम जी महाराज एवं महंत श्री दयाराम जी महाराज का प्रतिनिधि चित्र भारतार्थ खबर | संवाददाता: धन्नाराम चौधरी (Bhaarataarth.com) बेंगलुरु | 15 जुलाई, 2026 गुरुवाणी का संदेश केवल आध्यात्मिक जीवन तक सीमित नहीं है, बल्कि सामाजिक संगठन, संस्कार, सेवा और समाज के समग्र विकास का भी सशक्त आधार बन सकता है। इसी भावना के साथ कलबी समाज में गुरुवाणी के माध्यम से सामाजिक एकता, संगठनात्मक समरसता और सांस्कृतिक मूल्यों को सुदृढ़ करने का आह्वान किया गया। समाज के प्रबुद्धजनों ने कहा कि गुरु महाराज श्री श्री 1008 श्री राजाराम जी महाराज की प्रेरणा और गुरु परंपरा के मार्गदर्शन से समाज में आध्यात्मिक चेतना के साथ सामाजिक, शैक्षणिक और जनसेवा के क्षेत्र में सकारात्मक जागरूकता विकसित हुई है। वक्ताओं ने कहा कि समाज की प्रगति केवल आर्थिक या राजनीतिक उपलब्धियों से नहीं मापी जा सकती, बल्कि संगठन, संस्कार और सामाजिक समरसता भी समान रूप से महत्वपूर्ण हैं। इसी उद्देश्य से समाज के सभी वर्गों से उपलब्ध सामाजिक संगठनों के साथ मिलकर एकजुट भाव से कार्य करने तथा गुरु महाराज श्री राजेश्वर भगवान के आदर्शों को जीवन में अपनाने का आग्रह किया गया। कार्यक्रम में यह भी कहा गया कि शिकारपुरा तीर्थधाम लंबे समय से आध्यात्मिक चेतना और सामाजिक सेवा का प्रमुख केंद्र रहा है। वर्तमान गादीपति महंत श्री श्री 108 श्री दयाराम जी महाराज के सान्निध्य में शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण, सेवा, संगठन, संस्कार और मानव निर्माण जैसे विषयों पर निरंतर प्रेरणादायी कार्य किए जा रहे हैं। समाज के लोगों से इन प्रयासों में सक्रिय भागीदारी निभाने का आह्वान किया गया। वक्ताओं के अनुसार, गुरुवाणी का मूल संदेश सत्य, सरलता, सात्विक जीवन, सेवा और सामाजिक उत्तरदायित्व है। यदि समाज का प्रत्येक व्यक्ति इन मूल्यों को अपने जीवन में अपनाए, तो सामाजिक संगठन और विकास को नई गति मिल सकती है। समाज के युवाओं से भी आग्रह किया गया कि वे शिक्षा, संस्कार, पर्यावरण संरक्षण और जनकल्याण से जुड़े कार्यों में आगे आएं तथा समाज की नई पीढ़ी को सकारात्मक दिशा दें। इस अवसर पर यह भी कहा गया कि गुरु परंपरा का उद्देश्य समाज में सद्भाव, सहयोग और सामूहिक विकास की भावना को मजबूत करना है। समाज के सभी वर्गों को एक मंच पर लाकर सेवा और संगठन के माध्यम से समाज को अधिक सशक्त बनाने का संदेश दिया गया।

चार राज्यों से पहुंचे संत-महात्माओं के मार्गदर्शन से गूंजा बेंगलुरु, गौ सेवा और भारतीय संस्कृति के संरक्षण का लिया संकल्प बेंगलुरु में आयोजित गौ सम्मान आह्वान अभियान की प्रांतीय कार्यशाला का समूह चित्र / मंच पर संत-महात्माओं का प्रतिनिधि फोटो भारतार्थ खबर | संवाददाता: धन्नाराम चौधरी (Bhaarataarth.com) बेंगलुरु | 15 जुलाई, 2026 गौ सम्मान आह्वान अभियान के अंतर्गत बेंगलुरु में आयोजित प्रांतीय स्तरीय कार्यशाला उत्साह, आध्यात्मिक ऊर्जा और सामाजिक जागरूकता के वातावरण में सफलतापूर्वक सम्पन्न हुई। श्री चंद्रशेखर भारती कल्याण मंडप, शंकरपुरम में आयोजित इस विशेष कार्यक्रम में उत्तराखंड, हरियाणा, गुजरात और राजस्थान से पधारे संत-महात्माओं ने गौ संरक्षण, गौ संवर्धन और भारतीय संस्कृति के संरक्षण का प्रेरक संदेश दिया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में गौ भक्तों, सामाजिक संगठनों, युवाओं और धर्मप्रेमियों ने भाग लेकर गौ सेवा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की। कार्यशाला का उद्देश्य केवल गौ संरक्षण का संदेश देना नहीं