फाइल फोटो भारतार्थ खबर, संवाददाता धन्नाराम चौधरी (Bhaarataarth.com) पटना। बिहार की राजनीति इन दिनों तेज़ी से करवट लेती नजर आ रही है। राज्य में 26 अप्रैल के बाद नई सरकार बनने की चर्चाओं ने सियासी गलियारों में हलचल बढ़ा दी है। अटकलें हैं कि संभावित नई सरकार में भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) से मुख्यमंत्री और जनता दल (यूनाइटेड) (जेडीयू) से दो उपमुख्यमंत्री बनाए जा सकते हैं। इस बीच, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की भूमिका और आगे की रणनीति को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। सदस्यता को लेकर बढ़ी हलचल सूत्रों के अनुसार, नीतीश कुमार को 30 मार्च तक राज्यसभा या विधान परिषद की अपनी सदस्यता को लेकर निर्णय लेना होगा। इस संवैधानिक बाध्यता ने भी राजनीतिक गतिविधियों को तेज कर दिया है और इससे सत्ता समीकरणों में बदलाव की संभावनाओं को बल मिला है। सीएम पद को लेकर नए चेहरे की चर्चा इसी बीच बिहार सरकार में खेल मंत्री श्रेयसी सिंह ने मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी संभालने की इच्छा जताकर सियासी चर्चाओं को और हवा दे दी है। उनके इस बयान को पार्टी के भीतर नेतृत्व परिवर्तन की संभावनाओं के संकेत के रूप में देखा जा रहा है। सम्राट चौधरी पर इशारा या दबाव की राजनीति? राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार, नीतीश कुमार द्वारा उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की ओर इशारा करना भी कई मायनों में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसे बीजेपी पर दबाव बनाने की रणनीति के रूप में देखा जा रहा है, ताकि सत्ता में संतुलन और भागीदारी को लेकर जेडीयू अपनी स्थिति मजबूत कर सके। ‘नीतीश मॉडल’ पर कायम जेडीयू इन तमाम अटकलों के बीच जेडीयू अपने ‘नीतीश मॉडल’ पर कायम नजर आ रही है। पार्टी का मानना है कि विकास और सुशासन के एजेंडे पर ही आगे बढ़ते हुए राजनीतिक निर्णय लिए जाएंगे। हालांकि, बदलते समीकरणों के बीच यह देखना दिलचस्प होगा कि पार्टी नेतृत्व किस दिशा में आगे बढ़ता है। आगे क्या? बिहार की राजनीति में आने वाले कुछ दिन बेहद अहम माने जा रहे हैं। 30 मार्च की समयसीमा और 26 अप्रैल के बाद संभावित सरकार गठन की चर्चा ने राजनीतिक तापमान बढ़ा दिया है। अब निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि बीजेपी और जेडीयू के बीच अंतिम सहमति किस रूप में बनती है और राज्य को अगला मुख्यमंत्री कौन मिलता है।

फाइल फोटो भारतार्थ खबर, बेंगलूरु संवाददाता धन्नाराम चौधरी (Bhaarataarth.com) बेंगलुरु। दीपांजलि नगर अप्पू अभिमानी संघ एवं जय भुवनेश्वरी कन्नडा गेलेयारा बलागा के संयुक्त तत्वावधान में दीपांजलि नगर में “पुनीत नमना” कार्यक्रम का आयोजन श्रद्धा और उत्साह के साथ किया गया। कार्यक्रम में कर्नाटक रत्न, सुप्रसिद्ध अभिनेता पुनीत राजकुमार को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। कार्यक्रम के मुख्य आकर्षण के रूप में विशिष्ट अतिथि महेंद्र मुणोत ने पुनीत राजकुमार के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि पुनीत राजकुमार न केवल एक महान अभिनेता थे, बल्कि समाजसेवा और मानवीय मूल्यों के प्रतीक भी थे। उनके जीवन से प्रेरणा लेकर समाज के कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए कार्य करना ही सच्ची श्रद्धांजलि होगी। इस दौरान उपस्थित बच्चों को शिक्षण सामग्री वितरित की गई, जिससे उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की गई। आयोजन का उद्देश्य जरूरतमंद बच्चों को शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित करना और समाज में सकारात्मक संदेश देना रहा। कार्यक्रम में संघ के पदाधिकारी कुमार ने विशिष्ट अतिथि महेंद्र मुणोत का सम्मान कर आभार व्यक्त किया। आयोजन में बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक, समाजसेवी एवं युवा उपस्थित रहे, जिन्होंने पुनीत राजकुमार के आदर्शों को अपनाने का संकल्प लिया। समारोह का समापन सामूहिक श्रद्धांजलि और समाज सेवा के संकल्प के साथ हुआ, जिसमें सभी ने शिक्षा और सेवा के मार्ग पर आगे बढ़ने की प्रेरणा ली।

