भारतार्थ खबर, संवाददाता धन्नाराम चौधरी (Bhaarataarth.com) कोलकाता। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र भारतीय जनता पार्टी ने अपने चुनावी प्रचार अभियान को पूरी ताकत के साथ तेज कर दिया है। केरल, असम और पुडुचेरी में मतदान प्रक्रिया के बाद अब पार्टी का फोकस पूरी तरह बंगाल और तमिलनाडु पर केंद्रित हो गया है। तमिलनाडु में सीमित सीटों पर चुनाव लड़ रही भाजपा ने बंगाल को अपनी रणनीति का केंद्र बनाया है, जहां राजनीतिक मुकाबला बेहद दिलचस्प और निर्णायक दौर में पहुंच चुका है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शनिवार को राज्य के विभिन्न हिस्सों में ताबड़तोड़ रैलियां कर चुनावी माहौल को और गर्म कर दिया। उन्होंने पूर्वी वर्धमान जिले के कटवा, मुर्शिदाबाद के जंगीपुर और दक्षिण दिनाजपुर के कुशमंडी में जनसभाओं को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। कटवा की रैली में मोदी ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि “बंगाल की धरती ने हमेशा अहंकार को खत्म किया है—चाहे वह अंग्रेजों का रहा हो, कांग्रेस का या वामपंथियों का। अब तृणमूल कांग्रेस के अहंकार की बारी है।” उन्होंने विश्वास जताया कि राज्य की जनता इस बार बदलाव के पक्ष में निर्णायक मतदान करेगी। प्रधानमंत्री ने अवैध घुसपैठ का मुद्दा उठाते हुए कहा कि “घुसपैठियों को अब बोरिया-बिस्तर बांध लेना चाहिए, क्योंकि बंगाल में उनका समय समाप्त होने वाला है।” उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि भाजपा राज्य में चल रही जनकल्याणकारी योजनाओं को बंद नहीं करेगी, बल्कि भ्रष्टाचार और कथित लूट की व्यवस्था को खत्म करेगी। मुर्शिदाबाद के जंगीपुर, जो कि मुस्लिम बहुल क्षेत्र माना जाता है, वहां मोदी ने तृणमूल कांग्रेस पर “महाजंगलराज” स्थापित करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि भाजपा का घोषणापत्र राज्य में सुशासन और विकास का स्पष्ट रोडमैप प्रस्तुत करता है। “जब बंगाल बदलाव का संकल्प लेता है, तो कोई भी ताकत उसे रोक नहीं सकती,” उन्होंने जोर देकर कहा। दक्षिण दिनाजपुर के कुशमंडी में अपने संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री ने तृणमूल कांग्रेस पर तीखा हमला करते हुए कहा कि पार्टी उनके खिलाफ अपशब्दों और झूठे आरोपों का सहारा ले रही है, लेकिन जनता को पिछले 15 वर्षों के विकास का हिसाब देने से बच रही है। उन्होंने कोलकाता में फुटबॉल से जुड़े एक पुराने विवाद का जिक्र करते हुए राज्य सरकार पर खेल प्रबंधन में भी अनियमितताओं के आरोप लगाए। प्रधानमंत्री ने दावा किया कि भाजपा की रैलियों में उमड़ रही भीड़ आगामी चुनाव परिणामों का संकेत है और चार मई को राज्य में एक नई राजनीतिक तस्वीर देखने को मिलेगी। पश्चिम बंगाल में सियासी संग्राम अब अपने चरम पर पहुंच चुका है, जहां भाजपा और तृणमूल कांग्रेस के बीच सीधी टक्कर ने चुनाव को बेहद रोचक बना दिया है। आने वाले दिनों में शीर्ष नेताओं की और अधिक रैलियों से चुनावी तापमान और बढ़ने की पूरी संभावना है।

