भारतार्थ खबर, संवाददाता धन्नाराम चौधरी (Bhaarataarth.com) मदुराई। भीषण गर्मी के बीच गौसेवा का एक प्रेरणादायक उदाहरण सामने आया है। यहां स्थित श्री मीनाक्षी गौशाला में श्री खेतेश्वर सेवा संघ, मदुराई के सदस्यों ने जीवदया कार्यक्रम के तहत गायों की सेवा कर उन्हें हरा चारा, गुड़ एवं अन्य पौष्टिक आहार खिलाया। संघ के मदुराई प्रवासी प्रवक्ता दिनेश सालेचा ने जानकारी देते हुए बताया कि गर्मी के मौसम में गौवंश को पर्याप्त पोषण और देखभाल की विशेष आवश्यकता होती है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए संघ के सदस्य गौशाला पहुंचे और वहां मौजूद गायों को पौष्टिक आहार उपलब्ध कराया। इस दौरान संघ के सक्रिय सदस्य प्रहलादसिंह तालकिया ने बताया कि श्री खेतेश्वर सेवा संघ लंबे समय से जीवदया, गौसेवा और समाजहित के विभिन्न कार्यों में निरंतर सक्रिय भूमिका निभाता रहा है। उन्होंने कहा कि गौसेवा भारतीय संस्कृति और परंपरा का महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसे निभाना हम सभी का कर्तव्य है। कार्यक्रम के दौरान जीवराजसिंह पांचडोलियां, गणपतसिंह धरमधारी, अमरसिंह नौरवा, बाबुसिंह आर. धरमधारी, रामदयालसिंह पांचडोलियां, हरिसिंह खाराबैरा, जालमसिंह धरमधारी, मदनसिंह टूकड़ा, सवाईसिंह पिलोवणी, भैरुसिंह ढनंठोरा, विकाससिंह धरमधारी, कल्याणसिंह धोलेरिया, बाबुसिंह ए. धरमधारी, के.पी. सिंह बसन्त, जगदीशसिंह चाड़वास सहित अनेक सदस्य उपस्थित रहे। संघ के इस सेवा कार्य की स्थानीय स्तर पर सराहना की जा रही है और इसे समाज के लिए एक प्रेरणादायक पहल माना जा रहा है।

भारतार्थ खबर, संवाददाता धन्नाराम चौधरी (Bhaarataarth.com) जयपुर। विश्व के सबसे बड़े राजनीतिक संगठन भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस के अवसर पर जयपुर स्थित प्रदेश कार्यालय में एक गरिमामयी संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में संगठन की गौरवशाली परंपरा, विचारधारा और राष्ट्रसेवा के संकल्प को आत्मसात करते हुए कार्यकर्ताओं ने पार्टी को और अधिक सशक्त बनाने का संकल्प दोहराया। इस अवसर पर भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर, उपमुख्यमंत्री प्रेम चंद बैरवा, राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवारी, कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा, जयपुर शहर सांसद मंजू शर्मा सहित अनेक वरिष्ठ नेताओं की गरिमामयी उपस्थिति रही। इसके साथ ही संसदीय कार्य एवं विधि मंत्री जोगाराम पटेल, राज्यमंत्री मंजू बाघमार, सिविल लाइंस विधायक गोपाल शर्मा, हवामहल विधायक बालमुकुंद आचार्य, प्रदेश महामंत्री श्रवण सिंह बगड़ी, मिथिलेश गौतम, भूपेंद्र सैनी सहित बड़ी संख्या में पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। संगोष्ठी को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी की वैचारिक प्रतिबद्धता, सेवा भाव और संगठनात्मक शक्ति पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि भाजपा केवल एक राजनीतिक दल नहीं, बल्कि राष्ट्र निर्माण का एक सशक्त माध्यम है, जो “राष्ट्र प्रथम” के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेताओं ने अंत्योदय के सिद्धांत को साकार करने, अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक विकास पहुंचाने और समाज के प्रत्येक वर्ग के उत्थान के लिए निरंतर प्रयास करने पर जोर दिया। कार्यक्रम के दौरान कार्यकर्ताओं ने संकल्प लिया कि वे सेवा, समर्पण और सुशासन के मार्ग पर चलते हुए विकसित भारत और समृद्ध राजस्थान के निर्माण में अपनी सक्रिय भूमिका निभाते रहेंगे। संगोष्ठी का समापन राष्ट्रहित और संगठन सुदृढ़ीकरण के संकल्प के साथ हुआ, जिसमें कार्यकर्ताओं में विशेष उत्साह और ऊर्जा देखने को मिली।