फाइल फोटो भारतार्थ खबर, संवाददाता धन्नाराम चौधरी (Bhaarataarth.com) कोलकाता/उत्तर दिनाजपुर। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। इस बार भारतीय जनता पार्टी ने रणनीति में बदलाव करते हुए स्थानीय और प्रभावशाली चेहरों पर दांव खेला है। इसी कड़ी में पार्टी ने उत्तर दिनाजपुर जिले की कालियागंज विधानसभा सीट से संत पृष्ठभूमि वाले उत्पल महाराज (स्वामी ज्योतिर्मयानंद) को उम्मीदवार बनाकर राजनीतिक गलियारों में नई बहस छेड़ दी है। हालांकि, चुनावी मैदान में उतरते ही उत्पल महाराज को बड़ा झटका लगा है। जिस भारत सेवाश्रम संघ से वे जुड़े रहे, उसी ने उन्हें संगठन से निष्कासित कर दिया है। संघ ने साफ कहा है कि वह एक गैर-राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक संस्था है, और उससे जुड़े किसी भी संन्यासी को राजनीति में प्रवेश की अनुमति नहीं है। संघ से निष्कासन, सियासत में प्रवेश संघ के महासचिव स्वामी विश्वात्मानंद द्वारा जारी पत्र में कहा गया कि उत्पल महाराज “राजनीति के जाल में फंस गए हैं” और संगठन की परंपराओं के विरुद्ध काम किया है। आपात बैठक के बाद उन्हें तत्काल प्रभाव से निष्कासित कर दिया गया। वहीं, उत्पल महाराज ने निष्कासन पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उन्होंने पहले ही संगठन को चुनाव लड़ने की इच्छा से अवगत करा दिया था। अनुमति न मिलने पर उन्होंने 17 मार्च को इस्तीफा दे दिया, जिसे स्वीकार कर लिया गया। उन्होंने स्पष्ट किया कि अब वे संन्यास जीवन से आगे बढ़कर सक्रिय राजनीति में जनता की सेवा करना चाहते हैं। कौन हैं उत्पल महाराज? उत्पल महाराज, पश्चिम बंगाल के दक्षिण दिनाजपुर जिले के बलुरघाट के रहने वाले हैं। वर्ष 2000 में वे भारत सेवाश्रम संघ से जुड़े और 2004 में इतिहास विषय से स्नातक की पढ़ाई पूरी की। बचपन से ही संन्यास जीवन की ओर झुकाव रखने वाले उत्पल महाराज लंबे समय तक सामाजिक और धार्मिक कार्यों में सक्रिय रहे हैं। ‘योगी मॉडल’ की झलक? राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि उत्पल महाराज की छवि और बयानबाजी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मेल खाती है। वे हिंदू अस्मिता, धार्मिक स्वतंत्रता और सांस्कृतिक मुद्दों को प्रमुखता से उठाते रहे हैं। उत्पल महाराज का कहना है कि “सिर्फ आध्यात्मिक संगठनों के माध्यम से हिंदुओं की समस्याओं का समाधान संभव नहीं है, इसके लिए राजनीतिक ताकत जरूरी है।” उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में हिंदू त्योहारों के आयोजन में बाधाएं आती हैं और कई बार प्रशासनिक अनुमति पर निर्भर रहना पड़ता है। बीजेपी ने क्यों खेला यह दांव? राजनीतिक विशेषज्ञों के अनुसार, बीजेपी का यह कदम पश्चिम बंगाल में हिंदुत्व आधारित राजनीति को मजबूत करने की रणनीति का हिस्सा है। पार्टी पहले भी अभिनेताओं, खेल हस्तियों और धार्मिक चेहरों को चुनावी मैदान में उतारती रही है। उत्पल महाराज की लोकप्रियता और धार्मिक पृष्ठभूमि को देखते हुए पार्टी को उनसे चुनावी लाभ की उम्मीद है। क्या है भारत सेवाश्रम संघ? भारत सेवाश्रम संघ की स्थापना वर्ष 1917 में स्वामी प्रणवानंद ने की थी। इसका मुख्यालय कोलकाता में स्थित है। यह संगठन शिक्षा, स्वास्थ्य, आपदा राहत और आदिवासी कल्याण जैसे क्षेत्रों में सक्रिय है। संघ का मानना है कि “सेवा ही ईश्वर की आराधना है” और उसके अनुसार संन्यासियों को सामाजिक सेवा तक सीमित रहना चाहिए, राजनीति से दूर रहना चाहिए। चुनावी असर और आगे की राह उत्पल महाराज का चुनावी मैदान में उतरना और उसके बाद संघ से निष्कासन, पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक बड़ा मुद्दा बन गया है। यह देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी का यह ‘योगी मॉडल’ दांव कितना कारगर साबित होता है और क्या उत्पल महाराज मतदाताओं को प्रभावित कर पाते हैं या नहीं। फिलहाल, बंगाल की सियासत में धर्म, संगठन और राजनीति के इस टकराव ने चुनावी माहौल को और अधिक गरमा दिया।

