भारतार्थ खबर, संवाददाता धन्नाराम चौधरी (Bhaarataarth.com) नई दिल्ली। देश की चुनावी प्रणाली में संभावित बड़े बदलाव की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए लोक सभा ने बुधवार, 18 मार्च 2026 को ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ से जुड़े दो प्रमुख विधेयकों की समीक्षा कर रही संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए अतिरिक्त समय देने को मंजूरी दे दी। यह प्रस्ताव सदन में ध्वनिमत से पारित हुआ। अब समिति को अपनी रिपोर्ट 2026 के आगामी मॉनसून सत्र के अंतिम सप्ताह के पहले दिन तक पेश करने की अनुमति मिल गई है, जिससे इस बहुचर्चित चुनाव सुधार पर व्यापक विचार-विमर्श का रास्ता और लंबा हो गया है। किसने रखा प्रस्ताव? संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष पी. पी. चौधरी ने सदन में समय बढ़ाने का प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि समिति को इन जटिल और व्यापक प्रभाव वाले विधेयकों पर गहन अध्ययन और विभिन्न पक्षों से सुझाव लेने के लिए अतिरिक्त समय की आवश्यकता है। किन विधेयकों पर हो रहा है विचार? समिति फिलहाल दो महत्वपूर्ण विधेयकों पर विचार कर रही है: संविधान (129वां संशोधन) विधेयक, 2024 इसका उद्देश्य देश में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने की व्यवस्था लागू करना है। केंद्र शासित प्रदेश कानून (संशोधन) विधेयक, 2024 यह विधेयक प्रस्तावित चुनाव प्रणाली को कानूनी मजबूती प्रदान करने के लिए लाया गया है। इन दोनों विधेयकों को दिसंबर 2024 में संसद में पेश किया गया था और विस्तृत जांच के लिए जेपीसी को भेजा गया था। बैठकों में क्या सामने आया? समिति की बैठकों में कई वरिष्ठ नेताओं और विशेषज्ञों ने अपने विचार रखे हैं। 9 मार्च 2026 को हुई बैठक में वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आज़ाद ने भी अपने अनुभव साझा किए। उन्होंने सुझाव दिया कि यदि देश में एक साथ चुनाव कराए जाते हैं, तो एक समान मतदाता सूची का उपयोग संभव होगा, जिससे समय और संसाधनों की बचत हो सकती है। आगे की राह अब संयुक्त संसदीय समिति विभिन्न राजनीतिक दलों, विशेषज्ञों और अन्य हितधारकों से सुझाव लेकर अपनी अंतिम रिपोर्ट तैयार करेगी। इस रिपोर्ट के आधार पर केंद्र सरकार आगे की रणनीति तय करेगी। ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ पहल को भारत की चुनावी प्रक्रिया में एक बड़े और ऐतिहासिक बदलाव के रूप में देखा जा रहा है। यदि यह लागू होता है, तो इससे न केवल चुनावी खर्च में कमी आएगी, बल्कि प्रशासनिक कार्यों में भी निरंतरता बनी रह सकती है। लोकसभा द्वारा जेपीसी को अतिरिक्त समय देने का निर्णय इस बात का संकेत है कि सरकार इस महत्वपूर्ण सुधार को जल्दबाजी में लागू करने के बजाय व्यापक सहमति और ठोस अध्ययन के आधार पर आगे बढ़ाना चाहती है। अब सभी की नजरें आगामी मानसून सत्र पर टिकी हैं, जहां इस विषय पर निर्णायक दिशा तय हो सकती है।

भारतार्थ खबर, संवाददाता धन्नाराम चौधरी (Bhaarataarth.com) नई दिल्ली। नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश में स्वच्छ ऊर्जा और ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए लघु जलविद्युत परियोजनाओं (स्मॉल हाइड्रो प्रोजेक्ट्स-एसएचपी) के लिए 2,584.60 करोड़ रुपये की महत्वाकांक्षी योजना को मंजूरी दी है। यह योजना वित्त वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक लागू की जाएगी। सरकार द्वारा स्वीकृत ‘स्मॉल हाइड्रो पावर डेवलपमेंट स्कीम’ के तहत 1 से 25 मेगावाट क्षमता वाले प्रोजेक्ट्स देश के विभिन्न हिस्सों में स्थापित किए जाएंगे। विशेष रूप से पहाड़ी और पूर्वोत्तर राज्यों में इस योजना से बड़े पैमाने पर लाभ मिलने की उम्मीद जताई जा रही है, जहां जलविद्युत की अपार संभावनाएं मौजूद हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, इस योजना के माध्यम से निर्माण चरण में ही करीब 51 लाख मानव-दिवस रोजगार सृजित होंगे। वहीं, परियोजनाओं के संचालन और रखरखाव के दौरान भी स्थानीय स्तर पर स्थायी रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। चूंकि ये परियोजनाएं ग्रामीण और दूरदराज क्षेत्रों में स्थापित होंगी, इससे क्षेत्रीय आर्थिक गतिविधियों को भी गति मिलेगी। योजना के तहत पूर्वोत्तर राज्यों और अंतरराष्ट्रीय सीमावर्ती जिलों में परियोजनाओं को विशेष प्रोत्साहन दिया जाएगा। इन क्षेत्रों में केंद्र सरकार प्रति मेगावाट 3.6 करोड़ रुपये या कुल परियोजना