भारतार्थ खबर, संवाददाता धन्नाराम चौधरी (Bhaarataarth.com) चंडीगढ़। हरियाणा के पूर्व उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने भाजपा की डबल इंजन सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि उसकी नीतियों के कारण आज किसान मजबूर और लाचार हो गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार सुनियोजित तरीके से किसानी और मंडी व्यवस्था को कमजोर करने में लगी हुई है। चौटाला ने कहा कि प्रदेश में अव्यवस्था का आलम यह है कि किसानों की पकी हुई फसलें खेतों में खड़ी हैं, लेकिन उनकी खरीद के लिए मंडियों में कोई ठोस व्यवस्था नजर नहीं आ रही। उन्होंने बताया कि पिछले चार दिनों से राज्यभर की मंडियों में गेहूं की सरकारी खरीद नाममात्र ही हुई है, जिससे किसानों में भारी नाराजगी है। उन्होंने नई खरीद व्यवस्था को किसानों और आढ़तियों के लिए परेशानी का कारण बताते हुए कहा कि सरकार अनावश्यक नियमों के जरिए किसानों को उलझा रही है। फसल में नमी की जांच, वेरिफिकेशन, गेट पास और अंगूठे की मैचिंग जैसी प्रक्रियाओं ने किसानों की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। चौटाला के अनुसार, इन जटिल प्रक्रियाओं के चलते किसान अपनी उपज बेचने में असमर्थ हो रहे हैं। पूर्व उपमुख्यमंत्री ने यह भी आरोप लगाया कि किसानों को उनकी फसल का पूरा समर्थन मूल्य नहीं मिल रहा है। नमी के नाम पर दामों में कटौती की जा रही है, जिससे किसानों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि खराब मौसम, बारिश और ओलावृष्टि के खतरे को देखते हुए किसान अपनी गेहूं और सरसों की फसल जल्द बेचने को मजबूर हैं, लेकिन सरकारी व्यवस्थाओं की कमी उनके सामने बड़ी बाधा बन रही है। चौटाला ने भाजपा सरकार पर किसानों की अनदेखी का आरोप लगाते हुए कहा कि चुनाव के समय किसानों की आय दोगुनी करने के बड़े-बड़े वादे किए गए थे, लेकिन सत्ता में आने के बाद सरकार को किसानों की समस्याएं दिखाई नहीं दे रहीं। उन्होंने मांग की कि सरकार तुरंत प्रभाव से मंडियों में खरीद व्यवस्था को दुरुस्त करे और फसल खराबे के लिए उचित मुआवजा सुनिश्चित करे, ताकि किसानों को राहत मिल सके। अंत में उन्होंने कहा कि सरकार को किसानों पर “डबल मार” करने के बजाय उनके हितों की रक्षा के लिए संवेदनशीलता के साथ काम करना चाहिए, तभी कृषि क्षेत्र में स्थिरता और किसानों के जीवन में सुधार संभव हो।

भारतार्थ खबर, संवाददाता धन्नाराम चौधरी (Bhaarataarth.com) मंडी। हिमाचल प्रदेश की राजनीति में चर्चित ‘चेस्टर हिल जमीन विवाद’ को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि भ्रष्टाचार से जुड़े चेहरों के बेनकाब होते ही सरकार और कांग्रेस संगठन में हड़कंप मच गया है। मंडी में जारी बयान में जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया कि इस मामले में निष्पक्ष जांच कराने के बजाय सरकार साक्ष्यों को दबाने और दोषियों को संरक्षण देने में जुटी हुई है। उन्होंने कहा कि “चेस्टर हिल जमीन घोटाले में जिस प्रकार घटनाक्रम सामने आया है, वह सरकार की मंशा पर गंभीर सवाल खड़े करता है। विवादित पत्र की वापसी पर उठे सवाल मुख्य सचिव द्वारा जारी विवादास्पद पत्र को अचानक वापस लिए जाने पर भी नेता प्रतिपक्ष ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने पूछा कि आखिर ऐसी कौन-सी मजबूरी थी, जिसके चलते इस पत्र को आनन-फानन में वापस लेना पड़ा। क्या यह पत्र अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर लिखा गया था? और सबसे अहम, यह पत्र किसके इशारे पर जारी किया गया था तथा इसके पीछे वास्तविक मंशा क्या थी? ‘एकतरफा निर्णय’ पर सरकार घिरी जयराम ठाकुर ने प्रशासनिक प्रक्रिया पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि जब अतिरिक्त मुख्य सचिव (राजस्व) अवकाश पर थे, तब कार्यभार संभाल रहे अधिकारी ने बिना दोनों पक्षों को सुने जल्दबाजी में फैसला क्यों सुनाया। उन्होंने आरोप लगाया कि यह एकतरफा निर्णय किसी विशेष हित को साधने के उद्देश्य से लिया गया प्रतीत होता है। मुख्यमंत्री की भूमिका पर भी निशाना उन्होंने मुख्यमंत्री की भूमिका पर भी कड़ा एतराज जताया। जयराम ठाकुर ने कहा कि जब पूरा मामला मीडिया और सोशल मीडिया में उजागर हो चुका था, तब मुख्यमंत्री का खुद को अनभिज्ञ बताना और संबंधित अधिकारियों का लगातार बचाव करना संदेह को और गहरा करता है। ‘पत्र वापसी केवल लीपापोती’ नेता प्रतिपक्ष ने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि पत्र की वापसी महज लीपापोती है। असली मुद्दा उस प्रक्रिया और मंशा का है, जिसके तहत यह निर्णय लिया गया। उन्होंने स्पष्ट किया कि विपक्ष इस पूरे मामले को तार्किक निष्कर्ष तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है और सरकार को हर सवाल का जवाब देना होगा। इस बयान के बाद चेस्टर हिल विवाद ने एक बार फिर राजनीतिक तापमान बढ़ा दिया है, और आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर सियासी टकराव और तेज होने के संकेत मिल रहे हैं।