भारतार्थ खबर, संवाददाता धन्नाराम चौधरी (Bhaarataarth.com) इटावा (सैफई)। जनपद के सैफई क्षेत्र अंतर्गत नंदपुर गांव में शुक्रवार शाम करीब 6:30 बजे उस समय हड़कंप मच गया, जब हेलीकॉप्टर जैसी आकृति वाला एक बड़ा ड्रोन अचानक गेहूं के खेत में गिर गया। आसमान से तेजी से नीचे आती इस अज्ञात उड़न वस्तु को देखकर ग्रामीणों में दहशत फैल गई और कुछ समय के लिए इलाके में अफरातफरी का माहौल बन गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, ड्रोन हवा में असामान्य रूप से डगमगाता हुआ दिखाई दिया और कुछ ही क्षणों में खेत में आ गिरा। ग्रामीणों ने इसे किसी संदिग्ध वस्तु या दुर्घटना की आशंका मानते हुए तत्काल पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और क्षेत्र को सुरक्षित करते हुए स्थिति को नियंत्रण में लिया। घटना के बाद प्रशासन ने त्वरित जांच कर स्थिति स्पष्ट की। अपर जिलाधिकारी अभिनव रंजन श्रीवास्तव ने बताया कि यह कोई संदिग्ध गतिविधि नहीं, बल्कि एक नियमित टेस्ट फ्लाइट के दौरान हुआ हादसा था। उन्होंने जानकारी दी कि नागरिक उड्डयन विभाग की अनुमति से सैफई हवाई पट्टी पर एलएटी एयरोस्पेस कंपनी द्वारा मानव रहित विमान (यूएवी) के प्रोटोटाइप की परीक्षण उड़ान की जा रही थी। टेस्टिंग के दौरान तकनीकी खराबी आने से ड्रोन का नियंत्रण अचानक बिगड़ गया, जिसके चलते वह नंदपुर गांव के खेत में गिर गया। गनीमत रही कि इस घटना में किसी प्रकार की जनहानि या संपत्ति का नुकसान नहीं हुआ। हालांकि, हेलीकॉप्टर जैसी बनावट वाले इस ड्रोन को देखकर ग्रामीणों में कुछ समय के लिए भय और असमंजस की स्थिति बनी रही। घटना के बाद प्रशासन ने ग्रामीणों को पूरी जानकारी देकर स्थिति को सामान्य किया और भविष्य में ऐसी टेस्टिंग के दौरान सुरक्षा मानकों के और सख्ती से पालन का आश्वासन दिया।

भारतार्थ खबर, संवाददाता धन्नाराम चौधरी (Bhaarataarth.com) कोलकाता। पश्चिम बंगाल की सियासत एक बार फिर निर्णायक मोड़ पर खड़ी है। 2026 का विधानसभा चुनाव केवल सत्ता परिवर्तन का सवाल नहीं, बल्कि ‘अस्मिता बनाम विचारधारा’ की सीधी टक्कर बन चुका है। एक ओर ममता बनर्जी अपनी ‘बंगाली पहचान’ और कल्याणकारी योजनाओं के सहारे चौथी बार सत्ता में वापसी का दम भर रही हैं, तो दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी ‘हिंदुत्व और राष्ट्रवाद’ के एजेंडे के साथ राज्य में सत्ता का दरवाजा खोलने के लिए पूरी ताकत झोंक रही है। सीधा मुकाबला, तीसरे मोर्चे की चुनौती राज्य की राजनीति अब लगभग दो ध्रुवों में सिमटती दिख रही है। अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) और भाजपा के बीच सीधी टक्कर है, जबकि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपनी खोई जमीन तलाशने में जुटे हैं। हालांकि, जमीनी हकीकत यह भी है कि कई क्षेत्रों में लेफ्ट-कांग्रेस गठजोड़ ‘किंगमेकर’ की भूमिका निभा सकता है। मुद्दों की धार: भ्रष्टाचार बनाम पहचान इस चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा ‘कट मनी’ और भ्रष्टाचार बनता जा रहा है। ग्रामीण इलाकों से लेकर शहरी क्षेत्रों तक सरकारी योजनाओं में कथित कमीशनखोरी को लेकर नाराजगी दिख रही है। इसके साथ ही ‘एसआईआर' (विशेष गहन पुनरीक्षण)) के जरिए मतदाता सूची में संशोधन भी राजनीतिक विवाद का केंद्र बन गया है। टीएमसी इसे साजिश करार दे रही है, जबकि भाजपा इसे पारदर्शिता की दिशा में बड़ा कदम बता रही है।कानून-व्यवस्था का सवाल भी विपक्ष के लिए बड़ा हथियार है, जो राज्य में ‘जंगलराज’ का आरोप लगाकर सरकार को घेर रहा है। भूगोल की राजनीति: क्षेत्रवार समीकरण बंगाल का चुनावी गणित उसके भूगोल में छिपा है— उत्तर बंगाल: भाजपा का मजबूत गढ़, 2021 की बढ़त को दोहराने की कोशिश दक्षिण बंगाल: टीएमसी का अभेद्य किला, जहाँ दीदी का प्रभाव कायम जंगलमहल-मिदनापुर: आदिवासी वोट निर्णायक, कांटे की टक्कर मालदा-मुर्शिदाबाद: मुस्लिम बहुल क्षेत्र, यहाँ लेफ्ट-कांग्रेस की संभावनाएं कोलकाता शहरी क्षेत्र: टीएमसी का पारंपरिक दबदबा वोट बैंक का गणित: महिला और पहचान फैक्टर टीएमसी की रणनीति का केंद्र ‘महिला वोटर’ और अल्पसंख्यक समर्थन है। ‘लक्ष्मी भंडार’ और ‘कन्याश्री’ जैसी योजनाओं ने ग्रामीण महिलाओं में मजबूत आधार बनाया है। वहीं भाजपा हिंदी भाषी मतदाताओं, मतुआ समुदाय और उत्तर बंगाल के हिंदू वोटरों पर फोकस कर रही है। नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) का मुद्दा भी ध्रुवीकरण की राजनीति में अहम भूमिका निभा सकता है। चेहरे की लड़ाई: दीदी बनाम मोदी फैक्टर टीएमसी की सबसे बड़ी ताकत खुद ममता बनर्जी की लोकप्रियता और मजबूत संगठनात्मक ढांचा है। इसके उलट भाजपा के पास नरेंद्र मोदी का राष्ट्रीय करिश्मा है, लेकिन राज्य स्तर पर नेतृत्व का अभाव अब भी चुनौती बना हुआ है। इतिहास क्या कहता है? 