लागत का 30 प्रतिशत (जो भी कम हो) तक सहायता देगी, जिसकी अधिकतम सीमा 30 करोड़ रुपये प्रति परियोजना निर्धारित की गई है। वहीं अन्य राज्यों के लिए यह सहायता 2.4 करोड़ रुपये प्रति मेगावाट या परियोजना लागत का 20 प्रतिशत (अधिकतम 20 करोड़ रुपये) तय की गई है। सरकार ने इस योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए करीब 2,532 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। इसके अतिरिक्त, लगभग 200 परियोजनाओं के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने हेतु केंद्र एवं राज्य एजेंसियों को 30 करोड़ रुपये की सहायता भी दी जाएगी। ऊर्जा क्षेत्र के विशेषज्ञों का मानना है कि इस योजना से लघु जलविद्युत क्षेत्र में करीब 15,000 करोड़ रुपये का निवेश आकर्षित हो सकता है, जिससे देश में स्वच्छ और हरित ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही ‘आत्मनिर्भर भारत’ अभियान को मजबूती देते हुए सभी परियोजनाओं में 100 प्रतिशत उपकरण और मशीनरी देश में ही निर्मित की जाएगी। लघु जलविद्युत परियोजनाएं विकेंद्रीकृत प्रकृति की होती हैं, जिससे लंबी ट्रांसमिशन लाइनों की आवश्यकता कम होती है और बिजली के नुकसान में भी कमी आती है। पर्यावरणीय दृष्टि से भी ये परियोजनाएं अपेक्षाकृत अनुकूल मानी जाती हैं, क्योंकि इनमें बड़े पैमाने पर भूमि अधिग्रहण, वन कटाई और विस्थापन की आवश्यकता नहीं होती। सरकार का दावा है कि इस पहल से दूरदराज और पिछड़े क्षेत्रों के सामाजिक-आर्थिक विकास को नई गति मिलेगी, स्थानीय निवेश बढ़ेगा और दीर्घकालीन रोजगार के अवसर सृजित होंगे। उल्लेखनीय है कि इस प्रकार की परियोजनाओं की आयु सामान्यतः 40 से 60 वर्षों या उससे अधिक होती है, जिससे स्थायी विकास सुनिश्चित होता है।

भारतार्थ खबर, संवाददाता धन्नाराम चौधरी (Bhaarataarth.com) नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल में आई-पैक (I-PAC) कार्यालय पर हुई प्रवर्तन निदेशालय (ED) की छापेमारी से जुड़े मामले में बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी और उनकी सरकार को कड़ी फटकार लगाई। अदालत ने साफ शब्दों में कहा कि जांच एजेंसी की कार्रवाई के दौरान मुख्यमंत्री का हस्तक्षेप “असामान्य” और “गलत” था। मामले की सुनवाई जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस के. वी. विश्वनाथन की पीठ ने की। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार द्वारा मामले को टालने की कोशिश पर भी कोर्ट ने नाराजगी जताई और दो टूक कहा— “आप हम पर हुक्म नहीं चला सकते, हम हर पहलू पर विचार करेंगे।” ईडी रेड में हस्तक्षेप पर कड़ी टिप्पणी सुनवाई के दौरान अदालत ने उस घटना पर विशेष टिप्पणी की, जब ईडी की छापेमारी के दौरान ममता बनर्जी अचानक मौके पर पहुंच गई थीं और अधिकारियों के साथ उनका आमना-सामना हुआ था। कोर्ट ने कहा कि यह स्थिति “किसी भी दृष्टि से उचित नहीं” थी और इस तरह की घटनाएं जांच प्रक्रिया को प्रभावित कर सकती हैं। अदालत ने इसे “असामान्य व्यवहार” करार देते हुए सख्त असंतोष व्यक्त किया। क्या है पूरा मामला दरअसल, साल की शुरुआत में प्रवर्तन निदेशालय ने चुनावी रणनीति बनाने वाली संस्था I-PAC (इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी) और उसके प्रमुख प्रतीक जैन के ठिकानों पर छापेमारी की थी। यह कार्रवाई कथित हवाला कारोबार और कोयला तस्करी से जुड़े मामलों में की गई थी। छापेमारी के दौरान मुख्यमंत्री के पहुंचने और एजेंसी के अधिकारियों से बहस करने का मामला विवाद का कारण बना। ममता बनर्जी ने उस समय आरोप लगाया था कि ईडी संवेदनशील राजनीतिक डेटा और हार्ड डिस्क जब्त कर रही है, जिसे लेकर उनकी आपत्ति थी। सुनवाई टालने की मांग पर कोर्ट सख्त पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से वरिष्ठ वकील श्याम दीवान ने सुनवाई स्थगित करने की मांग की। उनका कहना था कि ईडी द्वारा दाखिल जवाबी हलफनामे पर प्रतिक्रिया देने के लिए और समय चाहिए। हालांकि, ईडी की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इसका विरोध किया और इसे “देरी की रणनीति” बताया। इस पर कोर्ट ने भी सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि हलफनामा पहले ही दाखिल हो चुका है और अब सुनवाई टालने का कोई ठोस आधार नहीं है। संविधान पीठ को मामला भेजने की मांग राज्य सरकार ने इस मामले को पांच जजों की संविधान पीठ को भेजने की मांग भी की। सरकार का तर्क था कि यह विवाद केंद्र-राज्य संबंधों और संविधान के