भारतार्थ खबर, संवाददाता धन्नाराम चौधरी (Bhaarataarth.com) मुर्शिदाबाद। ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के पहले चरण से ठीक पहले चुनावी मैदान में आक्रामक तेवर अपनाते हुए ‘बांग्ला अस्मिता’ और मातृभाषा के मुद्दे को केंद्र में ला दिया है। मुर्शिदाबाद के शमशेरगंज में आयोजित एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) सुप्रीमो ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर तीखा हमला बोला। मुख्यमंत्री बनर्जी ने भावनात्मक अपील करते हुए कहा कि यह चुनाव केवल सत्ता परिवर्तन का नहीं, बल्कि “भाषा, संस्कृति और पहचान बचाने” का चुनाव है। उन्होंने जनता को संबोधित करते हुए कहा, “यदि टीएमसी दोबारा सत्ता में नहीं आई, तो भाजपा बांग्ला भाषा को खत्म कर देगी। वे हमारी संस्कृति और पहचान पर हमला कर रहे हैं।” ममता ने भाजपा पर आरोप लगाया कि वह बंगाल की विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान को कमजोर कर राज्य को “बाहरी प्रभाव” के अधीन करना चाहती है। उन्होंने कहा कि बंगाल की जनता अपनी भाषा और परंपराओं के साथ किसी भी तरह का समझौता नहीं करेगी। अमित शाह पर सीधा हमला अपने भाषण में ममता बनर्जी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को निशाने पर लेते हुए ‘मोटाभाई’ शब्द का प्रयोग किया और आरोप लगाया कि केंद्र सरकार के प्रतिनिधि राज्य के प्रशासनिक अधिकारियों पर दबाव बना रहे हैं। उन्होंने कहा, “अगर साहस है तो खुले मैदान में मुकाबला कीजिए, पर्दे के पीछे से एजेंसियों के जरिए राजनीति बंद करें।” महिला वोट बैंक पर फोकस टीएमसी प्रमुख ने अपने संबोधन में महिला मतदाताओं को विशेष रूप से साधने की कोशिश की। ‘लक्ष्मी भंडार’ जैसी योजनाओं का उल्लेख करते हुए उन्होंने दावा किया कि महिलाओं का समर्थन उनकी सबसे बड़ी ताकत है। साथ ही उन्होंने भाजपा पर आरोप लगाया कि वह महिला मतदाताओं के नाम वोटर सूची से हटवाने या उन्हें प्रभावित करने की कोशिश कर रही है। ममता ने महिलाओं से सजग रहने और अपने मतदान अधिकार का उपयोग करने की अपील की। भाजपा का पलटवार दूसरी ओर भाजपा ने ममता बनर्जी के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए इसे उनकी “हताशा” करार दिया है। पार्टी नेताओं का कहना है कि राज्य में बदलाव की लहर चल रही है और आगामी चुनाव में भाजपा निर्णायक जीत दर्ज करेगी। भाजपा ने यह भी दावा किया कि प्रधानमंत्री की रैलियों के बाद चुनावी माहौल उनके पक्ष में तेजी से बदलेगा। चुनाव बना ‘अस्मिता बनाम बदलाव’ का मुद्दा 23 अप्रैल 2026 को होने वाले पहले चरण के मतदान से पहले बंगाल की राजनीति पूरी तरह गरमा गई है। जहां टीएमसी इस चुनाव को “बंगाल बनाम बाहरी” और “बांग्ला भाषा बनाम थोपे जाने वाली भाषा” की लड़ाई के रूप में पेश कर रही है, वहीं भाजपा इसे विकास, सुशासन और परिवर्तन का चुनाव बता रही है। स्पष्ट है कि पश्चिम बंगाल का यह चुनाव केवल राजनीतिक दलों के बीच सत्ता संघर्ष नहीं, बल्कि पहचान, संस्कृति और क्षेत्रीय अस्मिता के सवालों पर भी केंद्रित हो चुका है। आने वाले चरणों में यह मुकाबला और अधिक तीखा होने के आसार हैं।

भारतार्थ खबर, संवाददाता धन्नाराम चौधरी (Bhaarataarth.com) तिरुवनंतपुरम। केरल विधानसभा चुनाव एक बार फिर राज्य की राजनीति के सबसे बड़े सवाल के साथ सामने है—क्या मतदाता सत्ता परिवर्तन की दशकों पुरानी परंपरा को कायम रखेंगे या फिर मौजूदा सरकार को लगातार तीसरी बार चुनकर नया इतिहास रचेंगे? इस बार का मुकाबला न केवल दो प्रमुख गठबंधनों के बीच है, बल्कि बदलते राजनीतिक समीकरणों और उभरती नई ताकतों के कारण भी बेहद दिलचस्प हो गया है। राज्य की राजनीति लंबे समय से दो ध्रुवों के इर्द-गिर्द घूमती रही है—लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट (एलडीएफ) और यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (यूडीएफ)। एलडीएफ का नेतृत्व कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सवादी) के हाथ में है, जबकि यूडीएफ की कमान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस संभालती है। परंपरागत रूप से इन दोनों गठबंधनों के बीच हर पांच साल में सत्ता का बदलाव होता रहा है, लेकिन 2021 में इस सिलसिले को तब विराम मिला जब एलडीएफ ने लगातार दूसरी बार जीत दर्ज की। सत्ता विरोधी लहर या स्थिर नेतृत्व? राजनीतिक विश्लेषकों का एक वर्ग मानता है कि इस बार यूडीएफ के पक्ष में माहौल बन सकता है। एक दशक की सत्ता के बाद एलडीएफ को स्वाभाविक एंटी-इंकम्बेंसी का सामना करना पड़ रहा है। 