भारतार्थ खबर, संवाददाता धन्नाराम चौधरी (Bhaarataarth.com) चेन्नई। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस पार्टी के भीतर एक बड़ा विवाद उभरकर सामने आया है, जिसने राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी है। प्रदेश महिला कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष हजीना सैयद द्वारा पार्टी की वरिष्ठ नेताओं पर लगाए गए गंभीर आरोप अब चुनावी माहौल को प्रभावित करने लगे हैं। दरअसल, अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की अध्यक्ष अलका लांबा ने 10 अप्रैल 2026 को हजीना सैयद को “पार्टी विरोधी गतिविधियों” में शामिल होने के आरोप में पद से हटा दिया और पार्टी से निष्कासित कर दिया। इस कार्रवाई के तुरंत बाद सैयद ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए लांबा और कांग्रेस महासचिव के. सी. वेणुगोपाल पर व्यक्तिगत और आपत्तिजनक आरोप लगाए। सोशल मीडिया पर तीखा हमला वायरल हो रहे पोस्ट में हजीना सैयद ने अलका लांबा पर न केवल संगठनात्मक अक्षमता के आरोप लगाए, बल्कि सदस्यता शुल्क के दुरुपयोग तक की बात कही। उन्होंने लांबा की कार्यशैली को “तानाशाही” बताते हुए कहा कि महिला कांग्रेस में कार्यकर्ताओं का शोषण हो रहा है। इसके साथ ही उन्होंने के.सी. वेणुगोपाल को लेकर भी विवादित टिप्पणी की, जिससे मामला और गरमा गया। “मैंने पहले ही दे दिया था इस्तीफा” हजीना सैयद का दावा है कि उन्होंने निष्कासन से पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। ऐसे में उन्हें हटाने की कार्रवाई को उन्होंने “अनुचित और अपमानजनक” करार दिया। उन्होंने पार्टी नेतृत्व पर पारदर्शिता की कमी और आंतरिक लोकतंत्र के अभाव का भी आरोप लगाया। अन्य नेताओं पर भी निशाना सैयद ने तमिलनाडु कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के. सेल्वापेरुंथगई पर भी गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना है कि राज्य इकाई में महिला नेताओं की अनदेखी की जा रही है और 33 प्रतिशत महिला आरक्षण के नाम पर केवल दिखावा हो रहा है। कौन हैं हजीना सैयद? करीब तीन दशक से कांग्रेस से जुड़ी हजीना सैयद संगठन की तेजतर्रार और मुखर नेताओं में गिनी जाती रही हैं। उन्होंने छात्र राजनीति की इकाई एनएसयूआई से अपना सफर शुरू किया और बाद में युवा कांग्रेस के विभिन्न अभियानों से जुड़ीं। वर्ष 2024 में उन्हें तमिलनाडु महिला कांग्रेस की अध्यक्ष बनाया गया था। वे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (एआईसीसी) की सदस्य और पार्टी की प्रवक्ता भी रह चुकी हैं। पार्टी का रुख दूसरी ओर, अलका लांबा ने स्पष्ट किया कि सैयद के खिलाफ की गई कार्रवाई संगठन के हित में है। उन्होंने कहा कि अनुशासनहीनता और पार्टी विरोधी गतिविधियों को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चुनावी असर की आशंका राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि चुनाव से ठीक पहले इस तरह का आंतरिक विवाद कांग्रेस के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। जहां एक ओर पार्टी विपक्ष के खिलाफ मोर्चा खोलने की तैयारी में है, वहीं दूसरी ओर अंदरूनी कलह उसकी रणनीति को कमजोर कर सकती है। फिलहाल यह विवाद सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक गलियारों तक चर्चा का केंद्र बना हुआ है और आने वाले दिनों में इसके और गहराने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।

भारतार्थ खबर, संवाददाता धन्नाराम चौधरी (Bhaarataarth.com) ढाका। बांग्लादेश में एक बार फिर सांप्रदायिक तनाव हिंसक रूप लेता नजर आया, जहां शनिवार को रंगपुर और कुश्तिया जिलों में भीड़ द्वारा की गई दो अलग-अलग घटनाओं ने हालात को गंभीर बना दिया। इन घटनाओं में एक मौलवी की हत्या कर दी गई, जबकि हिंदू समुदाय के घरों और दुकानों में व्यापक तोड़फोड़ और आगजनी की गई। पहली घटना रंगपुर जिले के दासपाड़ा बाजार क्षेत्र में हुई, जहां एक मुस्लिम युवक रकीब हसन की हत्या के बाद उग्र भीड़ ने हिंदू समुदाय को निशाना बनाते हुए उनके घरों और व्यापारिक प्रतिष्ठानों में जमकर तोड़फोड़ की। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, भीड़ ने कई दुकानों को क्षतिग्रस्त कर दिया और घरों में लूटपाट के बाद आगजनी की घटनाएं भी सामने आईं। हालांकि, पुलिस जांच में सामने आया कि यह हमला सुनियोजित तरीके से ‘तीसरे पक्ष’ द्वारा भड़काया गया, ताकि हत्या के मामले की दिशा को भटकाया जा सके। मृतक की मां ने भी स्पष्ट रूप से कहा कि उनके बेटे की हत्या में हिंदू समुदाय की कोई भूमिका नहीं थी। पुलिस के मुताबिक, हत्या का मुख्य आरोपी मोहम्मद मोमिन है, जो कथित तौर पर मादक पदार्थों की तस्करी से जुड़ा हुआ है और आपसी विवाद के चलते इस वारदात को अंजाम दिया गया। दूसरी घटना कुश्तिया जिले में सामने आई, जहां इस्लाम के कथित अपमान के आरोप में भीड़ ने स्कूल शिक्षक और मौलवी शमीम रजा जहांगीर की बेरहमी से हत्या कर दी। हमलावरों ने उनके दरबार में आग लगा दी और वहां मौजूद उनके सात अनुयायियों को गंभीर रूप से घायल कर दिया। इस दौरान यहां भी कुछ हिंदू परिवारों के घरों को निशाना बनाकर तोड़फोड़ की गई, जिससे क्षेत्र में भय और असुरक्षा का माहौल व्याप्त हो गया। बांग्लादेश हिंदू-बौद्ध-ईसाई एकता परिषद के आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2026 के शुरुआती तीन महीनों में ही सांप्रदायिक हिंसा की 133 घटनाएं दर्ज की जा चुकी हैं, जो देश में बढ़ती असहिष्णुता की ओर संकेत करती हैं। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने प्रभावित इलाकों में पुलिस बल के साथ रैपिड एक्शन बटालियन (आरएबी) की तैनाती कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि हालात पर काबू पाने और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए अभियान चलाया जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाहें और भ्रामक सूचनाएं ऐसी घटनाओं को भड़काने में अहम भूमिका निभा रही हैं। फिलहाल, दोनों जिलों में तनावपूर्ण शांति बनी हुई है और प्रशासन लोगों से शांति एवं संयम बनाए रखने की अपील कर रहा है।

भारतार्थ खबर, संवाददाता धन्नाराम चौधरी (Bhaarataarth.com) जयपुर। राजस्थान की राजनीति में एक बार फिर बयानबाज़ी ने हलचल मचा दी है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के एक भावुक बयान ने सियासी गलियारों में नई बहस छेड़ दी है, जिस पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने ठेठ राजस्थानी अंदाज में जवाब देकर चर्चा को और तेज कर दिया। दरअसल, 6 अप्रैल 2026 को भाजपा स्थापना दिवस के अवसर पर झालावाड़ में आयोजित जनसभा में वसुंधरा राजे ने मुस्कुराते हुए कहा, “लोग मुझसे कहते हैं कि उनका काम नहीं हुआ, लेकिन भैया मैं अब नहीं लड़ सकती। जब मेरा ही चला गया और मैं खुद को नहीं बचा पाई, तो तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूं।” उनके इस बयान को राजनीतिक हलकों में उनके भीतर के असंतोष और मुख्यमंत्री पद न मिलने की टीस के रूप में देखा गया। राजे ने अपने वक्तव्य में धौलपुर का उदाहरण देते हुए बताया कि सड़क निर्माण के दौरान उनकी अपनी जमीन भी चली गई, जिसे वे बचा नहीं सकीं। हालांकि, बयान के वायरल होने के बाद उन्होंने सफाई देते हुए कहा कि उनके कथन को तोड़-मरोड़कर पेश किया गया। उनका उद्देश्य पद या राजनीति पर टिप्पणी करना नहीं, बल्कि आमजन को नियमों की सीमाओं को समझाना था। उन्होंने स्पष्ट किया कि “लोगों का प्यार ही सबसे बड़ा पद है” और कुछ लोग उनके बयान को अनावश्यक रूप से राजनीतिक रंग दे रहे हैं। इधर, इस बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने बीकानेर दौरे के दौरान मारवाड़ी कहावत का सहारा लिया। उन्होंने कहा, “चिट्ठी चूर-चूर करे, मांगे डाल और घी, मोदी सूं कुण झगड़ो करे, चिट्ठी खाणी नाल।” इस कहावत के माध्यम से राठौड़ ने संकेत दिया कि जो परिस्थितियाँ उपलब्ध हैं, उनमें संतोष रखते हुए काम करना चाहिए और अनावश्यक विवादों से बचना चाहिए। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार, राठौड़ का यह बयान न केवल एक जवाब था, बल्कि पार्टी अनुशासन और सामूहिक नेतृत्व का संदेश भी देता है। उन्होंने यह भी कहा कि वसुंधरा राजे आज भी पार्टी की वरिष्ठ और महत्वपूर्ण नेता हैं तथा उनके कार्यों को पूरा किया जा रहा है। साथ ही यह संकेत भी दिया कि हर बार मुख्यमंत्री पद मिलना आवश्यक नहीं होता। गौरतलब है कि वसुंधरा राजे लंबे समय से पार्टी में अपनी भूमिका को लेकर चर्चा में रही हैं। हाल ही में उनके पुत्र और सांसद दुष्यंत सिंह की जनसंवाद यात्रा के दौरान दिया गया यह बयान राजनीतिक रूप से अधिक संवेदनशील माना जा रहा है। राजस्थान में भाजपा आगामी 2028 विधानसभा चुनावों की तैयारियों में जुटी है। ऐसे में वरिष्ठ नेताओं के बीच इस तरह की बयानबाज़ी पार्टी की एकजुटता पर सवाल खड़े कर सकती है। हालांकि, पार्टी नेतृत्व फिलहाल इसे सामान्य राजनीतिक प्रतिक्रिया मानते हुए स्थिति को संतुलित करने की कोशिश में जुटा है।

भारतार्थ खबर, संवाददाता धन्नाराम चौधरी (Bhaarataarth.com) जयपुर। राजस्थान की राजनीति में शनिवार को उस वक्त हलचल तेज हो गई, जब समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को लेकर अप्रत्याशित टिप्पणी कर दी। उनके बयान ने न केवल भाजपा के भीतर की चर्चाओं को हवा दी, बल्कि सियासी गलियारों में नए कयासों का दौर भी शुरू कर दिया। अखिलेश यादव ने कहा कि “अगर वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री होतीं, तो वर्तमान में हो रहे कार्यों की गुणवत्ता कहीं बेहतर होती।” उनके इस बयान को राज्य के मौजूदा भाजपा नेतृत्व पर अप्रत्यक्ष हमला माना जा रहा है। उन्होंने तंज कसते हुए मौजूदा व्यवस्था को “पर्ची वाला सीएम” करार दिया, जिससे यह संकेत मिला कि शासन में स्वतंत्र निर्णय लेने की कमी है। उन्होंने भाजपा के चर्चित ‘डबल इंजन सरकार’ मॉडल पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि दोनों इंजन मिलकर विकास को गति देने के बजाय “आपस में टकराते” नजर आ रहे हैं। उनके इस बयान को सत्ताधारी दल के भीतर संभावित अंतर्विरोधों की ओर इशारा माना जा रहा है। यादव का दावा है कि इस कथित अंदरूनी खींचतान का असर सीधे तौर पर प्रशासन और विकास कार्यों पर पड़ रहा है। दिलचस्प बात यह है कि यह टिप्पणी उस समय आई है, जब एक दिन पहले ही वसुंधरा राजे का बयान चर्चा में रहा था। एक सभा में उन्होंने कहा था, “मैं आपके लिए कैसे लड़ सकती हूं, जब मैं अपनी ही कुर्सी नहीं बचा पाई?” इस बयान को पार्टी के भीतर उनकी नाराजगी के संकेत के रूप में देखा गया था। हालांकि, शनिवार को राजे ने इन अटकलों पर विराम लगाने की कोशिश करते हुए स्पष्ट किया कि उनके बयान को संदर्भ से हटाकर पेश किया गया है। उन्होंने कहा कि उन्होंने कभी किसी पद को लेकर बात नहीं की, बल्कि केवल स्थानीय मुद्दों को उदाहरण के जरिए समझाने का प्रयास किया था। राजे ने झालावाड़ क्षेत्र का जिक्र करते हुए बताया कि चार-लेन सड़क परियोजना के दौरान कुछ लोगों ने बाईपास को लेकर चिंता जताई थी। इसी संदर्भ में उन्होंने धौलपुर स्थित अपने घर के सामने बने नेशनल हाईवे का उदाहरण दिया, जहां