अनुच्छेद 32 की व्याख्या से जुड़ा है। सरकार की ओर से कहा गया कि केंद्रीय एजेंसी द्वारा सीधे सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करना संघीय ढांचे को प्रभावित करता है और इसकी संवैधानिक समीक्षा जरूरी है। हालांकि, कोर्ट ने संकेत दिए कि मौजूदा पीठ इस मामले की सुनवाई जारी रखेगी और सभी पहलुओं पर विचार करेगी। अदालत की सख्त टिप्पणी से बढ़ी सियासी हलचल सुप्रीम कोर्ट की इस कड़ी टिप्पणी के बाद राजनीतिक हलकों में हलचल तेज हो गई है। एक ओर जहां विपक्षी दल इसे केंद्र के दखल का मामला बता रहे हैं, वहीं भाजपा इसे कानून व्यवस्था और जांच एजेंसियों के अधिकारों का मुद्दा बता रही है। फिलहाल, मामले की अगली सुनवाई में यह तय होगा कि जांच एजेंसियों के अधिकारों और राज्य सरकार के हस्तक्षेप की सीमा क्या होगी, जो भविष्य में केंद्र-राज्य संबंधों की दिशा भी तय कर सकती है।

भारतार्थ खबर, संवाददाता धन्नाराम चौधरी (Bhaarataarth.com) तेहरान/दोहा। खाड़ी क्षेत्र में तनाव खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। इज़राइल द्वारा ईरान की धरती पर स्थित दुनिया के सबसे बड़े गैस भंडार साउथ पार्स गैस फील्ड पर हमले के बाद ईरान ने जोरदार पलटवार करते हुए क्षेत्र के तेल और गैस प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया। इस जवाबी कार्रवाई में कतर की प्रमुख ऊर्जा सुविधा पर मिसाइल हमला हुआ, जिससे भारी नुकसान की खबर है। जानकारी के अनुसार, ईरान के हमलों का सबसे बड़ा असर कतर के रास लफान इंडस्ट्रियल सिटी पर पड़ा, जहां दुनिया की सबसे बड़ी एलएनजी (तरलीकृत प्राकृतिक गैस) उत्पादन इकाई स्थित है। कतर की सरकारी ऊर्जा कंपनी ने आधिकारिक बयान जारी कर हमले की पुष्टि की और बताया कि परिसर में आग लग गई, जिसे नियंत्रित करने के लिए तुरंत आपातकालीन टीमों को तैनात किया गया। हालांकि प्रारंभिक रिपोर्टों में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है, लेकिन ऊर्जा ढांचे को व्यापक नुकसान पहुंचने की बात कही जा रही है। यह औद्योगिक क्षेत्र राजधानी दोहा से लगभग 80 किलोमीटर उत्तर में स्थित है और वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति के लिए बेहद अहम माना जाता है। राजनयिक तनाव चरम पर हमले के बाद कतर ने कड़ा रुख अपनाते हुए ईरानी दूतावास के सैन्य और सुरक्षा अधिकारियों को ‘पर्सोना नॉन ग्राटा’ घोषित कर दिया है। कतर विदेश मंत्रालय ने सभी संबंधित कर्मचारियों को 24 घंटे के भीतर देश छोड़ने का निर्देश दिया है। कतर ने आरोप लगाया है कि ईरान लगातार पड़ोसी देशों को निशाना बना रहा है, जिससे क्षेत्रीय सुरक्षा पर गंभीर खतरा उत्पन्न हो गया है। हमले से पहले दी गई थी चेतावनी ईरान ने जवाबी कार्रवाई से पहले ही सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और कतर में स्थित महत्वपूर्ण ऊर्जा प्रतिष्ठानों को खाली करने की चेतावनी जारी की थी। यह चेतावनी उस समय आई जब इज़राइली वायुसेना ने ईरान के गैस प्रोसेसिंग प्लांट पर हमला किया। ईरान की अर्ध-सरकारी एजेंसी तस्नीम न्यूज एजेंसी के अनुसार, साउथ पार्स गैस फील्ड में स्थित पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स को सीधे निशाना बनाया गया था, जो वैश्विक गैस आपूर्ति का प्रमुख स्रोत है। सऊदी अरब में मिसाइलें नाकाम इस बीच सऊदी अरब ने दावा किया है कि उसकी वायु रक्षा प्रणाली ने राजधानी रियाद की ओर बढ़ रही चार बैलिस्टिक मिसाइलों को बीच में ही मार गिराया। हालांकि मिसाइलों के मलबे अलग-अलग क्षेत्रों में गिरने से चार लोग घायल हो गए। वैश्विक ऊर्जा बाजार पर असर की आशंका विशेषज्ञों का मानना है कि दुनिया के सबसे बड़े गैस भंडार और एलएनजी उत्पादन केंद्रों पर हुए हमलों से वैश्विक ऊर्जा बाजार में अस्थिरता बढ़ सकती है। खाड़ी क्षेत्र से होने वाली गैस और तेल आपूर्ति पर इसका सीधा असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है। लगातार बढ़ते सैन्य टकराव और जवाबी कार्रवाइयों ने पूरे मध्य पूर्व को एक बड़े संकट की ओर धकेल दिया है, जिससे अंतरराष्ट्रीय समुदाय की चिंता भी गहरा गई है।