2024 के लोकसभा चुनावों में यूडीएफ ने 20 में से 18 सीटें जीतकर अपनी ताकत का प्रदर्शन किया। इसके अलावा 2025 के स्थानीय निकाय चुनावों में भी उसके बेहतर प्रदर्शन ने यह संकेत दिया है कि मतदाताओं में बदलाव की इच्छा हो सकती है। हालांकि, केरल की राजनीति में लोकसभा और विधानसभा चुनावों के रुझान अक्सर अलग-अलग रहे हैं। पिछले तीन दशकों में कई बार ऐसा हुआ है कि संसद में बेहतर प्रदर्शन करने वाला गठबंधन विधानसभा में वही सफलता दोहरा नहीं पाया। ऐसे में यूडीएफ के लिए यह एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। आंकड़ों में छिपी जमीनी सच्चाई विधानसभा चुनावों के आंकड़े मुकाबले को और पेचीदा बनाते हैं। 140 सदस्यीय विधानसभा में एलडीएफ ने 2021 में 99 और 2016 में 91 सीटें जीतकर अपनी मजबूत पकड़ दिखाई थी। हालांकि 2011 में उसे मामूली अंतर से हार का सामना करना पड़ा था। दिलचस्प बात यह है कि 89 सीटें ऐसी हैं जहां पिछले तीन चुनावों से एक ही गठबंधन का वर्चस्व बना हुआ है, जो जमीनी स्तर पर गहरी राजनीतिक जड़ें दर्शाता है। विजयन की लोकप्रियता बनाम असंतोष मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन के नेतृत्व में एलडीएफ ने प्रशासनिक स्थिरता और विश्वसनीयता की छवि बनाई है। बाढ़ और कोविड महामारी जैसी आपदाओं के दौरान उनकी सरकार की सक्रियता को व्यापक सराहना मिली थी। हालांकि दूसरे कार्यकाल में आर्थिक चुनौतियों और प्रशासनिक सुस्ती को लेकर कुछ असंतोष भी उभर रहा है। इसके बावजूद व्यक्तिगत लोकप्रियता के मामले में विजयन अब भी विपक्ष के कई चेहरों पर भारी माने जाते हैं। बीजेपी की बढ़ती मौजूदगी से बदले समीकरण इस बार चुनाव का सबसे दिलचस्प पहलू भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) की बढ़ती सक्रियता है। लंबे समय तक तीसरे विकल्प के रूप में देखी जाने वाली बीजेपी ने पिछले कुछ वर्षों में अपने वोट शेयर में लगातार इजाफा किया है। 2024 में त्रिशूर लोकसभा सीट जीतना और तिरुवनंतपुरम में मजबूत प्रदर्शन करना उसके लिए बड़ी उपलब्धि रही। स्थानीय निकाय चुनावों में तिरुवनंतपुरम मेयर पद पर जीत ने भी यह संकेत दिया है कि पार्टी अब केवल सीमित क्षेत्रों तक सिमटी नहीं है। बीजेपी इस बार पारंपरिक वोट बैंक से आगे बढ़ते हुए ईसाई और अन्य समुदायों में भी अपनी पैठ बनाने की रणनीति पर काम कर रही है। त्रिकोणीय मुकाबले की ओर बढ़ता चुनाव केरल में इस बार का चुनाव पारंपरिक द्विध्रुवीय राजनीति से आगे बढ़कर त्रिकोणीय मुकाबले की ओर संकेत कर रहा है। जहां एक ओर यूडीएफ सत्ता में वापसी के लिए पूरी ताकत झोंक रहा है, वहीं एलडीएफ तीसरी बार जीत हासिल कर इतिहास रचने की कोशिश में है। दूसरी ओर बीजेपी का उभरता प्रदर्शन चुनावी गणित को जटिल बना रहा है। निर्णायक मोड़ पर केरल की राजनीति कुल मिलाकर, केरल विधानसभा चुनाव 2026 केवल सत्ता परिवर्तन का सवाल नहीं, बल्कि राज्य की राजनीतिक दिशा तय करने वाला निर्णायक मोड़ साबित हो सकता है। मतदाता क्या परंपरा को कायम रखेंगे या स्थिरता को प्राथमिकता देंगे—इसका जवाब चुनाव परिणाम ही देंगे।

भारतार्थ खबर, संवाददाता धन्नाराम चौधरी (Bhaarataarth.com) तिरुवनंतपुरम/चेन्नई/कोलकाता। देश की राजनीति इस समय एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है, जहां तीन प्रमुख राज्यों—केरल, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल—में होने वाले विधानसभा चुनाव केवल सत्ता परिवर्तन का सवाल नहीं, बल्कि विचारधाराओं की निर्णायक परीक्षा बन गए हैं। अप्रैल माह में चरणबद्ध होने जा रहे इन चुनावों में एक ओर जहां भारतीय जनता पार्टी अकेले दम पर मैदान में है, वहीं दूसरी ओर क्षेत्रीय और वाम-उदारवादी दल एकजुट होकर उसे चुनौती दे रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह चुनाव केवल सीटों की लड़ाई नहीं, बल्कि देश के वैचारिक भविष्य की दिशा तय करने वाला संघर्ष भी है। एक ओर