फाइल फोटो भारतार्थ खबर, संवाददाता धन्नाराम चौधरी (Bhaarataarth.com) नई दिल्ली। देश में आगामी चुनावों के बीच आर्थिक हालात और वैश्विक तनाव को लेकर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बड़ा दावा करते हुए चेतावनी दी है कि चुनाव खत्म होते ही देश में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी गैस सिलेंडर के दामों में भारी बढ़ोतरी हो सकती है, जिसका सीधा असर आम जनता की जेब पर पड़ेगा। रायबरेली से सांसद राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर पोस्ट कर मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव और उसके भारत पर संभावित प्रभावों को लेकर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि ईरान, अमेरिका और इजरायल के बीच जारी संघर्ष के कारण वैश्विक ऊर्जा बाजार में अस्थिरता बढ़ रही है, जिसका असर भारत जैसे आयात-निर्भर देशों पर साफ दिखाई देने लगा है। रुपये की कमजोरी और बढ़ती महंगाई का खतरा राहुल गांधी ने कहा कि डॉलर के मुकाबले रुपये का कमजोर होना और औद्योगिक ईंधन की कीमतों में तेजी से बढ़ोतरी महज आंकड़े नहीं हैं, बल्कि यह आने वाली गंभीर महंगाई के संकेत हैं। उनके अनुसार, यदि यह स्थिति बनी रही तो देश में आर्थिक दबाव और बढ़ेगा। सप्लाई चेन और एमएसएमई सेक्टर पर असर उन्होंने चेतावनी दी कि ईंधन महंगा होने से उत्पादन और परिवहन लागत में इजाफा होगा, जिससे पूरी सप्लाई चेन प्रभावित होगी। खासतौर पर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) इस संकट की सबसे बड़ी मार झेलेंगे। यह सेक्टर पहले ही कई चुनौतियों से जूझ रहा है और बढ़ती लागत के कारण कई इकाइयों के बंद होने का खतरा भी बढ़ सकता है। रोजमर्रा की वस्तुएं होंगी महंगी कांग्रेस नेता के मुताबिक, ट्रांसपोर्टेशन लागत बढ़ने का सीधा असर आम उपभोक्ता पर पड़ेगा। सब्जियां, दूध, राशन और अन्य जरूरी वस्तुओं के दाम तेजी से बढ़ सकते हैं, जिससे आम परिवारों का बजट बिगड़ना तय है। शेयर बाजार पर भी पड़ सकता है दबाव राहुल गांधी ने यह भी आशंका जताई कि विदेशी संस्थागत निवेशक (एफआईआई) भारतीय बाजार से निवेश निकाल सकते हैं, जिससे शेयर बाजार में गिरावट और निवेशकों को नुकसान हो सकता है। सरकार पर लगाए गंभीर आरोप केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि चुनावों के चलते फिलहाल ईंधन की कीमतों को कृत्रिम रूप से नियंत्रित रखा गया है। उन्होंने कहा, “जैसे ही चुनाव खत्म होंगे, पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की कीमतों में तेजी से बढ़ोतरी की जाएगी।” उन्होंने नरेंद्र मोदी सरकार पर यह भी आरोप लगाया कि मौजूदा आर्थिक संकट से निपटने के लिए कोई ठोस रणनीति नहीं है और सरकार केवल बयानबाजी तक सीमित है। विदेश नीति पर उठाए सवाल राहुल गांधी ने भारत की विदेश नीति पर भी सवाल खड़े करते हुए कहा कि एक कमजोर और दिशाहीन नीति के कारण देश ऊर्जा सुरक्षा के मामले में जोखिम भरी स्थिति में पहुंच गया है। उन्होंने सरकार से पारदर्शिता बरतने और जनता को वास्तविक स्थिति से अवगत कराने की मांग की। आम जनता पर पड़ेगा सबसे ज्यादा असर अंत में राहुल गांधी ने चेतावनी दी कि यदि समय रहते ठोस कदम नहीं उठाए गए, तो आने वाला आर्थिक संकट करोड़ों भारतीय परिवारों के लिए भारी पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि “सबसे बड़ी कीमत देश की आम और गरीब जनता को चुकानी पड़ेगी।” विशेषज्ञों के अनुसार, यदि वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतें बढ़ती हैं और रुपये में गिरावट जारी रहती है, तो भारत में महंगाई बढ़ना तय है। ऐसे में सरकार के सामने महंगाई नियंत्रण और आर्थिक संतुलन बनाए रखना बड़ी चुनौती होगी।

फाइल फोटो भारतार्थ खबर, संवाददाता धन्नाराम चौधरी (Bhaarataarth.com) कोलकाता। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के मद्देनज़र राज्य की सियासत चरम पर पहुंच गई है। ताज़ा ओपिनियन पोल और सर्वेक्षणों ने चुनावी तस्वीर को और दिलचस्प बना दिया है। जहां एक ओर सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) अपनी पकड़ मजबूत बनाए रखने का दावा कर रही है, वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) “मोदी फैक्टर” के सहारे सत्ता परिवर्तन की उम्मीदों को पंख देने में जुटी है। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार इस बार का चुनाव एकतरफा नहीं, बल्कि सीधा और कांटे का मुकाबला बनने की ओर बढ़ रहा है। पिछले चुनावों के मुकाबले भाजपा की स्थिति में सुधार के संकेत मिल रहे हैं, जिससे टीएमसी के सामने चुनौती पहले से कहीं अधिक कठिन हो गई है। चुनावी कार्यक्रम और तैयारियां तेज राज्य में मतदान दो चरणों में 23 और 29 अप्रैल 2026 को प्रस्तावित है, जबकि मतगणना 4 मई को होगी। चुनाव आयोग की घोषणा के बाद से ही दोनों प्रमुख दलों ने अपनी-अपनी रणनीतियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। जमीनी स्तर पर प्रचार अभियान तेज हो चुका है और बड़े नेताओं की रैलियों का दौर भी जारी है। “मोदी फैक्टर” बना भाजपा का सबसे बड़ा हथियार भाजपा इस चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में आक्रामक चुनावी रणनीति अपना रही है। पार्टी “डबल इंजन सरकार”, राष्ट्रीय सुरक्षा, घुसपैठ और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों को जोर-शोर से उठा रही है। भाजपा को उम्मीद है कि केंद्र की लोकप्रियता और नेतृत्व का प्रभाव राज्य की राजनीति में बड़ा बदलाव ला सकता है। ममता बनर्जी का ‘बंगाली अस्मिता’ कार्ड वहीं, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व में टीएमसी अपनी कल्याणकारी योजनाओं और क्षेत्रीय पहचान के मुद्दे को प्रमुखता दे रही है। “बंगाली अस्मिता” और सामाजिक योजनाओं के जरिए पार्टी मतदाताओं को अपने पक्ष में बनाए रखने की कोशिश कर रही है। हालांकि, लंबे समय से सत्ता में रहने के कारण कुछ क्षेत्रों में एंटी-इंकम्बेंसी (विरोध) की चुनौती भी टीएमसी के सामने मौजूद है। सर्वे में क्या दिख रही है तस्वीर? ताज़ा ओपिनियन पोल के अनुसार टीएमसी फिलहाल बढ़त बनाए हुए है, लेकिन भाजपा भी तेजी से अंतर कम करती दिखाई दे रही है। कई सर्वे यह संकेत दे रहे हैं कि भाजपा सीटों में उल्लेखनीय बढ़ोतरी कर सकती है, जिससे मुकाबला बेहद करीबी हो सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि “मोदी फैक्टर” इस चुनाव को पूरी तरह खुला बना रहा है और अंतिम परिणाम मतदान के दिन मतदाताओं के रुझान पर निर्भर करेगा। निर्णायक होंगे ये मुद्दे इस चुनाव में बेरोजगारी, विकास, कानून-व्यवस्था, केंद्र-राज्य संबंध और स्थानीय पहचान जैसे मुद्दे निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। ग्रामीण और शहरी मतदाताओं के रुझान में अंतर भी नतीजों को प्रभावित कर सकता है। पश्चिम बंगाल का यह चुनाव केवल सत्ता परिवर्तन या वापसी का सवाल नहीं, बल्कि दो अलग-अलग राजनीतिक विचारधाराओं और रणनीतियों की सीधी टक्कर बन चुका है। एक ओर “मोदी फैक्टर” का प्रभाव है, तो दूसरी ओर ममता बनर्जी की जमीनी पकड़। ऐसे में 4 मई को आने वाले नतीजे यह तय करेंगे कि बंगाल में सत्ता का संतुलन किस ओर झुकता है।

फाइल फोटो भारतार्थ खबर, संवाददाता धन्नाराम चौधरी (Bhaarataarth.com) नई दिल्ली। देश में हवाई यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए एक बड़ा बदलाव सामने आया है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने घरेलू हवाई किराये पर लागू अस्थायी सीमा को हटाने का फैसला किया है। यह निर्णय 23 मार्च 2026 से प्रभावी होगा, जिसके बाद एयरलाइंस कंपनियां अब अपने टिकट के दाम स्वयं तय कर सकेंगी। मंत्रालय द्वारा जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि किराये की सीमा हटाने के बावजूद एयरलाइनों को मूल्य निर्धारण में अनुशासन बनाए रखना होगा और यात्रियों के हितों का विशेष ध्यान रखना होगा। सरकार ने यह भी चेतावनी दी है कि किराये में किसी भी प्रकार की अत्यधिक या अनुचित वृद्धि को गंभीरता से लिया जाएगा। दरअसल, दिसंबर 2025 में इंडिगो की उड़ानों में बड़े पैमाने पर व्यवधान के कारण हवाई टिकटों की कीमतों में अचानक उछाल देखने को मिला था। इस स्थिति को नियंत्रित करने और यात्रियों को राहत देने के लिए 6 दिसंबर को सरकार ने घरेलू हवाई किराये पर अस्थायी सीमा लागू की थी। मंत्रालय के अनुसार, उस समय लिया गया यह कदम बाजार में संतुलन बनाए रखने और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक था। अब, हालात सामान्य होने और उड़ानों की क्षमता पूरी तरह बहाल होने के बाद सरकार ने यह सीमा हटाने का निर्णय लिया है। अंतरराष्ट्रीय हालात का भी असर सरकार का यह फैसला ऐसे समय आया है जब पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के कारण अंतरराष्ट्रीय उड़ानों पर दबाव बना हुआ है। कई एयरलाइनों को परिचालन में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे वैश्विक विमानन क्षेत्र प्रभावित हुआ है। ऐसे में घरेलू सेक्टर को अधिक लचीला बनाने की दिशा में यह कदम महत्वपूर्ण माना जा रहा है। रियल टाइम निगरानी जारी नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि वह हवाई किराये