उन्हें भी अपनी बाउंड्री वॉल पीछे हटानी पड़ी थी। उन्होंने कहा कि यदि वह अपने ही हित की रक्षा नहीं कर पाईं, तो आमजन के लिए नियमों से परे जाकर कैसे लड़ सकती थीं। उन्होंने जोर देकर कहा कि झालावाड़ उनके लिए केवल एक विधानसभा क्षेत्र नहीं, बल्कि परिवार जैसा है और वहां के लोगों के साथ उनकी बातचीत हमेशा सहज और पारिवारिक रही है। राजे ने यह भी आरोप लगाया कि उनके बयान को तोड़-मरोड़कर पेश करना एक सोची-समझी साजिश का हिस्सा है। बयानों और पलटवारों के इस दौर ने राजस्थान की राजनीति को एक बार फिर गरमा दिया है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस घटनाक्रम ने भाजपा के अंदरूनी समीकरणों और विपक्ष की रणनीति—दोनों को नया आयाम दे दिया है। आने वाले दिनों में यह मुद्दा और तूल पकड़ सकता है, जिससे राज्य की सियासत में नई दिशा देखने को मिल सकती है।

भारतार्थ खबर, संवाददाता धन्नाराम चौधरी (Bhaarataarth.com) कोलकाता। पश्चिम बंगाल में चुनावी सरगर्मी के बीच राजधानी कोलकाता के भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र से साधु-संतों के साथ कथित दुर्व्यवहार और हमले की घटना ने राजनीतिक माहौल को और गर्म कर दिया है। वार्ड संख्या 70 के पद्मपुकुर इलाके स्थित एक आश्रम में रह रहे साधुओं ने आरोप लगाया है कि कुछ लोगों ने उनके साथ मारपीट की, जबरन आश्रम से बाहर निकाल दिया और बिजली-पानी की आपूर्ति तक काट दी। साधुओं के अनुसार, वे कालीघाट एवं आसपास के क्षेत्रों में सनातन धर्म के प्रचार-प्रसार का कार्य कर रहे थे। शुक्रवार को कुछ लोग आश्रम पहुंचे और उन्हें डराने-धमकाने लगे। विरोध करने पर उनके मोबाइल फोन छीन लिए गए और उन्हें आश्रम से खींचकर बाहर निकाल दिया गया। घटना के बाद साधुओं का सामान्य जीवन प्रभावित हो गया है और दैनिक गतिविधियों में बाधा उत्पन्न हो रही है। इस घटना को लेकर राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप भी तेज हो गए हैं। नेता प्रतिपक्ष सुवेंदु अधिकारी ने सोशल मीडिया के माध्यम से आरोप लगाया कि तृणमूल कांग्रेस के स्थानीय पार्षद असीम बसु के नेतृत्व में समर्थकों ने साधुओं पर हमला किया। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या भवानीपुर में सनातन धर्म का प्रचार करना अपराध है? साथ ही सत्ता के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए राज्य सरकार को कठघरे में खड़ा किया। वहीं, तृणमूल कांग्रेस की ओर से इन आरोपों को सिरे से खारिज किया गया है। पार्षद असीम बसु का कहना है कि इलाके के लोगों, विशेषकर महिलाओं, ने शिकायत की थी कि कुछ साधु घर-घर जाकर तस्वीरें ले रहे थे, जिससे असुरक्षा की भावना पैदा हो रही थी। उन्होंने बताया कि इसी शिकायत के आधार पर वे मौके पर पहुंचे और आपत्ति जताई, लेकिन किसी प्रकार की हिंसा या जबरदस्ती से इनकार किया। गौरतलब है कि भवानीपुर विधानसभा सीट से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी स्वयं चुनाव मैदान में हैं, ऐसे में इस घटना ने राजनीतिक महत्व और भी बढ़ा दिया है। चुनावी माहौल में इस तरह की घटनाएं न केवल कानून-व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रही हैं, बल्कि प्रदेश की सियासत को भी नई दिशा दे रही हैं। फिलहाल मामले की सच्चाई क्या है, यह जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा, लेकिन इस घटनाक्रम ने भवानीपुर समेत पूरे राज्य में राजनीतिक तापमान बढ़ा दिया है।