संविधान, संघवाद, धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक न्याय जैसे मूल्यों की पैरवी करने वाले दल हैं, तो दूसरी ओर राष्ट्रवाद, केंद्रीकरण और सांस्कृतिक पहचान के मुद्दों को प्रमुखता देने वाली भाजपा। केरल: परंपरा बनाम परिवर्तन की जंग केरल में दशकों से सत्ता यूडीएफ और एलडीएफ के बीच अदला-बदली होती रही है, लेकिन वर्ष 2021 में वाम मोर्चे ने लगातार दूसरी बार जीत दर्ज कर परंपरा को तोड़ा। इस बार कांग्रेस के नेतृत्व वाला यूडीएफ सत्ता वापसी को लेकर आश्वस्त नजर आ रहा है। एलडीएफ सरकार पर आपदा प्रबंधन में कथित विफलताओं और एंटी-इनकंबेंसी का दबाव साफ दिखाई दे रहा है। वहीं भाजपा अब भी राज्य की सामाजिक-राजनीतिक संरचना में मजबूत पकड़ बनाने के लिए संघर्षरत है। जानकारों के अनुसार, पार्टी की सीटें सीमित दायरे में ही सिमट सकती हैं। तमिलनाडु: गठबंधन की ताकत बनाम बिखराव तमिलनाडु में द्रमुक के नेतृत्व वाला गठबंधन पूरी मजबूती के साथ चुनावी मैदान में है। मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन की रणनीति—छोटे दलों को एकजुट रखना—उसे बढ़त दिलाती दिख रही है। इसके विपरीत अन्नाद्रमुक खेमे में अंतर्विरोध और सहयोगियों के बीच मतभेद उसकी राह मुश्किल बना रहे हैं। भाजपा यहां सीमित सीटों पर चुनाव लड़ते हुए अपने जनाधार को विस्तार देने की कोशिश में है, लेकिन पिछले चुनावों के अनुभव उसके लिए चुनौती बने हुए हैं। फिल्म अभिनेता विजय की पार्टी और अन्य क्षेत्रीय दलों की मौजूदगी मुकाबले को दिलचस्प जरूर बना रही है, पर समग्र तस्वीर में सत्ता पक्ष मजबूत दिखाई देता है। पश्चिम बंगाल: सीधी टक्कर, तीखा मुकाबला पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस और भाजपा के बीच सीधा मुकाबला है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में यह चुनाव बेहद आक्रामक और प्रतिष्ठा का सवाल बन चुका है। राज्य में चुनावी विमर्श अब केवल विकास या प्रशासन तक सीमित नहीं रहा, बल्कि संस्कृति, भाषा और पहचान के मुद्दों पर केंद्रित हो गया है। बंगाली अस्मिता, साहित्यिक विरासत और सामाजिक सद्भाव जैसे विषय मतदाताओं के बीच गूंज रहे हैं। ‘माछ-भात’ से सियासत तक: प्रतीकों की नई राजनीति इस चुनाव की सबसे दिलचस्प तस्वीर पश्चिम बंगाल से सामने आई है, जहां मछली अब सिर्फ भोजन नहीं, बल्कि राजनीतिक प्रतीक बन गई है। चुनावी रैलियों में हिलसा, कतला और चिंगड़ी मछलियों का प्रदर्शन यह दर्शाता है कि किस तरह खान-पान की संस्कृति को पहचान और अस्मिता की राजनीति से जोड़ा जा रहा है। राजनीतिक दल यह संदेश देने में जुटे हैं कि असली ‘बंगाली पहचान’ का प्रतिनिधि कौन है। भाजपा के लिए चुनौती, विपक्ष के लिए अवसर इन तीनों राज्यों की एक समान विशेषता यह है कि ये हिंदी भाषी क्षेत्र से बाहर हैं, जहां भाजपा को अब भी ‘बाहरी पार्टी’ की छवि से जूझना पड़ता है। ऐसे में इन चुनावों के नतीजे भाजपा के विस्तार अभियान की दिशा तय करेंगे, वहीं क्षेत्रीय दलों के लिए यह अपनी राजनीतिक पकड़ मजबूत करने का अवसर है। भविष्य की राजनीति का संकेत केरल, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल के चुनाव यह स्पष्ट संकेत दे रहे हैं कि भारतीय राजनीति अब एक नए दौर में प्रवेश कर चुकी है, जहां विचारधारात्मक ध्रुवीकरण और क्षेत्रीय पहचान दोनों समान रूप से प्रभावी हो चुके हैं। आने वाले परिणाम न केवल इन राज्यों की सरकारों का भविष्य तय करेंगे, बल्कि देश की राजनीति की दिशा और दशा पर भी गहरा असर डालेंगे।

भारतार्थ खबर, संवाददाता धन्नाराम चौधरी (Bhaarataarth.com) नया चेण्डा। बालिका शिक्षा को समर्पित एक महत्वपूर्ण पहल के तहत नया चेण्डा स्थित श्री राजेश्वर भगवान आंजणी माता धाम में नव-निर्मित कन्या महाविद्यालय का लोकार्पण आगामी 28 से 30 अप्रैल 2026 तक भव्य धार्मिक एवं सामाजिक कार्यक्रमों के साथ संपन्न होगा। इस आयोजन को लेकर रविवार को प्रथम आमंत्रण पत्रिका का विधिवत विमोचन कर इसे श्री गणेशजी महाराज एवं अन्य देवी-देवताओं को समर्पित किया गया तथा कार्यक्रम की सफलता हेतु प्रार्थना की गई। धाम की पीठाधीश्वर साध्वी श्री भगवती बाईजी के मार्गदर्शन में यह महाविद्यालय बालिका शिक्षा के क्षेत्र में एक मील का पत्थर साबित होने जा रहा है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2003 में श्री आंजणी माता मंदिर की प्राण-प्रतिष्ठा के पश्चात वर्ष 2013 में श्री सुभद्रा अर्जुन जी पांडव परिवार मंदिर का प्राण-प्रतिष्ठा समारोह आयोजित हुआ था। उस अवसर पर प्राप्त दानराशि को