बंगाल 2026: दीदी बनाम भगवा, किसका पलड़ा भारी?

भारतार्थ खबर, संवाददाता धन्नाराम चौधरी (Bhaarataarth.com)

कोलकाता। पश्चिम बंगाल की सियासत एक बार फिर निर्णायक मोड़ पर खड़ी है। 2026 का विधानसभा चुनाव केवल सत्ता परिवर्तन का सवाल नहीं, बल्कि ‘अस्मिता बनाम विचारधारा’ की सीधी टक्कर बन चुका है। एक ओर ममता बनर्जी अपनी ‘बंगाली पहचान’ और कल्याणकारी योजनाओं के सहारे चौथी बार सत्ता में वापसी का दम भर रही हैं, तो दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी ‘हिंदुत्व और राष्ट्रवाद’ के एजेंडे के साथ राज्य में सत्ता का दरवाजा खोलने के लिए पूरी ताकत झोंक रही है।

सीधा मुकाबला, तीसरे मोर्चे की चुनौती

राज्य की राजनीति अब लगभग दो ध्रुवों में सिमटती दिख रही है। अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) और भाजपा के बीच सीधी टक्कर है, जबकि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपनी खोई जमीन तलाशने में जुटे हैं। हालांकि, जमीनी हकीकत यह भी है कि कई क्षेत्रों में लेफ्ट-कांग्रेस गठजोड़ ‘किंगमेकर’ की भूमिका निभा सकता है।

मुद्दों की धार: भ्रष्टाचार बनाम पहचान

इस चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा ‘कट मनी’ और भ्रष्टाचार बनता जा रहा है। ग्रामीण इलाकों से लेकर शहरी क्षेत्रों तक सरकारी योजनाओं में कथित कमीशनखोरी को लेकर नाराजगी दिख रही है। इसके साथ ही ‘एसआईआर' (विशेष गहन पुनरीक्षण)) के जरिए मतदाता सूची में संशोधन भी राजनीतिक विवाद का केंद्र बन गया है। टीएमसी इसे साजिश करार दे रही है, जबकि भाजपा इसे पारदर्शिता की दिशा में बड़ा कदम बता रही है।कानून-व्यवस्था का सवाल भी विपक्ष के लिए बड़ा हथियार है, जो राज्य में ‘जंगलराज’ का आरोप लगाकर सरकार को घेर रहा है।

भूगोल की राजनीति: क्षेत्रवार समीकरण

बंगाल का चुनावी गणित उसके भूगोल में छिपा है—

उत्तर बंगाल: भाजपा का मजबूत गढ़, 2021 की बढ़त को दोहराने की कोशिश

दक्षिण बंगाल: टीएमसी का अभेद्य किला, जहाँ दीदी का प्रभाव कायम

जंगलमहल-मिदनापुर: आदिवासी वोट निर्णायक, कांटे की टक्कर

मालदा-मुर्शिदाबाद: मुस्लिम बहुल क्षेत्र, यहाँ लेफ्ट-कांग्रेस की संभावनाएं

कोलकाता शहरी क्षेत्र: टीएमसी का पारंपरिक दबदबा

वोट बैंक का गणित: महिला और पहचान फैक्टर

टीएमसी की रणनीति का केंद्र ‘महिला वोटर’ और अल्पसंख्यक समर्थन है। ‘लक्ष्मी भंडार’ और ‘कन्याश्री’ जैसी योजनाओं ने ग्रामीण महिलाओं में मजबूत आधार बनाया है। वहीं भाजपा हिंदी भाषी मतदाताओं, मतुआ समुदाय और उत्तर बंगाल के हिंदू वोटरों पर फोकस कर रही है। नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) का मुद्दा भी ध्रुवीकरण की राजनीति में अहम भूमिका निभा सकता है।

चेहरे की लड़ाई: दीदी बनाम मोदी फैक्टर

टीएमसी की सबसे बड़ी ताकत खुद ममता बनर्जी की लोकप्रियता और मजबूत संगठनात्मक ढांचा है।

इसके उलट भाजपा के पास नरेंद्र मोदी का राष्ट्रीय करिश्मा है, लेकिन राज्य स्तर पर नेतृत्व का अभाव अब भी चुनौती बना हुआ है।

इतिहास क्या कहता है?

2011: ममता बनर्जी ने 34 साल पुराने वाम शासन का अंत किया

2016: टीएमसी ने बहुमत और बढ़ाया

2021: भाजपा ने 3 से 77 सीटों तक छलांग लगाई, लेकिन टीएमसी ने 213 सीटों के साथ जीत दर्ज की

2026 का चुनाव इस बात का फैसला करेगा कि भाजपा की बढ़त सत्ता में बदलती है या ममता बनर्जी एक बार फिर अपनी पकड़ साबित करती हैं।

सस्पेंस बरकरार

बंगाल का मतदाता इस बार खामोश जरूर है, लेकिन भीतर ही भीतर बदलाव और स्थिरता के बीच संतुलन साध रहा है। चुनावी शोर के बीच असली कहानी ईवीएम में कैद होगी। फिलहाल तस्वीर धुंधली है— क्या ‘दीदी का खेला’ जारी रहेगा या ‘भगवा लहर’ इतिहास रचेगी? इस सवाल का जवाब 2026 के जनादेश में छिपा है, जिस पर पूरे देश की नजरें टिकी हैं।