2011: ममता बनर्जी ने 34 साल पुराने वाम शासन का अंत किया 2016: टीएमसी ने बहुमत और बढ़ाया 2021: भाजपा ने 3 से 77 सीटों तक छलांग लगाई, लेकिन टीएमसी ने 213 सीटों के साथ जीत दर्ज की 2026 का चुनाव इस बात का फैसला करेगा कि भाजपा की बढ़त सत्ता में बदलती है या ममता बनर्जी एक बार फिर अपनी पकड़ साबित करती हैं। सस्पेंस बरकरार बंगाल का मतदाता इस बार खामोश जरूर है, लेकिन भीतर ही भीतर बदलाव और स्थिरता के बीच संतुलन साध रहा है। चुनावी शोर के बीच असली कहानी ईवीएम में कैद होगी। फिलहाल तस्वीर धुंधली है— क्या ‘दीदी का खेला’ जारी रहेगा या ‘भगवा लहर’ इतिहास रचेगी? इस सवाल का जवाब 2026 के जनादेश में छिपा है, जिस पर पूरे देश की नजरें टिकी हैं।

भारतार्थ खबर, संवाददाता धन्नाराम चौधरी (Bhaarataarth.com) तिरुवनंतपुरम। केरल विधानसभा चुनाव के बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के एक बयान ने राष्ट्रीय राजनीति में नया विवाद खड़ा कर दिया है। चुनावी मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गुजरात के लोगों को लेकर की गई टिप्पणी अब कांग्रेस के लिए राजनीतिक ‘सेल्फगोल’ साबित होती दिख रही है। भारतीय जनता पार्टी ने इसे मुद्दा बनाकर कांग्रेस पर तीखा हमला शुरू कर दिया है, वहीं राजनीतिक विश्लेषक इसे आगामी चुनावों पर असर डालने वाला मान रहे हैं। क्या कहा खरगे ने? केरल के इडुक्की में एक जनसभा को संबोधित करते हुए खरगे ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी “गुजरात और अन्य जगहों के अशिक्षित लोगों को गुमराह कर सकते हैं, लेकिन केरल की जनता शिक्षित और जागरूक है।” इसके साथ ही उन्होंने मोदी के ‘56 इंच सीने’ वाले बयान पर भी तंज कसते हुए इसे महत्वहीन बताया। इतना ही नहीं, खरगे ने केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन को भी निशाने पर लेते हुए उनकी कार्यशैली की तुलना मोदी से की और आरोप लगाया कि एलडीएफ और भाजपा मिलकर कांग्रेस को सत्ता से दूर रखने की कोशिश कर रहे हैं। अस्मिता की राजनीति या रणनीतिक चूक? भारतीय राजनीति में क्षेत्रीय अस्मिता लंबे समय से प्रभावी हथियार रही है। ममता बनर्जी ने बंगाली अस्मिता, नीतीश कुमार ने बिहारी स्वाभिमान और स्वयं मोदी ने गुजराती गौरव को चुनावी मुद्दा बनाकर सफलता हासिल की है। विश्लेषकों का मानना है कि खरगे का बयान भी इसी रणनीति का हिस्सा हो सकता है, जिसमें केरल की ‘शिक्षित पहचान’ को उभारने की कोशिश की गई। लेकिन यह दांव उल्टा पड़ता दिख रहा है। भाजपा का पलटवार भाजपा ने इस बयान को तुरंत लपकते हुए कांग्रेस पर “विभाजनकारी राजनीति” का आरोप लगाया है। पार्टी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि कांग्रेस चुनाव हारने पर जनता का अपमान करती है और समाज को बांटने की कोशिश करती है। भाजपा नेताओं का आरोप है कि यह बयान न केवल गुजरात बल्कि उत्तर भारत के लोगों का भी अपमान है। कांग्रेस के लिए क्यों नुकसानदेह? राजनीतिक जानकार मानते हैं कि यह बयान कांग्रेस को कई स्तरों पर नुकसान पहुंचा सकता है— राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिक्रिया: मोदी के खिलाफ व्यक्तिगत टिप्पणी अक्सर भाजपा के पक्ष में माहौल बना देती है। गुजरात और उत्तर भारत में असर: गुजरातियों को ‘अशिक्षित’ बताने का नैरेटिव विपक्ष के खिलाफ जा सकता है। आगामी चुनावों पर प्रभाव: पश्चिम बंगाल, असम, उत्तर प्रदेश और गुजरात जैसे राज्यों में भाजपा इसे बड़ा मुद्दा बना सकती है। गठबंधन राजनीति पर दबाव: सहयोगी दलों को भी इस बयान पर सफाई देनी पड़ सकती है। पार्टी के भीतर असंतोष: अन्य राज्यों के कांग्रेस नेताओं के लिए यह बयान बचाव की स्थिति पैदा कर सकता है। पुरानी गलतियों की पुनरावृत्ति? राजनीति में ऐसे कई उदाहरण रहे हैं जब विपक्षी नेताओं के व्यक्तिगत हमले भाजपा के लिए फायदे का सौदा साबित हुए। “चाय वाला”, “मौत का सौदागर” या “चौकीदार चोर है” जैसे नारों के बाद भाजपा को चुनावी मजबूती मिली। ऐसे में खरगे का बयान भी उसी श्रेणी में देखा जा रहा है, जो कांग्रेस की रणनीति पर सवाल खड़े करता है। केरल में चुनावी लाभ के उद्देश्य से दिया गया बयान अब राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस के लिए चुनौती बनता दिख रहा है। जहां भाजपा इसे बड़े राजनीतिक हथियार में बदलने की कोशिश कर रही है, वहीं कांग्रेस के सामने अपने शब्दों के प्रभाव को संभालने की चुनौती है। आने वाले चुनावों में यह विवाद कितना असर डालेगा, यह तो समय बताएगा, लेकिन फिलहाल सियासी गलियारों में इसे कांग्रेस का “सेल्फगोल” माना जा रहा है।