भारतार्थ खबर, संवाददाता धन्नाराम चौधरी (Bhaarataarth.com) नई दिल्ली। मल्लिकार्जुन खरगे ने केंद्र सरकार पर महिला आरक्षण कानून को लेकर राजनीतिक लाभ उठाने का आरोप लगाया है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर कहा कि चुनावी माहौल के बीच संसद का विशेष सत्र बुलाना इस धारणा को मजबूत करता है कि सरकार इस मुद्दे पर जल्दबाजी कर रही है। कांग्रेस अध्यक्ष ने अपने पत्र में स्पष्ट किया कि उनकी पार्टी नारी शक्ति वंदन अधिनियम, 2023 के पक्ष में पहले दिन से खड़ी रही है। उन्होंने याद दिलाया कि सितंबर 2023 में संसद द्वारा सर्वसम्मति से पारित इस ऐतिहासिक कानून को तत्काल लागू करने की मांग भी कांग्रेस ने ही उठाई थी। बावजूद इसके, सरकार ने करीब 30 महीनों तक इसे लागू नहीं किया और अब अचानक विशेष सत्र बुलाने का निर्णय लिया है। खरगे ने कहा कि प्रधानमंत्री के हालिया पत्र में 16 अप्रैल 2026 से इस कानून पर चर्चा के लिए संसद का विशेष सत्र प्रस्तावित किया गया है, लेकिन विपक्षी दलों को विश्वास में लिए बिना इस तरह का कदम उठाना लोकतांत्रिक परंपराओं के अनुरूप नहीं है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब कानून पहले ही पारित हो चुका है, तो अब इसे लागू करने में देरी क्यों हुई और अचानक इस पर चर्चा की आवश्यकता क्यों महसूस हुई। कांग्रेस अध्यक्ष ने परिसीमन के मुद्दे को भी प्रमुखता से उठाया। उन्होंने कहा कि महिला आरक्षण कानून का क्रियान्वयन परिसीमन प्रक्रिया से जुड़ा हुआ है, लेकिन सरकार ने इस संबंध में कोई स्पष्ट जानकारी साझा नहीं की है। ऐसे में बिना ठोस विवरण के इस महत्वपूर्ण विषय पर सार्थक चर्चा संभव नहीं है। खरगे ने मांग की कि परिसीमन जैसे संवेदनशील और व्यापक प्रभाव वाले विषय पर सभी राजनीतिक दलों को साथ लेकर चलना आवश्यक है। उन्होंने सुझाव दिया कि 29 अप्रैल 2026 के बाद एक सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए, जिसमें सभी पक्षों की राय लेकर आगे की रणनीति तय की जा सके। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि आगामी चुनावों के मद्देनजर महिला आरक्षण का मुद्दा एक बार फिर केंद्र में आ गया है। ऐसे में सरकार और विपक्ष के बीच इस विषय पर सहमति बनना न केवल राजनीतिक, बल्कि सामाजिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण होगा।

भारतार्थ खबर, संवाददाता धन्नाराम चौधरी (Bhaarataarth.com) पटना। सियासी उठापटक और नेतृत्व परिवर्तन की चर्चाओं के बीच नीतीश कुमार ने बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर एक बड़ा और निर्णायक कदम उठाया है। राज्य की कमान नए नेतृत्व को सौंपने से ठीक पहले सरकार ने सरकारी डॉक्टरों की निजी प्रैक्टिस पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी कर दिया है। इस फैसले ने स्वास्थ्य महकमे में हलचल मचा दी है और हजारों डॉक्टरों के बीच असंतोष की लहर दौड़ गई है। स्वास्थ्य सुधार की दिशा में कड़ा कदम बिहार सरकार सरकार के स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी संकल्प के अनुसार अब सरकारी सेवा में कार्यरत कोई भी चिकित्सक निजी क्लिनिक नहीं चला सकेगा और न ही किसी निजी अस्पताल या नर्सिंग होम में सेवाएं दे पाएगा। यह फैसला सरकार के ‘सात निश्चय-2’ कार्यक्रम के तहत स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने की दिशा में उठाया गया बड़ा कदम माना जा रहा है। सूत्रों के अनुसार, लंबे समय से सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की अनुपस्थिति और निजी प्रैक्टिस में अधिक रुचि को लेकर सरकार चिंतित थी। कई शिकायतों के बाद यह सख्त निर्णय लिया गया, जिससे सरकारी अस्पतालों