साध्वी भगवती बाईजी ने समाज की बेटियों की शिक्षा एवं उच्च शिक्षा के लिए गुरुकुल निर्माण में लगाने का संकल्प लिया था। इसी संकल्प का परिणाम है कि वर्तमान में करीब 1300 से अधिक बालिकाएं विद्यालय एवं महाविद्यालय स्तर पर छात्रावास सुविधा के साथ अध्ययनरत हैं। अब तक महाविद्यालय का संचालन स्कूल भवन में किया जा रहा था, लेकिन छात्राओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए गुरुकुल परिसर में अलग से आधुनिक सुविधाओं से युक्त कन्या महाविद्यालय भवन का निर्माण कराया गया है। तीन दिवसीय लोकार्पण कार्यक्रम के तहत विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान, सांस्कृतिक प्रस्तुतियां एवं समाज जागरण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। 30 अप्रैल 2026 को मुख्य समारोह में विधिवत लोकार्पण किया जाएगा। इस अवसर पर शिकारपुरा आश्रम के महंत श्री दयारामजी महाराज सहित विभिन्न संत-महात्मा, राजस्थान के मुख्यमंत्री, केंद्र एवं राज्य सरकार के मंत्री, सांसद, विधायक, जनप्रतिनिधि तथा आश्रम के दानदाता विशेष रूप से आमंत्रित किए जाएंगे। समाज के प्रबुद्धजनों का मानना है कि यह पहल न केवल बालिका शिक्षा को नई दिशा देगी, बल्कि ग्रामीण एवं पिछड़े क्षेत्रों की बेटियों के लिए उच्च शिक्षा के द्वार भी खोलने में अहम भूमिका निभाएगी। उपरोक्त जानकारी रमेश पटेल नया चेण्डा ने दी।

भारतार्थ खबर, संवाददाता धन्नाराम चौधरी (Bhaarataarth.com) जयपुर। राजधानी जयपुर स्थित संत श्री किशनाराम जी महाराज विश्रांति गृह छात्रावास में आंजणा समाज की एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें समाज के विभिन्न पदाधिकारियों एवं गणमान्य सदस्यों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। बैठक का मुख्य उद्देश्य समाज के विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास तथा आगामी आईएएस प्रतिभा खोज परीक्षा को लेकर रणनीति तैयार करना रहा। बैठक में अखिल भारतीय आंजणा महासभा के अध्यक्ष जोगाराम चौधरी, शिक्षा समिति के सदस्य मंगलाराम चौधरी, सेवानिवृत्त अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (एडिशनल एसपी) विशनाराम चौधरी, भाजपा नेता दानाराम चौधरी तथा श्री राजाराम आंजणा समाज आश्रम ट्रस्ट के महामंत्री हेमाराम जरमल विशेष रूप से उपस्थित रहे। सभी वक्ताओं ने शिक्षा को समाज के उत्थान का सबसे सशक्त माध्यम बताते हुए विद्यार्थियों को उच्च प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए प्रेरित किया। बैठक के दौरान आईएएस प्रतिभा खोज परीक्षा के आयोजन, स्वरूप एवं विद्यार्थियों को अधिकाधिक भागीदारी के लिए प्रोत्साहित करने पर विस्तृत चर्चा की गई। वक्ताओं ने कहा कि इस प्रकार की पहल से ग्रामीण एवं सामान्य पृष्ठभूमि के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को आगे बढ़ने का सुनहरा अवसर मिलेगा। इसके पश्चात अतिथियों ने छात्रावास का निरीक्षण कर वहां निवासरत छात्रों से संवाद किया। विद्यार्थियों से उनकी पढ़ाई, दैनिक दिनचर्या एवं उपलब्ध सुविधाओं के बारे में जानकारी ली गई। छात्रों ने भी अपनी आवश्यकताओं एवं सुझावों को साझा किया, जिस पर पदाधिकारियों ने सकारात्मक आश्वासन दिया। बैठक के अंत में समाज के उज्ज्वल भविष्य के लिए शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर प्रयास करने तथा विद्यार्थियों को हर संभव सहयोग प्रदान करने का संकल्प लिया गया।

भारतार्थ खबर, संवाददाता धन्नाराम चौधरी (Bhaarataarth.com) नई दिल्ली। राघव चड्ढा ने अपने खिलाफ लगाए जा रहे आरोपों पर तीखा और स्पष्ट जवाब देते हुए राजनीतिक हलकों में हलचल पैदा कर दी है। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सदस्य चड्ढा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर एक विस्तृत पोस्ट और वीडियो संदेश साझा कर पार्टी के आरोपों को पूरी तरह निराधार और मनगढ़ंत बताया। चड्ढा ने कहा कि वह अब तक चुप रहना चाहते थे, लेकिन बार-बार दोहराए जा रहे झूठ को सच मान लिए जाने के खतरे को देखते हुए उन्हें सामने आकर जवाब देना पड़ा। उन्होंने अपने संदेश में कहा, “तीन आरोप लगाए गए हैं, और तीनों में जरा भी सच्चाई नहीं है।” उन्होंने आरोप लगाया कि उनके खिलाफ एक सुनियोजित और स्क्रिप्टेड अभियान चलाया जा रहा है। उनके मुताबिक, यह कोई संयोग नहीं बल्कि एक स्पष्ट और समन्वित हमला है, जिसका उद्देश्य उनकी छवि को धूमिल करना है। वॉकआउट के आरोप पर दी चुनौती पहले आरोप का जवाब देते हुए चड्ढा ने कहा कि यह कहना पूरी तरह गलत है कि वह विपक्ष के वॉकआउट में शामिल नहीं होते। उन्होंने स्पष्ट कहा कि वह हर बार विपक्ष के साथ खड़े रहे हैं। उन्होंने चुनौती दी कि यदि कोई ऐसा उदाहरण सामने लाया जाए जिसमें वह वॉकआउट में शामिल नहीं हुए हों, तो वह उसे स्वीकार करेंगे। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि राज्यसभा में लगे सीसीटीवी कैमरे सच्चाई को उजागर कर सकते हैं। इंपीचमेंट मोशन पर भी किया खंडन दूसरे आरोप में मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ इंपीचमेंट मोशन पर हस्ताक्षर न करने की बात को भी उन्होंने सिरे से खारिज किया। चड्ढा ने स्पष्ट किया कि न तो उन्हें इस संबंध में कोई औपचारिक या अनौपचारिक अनुरोध किया गया था और न ही उन्होंने इससे इनकार किया। उन्होंने यह भी बताया कि विपक्ष के कई सांसदों ने उस याचिका पर हस्ताक्षर नहीं किए थे, ऐसे में केवल उन्हें निशाना बनाना दुर्भावनापूर्ण है। जनता के मुद्दों पर मुखर रहने का दावा तीसरे आरोप पर प्रतिक्रिया देते हुए चड्ढा ने कहा कि वह संसद में केवल शोर-शराबा करने या व्यक्तिगत हमले करने के लिए नहीं जाते। उनका मुख्य उद्देश्य जनता के ज्वलंत मुद्दों को उठाना है। उन्होंने दावा किया कि बीते चार वर्षों में उन्होंने जीएसटी, आयकर, पंजाब के जल संकट, दिल्ली की वायु गुणवत्ता, सरकारी स्कूलों की स्थिति, सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं, रेलवे यात्रियों की समस्याएं, मासिक धर्म स्वास्थ्य, बेरोजगारी और महंगाई जैसे कई अहम विषयों को संसद में प्रभावी ढंग से उठाया है। “हर झूठ का होगा पर्दाफाश” अपने बयान के अंत में चड्ढा ने कड़ा संदेश देते हुए कहा कि उनके खिलाफ लगाए गए हर झूठे आरोप का पर्दाफाश किया जाएगा और हर सवाल का जवाब दिया जाएगा। उन्होंने कहा, “मुझे चोट लगी है, और इसलिए मैं अब और भी घातक हूं।” चड्ढा के इस तीखे बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का दौर तेज हो गया है और आने वाले दिनों में इस विवाद के और गहराने के संकेत मिल रहे हैं।

भारतार्थ खबर, संवाददाता धन्नाराम चौधरी (Bhaarataarth.com) चंडीगढ़, 5 अप्रैल। चंडीगढ़ के सेक्टर-37 स्थित भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के बाहर हुए धमाके के मामले में पंजाब पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश कर दिया है। काउंटर इंटेलिजेंस विंग और चंडीगढ़ पुलिस के संयुक्त अभियान में इस साजिश से जुड़े पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि मुख्य हमलावरों की तलाश में लगातार छापेमारी जारी है। पंजाब के पुलिस महानिदेशक गौरव यादव ने शनिवार को प्रेस वार्ता में बताया कि प्रारंभिक जांच में इस हमले के तार पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई से जुड़े होने के स्पष्ट संकेत मिले हैं। उन्होंने खुलासा किया कि पूरा नेटवर्क विदेश में बैठे हैंडलर्स के इशारों पर संचालित हो रहा था, जिनकी लोकेशन पुर्तगाल और जर्मनी में पाई गई है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान नवांशहर निवासी बलविंदर लाल उर्फ शामी, जसवीर सिंह उर्फ जस्सी, चरणजीत सिंह उर्फ चन्नी, शिमला निवासी रूबल चौहान और संगरूर के मंदीप उर्फ अभिजोत शर्मा के रूप में हुई है। पुलिस ने इनके कब्जे से एक हैंड ग्रेनेड, .30 बोर जिगाना पिस्टल और जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। सं गठित मॉड्यूल के जरिए अंजाम दिया गया हमला डीजीपी के अनुसार, यह कोई एकल घटना नहीं बल्कि एक संगठित आतंकी साजिश थी, जिसमें कई स्तरों पर काम करने वाले मॉड्यूल और सब-मॉड्यूल सक्रिय थे। हथियारों की सप्लाई, लॉजिस्टिक्स और हमले को अंजाम देने तक की पूरी प्रक्रिया अलग-अलग लोगों के जरिए संचालित की गई। स्टेट स्पेशल ऑपरेशन्स सेल के एआईजी दीपक पारेख ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी हथियारों और विस्फोटक सामग्री की खेप को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने में अहम कड़ी थे। पुलिस के अनुसार, यह खेप कई हाथों से गुजरते हुए मुख्य हमलावरों तक पहुंचाई गई, जिससे साफ होता है कि साजिश को बेहद सुनियोजित तरीके से अंजाम दिया गया। खालिस्तानी आतंकी ने ली जिम्मेदारी घटना के बाद सोशल मीडिया पर खालिस्तान समर्थक सुखजिंदर सिंह बब्बर ने इस धमाके की जिम्मेदारी ली थी। उसने धमकी भरे संदेश में पंजाब में खालिस्तान बनाने की बात दोहराते हुए भविष्य में और हमलों की चेतावनी भी दी थी। सुरक्षा व्यवस्था कड़ी धमाके के बाद