के रुझानों की रियल टाइम आधार पर निगरानी करता रहेगा। यदि कहीं भी यात्रियों के हितों के खिलाफ स्थिति बनती है, तो आवश्यक हस्तक्षेप किया जाएगा। यात्रियों के लिए क्या बदलेगा? विशेषज्ञों के अनुसार, किराये की सीमा हटने के बाद टिकट की कीमतें मांग और आपूर्ति के आधार पर तय होंगी। पीक सीजन और त्योहारों के दौरान किराये बढ़ सकते हैं, जबकि सामान्य दिनों में प्रतिस्पर्धा के चलते सस्ते विकल्प भी उपलब्ध हो सकते हैं। इस फैसले को विमानन क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा बढ़ाने और एयरलाइंस को अधिक स्वतंत्रता देने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है, हालांकि यात्रियों के लिए यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि आने वाले समय में किराये किस दिशा में जाते हैं।

फाइल फोटो भारतार्थ खबर, संवाददाता धन्नाराम चौधरी (Bhaarataarth.com) चंडीगढ़। हरियाणा में सड़क हादसों पर लगाम लगाने के लिए राज्य सरकार ने बड़ा और निर्णायक कदम उठाया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सड़कों के किनारे खड़े बिजली के खंभों को लेकर कड़ा रुख अपनाते हुए स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि अब सड़क से सटे खंभों को किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। शुक्रवार को चंडीगढ़ में आयोजित एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि भविष्य में लगाए जाने वाले सभी बिजली के खंभे सड़क के किनारे से कम से कम तीन फीट की दूरी पर ही स्थापित किए जाएं। सरकार का मानना है कि इस फैसले से सड़क हादसों में कमी आएगी और वाहन चालकों को आपात स्थिति में संभलने के लिए अतिरिक्त जगह मिल सकेगी। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने केवल नए खंभों की स्थापना तक ही बात सीमित नहीं रखी, बल्कि मौजूदा खतरनाक खंभों को लेकर भी सख्त निर्देश जारी किए। उन्होंने अधिकारियों को आदेश दिया कि जो खंभे जर्जर हो चुके हैं, अनुपयोगी हैं या सड़क चौड़ीकरण के बाद बीच मार्ग में आ गए हैं, उन्हें तत्काल प्रभाव से हटाया जाए। अक्सर ऐसे खंभे रात के समय दिखाई नहीं देते और दुर्घटनाओं का कारण बनते हैं। सरकार ने इस अभियान को व्यापक रूप देने के लिए प्रदेशभर में ऐसे खतरनाक स्थानों को ‘ब्लैक स्पॉट’ के रूप में चिन्हित करने का निर्णय लिया है। इन स्थानों पर विशेष अभियान चलाकर बाधाओं को हटाया जाएगा, ताकि सड़कें सुरक्षित और व्यवस्थित बन सकें। बैठक में लोक निर्माण मंत्री रणबीर सिंह गंगवा भी मौजूद रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने विभागों के बीच तालमेल की कमी पर नाराजगी जताते हुए कहा कि जनहित से जुड़े कार्यों में किसी भी प्रकार की देरी या लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने संसाधनों के बेहतर उपयोग पर भी जोर दिया। उन्होंने निर्देश दिए कि हटाए गए खंभों का पूरा रिकॉर्ड तैयार किया जाए और जो खंभे उपयोग के योग्य हैं, उन्हें अन्य स्थानों पर पुनः इस्तेमाल किया जाए। इससे न केवल सरकारी संसाधनों की बचत होगी, बल्कि कार्यों में दक्षता भी आएगी। मुख्यमंत्री सैनी ने अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि योजनाओं को केवल कागजों तक सीमित न रखें, बल्कि उन्हें पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ धरातल पर लागू करें। उन्होंने कहा कि सड़कों को बाधामुक्त बनाने का यह अभियान प्रदेश के विकास को गति देने के साथ-साथ आम नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा।

फाइल फोटो भारतार्थ खबर, संवाददाता धन्नाराम चौधरी (Bhaarataarth.com) अंडमान-निकोबार। समुद्री पर्यावरण संरक्षण और तेल प्रदूषण से निपटने की क्षमता को मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम उठाते हुए भारतीय तटरक्षक बल (आईसीजी) ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पहली बार ओपीआरसी लेवल-I और एचएनएस (खतरनाक और हानिकारक पदार्थ) प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का सफल आयोजन किया। यह प्रशिक्षण 9 मार्च से 14 मार्च तक श्री विजयापुरम स्थित प्रदूषण प्रतिक्रिया टीम सुविधा केंद्र में आयोजित किया गया। तटरक्षक अधिकारियों के अनुसार, इस विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य तेल रिसाव और खतरनाक रासायनिक पदार्थों