में मरीजों को बेहतर और नियमित सेवाएं मिल सकें। एनपीए मिलेगा, लेकिन सख्ती भी बरकरार सरकार ने इस आदेश के साथ यह भी स्पष्ट किया है कि डॉक्टरों को निजी प्रैक्टिस छोड़ने के एवज में गैर-प्रैक्टिस भत्ता दिया जाएगा। हालांकि, डॉक्टरों का एक बड़ा वर्ग इस फैसले से संतुष्ट नहीं है। उनका कहना है कि यह निर्णय उनकी आय पर सीधा असर डालेगा और कई विशेषज्ञ डॉक्टर राज्य से बाहर जाने पर विचार कर सकते हैं। बड़े संस्थानों के डॉक्टर भी दायरे में यह प्रतिबंध सिर्फ जिला अस्पतालों तक सीमित नहीं है, बल्कि मेडिकल कॉलेजों के प्रोफेसरों और विशेषज्ञ डॉक्टरों पर भी लागू होगा। इंदिरा गांधी कार्डियोलॉजी संस्थान जैसे प्रमुख संस्थानों में कार्यरत चिकित्सक भी अब निजी सेवाएं नहीं दे सकेंगे। सियासी समय और फैसले की चर्चा 15 अप्रैल 2026 को संभावित नई सरकार के शपथ ग्रहण से पहले आए इस फैसले को राजनीतिक दृष्टि से भी अहम माना जा रहा है। इसे नीतीश कुमार का “विदाई से पहले बड़ा सुधारात्मक कदम” बताया जा रहा है। वहीं विपक्ष और चिकित्सा समुदाय के कुछ वर्ग इसे जल्दबाजी में लिया गया कठोर निर्णय बता रहे हैं। असर क्या होगा? विशेषज्ञों का मानना है कि यदि इस आदेश का सख्ती से पालन हुआ तो सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की उपलब्धता बढ़ सकती है और मरीजों को राहत मिल सकती है। हालांकि, यह भी आशंका जताई जा रही है कि इससे डॉक्टरों का मनोबल प्रभावित हो सकता है और राज्य में विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमी बढ़ सकती है। फिलहाल, यह आदेश लागू होने के साथ ही स्वास्थ्य विभाग और डॉक्टरों के बीच टकराव की स्थिति बनती दिख रही है। आने वाले दिनों में इसका वास्तविक प्रभाव राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं पर कितना पड़ेगा, इस पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं।

भारतार्थ खबर, संवाददाता धन्नाराम चौधरी (Bhaarataarth.com) सिलीगुड़ी (पश्चिम बंगाल)। आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनज़र पश्चिम बंगाल की सियासत अपने चरम पर पहुंच गई है। इसी क्रम में रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिलीगुड़ी में आयोजित विशाल ‘विजय संकल्प सभा’ को संबोधित करेंगे। दोपहर 1 बजे होने वाली यह जनसभा चुनावी दृष्टि से बेहद अहम मानी जा रही है, जहां भाजपा अपनी ताकत का प्रदर्शन करते हुए मतदाताओं को साधने का प्रयास करेगी। भाजपा के इस मेगा इवेंट को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। सभा स्थल पर बड़ी संख्या में लोगों के जुटने की संभावना है, जिससे यह स्पष्ट संकेत मिल रहा है कि पार्टी इस क्षेत्र में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने एक ही दिन में राज्य के विभिन्न जिलों में तीन विशाल रैलियों को संबोधित कर चुनावी माहौल को गरमा दिया था। शनिवार शाम को दार्जिलिंग जिले के सिलीगुड़ी के समीप बागडोगरा में आयोजित भव्य रोड शो ने भी राजनीतिक तापमान को और बढ़ा दिया। रोड शो के दौरान हजारों की भीड़ सड़कों के किनारे उमड़ पड़ी और “मोदी-मोदी” व “जय श्री राम” के नारों से पूरा इलाका गूंज उठा। रोड शो के दौरान प्रधानमंत्री का अंदाज भी चर्चा का विषय रहा। शुरुआत में वे वाहन की अगली सीट पर बैठकर लोगों का अभिवादन करते नजर आए, वहीं बाद में खिड़की से बाहर झुककर हाथ हिलाते हुए समर्थकों का उत्साह बढ़ाया। उनके इस सीधे संवाद ने कार्यकर्ताओं में नया जोश भर दिया। पश्चिम बंगाल में भाजपा ने इस बार आक्रामक चुनावी रणनीति अपनाई है। पार्टी