चंडीगढ़ में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। भाजपा कार्यालय के बाहर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) की तैनाती कर दी गई है। साथ ही पार्टी के वरिष्ठ नेताओं, विशेषकर प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष अश्वनी शर्मा की सुरक्षा बढ़ाई गई है। अन्य राजनीतिक दलों के दफ्तरों की सुरक्षा की भी समीक्षा की जा रही है। पंजाब पुलिस ने स्पष्ट किया है कि राज्य में शांति, सुरक्षा और सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की किसी भी कोशिश को सख्ती से नाकाम किया जाएगा। इस कार्रवाई से न केवल इस मामले की गुत्थी सुलझी है, बल्कि संभावित आतंकी घटनाओं को भी समय रहते टाल दिया गया है।

भारतार्थ खबर, संवाददाता धन्नाराम चौधरी (Bhaarataarth.com) नई दिल्ली। पश्चिम एशिया में जारी तनाव और ईरान से जुड़े युद्ध जैसे हालात के बीच भारत ने समुद्री कूटनीति और रणनीतिक समन्वय का मजबूत प्रदर्शन किया है। दुनिया की सबसे संवेदनशील तेल आपूर्ति लाइनों में से एक स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से भारत के आठ जहाजों का सुरक्षित बाहर निकलना इस दिशा में बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। सरकारी और अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों से मिली जानकारी के अनुसार, हाल ही में “ग्रीन सान्वी” नामक जहाज भी इस खतरनाक जलडमरूमध्य को पार कर सुरक्षित निकल आया। इससे पहले सात अन्य भारतीय जहाज सफलतापूर्वक बाहर निकल चुके थे। वर्तमान में इस क्षेत्र में करीब 300 जहाज फंसे हुए हैं, जिनमें सबसे अधिक संख्या चीन के तेल टैंकरों (60-70) की बताई जा रही है। ऊर्जा सुरक्षा में राहत भारत के लिए यह सफलता केवल कूटनीतिक ही नहीं, बल्कि ऊर्जा सुरक्षा के लिहाज से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इन जहाजों के जरिए देश को लगभग 2.79 लाख टन से अधिक एलपीजी की आपूर्ति प्राप्त हुई है, जो देश की औसत दैनिक खपत (करीब 1 लाख टन) के हिसाब से 2-3 दिन की जरूरत पूरी करने में सक्षम है। इनमें “शिवालिक”, “नंदा देवी”, “पाइन गैस”, “जग वसंत”, “बीडब्लू टायर”, “बीडब्लू एल्म”, “जग लाडकी” और “ग्रीन सान्वी” प्रमुख हैं। “जग लाडकी” के माध्यम से 80,886 टन कच्चा तेल भी मुंद्रा बंदरगाह पहुंच चुका है। अन्य जहाजों ने कांडला पोर्ट, मुंबई पोर्ट और न्यू मंगलौर पोर्ट पर आपूर्ति सुनिश्चित की है। संकट के बीच भारत की रणनीतिक बढ़त विशेषज्ञों का मानना है कि इस सफलता के पीछे भारत की संतुलित विदेश नीति और ईरान के साथ व्यावहारिक संबंध अहम भूमिका निभा रहे हैं। मौजूदा हालात में जहां कई देशों के जहाज फंसे हुए हैं, वहीं भारत ने समन्वय और कूटनीतिक संवाद के जरिए अपने जहाजों को प्राथमिकता से सुरक्षित निकालने में सफलता हासिल की है। चीन-पाकिस्तान की चुनौतियां दूसरी ओर चीन को इस संकट में अपेक्षाकृत अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार, उसके केवल तीन जहाज ही अब तक होर्मुज से बाहर निकल पाए हैं, जबकि अधिकांश टैंकर अभी भी फंसे हुए हैं। वहीं पाकिस्तान ने अपने 20 जहाजों को अनुमति मिलने का दावा किया है, लेकिन इसकी स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो सकी है। अब तक केवल दो पाकिस्तानी जहाज ही कराची पहुंच पाए हैं। आगे की राह स्थिति को देखते हुए ओमान तट के सहारे वैकल्पिक मार्ग अपनाने की संभावनाएं बढ़ रही हैं। हाल ही में तीन ओमानी टैंकर इस मार्ग से सफलतापूर्वक गुजर चुके हैं, जिससे अन्य जहाजों के लिए भी रास्ता खुलने की उम्मीद जगी है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, बीते महीने की शुरुआत में इस क्षेत्र में भारत के कुल 24 जहाज मौजूद थे, जिनमें से अब शेष जहाजों को भी चरणबद्ध तरीके से सुरक्षित निकालने की योजना पर काम किया जा रहा है। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच भारत ने जिस कुशलता से अपने जहाजों और ऊर्जा आपूर्ति को सुरक्षित रखा है, वह उसकी वैश्विक कूटनीतिक क्षमता और सामरिक तैयारी का प्रमाण है। यह घटनाक्रम न केवल भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूती देता है, बल्कि अंतरराष्ट्रीय मंच पर उसकी विश्वसनीयता और प्रभाव को भी सुदृढ़ करता है।