के समुद्र में फैलाव से निपटने के लिए त्वरित और प्रभावी प्रतिक्रिया सुनिश्चित करना था। कार्यक्रम में आईसीजी के 16 कर्मियों के साथ-साथ अन्य समुद्री हितधारकों के 7 प्रतिभागियों ने भाग लिया। इसके अलावा अंडमान और निकोबार कमान (एएनसी) के विभिन्न घटकों की भी सक्रिय भागीदारी रही। आईसीजी द्वारा सोशल मीडिया मंच एक्स पर साझा जानकारी के अनुसार, यह कोर्स प्रतिभागियों को तेल प्रदूषण प्रतिक्रिया, एचएनएस रिसाव प्रबंधन और समुद्री पारिस्थितिकी की सुरक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण पहलुओं में दक्ष बनाने के लिए डिजाइन किया गया था। अधिकारियों का कहना है कि इस प्रशिक्षण से क्षेत्र में हाल ही में लागू की गई एचएनएस संकट प्रबंधन योजना को और मजबूती मिलेगी। विशेषज्ञों का मानना है कि अंडमान-निकोबार द्वीप समूह सामरिक और पर्यावरणीय दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील क्षेत्र है, जहां समुद्री प्रदूषण की घटनाएं व्यापक नुकसान पहुंचा सकती हैं। ऐसे में इस तरह के प्रशिक्षण कार्यक्रम भविष्य में आपात स्थितियों से प्रभावी ढंग से निपटने में अहम भूमिका निभाएंगे। 50वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में बढ़ी गतिविधियां उल्लेखनीय है कि भारतीय तटरक्षक बल इस वर्ष अपना 50वां स्थापना वर्ष मना रहा है। इसी क्रम में 8 मार्च को नोएडा में आयोजित आईसीजी 10K रन में बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। यह आयोजन न केवल फिटनेस को बढ़ावा देने बल्कि आमजन में समुद्री सुरक्षा और तटरक्षक बल की भूमिका के प्रति जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से किया गया था। विभिन्न आयु वर्ग के प्रतिभागियों ने उत्साहपूर्वक भाग लेते हुए तटरक्षक बल के प्रति अपना समर्थन व्यक्त किया। यह आयोजन आईसीजी की पांच दशकों की सेवा, समर्पण और समुद्री सीमाओं की सुरक्षा में निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका का प्रतीक रहा। समुद्री सुरक्षा की दिशा में मजबूत कदम आईसीजी का यह प्रशिक्षण कार्यक्रम भारत की समुद्री सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है। इससे न केवल तेल और रासायनिक प्रदूषण से निपटने की क्षमता बढ़ेगी, बल्कि समुद्री पर्यावरण के संरक्षण और आपदा प्रबंधन में भी नई मजबूती आएगी।

फाइल फोटो भारतार्थ खबर, संवाददाता धन्नाराम चौधरी (Bhaarataarth.com) अगरतला। माणिक साहा ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए प्रस्तुत त्रिपुरा बजट को समावेशी विकास और आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताते हुए कहा कि यह बजट समाज के सभी वर्गों के हितों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। उन्होंने विश्वास जताया कि इस बजट से राज्य के समग्र विकास को नई गति मिलेगी। त्रिपुरा विधानसभा के हालिया सत्र में बजट पर चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि वित्त मंत्री प्रणजीत सिंघा रॉय द्वारा 16 मार्च को पेश किया गया यह बजट जनहितैषी होने के साथ-साथ पारदर्शिता और वित्तीय अनुशासन का उत्कृष्ट उदाहरण है। उन्होंने कहा कि लंबे समय बाद इतना सुव्यवस्थित और संतुलित बजट देखने को मिला है, जो राज्य सरकार की दूरदर्शी सोच को दर्शाता है। मुख्यमंत्री ने कहा, “त्रिपुरा जैसे छोटे राज्य के लिए सीमित संसाधनों में सभी वर्गों की जरूरतों को पूरा करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य होता है। ऐसे में यह बजट संतुलित विकास की दिशा में एक प्रभावी प्रयास है। मैं इस दूरदर्शी बजट के लिए वित्त मंत्री को बधाई देता हूं।” साहा ने अपने संबोधन में इस बात पर जोर दिया कि बजट में आत्मनिर्भरता का स्पष्ट दृष्टिकोण झलकता है, जो केंद्र सरकार की नीतियों और नरेंद्र मोदी के “विकसित भारत” के विजन के अनुरूप है। उन्होंने कहा कि राज्य का बजट केंद्रीय बजट से तालमेल रखते हुए तैयार किया गया है, जिससे विकास योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन में मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि इस बजट में महिलाओं, युवाओं, छात्रों, आदिवासी समुदाय, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यकों, सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों सहित सभी वर्गों के कल्याण का विशेष ध्यान रखा