भारतार्थ खबर, संवाददाता धन्नाराम चौधरी (Bhaarataarth.com) एर्नाकुलम। अमित शाह ने रविवार को एर्नाकुलम में आयोजित एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए केरल विधानसभा चुनाव को राज्य के भविष्य से जुड़ा निर्णायक चुनाव बताया। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि यह चुनाव केवल सत्ता परिवर्तन का नहीं, बल्कि केरल के उज्ज्वल भविष्य को सुरक्षित करने का अवसर है। गृह मंत्री ने अपने संबोधन में राज्य की पारंपरिक राजनीति पर निशाना साधते हुए कहा कि वर्षों से यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (यूडीएफ) और लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट (एलडीएफ) के बीच सत्ता का आदान-प्रदान होता रहा है, लेकिन दोनों ही गठबंधनों ने जनता की अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतरते हुए भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया है। उन्होंने कहा कि “पहले यूडीएफ आई, फिर एलडीएफ, फिर यूडीएफ—लेकिन हालात नहीं बदले।” युवाओं के रोजगार का मुद्दा उठाते हुए शाह ने कहा कि केरल के युवा शिक्षित और प्रतिभाशाली हैं, लेकिन राज्य में अवसरों की कमी के कारण उन्हें विदेशों का रुख करना पड़ता है। उन्होंने आश्वासन दिया कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) की सरकार बनने पर स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर सृजित किए जाएंगे, जिससे युवाओं को अपने ही राज्य में भविष्य बनाने का अवसर मिलेगा। देश की राजनीतिक स्थिति का उल्लेख करते हुए शाह ने कहा कि आज देश नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में तेज़ी से प्रगति कर रहा है, जबकि कम्युनिस्ट और कांग्रेस जैसी विचारधाराओं का प्रभाव घट रहा है। उन्होंने दावा किया कि आगामी चुनाव में केरल में भी एनडीए की सरकार बनना तय है। इस बार एनडीए में ट्वेंटी 20 पार्टी के शामिल होने को शाह ने भ्रष्टाचार के खिलाफ एक मजबूत कदम बताया और जनता से इस गठबंधन को समर्थन देने की अपील की। विकास कार्यों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कोच्चि स्मार्ट सिटी और कोच्चि मेट्रो जैसी परियोजनाओं का जिक्र किया, जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। साथ ही उन्होंने वक्फ संशोधन विधेयक का हवाला देते हुए आरोप लगाया कि एलडीएफ और यूडीएफ ने प्रभावित परिवारों के मुद्दों पर चुप्पी साधे रखी। शाह ने विपक्षी दलों पर दोहरे मापदंड अपनाने का आरोप लगाते हुए कहा कि जहां राष्ट्रीय स्तर पर ये दल एकजुट होकर चुनाव लड़ते हैं, वहीं केरल में एक-दूसरे के खिलाफ खड़े होते हैं। उन्होंने एनडीए को “ए टीम” और अन्य दलों को “बी टीम” करार दिया। सभा के अंत में उन्होंने केरल की जनता से भावनात्मक अपील करते हुए कहा कि अब समय आ गया है कि राज्य के विकास, युवाओं के रोजगार और आने वाली पीढ़ियों के बेहतर भविष्य के लिए निर्णायक बदलाव किया जाए।

भारतार्थ खबर, संवाददाता धन्नाराम चौधरी (Bhaarataarth.com) कोलकाता। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 जैसे-जैसे नजदीक आ रहे हैं, राज्य की राजनीति निर्णायक मोड़ पर पहुंचती नजर आ रही है। 9 अप्रैल 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रस्तावित मेगा चुनावी अभियान इस चुनावी जंग का रुख बदल सकता है। एक ही दिन में आसनसोल, तामलुक और बीरभूम में उनकी जनसभाएं भारतीय जनता पार्टी की अब तक की सबसे आक्रामक और सुनियोजित रणनीति का संकेत दे रही हैं। बीजेपी ने इस चुनाव को प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाते हुए केंद्रीय नेतृत्व को पूरी तरह मैदान में उतार दिया है। 