था, बल्कि समाज में भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों, सेवा भावना और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जनजागरण उत्पन्न करना भी था। संत-महात्माओं ने अपने आशीर्वचनों में कहा कि गौ सेवा भारतीय संस्कृति की मूल आत्मा है और यह ग्रामीण अर्थव्यवस्था, जैव विविधता तथा प्राकृतिक संतुलन से भी गहराई से जुड़ी हुई है। कार्यक्रम के दौरान वक्ताओं ने गौ आधारित जीवनशैली, जैविक खेती, ग्रामीण आत्मनिर्भरता और पर्यावरण संरक्षण जैसे विषयों पर विस्तार से विचार रखे। उन्होंने समाज के सभी वर्गों, विशेषकर युवाओं से गौ सेवा को सामाजिक अभियान के रूप में आगे बढ़ाने का आह्वान किया। कार्यशाला में विभिन्न राज्यों से आए संतों और सामाजिक कार्यकर्ताओं के अनुभवों का आदान-प्रदान भी हुआ। प्रतिभागियों ने गौ संरक्षण के क्षेत्र में चल रहे सफल प्रयासों की जानकारी साझा की और भविष्य में अधिक समन्वित रूप से कार्य करने का संकल्प लिया। आयोजकों ने कहा कि गौ सम्मान आह्वान अभियान का उद्देश्य केवल धार्मिक जागरूकता तक सीमित नहीं है, बल्कि गौ आधारित अर्थव्यवस्था, पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक सहभागिता को मजबूत करना भी है। कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए सभी संत-महात्माओं, स्वयंसेवकों, सामाजिक संगठनों और उपस्थित नागरिकों का आभार व्यक्त किया गया। धार्मिक एवं सामाजिक दृष्टि से महत्वपूर्ण इस कार्यशाला ने गौ संरक्षण के प्रति समाज में नई चेतना का संचार किया और भारतीय संस्कृति के संरक्षण के लिए सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता पर बल दिया।

19 जुलाई को डबल रोड से निकलेगा भव्य वरघोड़ा, प्रवासी समाज से सपरिवार शामिल होने की अपील पूज्य महासतीजी के मंगल प्रवेश एवं संत समागम का आमंत्रण पोस्टर/कार्यक्रम स्थल का चित्र। भारतार्थ खबर | संवाददाता: धन्नाराम चौधरी (Bhaarataarth.com) बेंगलुरु | 15 जुलाई, 2026 शांतिनगर चातुर्मास 2026 को लेकर बेंगलुरु के जैन समाज एवं प्रवासी राजस्थानी समुदाय में उत्साह का माहौल है। आगामी 19 जुलाई 2026 (रविवार) को श्रीमति भीखीबाई पूनमचंदजी लूनावत जैन स्थानक, शांतिनगर में पूज्य महासती मंगलज्योति मरासाब सहित छह महासतीजियों का भव्य मंगल प्रवेश एवं चातुर्मास प्रारंभ होगा। धार्मिक आयोजन में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के शामिल होने की संभावना है। आयोजकों ने सभी प्रवासी परिवारों, समाज के पदाधिकारियों एवं धर्मप्रेमियों से सपरिवार उपस्थित होकर संत समागम का पुण्य लाभ लेने की अपील की है। जानकारी के अनुसार, कार्यक्रम की शुरुआत सुबह 7:30 बजे डबल रोड सर्कल पर श्रद्धालुओं के स्वागत एवं अल्पाहार से होगी। इसके बाद 9:15 बजे भव्य मंगल प्रवेश वरघोड़ा शांतिनगर जैन स्थानक पहुंचेगा। लगभग एक किलोमीटर की पदयात्रा के साथ निकलने वाला यह धार्मिक जुलूस श्रद्धा, भक्ति और संस्कृति का अनूठा संगम बनेगा। प्रवासी राजस्थानी कर्नाटक संघ के महामंत्री डॉ. जवरीलाल लूनावत जैन ने बताया कि पूज्य महासतीजी मरुधर क्षेत्र के समदड़ी निवासी लूंकड़ परिवार से संबंधित हैं। उनके सान्निध्य में चार माह तक चातुर्मास के दौरान प्रतिदिन सुबह 8:45 बजे से 10:00 बजे तक नियमित प्रवचन होंगे। उन्होंने सभी समाजों के पदाधिकारियों, समिति सदस्यों और श्रद्धालुओं से संत समागम में भाग लेकर भारतीय संस्कृति, आध्यात्मिक परंपरा और सामाजिक एकता को मजबूत करने का आह्वान किया। आयोजकों ने कार्यक्रम में आने वाले श्रद्धालुओं