एलपीजी वितरण में बड़ा बदलाव, कालाबाजारी पर सख्ती

भारतार्थ खबर, संवाददाता धन्नाराम चौधरी (Bhaarataarth.com)

नई दिल्ली। देशभर में रसोई गैस (एलपीजी) सिलेंडरों की कालाबाजारी और वितरण में हो रही अनियमितताओं पर लगाम लगाने के लिए पेट्रोलियम कंपनियों ने नई व्यवस्था लागू की है। लंबे समय से उपभोक्ताओं की शिकायत रही है कि समय पर बुकिंग के बावजूद उन्हें गैस नहीं मिलती, जबकि कुछ लोग अतिरिक्त पैसे देकर तत्काल सिलेंडर हासिल कर लेते हैं। अब इस असमानता को खत्म करने के लिए सख्त नियम लागू किए गए हैं, जिससे वितरण प्रणाली अधिक पारदर्शी और निष्पक्ष बन सके।

नई व्यवस्था के तहत अब गैस वितरण में फीफो (फर्स्ट इन, फर्स्ट आउट) नियम को सख्ती से लागू किया गया है। इसका सीधा मतलब है कि जिसने पहले गैस बुक कराई है, उसे ही पहले सिलेंडर मिलेगा। इससे लंबे समय से इंतजार कर रहे उपभोक्ताओं को राहत मिलने की उम्मीद है और ‘पहले आओ, पहले पाओ’ का सिद्धांत व्यवहार में नजर आएगा। पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए अब हर गैस एजेंसी को अपने काउंटर पर एक अनिवार्य सूची प्रदर्शित करनी होगी। इस सूची में स्पष्ट रूप से बताया जाएगा कि किस तारीख तक की बुकिंग वाले उपभोक्ताओं को उस दिन सिलेंडर वितरित किया जा रहा है। इससे उपभोक्ताओं को अपनी बारी का सही अंदाजा लगेगा और भ्रम की स्थिति समाप्त होगी। पहले कई स्थानों पर यह जानकारी छिपाई जाती थी, जिससे शिकायतें बढ़ती थीं।

सबसे बड़ा बदलाव यह है कि अब अतिरिक्त पैसे देकर “अर्जेंट” सिलेंडर लेने की सुविधा पूरी तरह समाप्त कर दी गई है। यानी अब कोई भी व्यक्ति पैसे के बल पर अपनी बारी आगे नहीं बढ़ा सकेगा। यह निर्णय ईमानदारी से अपनी बारी का इंतजार करने वाले उपभोक्ताओं के लिए बड़ी राहत लेकर आया है। कालाबाजारी पर रोक लगाने के लिए गैस एजेंसियों के स्टॉक पर भी सख्ती की गई है। अब एजेंसियों को केवल 1.5 दिन का बफर स्टॉक रखने की अनुमति होगी। इससे सिलेंडरों को छिपाकर ऊंचे दामों पर बेचने की प्रवृत्ति पर अंकुश लगेगा। पहले कई एजेंसियों पर जानबूझकर स्टॉक रोककर रखने और बाद में महंगे दामों पर बेचने के आरोप लगते रहे हैं।

निगरानी व्यवस्था को भी मजबूत किया गया है। पेट्रोलियम कंपनियां अब डिजिटल और फिजिकल दोनों तरीकों से एजेंसियों पर नजर रखेंगी। हर एजेंसी को रोजाना यह रिपोर्ट देनी होगी कि कितने सिलेंडर आए और कितने वितरित किए गए। यह डेटा रियल-टाइम में मॉनिटर किया जाएगा और किसी भी गड़बड़ी की स्थिति में तुरंत कार्रवाई संभव होगी। जरूरत पड़ने पर अचानक निरीक्षण भी किए जाएंगे। इस नई व्यवस्था से आम उपभोक्ताओं को कई लाभ मिलने की उम्मीद है। समय पर गैस की उपलब्धता बढ़ेगी, वितरण प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी और भ्रष्टाचार में कमी होगी। साथ ही सभी उपभोक्ताओं को समान अवसर मिलेगा, जिससे सिस्टम अधिक न्यायसंगत बनेगा।

उपभोक्ताओं को अब शिकायत करने का भी पूरा अधिकार दिया गया है। यदि कोई गैस एजेंसी इन नियमों का पालन नहीं करती या अनिवार्य सूची प्रदर्शित नहीं करती, तो उपभोक्ता संबंधित अधिकारियों से शिकायत कर सकते हैं। यह कदम उपभोक्ता अधिकारों को मजबूत करने और जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। नई व्यवस्था के लागू होने से उम्मीद की जा रही है कि एलपीजी वितरण प्रणाली में सुधार होगा और आम लोगों को राहत मिलेगी।