भारतार्थ खबर, संवाददाता धन्नाराम चौधरी (Bhaarataarth.com) मदुराई। श्री सुमतिनाथजी जैन मंदिर ट्रस्ट, मदुराई के तत्वावधान में शाश्वती चैत्र मास ओलीजी के पावन अवसर पर आयोजित नौ दिवसीय आयंबिल तप आराधना श्रद्धा, भक्ति और अनुशासन के साथ सफलतापूर्वक सम्पन्न हुई। स्थानीय श्री राजेन्द्र भवन में आयोजित इस आध्यात्मिक महाआयोजन ने पूरे क्षेत्र में धर्ममय वातावरण का सृजन करते हुए श्रद्धालुओं को आत्मशुद्धि और साधना के मार्ग पर प्रेरित किया। श्री संघ प्रवक्ता दिनेश सालेचा ने जानकारी देते हुए बताया कि नौ दिनों तक चले इस आयोजन में कुल 121 आयंबिल तप की प्रभावशाली आराधना संपन्न हुई। तपस्वियों ने कठोर नियमों का पालन करते हुए संयम, त्याग और साधना का अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत किया। इस दौरान वातावरण पूर्णतः आध्यात्मिक ऊर्जा से ओत-प्रोत रहा और श्रद्धालु बड़ी संख्या में उपस्थित होकर धर्मलाभ लेते रहे। ओली पूर्ण होने के उपलक्ष्य में पारणा कराने का सौभाग्य भरत कुमार घेवरचंद लुबाजी क्षत्रिया वोरा परिवार (मूल निवासी सुराणा, राजस्थान, वर्तमान में मदुराई प्रवासी) को प्राप्त हुआ। परिवार द्वारा श्रद्धापूर्वक किए गए इस पुण्य कार्य की समाजजनों ने भूरि-भूरि सराहना की। आयोजन की सफलता में आयंबिल कमेटी एवं श्री मदुरै जैन नवयुवक मंडल का विशेष योगदान रहा। दोनों संस्थाओं के कार्यकर्ताओं ने पूरे समर्पण भाव से व्यवस्थाओं को संभालते हुए कार्यक्रम को सुव्यवस्थित, अनुशासित एवं भव्य रूप प्रदान किया। इसके अतिरिक्त अन्य सेवाभावी मंडलों ने भी तन-मन-धन से सहयोग देकर आयोजन को सफल बनाने में अहम भूमिका निभाई। समापन अवसर पर श्री सुमतिनाथजी जैन मंदिर ट्रस्ट द्वारा लाभार्थी परिवार का सम्मान किया गया तथा सभी सहयोगियों, कार्यकर्ताओं और सेवाभावी व्यक्तियों के प्रति आभार व्यक्त किया गया। इस अवसर पर संघ के लीलचंद पतियाट, जवेरीलाल बाफना, पृथ्वीराज पतियाट, रमेशकुमार संकलेचा, नरपतराज बागरेचा, भभूतमल फोलामुथा, किशोर बालड़, जुगराज जैन, पवनकुमार फोलामुथा, हितेश सदानी, विनोद सोलंकी, प्रदीप घोड़ा, कैलाश संकलेचा सहित अनेक गणमान्य सदस्य, महिलाएं एवं बालिकाएं उपस्थित रहे। यह आयोजन न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक बना, बल्कि समाज में एकता, सेवा, अनुशासन और समर्पण की भावना को भी सुदृढ़ करने वाला प्रेरणास्रोत सिद्ध हुआ।

भारतार्थ खबर, बेंगलूरु संवाददाता धन्नाराम चौधरी (Bhaarataarth.com) बेंगलूरु। कर्नाटक सरकार ने सार्वजनिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक पहल करते हुए विज़न केयर में देश के लिए नई मिसाल पेश की है। राज्य सरकार ने ‘रिस्टोरिंग विज़न’ कार्यक्रम के तहत अपनी तरह का पहला समझौता ज्ञापन (एमओयू) साइन किया है, जिसके साथ कर्नाटक भारत का पहला राज्य बन गया है जो बड़े पैमाने पर प्रेसबायोपिया (उम्र से जुड़ी नजर की कमजोरी) के समाधान की दिशा में ठोस कदम उठा रहा है। इस महत्वाकांक्षी पहल के तहत सरकार ने ‘आईदृष्टि’ के सहयोग से व्यापक स्तर पर नेत्र जांच और उपचार कार्यक्रम शुरू किया है। कार्यक्रम के पहले चरण में यादगिरी ज़िले के लोगों को विशेष लाभ मिलेगा, जहां लगभग 1 लाख जरूरतमंद नागरिकों को निःशुल्क पढ़ने के चश्मे वितरित किए जाएंगे। सरकार द्वारा तैयार की गई इस योजना के अनुसार, 40 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग के लोगों के लिए 216 सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर मुफ्त विज़न स्क्रीनिंग की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। जांच के बाद लाभार्थियों को उच्च गुणवत्ता वाले पढ़ने के चश्मे भी निःशुल्क प्रदान किए जाएंगे, जिससे उनकी दैनिक जीवन की गुणवत्ता में सुधार आएगा। विशेषज्ञों के अनुसार, प्रेसबायोपिया एक सामान्य लेकिन उपेक्षित समस्या है, जो उम्र बढ़ने के साथ लगभग हर व्यक्ति को प्रभावित करती है। इस पहल के माध्यम से न केवल लाखों लोगों की दृष्टि संबंधी समस्याओं का समाधान होगा, बल्कि उनकी कार्यक्षमता और जीवन स्तर में भी सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेगा। यह कार्यक्रम विश्व स्वास्थ्य संगठन की सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप तैयार किया गया है, जिससे इसकी प्रभावशीलता और विश्वसनीयता और अधिक बढ़ जाती है। स्वास्थ्य क्षेत्र के जानकार इसे पब्लिक हेल्थ में एक ‘गेम चेंजर’ मान रहे हैं। कर्नाटक सरकार की यह पहल न केवल राज्य के लिए, बल्कि पूरे देश के लिए एक आदर्श मॉडल के रूप में उभर रही है। उम्मीद की जा रही है कि अन्य राज्य भी इस दिशा में कदम बढ़ाते हुए विज़न केयर को प्राथमिकता देंगे, जिससे देशभर में नेत्र स्वास्थ्य सेवाओं को नई मजबूती मिल सके।