5 अप्रैल 2026 से शुरू हुआ हाई-वोल्टेज कैंपेन लगातार गति पकड़ रहा है, जिसमें कई वरिष्ठ नेता अलग-अलग क्षेत्रों में चुनावी कमान संभाले हुए हैं। केंद्रीय नेताओं की ताबड़तोड़ सक्रियता केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने झाड़ग्राम में जनसभा कर चुनावी माहौल को गरमाया, जबकि 6 अप्रैल 2026 को उनका कार्यक्रम एगरा और नंदीग्राम में निर्धारित है—वही नंदीग्राम, जो 2021 के चुनाव में सबसे चर्चित राजनीतिक संघर्ष का केंद्र रहा था। इसी कड़ी में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बोंगांव में रोड शो करेंगे, जबकि केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ बसिरहाट में संगठनात्मक बैठकों और जनसंपर्क कार्यक्रमों के जरिए पार्टी की पकड़ मजबूत करने में जुटे हैं। बॉर्डर बेल्ट पर खास रणनीतिक फोकस बीजेपी ने इस बार सीमा से सटे इलाकों—विशेषकर उत्तर 24 परगना, बोंगांव और बसिरहाट—पर विशेष ध्यान केंद्रित किया है। इन क्षेत्रों में घुसपैठ और सीमा सुरक्षा जैसे मुद्दों को प्रमुख चुनावी एजेंडा बनाकर मतदाताओं को साधने की कोशिश की जा रही है। काकद्वीप में केंद्रीय मंत्री सावित्री ठाकुर की जनसभा के जरिए महिला और ग्रामीण वोट बैंक को साधने की रणनीति भी स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। औद्योगिक और शहरी क्षेत्रों में शक्ति प्रदर्शन 7 अप्रैल 2026 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बैरकपुर में रोड शो और जनसभा करेंगे। यह इलाका लंबे समय से औद्योगिक और श्रमिक राजनीति का केंद्र रहा है, जहां बीजेपी अपनी पैठ मजबूत करना चाहती है। वहीं बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी कोलकाता में नामांकन सभा के जरिए शहरी मतदाताओं को साधने की रणनीति पर काम करेंगे। 9 अप्रैल: चुनावी नैरेटिव का टर्निंग प्वाइंट? राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि 9 अप्रैल 2026 को पीएम मोदी की रैलियां चुनावी विमर्श को नया मोड़ दे सकती हैं। आसनसोल: औद्योगिक क्षेत्र और हिंदी भाषी मतदाता तामलुक: ग्रामीण और तटीय इलाका बीरभूम: संवेदनशील और हिंसा प्रभावित क्षेत्र इन तीनों स्थानों का चयन बीजेपी की सूक्ष्म (माइक्रो) चुनावी रणनीति और क्षेत्रवार वोट बैंक पर गहरी पकड़ बनाने के प्रयास को दर्शाता है। सीधा मुकाबला: टीएमसी बनाम बीजेपी राज्य में चुनाव अब पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस के बीच सीधी टक्कर बन चुका है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जहां इसे “बाहरी बनाम बंगाल” की लड़ाई के रूप में प्रस्तुत कर रही हैं, वहीं बीजेपी “परिवर्तन बनाम तुष्टिकरण” के मुद्दे पर चुनाव लड़ रही है। लगातार बढ़ती राजनीतिक गतिविधियों और केंद्रीय नेताओं की सक्रियता ने बंगाल की चुनावी जंग को चरम पर पहुंचा दिया है। अब सबकी नजर 9 अप्रैल 2026 पर टिकी है, जब प्रधानमंत्री की मेगा रैलियां यह तय कर सकती हैं कि यह हाई-वोल्टेज कैंपेन वोट में कितना परिवर्तित हो पाता है। आने वाले दिनों में यह भी स्पष्ट होगा कि क्या राष्ट्रीय नेतृत्व का प्रभाव क्षेत्रीय राजनीति पर भारी पड़ेगा या बंगाल अपनी पारंपरिक राजनीतिक धारा को बरकरार

भारतार्थ खबर, संवाददाता धन्नाराम चौधरी (Bhaarataarth.com) नई दिल्ली। देशभर में रसोई गैस (एलपीजी) सिलेंडरों की कालाबाजारी और वितरण में हो रही अनियमितताओं पर लगाम लगाने के लिए पेट्रोलियम कंपनियों ने नई व्यवस्था लागू की है। लंबे समय से उपभोक्ताओं की शिकायत रही है कि समय पर बुकिंग के बावजूद उन्हें गैस नहीं मिलती, जबकि कुछ लोग अतिरिक्त पैसे देकर तत्काल सिलेंडर हासिल कर लेते हैं। अब इस असमानता को खत्म करने के लिए सख्त नियम लागू किए गए हैं, जिससे वितरण प्रणाली अधिक पारदर्शी और निष्पक्ष बन सके। नई व्यवस्था के तहत अब गैस वितरण में फीफो (फर्स्ट इन, फर्स्ट आउट) नियम को सख्ती से लागू किया गया है। इसका सीधा मतलब है कि जिसने पहले गैस बुक कराई है, उसे ही पहले सिलेंडर मिलेगा। इससे लंबे समय से इंतजार कर रहे उपभोक्ताओं को राहत मिलने की उम्मीद है और ‘पहले आओ, पहले पाओ’ का सिद्धांत व्यवहार में नजर आएगा। पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए अब हर गैस एजेंसी को अपने काउंटर पर एक अनिवार्य सूची प्रदर्शित करनी होगी। इस सूची में स्पष्ट रूप से बताया जाएगा कि किस तारीख तक की बुकिंग वाले उपभोक्ताओं को उस दिन सिलेंडर वितरित किया जा रहा है। इससे उपभोक्ताओं