भारतार्थ खबर, संवाददाता धन्नाराम चौधरी (Bhaarataarth.com) नई दिल्ली। भीषण गर्मी के बीच उत्तर भारत के मौसम ने अचानक करवट ले ली है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने 19 से 22 मार्च तक दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और जम्मू-कश्मीर समेत सात राज्यों में बारिश, आंधी और ओलावृष्टि को लेकर अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार इस दौरान तेज हवाएं 60 से 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती हैं और कई स्थानों पर आकाशीय बिजली गिरने की भी आशंका है। मौसम विभाग की ताजा भविष्यवाणी के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से पूरे उत्तर-पश्चिम भारत में मौसम में यह बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। इससे तापमान में गिरावट आएगी, लेकिन खराब मौसम के चलते जनजीवन प्रभावित होने की संभावना भी जताई गई है। दिल्ली में आज से असर, जलजमाव की आशंका राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में गुरुवार शाम से ही मौसम बिगड़ने के आसार हैं। आईएमडी ने 19 और 20 मार्च को मध्यम से भारी बारिश, तेज आंधी और बिजली गिरने की चेतावनी जारी की है। इस दौरान अधिकतम तापमान लगभग 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। भारी बारिश के चलते कई इलाकों में जलजमाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। उत्तर प्रदेश में आंधी-ओले का खतरा उत्तर प्रदेश में बुधवार रात से ही मौसम ने करवट ले ली। कई जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश हुई, जिससे होर्डिंग्स और बैनर उड़ने की घटनाएं सामने आईं। आईएमडी ने गुरुवार और शुक्रवार को प्रदेश के कई हिस्सों में आंधी, बारिश और ओलावृष्टि की चेतावनी जारी की है। मेरठ, मुजफ्फरनगर, आगरा, मथुरा, सहारनपुर, बदायूं, एटा, बुलंदशहर, अलीगढ़, बिजनौर, बरेली, संभल और ज्योतिबाफुले नगर समेत कई जिलों में मौसम का असर देखने को मिलेगा। तेज हवाओं की रफ्तार 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। पर्वतीय राज्यों में बारिश-बर्फबारी आईएमडी के अनुसार 19 और 20 मार्च को हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर-लद्दाख में भारी बारिश के साथ ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की संभावना है। इससे ठंड में फिर से इजाफा हो सकता है। पंजाब-हरियाणा और राजस्थान में भी असर पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 19-20 मार्च को मूसलाधार बारिश का अनुमान है। वहीं पश्चिमी और पूर्वी राजस्थान में भी इसी अवधि के दौरान बारिश और कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि की संभावना जताई गई है। दो दिन रहेगा खतरनाक मौसम मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे को संवेदनशील बताते हुए लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। आकाशीय बिजली, तेज हवाओं और ओलों के कारण फसलों, बिजली व्यवस्था और यातायात पर असर पड़ सकता है। प्रशासन और आमजन के लिए सलाह आईएमडी ने लोगों से खराब मौसम के दौरान खुले स्थानों से दूर रहने, पेड़ों और बिजली के खंभों के नीचे खड़े न होने तथा अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है। किसानों को भी फसलों की सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाने की सलाह दी गई है। मौसम के इस अचानक बदलाव से जहां गर्मी से राहत मिलेगी, वहीं तेज आंधी और ओलावृष्टि के कारण नुकसान की आशंका भी बनी हुई।

भारतार्थ खबर, संवाददाता धन्नाराम चौधरी (Bhaarataarth.com) वाराणसी। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में गंगा नदी के बीच नाव पर आयोजित इफ्तार पार्टी को लेकर विवाद गहरा गया है। आरोप है कि कार्यक्रम के दौरान मांसाहारी भोजन परोसा गया और हड्डियों को गंगा नदी में फेंका गया, जिससे धार्मिक भावनाएं आहत हुईं। मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 14 लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि अदालत ने सभी आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी है। घटना के सामने आने के बाद स्थानीय स्तर पर विरोध शुरू हो गया। कई सामाजिक और धार्मिक संगठनों ने इसे गंगा की पवित्रता के साथ खिलवाड़ बताया। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, मामले की गंभीरता को देखते हुए विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर जांच जारी है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक, घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद प्रशासन हरकत में आया। जांच के दौरान आरोपियों की पहचान कर उन्हें हिरासत में लिया गया। अधिकारियों का कहना है कि साक्ष्यों के आधार पर आगे भी कार्रवाई की जाएगी। इस घटना ने राजनीतिक गलियारों में भी हलचल मचा दी है। वारिस पठान ने गिरफ्तारी पर सवाल उठाते हुए इसे मुसलमानों को निशाना बनाने की कार्रवाई बताया। वहीं, विश्व हिंदू परिषद ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए इसे हिंदू आस्था पर सीधा हमला करार दिया और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। समाजवादी पार्टी के नेता एसटी हसन ने भी इस आयोजन की आलोचना करते हुए कहा कि गंगा की मर्यादा और धार्मिक भावनाओं का सम्मान किया जाना चाहिए। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री ओपी राजभर ने गिरफ्तारी को उचित ठहराते हुए कहा कि कानून से ऊपर कोई नहीं है और ऐसी घटनाओं को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। स्थानीय प्रशासन ने गंगा नदी की पवित्रता बनाए रखने के लिए सख्त दिशा-निर्देशों के पालन की बात कही है। साथ ही, भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। फिलहाल, मामले की जांच जारी है और प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए है।

भारतार्थ खबर, संवाददाता धन्नाराम चौधरी। नई दिल्ली | हाईवे पर सफर करने वाले वाहन चालकों के लिए महत्वपूर्ण खबर है। केंद्र सरकार ने फास्टैग व्यवस्था को और अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाने के उद्देश्य से नए सख्त नियम लागू किए हैं। अब टोल प्लाजा पर यदि किसी कारणवश फास्टैग से भुगतान नहीं हो पाता है, तो वाहन मालिक को निर्धारित समय सीमा के भीतर बकाया राशि का भुगतान करना अनिवार्य होगा, अन्यथा उसे दोगुना जुर्माना भरना पड़ेगा। नए प्रावधानों के अनुसार, यदि कोई वाहन बैरियर-फ्री टोल प्लाजा से बिना भुगतान किए गुजर जाता है, तो उसे 72 घंटे के भीतर टोल शुल्क जमा करना होगा। निर्धारित समय सीमा में भुगतान नहीं करने पर संबंधित वाहन मालिक से मूल टोल राशि का दोगुना शुल्क वसूला जाएगा। इस व्यवस्था को ‘अवैतनिक उपयोगकर्ता शुल्क’ के तहत लागू किया गया है। सरकार के अनुसार, यह कदम उन मामलों पर अंकुश लगाने के लिए उठाया गया है, जहां वाहन चालक जानबूझकर या तकनीकी कारणों का लाभ उठाकर बिना भुगतान किए टोल पार कर जाते हैं। संशोधित नियम राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क प्रावधानों में बदलाव के तहत लागू किए गए हैं, जिससे डिजिटल टोल संग्रह प्रणाली को और मजबूत बनाया जा सके। नई व्यवस्था में टोल एजेंसियों की जिम्मेदारी भी तय की गई है। यदि किसी उपभोक्ता द्वारा की गई शिकायत पर टोल एजेंसी पांच दिनों के भीतर उचित कार्रवाई नहीं करती है, तो संबंधित बकाया टोल की मांग स्वतः समाप्त हो जाएगी। इससे उपभोक्ताओं को अनावश्यक परेशानियों से राहत मिलने की उम्मीद है। नियमों के तहत, अवैतनिक टोल की स्थिति में वाहन मालिक को इलेक्ट्रॉनिक नोटिस भेजा जाएगा। इस नोटिस में वाहन का विवरण, टोल पार करने की तारीख, स्थान तथा देय राशि की पूरी जानकारी दी जाएगी। यह सूचना एसएमएस, ईमेल, मोबाइल ऐप और एक विशेष पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएगी। इसके अलावा, राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह प्रणाली को ‘वाहन’ डेटाबेस से जोड़ा जाएगा, जिससे बकाया टोल वाले वाहनों की पहचान आसान हो सकेगी और वसूली प्रक्रिया को तेज किया जा सकेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम टोल वसूली प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ाने के साथ-साथ अनुशासन सुनिश्चित करेगा। वहीं, वाहन चालकों को सलाह दी गई है कि वे अपने फास्टैग खाते में पर्याप्त बैलेंस बनाए रखें, नियमित रूप से ट्रांजैक्शन अलर्ट चेक करें और किसी भी समस्या की स्थिति में तुरंत शिकायत दर्ज कराएं। कुल मिलाकर, नए नियमों से जहां नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्ती बढ़ेगी, वहीं ईमानदारी से टोल भुगतान करने वाले वाहन चालकों को अधिक सुविधा और सुरक्षा मिलने की उम्मीद है।

भारतार्थ खबर, संवाददाता धन्नाराम चौधरी। अयोध्या| गुरुवार को अयोध्या के महर्षि वाल्मीकि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का भव्य स्वागत हुआ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने राष्ट्रपति को गर्मजोशी से आमंत्रित किया। राष्ट्रपति का यह दौरा मुख्य रूप से श्री राम जन्मभूमि मंदिर में पूजा-अर्चना, ‘राम यंत्र’ स्थापना और निर्माण कार्य में लगे श्रमिकों के सम्मान के लिए है। इस अवसर पर उन सभी मजदूरों, कारीगरों और विक्रेताओं को आमंत्रित किया गया है जिन्होंने राम मंदिर निर्माण में योगदान दिया है। कार्यक्रम सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक चलेगा। पूरे शहर को विशेष रूप से सजाया गया है। मुख्य मार्गों, चौराहों और राम मंदिर तक जाने वाले रास्तों पर बड़े-बड़े बैनर और पोस्टर लगाए गए हैं, जिनमें राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीरें प्रमुखता से दिखाई दे रही हैं। सड़कों को केसरिया झंडों और सजावटी पताकाओं से सजा कर धार्मिक और उत्सवी माहौल तैयार किया गया है। प्रशासन ने सुरक्षा, सफाई और यातायात प्रबंधन के लिए विशेष इंतजाम किए हैं। राष्ट्रपति मुर्मू मंदिर में विशेष पूजा-रिति में भाग लेंगी, राम की मूर्ति के समक्ष आरती करेंगी और राम यंत्र की स्थापना करेंगी। इसके अलावा, उन्होंने उन श्रमिकों और कारीगरों को सम्मानित किया जिनकी मेहनत से भव्य मंदिर निर्माण संभव हुआ। आरएसएस नेता सुरेश भाईयाजी जोशी ने इस अवसर को ऐतिहासिक बताया और कहा कि राष्ट्रपति का राम यंत्र स्थापना में भाग लेना मंदिर के महत्व को और बढ़ाता है। वहीं, विश्व हिन्दू परिषद के अंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार ने भी राष्ट्रपति आगमन की सराहना की। राम जन्मभूमि मंदिर ट्रस्टी अनिल मिश्रा ने बताया कि इस भव्य आयोजन में लगभग 6,000 लोगों को पूरे उत्तर प्रदेश से आमंत्रित किया गया है। यह दौरा न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि अयोध्या और पूरे देश में राम मंदिर निर्माण की गरिमा और भव्यता को दर्शाने वाला ऐतिहासिक अवसर भी माना जा रहा है।

भारतार्थ खबर, संवाददाता धन्नाराम चौधरी। असम विधानसभा चुनाव 2026 को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी रणनीति के साथ अपनी पहली उम्मीदवार सूची जारी कर दी है। इस सूची में कुल 88 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं, जिसमें कई प्रमुख चेहरे और मौजूदा नेता फिर से चुनावी मैदान में उतरे हैं। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा इस बार भी जलुकबाड़ी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस से BJP में आए प्रद्युत बोरदोलोई को पार्टी ने दिसपुर से मैदान में उतारा है, जिससे इस सीट पर मुकाबला बेहद रोचक होने की संभावना है। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद शीर्ष नेतृत्व की मौजूदगी में उम्मीदवारों के नाम फाइनल किए गए। इस बार पार्टी ने अनुभव, स्थानीय समीकरण और क्षेत्रीय संवेदनाओं को ध्यान में रखते हुए उम्मीदवारों का चयन किया है। सूची में कई मौजूदा विधायकों को दोबारा टिकट मिला है, जबकि कुछ नए चेहरों को मौका दिया गया है। इस कदम से यह साफ संकेत मिलता है कि BJP संतुलन बनाकर चुनावी मुकाबले में उतरेगी। असम में चुनावी गठबंधन को मजबूत करने के लिए BJP ने असम गण परिषद (AGP) और बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट (BPF) के साथ सहयोग किया है। कुल 126 विधानसभा सीटों में BJP 89 सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी, AGP 26 सीटों पर और BPF 11 सीटों पर चुनाव मैदान में उतरेंगे। BJP उम्मीदवारों की प्रमुख सूची (चयनित सीटें): गोलकगंज: अश्विनी राय सरकार धुबरी: उत्तम प्रसाद बिरसिंगा-जरीबा: माधवी दास गोलपारा (ST): पवित्र राभा दुधनाई (ST): टांकेश्वर राभा अभयापुरी: भूपेन रॉय दिसपुर: प्रद्युत बोरदोलोई जलुकबाड़ी: हिमंता बिस्वा सरमा न्यू गुवाहाटी: दिप्लु रंजन सरमा गुवाहाटी सेंट्रल: विजय कुमार गुप्ता (पूर्ण सूची में कुल 88 उम्मीदवार शामिल हैं।) विश्लेषकों का कहना है कि BJP की यह पहली सूची संगठन और सरकार के संतुलन को ध्यान में रखते हुए तैयार की गई है। आगामी दिनों में शेष उम्मीदवारों की सूची भी जारी होने की संभावना है, जिससे चुनावी मुकाबला और भी रोमांचक होने की उम्मीद है। असम में चुनावी हलचल बढ़ गई है और अब राजनीतिक पार्टियां अपनी रणनीतियों के साथ अंतिम तैयारियों में जुट गई हैं। BJP का यह कदम पार्टी की मजबूत स्थिति और स्थानीय समीकरणों को कायम रखने की कोशिश को दर्शाता है।

