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भारतार्थ खबर। संवाददाता: धन्नाराम चौधरी (Bhaarataarth.com) गुवाहाटी | 10 जुलाई, 2026 असम बहुविवाह नियम को लेकर राज्य सरकार ने बड़ा और चर्चित प्रस्ताव रखा है। वर्ष 2026-27 के बजट में असम सरकार ने घोषणा की है कि बहुविवाह (एक से अधिक शादी) करने वाले पुरुषों को राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा। इतना ही नहीं, यदि कोई सरकारी कर्मचारी बहुविवाह का दोषी पाया जाता है, तो उसे सरकारी सेवा से भी बर्खास्त किया जा सकेगा। सरकार का कहना है कि यह कदम

भारतार्थ खबर। संवाददाता: धन्नाराम चौधरी (Bhaarataarth.com) गुवाहाटी | 2 जुलाई, 2026 असम में नागरिकता से जुड़े मामलों के बीच गुवाहाटी हाई कोर्ट का एक अहम फैसला सुर्खियों में आ गया है। अदालत ने एक व्यक्ति द्वारा पेश किए गए 15 दस्तावेजों को भारतीय नागरिकता साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं माना और फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल के उस फैसले को बरकरार रखा, जिसमें उसे विदेशी घोषित किया गया था। इस फैसले ने एक बार फिर नागरिकता, दस्तावेजों की वैधता और कानूनी प्रक्रियाओं को लेकर देशभर में बहस छेड़

भारत में ऐसे अनोखे बाजार भी हैं जो सप्ताह में केवल कुछ घंटों के लिए खुलते हैं, फिर भी यहां हजारों लोग खरीदारी और स्थानीय संस्कृति का अनुभव लेने पहुंचते हैं।

Assam विधानसभा ने लंबी बहस, विपक्षी हंगामे और तीखी राजनीतिक बयानबाजी के बीच समान नागरिक संहिता (UCC) विधेयक को मंजूरी दे दी है। इस फैसले के साथ असम, Uttarakhand और Gujarat के बाद देश का तीसरा राज्य बन गया है जिसने अपने स्तर पर UCC लागू करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। नए कानून के तहत राज्य में बहुविवाह (Polygamy) और द्विविवाह पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया गया है। इसके अलावा, लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वाले जोड़ों के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया गया है। सरकार का दावा है कि

कांग्रेस और असम सरकार के बीच जारी राजनीतिक टकराव अब नए मोड़ पर पहुंच गया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राष्ट्रीय महासचिव Randeep Singh Surjewala को असम पुलिस ने पूछताछ के लिए गुवाहाटी तलब किया है। यह समन उस हाई-प्रोफाइल मामले से जुड़ा बताया जा रहा है, जिसमें कांग्रेस नेता Pawan Khera से हाल ही में लंबी पूछताछ की गई थी। सूत्रों के अनुसार, Guwahati Police Crime Branch ने सुरजेवाला को 23 मई को पेश होने के निर्देश दिए हैं।

देश की राजनीति और सामाजिक विमर्श में बुधवार को दो बड़े फैसलों ने नई बहस छेड़ दी। दक्षिण भारत के Karnataka में कांग्रेस सरकार ने शिक्षण संस्थानों में हिजाब पर लगे प्रतिबंध को हटाने का फैसला किया, जबकि पूर्वोत्तर के Assam में भाजपा सरकार ने समान नागरिक संहिता (UCC) लागू करने की दिशा में बड़ा कदम बढ़ाया है। दोनों राज्यों के फैसले अलग-अलग राजनीतिक और सामाजिक विचारधाराओं को दर्शाते हैं, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर धर्म, अधिकार और कानून को लेकर बहस को और तेज कर सकते हैं।