को अपनी बारी का सही अंदाजा लगेगा और भ्रम की स्थिति समाप्त होगी। पहले कई स्थानों पर यह जानकारी छिपाई जाती थी, जिससे शिकायतें बढ़ती थीं। सबसे बड़ा बदलाव यह है कि अब अतिरिक्त पैसे देकर “अर्जेंट” सिलेंडर लेने की सुविधा पूरी तरह समाप्त कर दी गई है। यानी अब कोई भी व्यक्ति पैसे के बल पर अपनी बारी आगे नहीं बढ़ा सकेगा। यह निर्णय ईमानदारी से अपनी बारी का इंतजार करने वाले उपभोक्ताओं के लिए बड़ी राहत लेकर आया है। कालाबाजारी पर रोक लगाने के लिए गैस एजेंसियों के स्टॉक पर भी सख्ती की गई है। अब एजेंसियों को केवल 1.5 दिन का बफर स्टॉक रखने की अनुमति होगी। इससे सिलेंडरों को छिपाकर ऊंचे दामों पर बेचने की प्रवृत्ति पर अंकुश लगेगा। पहले कई एजेंसियों पर जानबूझकर स्टॉक रोककर रखने और बाद में महंगे दामों पर बेचने के आरोप लगते रहे हैं। निगरानी व्यवस्था को भी मजबूत किया गया है। पेट्रोलियम कंपनियां अब डिजिटल और फिजिकल दोनों तरीकों से एजेंसियों पर नजर रखेंगी। हर एजेंसी को रोजाना यह रिपोर्ट देनी होगी कि कितने सिलेंडर आए और कितने वितरित किए गए। यह डेटा रियल-टाइम में मॉनिटर किया जाएगा और किसी भी गड़बड़ी की स्थिति में तुरंत कार्रवाई संभव होगी। जरूरत पड़ने पर अचानक निरीक्षण भी किए जाएंगे। इस नई व्यवस्था से आम उपभोक्ताओं को कई लाभ मिलने की उम्मीद है। समय पर गैस की उपलब्धता बढ़ेगी, वितरण प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी और भ्रष्टाचार में कमी होगी। साथ ही सभी उपभोक्ताओं को समान अवसर मिलेगा, जिससे सिस्टम अधिक न्यायसंगत बनेगा। उपभोक्ताओं को अब शिकायत करने का भी पूरा अधिकार दिया गया है। यदि कोई गैस एजेंसी इन नियमों का पालन नहीं करती या अनिवार्य सूची प्रदर्शित नहीं करती, तो उपभोक्ता संबंधित अधिकारियों से शिकायत कर सकते हैं। यह कदम उपभोक्ता अधिकारों को मजबूत करने और जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। नई व्यवस्था के लागू होने से उम्मीद की जा रही है कि एलपीजी वितरण प्रणाली में सुधार होगा और आम लोगों को राहत मिलेगी।

भारतार्थ खबर, संवाददाता धन्नाराम चौधरी (Bhaarataarth.com) कोलकाता/पटना। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक माहौल लगातार गरमाता जा रहा है। इसी बीच तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) द्वारा उर्दू भाषा में चुनावी घोषणापत्र जारी किए जाने पर नया विवाद खड़ा हो गया है। इस मुद्दे को लेकर ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर तीखा हमला बोला है और उनके रुख को “दोहरा चरित्र” करार दिया है। पटना में मीडिया से बातचीत करते हुए ओवैसी ने कहा कि केवल उर्दू में मेनिफेस्टो जारी करना मुसलमानों के वास्तविक मुद्दों का समाधान नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में मुसलमानों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति अब भी कमजोर बनी हुई है, जबकि सरकार प्रतीकात्मक राजनीति में व्यस्त है। ओवैसी ने कलकत्ता हाई कोर्ट के उस फैसले का भी जिक्र किया, जिसमें पिछले वर्ष राज्य सरकार द्वारा जारी लगभग पांच लाख पिछड़ा वर्ग प्रमाणपत्रों को रद्द कर दिया गया था। उनके अनुसार, इनमें बड़ी संख्या मुसलमानों की थी, लेकिन इस मुद्दे पर सरकार की ओर से कोई ठोस पहल नहीं दिखाई दी। उन्होंने आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल की कुल आबादी में करीब 29 प्रतिशत हिस्सेदारी रखने के बावजूद सरकारी नौकरियों में मुसलमानों की भागीदारी मात्र 7 प्रतिशत है। साथ ही, स्कूली शिक्षा छोड़ने वाले छात्रों में भी मुस्लिम समुदाय की संख्या अधिक है और खासकर लड़कियों की साक्षरता दर चिंताजनक बनी हुई है। मालदा और मुर्शिदाबाद जैसे जिलों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि वहां के मुसलमान राज्य के अन्य हिस्सों की तुलना में अधिक गरीबी का सामना कर रहे हैं। इस मुद्दे पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं यहीं नहीं थमीं। केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता गिरिराज सिंह ने भी तृणमूल कांग्रेस पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि पार्टी लंबे समय से भाषाई और तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। उन्होंने दावा किया कि इस बार राज्य की जनता इस राजनीति का जवाब चुनाव में देगी। उधर, तृणमूल कांग्रेस की ओर से इस विवाद पर अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। हालांकि, राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि चुनावी माहौल में इस तरह के मुद्दे आने वाले दिनों में और अधिक तूल पकड़ सकते हैं। पश्चिम बंगाल में चुनावी सरगर्मी के बीच यह विवाद अब केवल भाषा तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि यह सामाजिक न्याय, प्रतिनिधित्व और राजनीतिक रणनीति जैसे बड़े सवालों को भी केंद्र में ला खड़ा कर रहा है।