राज्यभर में 500 से अधिक रैलियों और जनसभाओं के आयोजन की योजना पर काम कर रही है। शीर्ष केंद्रीय नेतृत्व के साथ-साथ राज्य के प्रमुख नेताओं को भी मैदान में उतारा गया है, जिससे चुनावी मुकाबला और भी रोचक हो गया है। इसके साथ ही भाजपा ने 15 अप्रैल 2026 से बंगाली नववर्ष ‘पोइला बैसाख’ के अवसर पर प्रतिदिन प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करने की रणनीति भी बनाई है। इन प्रेस वार्ताओं में पार्टी अपने घोषणापत्र के विभिन्न पहलुओं—कल्याणकारी योजनाएं, सांस्कृतिक पहचान, कृषि सुधार, महिला सशक्तीकरण और बुनियादी ढांचे के विकास—को प्रमुखता से जनता के सामने रखेगी। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि सिलीगुड़ी की यह ‘विजय संकल्प सभा’ न केवल भाजपा के चुनावी अभियान को नई गति देगी, बल्कि राज्य की सियासी दिशा तय करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।

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भारतार्थ खबर, संवाददाता धन्नाराम चौधरी (Bhaarataarth.com) मुर्शिदाबाद। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले सियासी माहौल लगातार गरमाता जा रहा है। इसी क्रम में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मुर्शिदाबाद की जनसभा में सत्तारूढ़ ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) पर तीखा प्रहार करते हुए उसे वामपंथी शासन का “नया अवतार” करार दिया। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि पश्चिम बंगाल का राजनीतिक इतिहास इस बात का गवाह रहा है कि समय-समय पर सत्ता में आई ताकतों का अंत जनता ने ही किया है। उन्होंने कहा कि अंग्रेजों से लेकर कांग्रेस और फिर वामपंथी दलों तक—हर सत्ता का अहंकार जनता ने चकनाचूर किया है और अब वही स्थिति टीएमसी के साथ बनने जा रही है। मोदी ने आरोप लगाया कि “मां, माटी, मानुष” के नारे के साथ सत्ता में आई टीएमसी ने जनता की उम्मीदों को पूरा नहीं किया। इसके उलट, उसने उसी शासन प्रणाली को अपनाया, जिसके खिलाफ कभी संघर्ष किया था। उनके मुताबिक, टीएमसी आज वामपंथी दलों की कार्यशैली की “हूबाहू नकल” बन चुकी है। सभा में प्रधानमंत्री ने भ्रष्टाचार, कानून-व्यवस्था और तस्करी जैसे मुद्दों को भी जोर-शोर से उठाया। उन्होंने दावा किया कि वामपंथी शासनकाल से जुड़े असामाजिक तत्व अब टीएमसी के साथ मिलकर सक्रिय हैं और राज्य में सिंडिकेट तथा कमीशन आधारित व्यवस्था को बढ़ावा दिया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि हथियारों, नशीले पदार्थों और मवेशियों की तस्करी जैसे अवैध नेटवर्क पर सत्तारूढ़ दल का नियंत्रण है। राष्ट्रीय सुरक्षा और शासन के मुद्दे पर भाजपा की प्रतिबद्धता दोहराते हुए मोदी ने कहा कि उनकी पार्टी पश्चिम बंगाल में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए संकल्पित है। उन्होंने “तुष्टीकरण की राजनीति” को समाप्त करने का भी आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने भाजपा के चुनावी अभियान को “बदलाव का मिशन” बताते हुए कहा कि पार्टी का लक्ष्य राज्य में कथित “जंगल राज” और “सिंडिकेट राज” को खत्म करना है। उन्होंने विश्वास जताया कि बंगाल की जनता इस बार निर्णायक बदलाव के लिए मतदान करेगी। वहीं, राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस तरह के तीखे हमलों से चुनावी मुकाबला और अधिक ध्रुवीकृत हो सकता है। आगामी चरणों में यह देखना दिलचस्प होगा कि जनता किसके दावों पर मुहर लगाती है और क्या बंगाल की राजनीति में कोई बड़ा बदलाव आता है।