गया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य विकास की धारा को समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है। देश की आर्थिक स्थिति का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत की अर्थव्यवस्था वैश्विक स्तर पर तेजी से आगे बढ़ी है। उन्होंने कहा कि भारत 11वें स्थान से चौथे स्थान पर पहुंच चुका है और वर्ष 2030 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में अग्रसर है। अंत में मुख्यमंत्री ने कहा कि यह बजट न केवल वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करता है, बल्कि भविष्य की चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। उन्होंने सभी विधायकों से अपील की कि वे राज्य के विकास के लिए इस बजट का समर्थन करें, ताकि त्रिपुरा को आत्मनिर्भर और समृद्ध राज्य बनाया जा रहा है।

भारतार्थ खबर, संवाददाता धन्नाराम चौधरी (Bhaarataarth.com) अगरतला/गुवाहाटी। असम विधानसभा चुनाव से ठीक पहले राज्य के तिनसुकिया जिले में संदिग्ध आतंकवादियों द्वारा पुलिस कमांडो शिविर पर बड़ा हमला किए जाने की खबर है। रविवार तड़के करीब 2 बजे लेखापानी पुलिस स्टेशन के अंतर्गत जगुन इलाके में स्थित असम पुलिस कमांडो कैंप को निशाना बनाते हुए अज्ञात हमलावरों ने ग्रेनेड और स्वचालित हथियारों से हमला किया, जिसमें चार पुलिस कमांडो घायल हो गए। सूत्रों के अनुसार, हमलावरों ने पहले शिविर के आसपास घात लगाई और फिर एक के बाद एक करीब पांच ग्रेनेड फेंके। इसके बाद अंधाधुंध फायरिंग की गई, जिससे इलाके में दहशत फैल गई। स्थानीय लोगों ने जोरदार धमाकों और लगातार गोलीबारी की आवाजें सुनने की पुष्टि की है। आशंका जताई जा रही है कि हमले में रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड (आरपीजी) जैसे हथियारों का भी इस्तेमाल किया गया हो सकता है। घटना में घायल चारों कमांडो को तुरंत डिब्रूगढ़ के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका उपचार जारी है। हालांकि, देर शाम तक पुलिस या जिला प्रशासन की ओर से हमले की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई थी और नुकसान का पूरा आकलन भी सामने नहीं आया है। यह इलाका असम-अरुणाचल प्रदेश सीमा के बेहद संवेदनशील क्षेत्र में स्थित है, जहां पहले भी उग्रवादी गतिविधियां सामने आती रही हैं। प्रारंभिक जांच में सुरक्षा एजेंसियों को प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन उल्फा (इंडिपेंडेंट) की संलिप्तता का संदेह है, हालांकि इसकी पुष्टि जांच पूरी होने के बाद ही हो सकेगी। हमले के बाद सुरक्षा बलों ने पूरे क्षेत्र में अलर्ट जारी कर दिया है। आसपास के जंगलों और सीमावर्ती इलाकों में बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है ताकि हमलावरों को जल्द से जल्द पकड़ा जा सके। अतिरिक्त पुलिस बल और अर्धसैनिक बलों की तैनाती भी बढ़ा दी गई है। चुनाव से पहले हुए इस हमले ने राज्य की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। सुरक्षा एजेंसियां इसे चुनावी माहौल को प्रभावित करने की साजिश के तौर पर भी देख रही हैं। फिलहाल पूरे घटनाक्रम पर उच्च स्तर पर नजर रखी जा रही है और आधिकारिक बयान का इंतजार है।

फाइल फोटो भारतार्थ खबर, संवाददाता धन्नाराम चौधरी (Bhaarataarth.com) शिकारपुरा तीर्थधाम (जोधपुर)। प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, गुजरात विधानसभा अध्यक्ष शंकर भाई चौधरी, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के प्रस्तावित शिकारपुरा दौरे को लेकर प्रशासन और जनप्रतिनिधियों ने तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। यह दौरा श्री श्री 1008 श्री राजाराम जी महाराज के जन्मोत्सव एवं रामनवमी महोत्सव के उपलक्ष्य में प्रस्तावित है, जिसे लेकर क्षेत्र में उत्साह का माहौल बना हुआ है। इसी क्रम में शनिवार को राज्य के मंत्री जोगाराम पटेल, लुणी उपखंड अधिकारी एवं अन्य प्रशासनिक अधिकारियों ने कार्यक्रम स्थल का विस्तृत निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने मंच व्यवस्था, यातायात नियंत्रण, पेयजल, स्वच्छता, सुरक्षा और वीआईपी व्यवस्थाओं का जायजा लिया तथा संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। मंत्री जोगाराम पटेल ने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं एवं आमजन की उपस्थिति को