Kerala News

केरल के एर्नाकुलम जिले के मुनंबम क्षेत्र में 404 एकड़ जमीन को लेकर विवाद एक बार फिर राष्ट्रीय बहस का केंद्र बन गया है। केरल राज्य वक्फ बोर्ड द्वारा इस जमीन को केंद्र सरकार के UMEED पोर्टल पर पंजीकृत किए जाने के बाद स्थानीय हिंदू और लैटिन कैथोलिक ईसाई परिवारों में चिंता और आक्रोश बढ़ गया है। मामला फिलहाल वक्फ न्यायाधिकरण और न्यायिक प्रक्रियाओं के अधीन है, लेकिन पोर्टल पर हुए इस पंजीकरण ने राजनीतिक और सामाजिक हलचल तेज कर दी है।

Bharatiya Janata Party ने केरल की राजनीति में एक बड़ा और प्रतीकात्मक कदम उठाते हुए विधानसभा स्पीकर चुनाव में अपना उम्मीदवार उतारने का फैसला किया है। दिलचस्प बात यह है कि राज्य विधानसभा में भाजपा के केवल तीन विधायक हैं, इसके बावजूद पार्टी ने स्पीकर पद के लिए उम्मीदवार घोषित कर मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया है। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार, यह कदम केवल चुनावी गणित तक सीमित नहीं बल्कि केरल में पार्टी की दीर्घकालिक रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है।

केरल में कांग्रेस नीत यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (UDF) सरकार ने सत्ता संभालते ही बड़े कल्याणकारी फैसलों की घोषणा कर दी है। मुख्यमंत्री V. D. Satheesan की अध्यक्षता में हुई पहली कैबिनेट बैठक में महिलाओं के लिए सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा, आशा कार्यकर्ताओं के मानदेय में बढ़ोतरी और आंगनवाड़ी कर्मचारियों को राहत देने जैसे कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। नई सरकार के इन फैसलों को आम जनता, महिलाओं और फ्रंटलाइन कर्मचारियों को तत्काल राहत देने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है।