तनाव कम करने, समुद्री सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता पर जोर; डिप्लोमेसी को बताया एकमात्र समाधान भारतार्थ खबर, संवाददाता धन्नाराम चौधरी (Bhaarataarth.com) नई दिल्ली। पश्चिम एशिया (मिडिल ईस्ट) में जारी तनाव और युद्ध जैसे हालात के बीच भारत ने एक बार फिर अपनी सक्रिय कूटनीतिक भूमिका का परिचय दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को ओमान, फ्रांस और मलेशिया के शीर्ष नेताओं से फोन पर बातचीत कर क्षेत्रीय हालात, शांति प्रयासों और स्थिरता बहाल करने पर विस्तृत चर्चा की। प्रधानमंत्री ने इन वार्ताओं के दौरान स्पष्ट किया कि भारत शांति, संवाद और कूटनीति के माध्यम से ही संकट का समाधान मानता है और क्षेत्र में स्थिरता बहाल करने के हर प्रयास में सहयोग के लिए प्रतिबद्ध है। ओमान के सुल्तान से चर्चा, समुद्री सुरक्षा पर जोर प्रधानमंत्री मोदी ने ओमान के सुल्तान हैथम बिन तारिक से बातचीत करते हुए द्विपक्षीय संबंधों और क्षेत्रीय सुरक्षा पर चर्चा की। उन्होंने ओमान की जनता को अग्रिम ईद की शुभकामनाएं भी दीं। वार्ता के दौरान दोनों नेताओं ने इस बात पर सहमति जताई कि मौजूदा तनाव को कम करने के लिए संवाद और कूटनीति को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। प्रधानमंत्री ने ओमान की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के उल्लंघन की निंदा दोहराते हुए भारत का स्पष्ट रुख सामने रखा। इसके साथ ही, प्रधानमंत्री ने संकट के दौरान भारतीय नागरिकों समेत हजारों लोगों की सुरक्षित निकासी में ओमान द्वारा दिए गए सहयोग की सराहना की। दोनों देशों ने सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होर्मुज जलडमरूमध्य में सुरक्षित और निर्बाध नौवहन की आवश्यकता पर भी बल दिया। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों से गहन विचार-विमर्श प्रधानमंत्री मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रॉन से भी बातचीत की। इस दौरान पश्चिम एशिया की गंभीर स्थिति, बढ़ते तनाव और तत्काल समाधान की जरूरत पर विस्तार से चर्चा हुई। दोनों नेताओं ने इस बात पर जोर दिया कि क्षेत्र में शांति और स्थिरता बहाल करने के लिए संवाद और कूटनीति का रास्ता ही सबसे प्रभावी है। साथ ही भारत और फ्रांस के बीच इस मुद्दे पर निकट समन्वय बनाए रखने की प्रतिबद्धता भी दोहराई गई। मलेशिया के प्रधानमंत्री से भी संवाद, त्योहार की शुभकामनाएं प्रधानमंत्री मोदी ने मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम से भी फोन पर बात की। उन्होंने मलेशिया की जनता को हरि राया एदिलफित्री के अवसर पर शुभकामनाएं दीं। वार्ता के दौरान दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया की चिंताजनक स्थिति पर गहरी चिंता व्यक्त की और तनाव कम करने के लिए कूटनीतिक प्रयासों को तेज करने की आवश्यकता पर सहमति जताई। दोनों देशों ने शांति और स्थिरता को शीघ्र बहाल करने के अपने साझा संकल्प को दोहराया। भारत की बढ़ती वैश्विक भूमिका इन उच्चस्तरीय वार्ताओं से यह स्पष्ट होता है कि भारत वैश्विक मंच पर एक जिम्मेदार और सक्रिय शक्ति के रूप में उभर रहा है। वर्तमान संकट के समय भारत न केवल अपने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित कर रहा है, बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शांति, स्थिरता और सुरक्षित समुद्री मार्गों की वकालत भी कर रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि भारत की यह कूटनीतिक सक्रियता पश्चिम एशिया में संतुलन बनाने और वैश्विक शांति प्रयासों को मजबूती देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।

भारतार्थ खबर, संवाददाता धन्नाराम चौधरी (Bhaarataarth.com) नई दिल्ली। देश की न्यायिक व्यवस्था में सुप्रीम कोर्ट को सर्वोच्च माना जाता है, लेकिन भारतीय संविधान का एक ऐसा प्रावधान है जो विशेष परिस्थितियों में हाईकोर्ट को असाधारण शक्तियां प्रदान करता है। यह प्रावधान है अनुच्छेद 226, जिसे कानूनी हलकों में हाईकोर्ट का “ब्रह्मास्त्र” भी कहा जाता है। यही वजह है कि कई बार सरकारें भी इसके इस्तेमाल से सतर्क रहती हैं। सुप्रीम कोर्ट बनाम हाईकोर्ट: शक्ति का असली संतुलन आम धारणा के विपरीत, हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट से ऊपर नहीं है, लेकिन अधिकार क्षेत्र (जूरिस्डिक्शन) के एक अहम पहलू में उसकी शक्ति अधिक व्यापक मानी जाती है। अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट मुख्य रूप से केवल मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के मामलों में हस्तक्षेप करता है, जबकि अनुच्छेद 226 हाईकोर्ट को मौलिक अधिकारों के साथ-साथ अन्य कानूनी अधिकारों के संरक्षण का भी अधिकार देता है। अनुच्छेद 226: क्यों कहा जाता है ‘सुपर पावर’? अनुच्छेद 226 हाईकोर्ट को रिट जारी करने की व्यापक शक्ति देता है। इसके तहत हाईकोर्ट निम्न मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है: सरकारी नीतियों या आदेशों की वैधता की जांच प्रशासनिक अन्याय या मनमानी के खिलाफ कार्रवाई