ध्यान में रखते हुए सभी व्यवस्थाएं सुव्यवस्थित एवं सुरक्षित होनी चाहिए। उन्होंने विशेष रूप से कानून-व्यवस्था, पार्किंग व्यवस्था और चिकित्सा सुविधाओं को लेकर सतर्क रहने के निर्देश दिए। उपखंड अधिकारी ने बताया कि कार्यक्रम स्थल पर सभी मूलभूत सुविधाएं सुनिश्चित की जा रही हैं। बिजली, पानी, अस्थायी शौचालय, साफ-सफाई और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं ताकि किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। गौरतलब है कि श्री राजाराम जी महाराज के जन्मोत्सव एवं रामनवमी महोत्सव के अवसर पर हर वर्ष बड़ी संख्या में श्रद्धालु शिकारपुरा पहुंचते हैं। इस बार मुख्यमंत्री के प्रस्तावित दौरे को देखते हुए कार्यक्रम का महत्व और भी बढ़ गया है। प्रशासन ने आमजन से सहयोग की अपील करते हुए कहा है कि कार्यक्रम के दौरान निर्धारित दिशा-निर्देशों का पालन करें, जिससे आयोजन सफल एवं सुव्यवस्थित रूप से संपन्न हो सके।

भारतार्थ खबर, संवाददाता धन्नाराम चौधरी (Bhaarataarth.com) कोलकाता। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी पारा चरम पर पहुंच गया है। सत्ता पर काबिज होने के लक्ष्य के साथ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने इस बार चुनावी रण में पूरी ताकत झोंक दी है। दो चरणों में होने जा रहे मतदान से पहले पार्टी के दिग्गज नेताओं के ताबड़तोड़ दौरे और रैलियों ने राजनीतिक माहौल को और अधिक गर्मा दिया है। भाजपा के चुनावी अभियान की कमान खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संभाल रहे हैं। पार्टी सूत्रों के अनुसार, वे अगले महीने राज्य में 14 बड़ी जनसभाएं और कई रोड शो करेंगे। इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी कम से कम 8 कार्यक्रमों के जरिए मतदाताओं को साधने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। पार्टी संगठन को मजबूती देने के लिए भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के छह कार्यक्रम तय किए गए हैं, जबकि प्रदेश नेतृत्व भी सक्रिय भूमिका निभा रहा है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और किरण रिजिजू सहित कई वरिष्ठ नेता भी चुनाव प्रचार में उतरने वाले हैं। योगी और मिथुन का प्रभाव, ब्रिगेड ग्राउंड से भरी हुंकार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भाजपा ने स्टार प्रचारकों में शामिल किया है। उनके कम से कम 8 कार्यक्रम प्रस्तावित हैं, जिनमें जनसभाएं और रोड शो शामिल हैं। वहीं अभिनेता से नेता बने मिथुन चक्रवर्ती भी 10 से अधिक सभाओं और कई रोड शो के जरिए माहौल बनाने में जुटेंगे। हाल ही में ब्रिगेड परेड ग्राउंड में आयोजित विशाल जनसभा में प्रधानमंत्री मोदी ने कार्यकर्ताओं और समर्थकों को संबोधित करते हुए दावा किया कि इस बार राज्य में बदलाव तय है। उन्होंने कहा कि जनता का उत्साह परिवर्तन की स्पष्ट संकेत दे रहा है। दो चरणों में मतदान, 4 मई को नतीजे चुनाव आयोग के कार्यक्रम के अनुसार, राज्य में दो चरणों में मतदान कराया जाएगा। पहले चरण में 23 अप्रैल को 152 सीटों पर वोट डाले जाएंगे, जबकि दूसरे चरण में 29 अप्रैल को 142 सीटों पर मतदान होगा। चुनाव परिणाम 4 मई को घोषित किए जाएंगे। उम्मीदवारों की सूची जारी, नए चेहरों पर दांव भाजपा ने 19 मार्च को 111 उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर दी है। इस सूची में संदेशखली आंदोलन से उभरीं रेखा पात्रा को प्रमुखता से जगह दी गई है। इसके अलावा पूर्व केंद्रीय मंत्री निशीथ अधिकारी, पूर्व सांसद अर्जुन सिंह, प्रदेश उपाध्यक्ष तपस रॉय और अभिनेत्री से नेता बनीं रूपा गांगुली को भी चुनावी मैदान में उतारा गया है। रूपा गांगुली को सोनारपुर दक्षिण सीट से तृणमूल कांग्रेस की उम्मीदवार लवली मैत्रा के खिलाफ मैदान में उतारा गया है, जबकि हिरण चटर्जी को हावड़ा जिले की श्यामपुर सीट से टिकट दिया गया है। चुनावी मुकाबला दिलचस्प, सभी दलों की नजर सत्ता पर पश्चिम बंगाल में इस बार मुकाबला बेहद दिलचस्प और कांटे का माना जा रहा है। भाजपा जहां सत्ता परिवर्तन का दावा कर रही है, वहीं सत्तारूढ़ दल भी अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए पूरी ताकत लगा रहा है। ऐसे में आने वाले दिनों में चुनावी रैलियों, रोड शो और प्रचार अभियानों के जरिए सियासी संग्राम और तेज होने की संभावना है।