भारतार्थ खबर, बेंगलूरु संवाददाता धन्नाराम चौधरी (Bhaarataarth.com) बेंगलूरु। मागड़ी रोड स्थित तवरेकेरे में रविवार को चौडेश्वरी गौशाला चैरिटेबल ट्रस्ट के तत्वावधान में गौशाला एवं गोकुल गुरुकुल का भव्य शुभारंभ श्रद्धा, उत्साह और धार्मिक आस्था के बीच संपन्न हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि महेंद्र मुणोत, जयराम, रमेश एवं अन्य गौभक्तों द्वारा विधिवत गोपूजन कर किया गया। इस अवसर पर अपने संबोधन में महेंद्र मुणोत ने भारतीय संस्कृति में गौसेवा के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि हम भारतीय भगवान कृष्ण को अपना आदर्श मानते हैं। उन्होंने कहा कि सुदर्शन चक्रधारी कृष्ण और बांसुरी वादन करने वाले कन्हैया का जीवन हमें करुणा, सेवा और प्रकृति के प्रति संवेदनशीलता का संदेश देता है। गौमाता के प्रति भगवान कृष्ण का अटूट प्रेम संपूर्ण मानव जाति के लिए प्रेरणास्रोत है, और गौसेवा करना हम सभी का नैतिक कर्तव्य है। कार्यक्रम के दौरान स्थानीय कलाकारों द्वारा प्रस्तुत रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने समां बांध दिया। पारंपरिक नृत्य और भक्ति प्रस्तुतियों ने उपस्थित जनसमूह को मंत्रमुग्ध कर दिया, जिससे पूरा वातावरण भक्तिमय हो उठा। समारोह के अंत में ट्रस्ट के पदाधिकारियों द्वारा मुख्य अतिथि महेंद्र मुणोत का सम्मान किया गया। आयोजकों ने बताया कि गौशाला एवं गोकुल गुरुकुल के माध्यम से न केवल गौसंवर्धन को बढ़ावा दिया जाएगा, बल्कि नई पीढ़ी को भारतीय संस्कृति, संस्कार और शिक्षा से भी जोड़ा जाएगा। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक, गौभक्त एवं समाजसेवी उपस्थित रहे, जिन्होंने इस पहल की सराहना करते हुए इसे समाज के लिए प्रेरणादायक कदम कहा है।

ईरान के फैसले से तेल संकट में नरमी के संकेत, वैश्विक अर्थव्यवस्था और ट्रैवल इंडस्ट्री को मिल सकती है गति भारतार्थ खबर, संवाददाता धन्नाराम चौधरी (Bhaarataarth.com) वैश्विक तेल संकट और बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव के बीच दुनिया के लिए राहत की एक सकारात्मक खबर सामने आई है। अंतरराष्ट्रीय मंच ट्रैवल एंड टूर वर्ल्ड (टीटीडब्ल्यू) की हालिया रिपोर्ट के अनुसार, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ से मानवीय जहाजों को गुजरने की अनुमति देने का ईरान का निर्णय वैश्विक स्तर पर राहत के संकेत दे रहा है। विशेषज्ञों के अनुसार, होर्मुज़ जलडमरूमध्य दुनिया की तेल आपूर्ति की सबसे अहम कड़ी माना जाता है। यहां से गुजरने वाले तेल टैंकर वैश्विक ऊर्जा बाजार की धुरी हैं। ऐसे में इस मार्ग पर किसी भी प्रकार का तनाव सीधे तेल की कीमतों, परिवहन लागत और आम उपभोक्ता की जेब पर असर डालता है। हाल के महीनों में क्षेत्रीय तनाव के चलते बाजार में अस्थिरता देखी गई थी, लेकिन ईरान के इस कदम ने स्थिति को कुछ हद तक संतुलित करने की उम्मीद जगाई है। रिपोर्ट के मुताबिक, इस निर्णय का प्रभाव केवल ऊर्जा क्षेत्र तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि एशिया के पर्यटन उद्योग को भी इसका सीधा लाभ मिल सकता है। भारत, चीन, थाईलैंड, मलेशिया और श्रीलंका जैसे देशों में यात्रा और पर्यटन गतिविधियों में तेजी आने की संभावना जताई गई है। दरअसल, तेल कीमतों में स्थिरता आने से विमानन ईंधन की लागत नियंत्रित होती है, जिससे हवाई यात्रा सस्ती और सुलभ बनती है। इसके परिणामस्वरूप अंतरराष्ट्रीय उड़ानों की संख्या बढ़ती है और पर्यटन उद्योग को नई ऊर्जा मिलती है। महामारी और वैश्विक तनावों के कारण बीते वर्षों में ट्रैवल सेक्टर को भारी नुकसान झेलना