कर्मचारियों के सेवा संबंधी विवाद (जैसे प्रमोशन, ट्रांसफर) किसी भी वैधानिक अधिकार के उल्लंघन की स्थिति यानी, जहां सुप्रीम कोर्ट का दायरा सीमित है, वहीं हाईकोर्ट आम नागरिक के रोजमर्रा के कानूनी अधिकारों की भी रक्षा कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट की सर्वोच्चता बरकरार हालांकि अनुच्छेद 226 हाईकोर्ट को व्यापक अधिकार देता है, लेकिन इससे सुप्रीम कोर्ट की सर्वोच्चता कम नहीं होती। अनुच्छेद 141 के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट के फैसले देश की सभी अदालतों पर बाध्यकारी होते हैं। इसके अलावा अनुच्छेद 136 के तहत कोई भी व्यक्ति हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सकता है। पहले हाईकोर्ट जाने की सलाह क्यों? कई मामलों में सुप्रीम कोर्ट स्वयं यह कह चुका है कि यदि किसी मामले में अनुच्छेद 226 के तहत राहत संभव है, तो याचिकाकर्ता को पहले हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाना चाहिए। इससे न्यायिक प्रक्रिया अधिक प्रभावी और सुलभ बनती है। विशेषज्ञों की राय कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार, अनुच्छेद 226 भारतीय लोकतंत्र में “चेक एंड बैलेंस” की मजबूत व्यवस्था सुनिश्चित करता है। यह न केवल नागरिकों को त्वरित न्याय दिलाने का माध्यम है, बल्कि सरकारों को भी जवाबदेह बनाए रखने का प्रभावी उपकरण है। संक्षेप में, हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट से ऊपर नहीं है, लेकिन अनुच्छेद 226 के तहत उसकी शक्तियां इतनी व्यापक हैं कि वह आम नागरिक के अधिकारों की रक्षा में पहली और सबसे मजबूत ढाल बन जाता है। यही कारण है कि इस प्रावधान को भारतीय संविधान की सबसे प्रभावशाली व्यवस्थाओं में गिना जाता है।

आप का भावनात्मक-पॉलिटिकल अभियान तेज, 2027 चुनाव से पहले जनआंदोलन बनाने की तैयारी भारतार्थ खबर, संवाददाता धन्नाराम चौधरी (Bhaarataarth.com) गोवा। गोवा की राजनीति में गुरुवार को एक अलग ही तस्वीर देखने को मिली, जब अरविन्द केजरीवाल के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी (आप) ने एक बड़े स्तर पर कार्यकर्ताओं के साथ विशेष डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग आयोजित की। इस कार्यक्रम में हजारों कार्यकर्ता शामिल हुए, जिसने इसे महज फिल्म प्रदर्शन से आगे बढ़ाकर एक भावनात्मक और राजनीतिक संदेश का मंच बना दिया। डॉक्यूमेंट्री में आप नेताओं को कथित रूप से फर्जी मामलों में फंसाकर जेल भेजे जाने की घटनाओं को विस्तार से दिखाया गया। जैसे-जैसे फिल्म आगे बढ़ी, हॉल में मौजूद कार्यकर्ताओं की भावनाएं भी बदलती नजर आईं—कहीं सन्नाटा, कहीं आक्रोश और अंत में एकजुटता का संकल्प। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केजरीवाल ने केंद्र में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि यह किसी एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि एक विचारधारा को दबाने की साजिश है। “हमारे नेताओं को निशाना बनाकर जनता को गुमराह करने की कोशिश की गई, लेकिन हम अपने रास्ते से नहीं हटे,” उन्होंने कहा। इस आयोजन ने गोवा के कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा का संचार किया। कई कार्यकर्ताओं ने इसे सिर्फ जानकारी देने वाला कार्यक्रम नहीं, बल्कि आत्मविश्वास और वैचारिक मजबूती देने वाला अनुभव बताया। उनका कहना था कि वे अब खुद को केवल एक राजनीतिक दल का हिस्सा नहीं, बल्कि एक मजबूत विचारधारा के वाहक के रूप में देख रहे हैं। आप ने इस डॉक्यूमेंट्री को व्यापक स्तर पर पहुंचाने की रणनीति भी बनाई है। पार्टी इसे कोंकणी भाषा में अनुवाद कर राज्य के हर जिले, कस्बे और वार्ड स्तर तक ले जाने की तैयारी में है। इसके जरिए पार्टी आम जनता तक अपना पक्ष पहुंचाना चाहती है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि 2027 के गोवा विधानसभा चुनाव से पहले आप इस पहल को जनआंदोलन का रूप देने की कोशिश में है। गोवा, जो अपनी सामाजिक समरसता और शांत वातावरण के लिए जाना जाता है, वहां इस तरह के भावनात्मक कार्यक्रमों के जरिए मतदाताओं से जुड़ने की रणनीति अपनाई जा रही है। वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य को देखते हुए आप राज्य में एक विकल्प के रूप में अपनी मौजूदगी मजबूत करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। इस अभियान के केंद्र में केजरीवाल की छवि और उनका संघर्ष है, जो पार्टी कार्यकर्ताओं को नई दिशा और उद्देश्य प्रदान कर रहा है।