से पूर्व सहमति देने का अनुरोध किया है ताकि भोजन, बैठने एवं अन्य व्यवस्थाएं सुचारु रूप से की जा सकें। वाहन पार्किंग के लिए भी विशेष व्यवस्था की गई है। श्रद्धालु अपना वाहन सेंट जोसेफ कॉलेज के गेट नंबर-3 के सामने स्थित गली में पार्क कर डबल रोड चौराहे तक पहुंच सकते हैं अथवा शांतिनगर में वाहन पार्क कर पैदल वरघोड़ा में शामिल हो सकते हैं। धार्मिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण यह आयोजन समाज में सद्भाव, सेवा, संयम और आध्यात्मिक चेतना का संदेश देगा।

लिटिल स्कॉलर्स का बड़ा आरोप—बर्खास्त कर्मचारियों ने बच्चों से दुर्व्यवहार के वीडियो रचकर मांगे ₹2.5 लाख, पुलिस जांच जारी लिटिल स्कॉलर्स डेकेयर सेंटर/प्रेस कॉन्फ्रेंस का प्रतिनिधि चित्र भारतार्थ खबर | संवाददाता: धन्नाराम चौधरी (Bhaarataarth.com) बेंगलुरु | 15 जुलाई, 2026 बेंगलुरु डेकेयर विवाद ने नया मोड़ ले लिया है। कैपजेमिनी परिसर में संचालित लिटिल स्कॉलर्स डेकेयर सेंटर ने मंगलवार को गंभीर आरोप लगाते हुए दावा किया कि बच्चों के साथ कथित दुर्व्यवहार के वायरल वीडियो वास्तविक घटना नहीं, बल्कि दो बर्खास्त कर्मचारियों द्वारा जबरन वसूली के उद्देश्य से रची गई साजिश का हिस्सा थे। हालांकि, इन आरोपों की पुलिस जांच अभी जारी है और मामले में अंतिम निष्कर्ष आना बाकी है। डेकेयर सेंटर की संचालिका रमनदीप कौर ने प्रेस वार्ता में बताया कि सुजाता और विजयलक्ष्मी आर नामक कर्मचारियों को 25 जून को कथित अनुशासनहीनता और आपसी विवाद के बाद नौकरी से हटाया गया था। उनके अनुसार, अगले ही दिन दोनों कर्मचारी नौकरी बचाने के लिए वापस आईं, लेकिन प्रबंधन ने निर्णय बरकरार रखते हुए बकाया वेतन और 15 दिनों का अतिरिक्त मुआवजा देकर सेवा समाप्त कर दी। कौर का आरोप है कि भुगतान मिलने के बावजूद एक कर्मचारी ने दावा किया कि उसे वेतन नहीं मिला और इसके बाद बच्चों के साथ कथित दुर्व्यवहार के वीडियो सार्वजनिक करने की धमकी देकर पैसे की मांग शुरू कर दी। डेकेयर प्रबंधन के अनुसार, दोनों महिलाओं ने पूर्व सेंटर मैनेजर मंजुला के साथ मिलकर बच्चों को सीसीटीवी की निगरानी से दूर ले जाकर कथित रूप से ऐसे दृश्य रिकॉर्ड किए, जिनमें बच्चों को बाथरूम में बंद करना, उनके मुंह पर पानी डालना और एक बच्चे को वॉशिंग मशीन के ड्रम में बैठाना शामिल था। प्रबंधन का दावा है कि इन वीडियो का उद्देश्य संस्था को बदनाम कर आर्थिक दबाव बनाना था। संचालिका ने यह भी आरोप लगाया कि पूर्व मैनेजर ने "महेंद्र" नामक व्यक्ति को पुलिस अधिकारी बताकर प्रबंधन से पहले ₹20,000 और बाद में ₹2.5 लाख देने की मांग की। उन्होंने कहा कि संस्था ने कोई भुगतान नहीं किया। बाद में एचएएल पुलिस स्टेशन पहुंचने पर अधिकारियों ने कथित रूप से बताया कि संबंधित व्यक्ति पुलिस अधिकारी नहीं है। डेकेयर प्रबंधन का कहना है कि संस्था में मोबाइल फोन ले जाना प्रतिबंधित है और आरोपित कर्मचारियों ने नियमों का उल्लंघन करते हुए चोरी-छिपे मोबाइल अंदर लाकर वीडियो रिकॉर्ड किए। संस्था के कानूनी सलाहकार आदित्य कृष्ण पांडे ने इसे "पूर्व नियोजित साजिश" बताया और कहा कि 17 वर्षों के संचालन में पहली बार इस तरह की घटना सामने आई है। दूसरी ओर, इस मामले में पुलिस पहले ही पांच लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर चुकी है तथा दो आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रही है। फिलहाल इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है और जांच पूरी होने के बाद ही वास्तविक स्थिति स्पष्ट होगी।