पड़ा था, लेकिन अब हालात धीरे-धीरे पटरी पर लौट रहे हैं। आर्थिक विशेषज्ञों का मानना है कि ट्रैवल और टूरिज्म केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं, बल्कि कई देशों की अर्थव्यवस्था का मजबूत आधार है। इस क्षेत्र से करोड़ों लोगों की आजीविका जुड़ी हुई है। होटल उद्योग, स्थानीय व्यापार, परिवहन सेवाएं और सांस्कृतिक गतिविधियां—सभी इस पर निर्भर करती हैं। ऐसे में किसी भी सकारात्मक वैश्विक निर्णय का असर व्यापक स्तर पर दिखाई देता है। हालांकि, जानकार यह भी चेतावनी दे रहे हैं कि इस स्थिति को स्थायी समाधान के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। अगर भविष्य में क्षेत्रीय तनाव फिर बढ़ता है और होर्मुज़ मार्ग बाधित होता है, तो वैश्विक बाजारों पर इसका गंभीर प्रभाव पड़ सकता है। कुल मिलाकर, टीटीडब्ल्यू की यह रिपोर्ट यह संकेत देती है कि वैश्विक राजनीति, ऊर्जा सुरक्षा और पर्यटन उद्योग एक-दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। ईरान का यह कदम निश्चित रूप से सकारात्मक है, लेकिन स्थायी शांति और आर्थिक स्थिरता के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर निरंतर संवाद और सहयोग आवश्यक रहेगा। — भारतार्थ खबर (Bhaarataarth Khabar) “खबर नहीं, उसका अर्थ”

भारतार्थ खबर, संवाददाता धन्नाराम चौधरी (Bhaarataarth.com) संढवारा / बिहार 5 अप्रैल। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत रविवार को संढवारा बाजपट्टी में किसान, मजदूर एवं नौजवान साथियों की दूसरी महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता देवेंद्र ठाकुर ने की, जिसमें ग्रामीण भारत की आर्थिक विषमताओं, किसानों की बदहाल स्थिति और सामाजिक न्याय के मुद्दों पर गंभीर मंथन हुआ। बैठक में वक्ताओं ने कहा कि देश की लगभग 80 प्रतिशत आबादी गांवों में निवास करती है, लेकिन यह वर्ग आज भी गरीबी, अभाव और शोषण की मार झेल रहा है। गांव का किसान जीवन के हर स्तर पर ठगा और उपेक्षित महसूस करता है। उसके पास न तो पूंजीपतियों जैसी आर्थिक ताकत है और न ही प्रभावशाली संसाधन, जिससे वह अपने अधिकारों के लिए मजबूती से संघर्ष कर सके। इस स्थिति पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए वक्ताओं ने कहा कि देश के पांच लाख से अधिक गांवों में रहने वाले करोड़ों लोगों का आर्थिक जीवन आज भी संघर्षों से घिरा हुआ है। वक्ताओं ने यह भी कहा कि राष्ट्रीय उत्पादन में सबसे अहम भूमिका निभाने वाला किसान अपने व्यक्तिगत विकास में सबसे पीछे रह जाता है, जबकि दूसरी ओर अमीर वर्ग, पूंजीपति और नौकरशाही का एक वर्ग राष्ट्रीय संसाधनों का बड़ा हिस्सा अपने कब्जे में कर रहा है। आजादी के बाद से अब तक यह असमानता कम होने के बजाय और अधिक गहरी होती जा रही है, जो चिंता का विषय है। बैठक में उपस्थित सभी साथियों ने एक स्वर में संकल्प लिया कि परिवर्तन की असली शुरुआत गांवों से ही होगी। उन्होंने ‘चलो गांव की ओर’ का नारा देते हुए कहा कि योजनाएं केवल कागजों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि उन्हें जमीन पर उतारना आवश्यक है। किसानों और वैज्ञानिकों द्वारा देश को खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के बावजूद खेती के अधिकारों में कटौती पर भी चिंता जताई गई। इस अवसर पर सर्वसम्मति से संगठन का नाम ‘किसान मजदूर संघ’ रखा गया। संगठन के पदाधिकारियों का चयन करते हुए देवेंद्र ठाकुर को अध्यक्ष, मदन कुमार पाल को सचिव एवं गजेंद्र कुमार शाह को कोषाध्यक्ष मनोनीत किया गया। संघ का कार्यालय संढवारा चौक स्थित लक्ष्मण महतो अमीन साहब के मकान के सामने, मोहन सिंह के मकान में स्थापित किया जाएगा। बैठक में सम्राट संतोष, पशुपति सिंह कुशवाहा, पूर्व मुखिया मोहम्मद सनाउल्लाह, बिकाऊ पासवान, राजनंदन राय, गजेंद्र शाह, लक्ष्मण सिंह, राहुल पटेल, सुजय पासवान, राजीव कुमार सिंह, रमेश सिंह राजपूत, रवि कुशवाहा, शंकर राय, रतन बैठा, शिवकुमार पासवान, रविंद्र यादव सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। बैठक का समापन इस संकल्प के साथ हुआ कि किसान, मजदूर और आम जनता के अधिकारों की लड़ाई को संगठित रूप से आगे बढ़ाया जाएगा, ताकि गांवों के विकास के साथ देश की असली प्रगति सुनिश्चित की जा सके।