महिला आरक्षण पर जल्दबाजी का आरोप : मल्लिकार्जुन खरगे

भारतार्थ खबर, संवाददाता धन्नाराम चौधरी (Bhaarataarth.com)

नई दिल्ली। मल्लिकार्जुन खरगे ने केंद्र सरकार पर महिला आरक्षण कानून को लेकर राजनीतिक लाभ उठाने का आरोप लगाया है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर कहा कि चुनावी माहौल के बीच संसद का विशेष सत्र बुलाना इस धारणा को मजबूत करता है कि सरकार इस मुद्दे पर जल्दबाजी कर रही है।

कांग्रेस अध्यक्ष ने अपने पत्र में स्पष्ट किया कि उनकी पार्टी नारी शक्ति वंदन अधिनियम, 2023 के पक्ष में पहले दिन से खड़ी रही है। उन्होंने याद दिलाया कि सितंबर 2023 में संसद द्वारा सर्वसम्मति से पारित इस ऐतिहासिक कानून को तत्काल लागू करने की मांग भी कांग्रेस ने ही उठाई थी। बावजूद इसके, सरकार ने करीब 30 महीनों तक इसे लागू नहीं किया और अब अचानक विशेष सत्र बुलाने का निर्णय लिया है। खरगे ने कहा कि प्रधानमंत्री के हालिया पत्र में 16 अप्रैल 2026 से इस कानून पर चर्चा के लिए संसद का विशेष सत्र प्रस्तावित किया गया है, लेकिन विपक्षी दलों को विश्वास में लिए बिना इस तरह का कदम उठाना लोकतांत्रिक परंपराओं के अनुरूप नहीं है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब कानून पहले ही पारित हो चुका है, तो अब इसे लागू करने में देरी क्यों हुई और अचानक इस पर चर्चा की आवश्यकता क्यों महसूस हुई।

कांग्रेस अध्यक्ष ने परिसीमन के मुद्दे को भी प्रमुखता से उठाया। उन्होंने कहा कि महिला आरक्षण कानून का क्रियान्वयन परिसीमन प्रक्रिया से जुड़ा हुआ है, लेकिन सरकार ने इस संबंध में कोई स्पष्ट जानकारी साझा नहीं की है। ऐसे में बिना ठोस विवरण के इस महत्वपूर्ण विषय पर सार्थक चर्चा संभव नहीं है। खरगे ने मांग की कि परिसीमन जैसे संवेदनशील और व्यापक प्रभाव वाले विषय पर सभी राजनीतिक दलों को साथ लेकर चलना आवश्यक है। उन्होंने सुझाव दिया कि 29 अप्रैल 2026 के बाद एक सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए, जिसमें सभी पक्षों की राय लेकर आगे की रणनीति तय की जा सके। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि आगामी चुनावों के मद्देनजर महिला आरक्षण का मुद्दा एक बार फिर केंद्र में आ गया है। ऐसे में सरकार और विपक्ष के बीच इस विषय पर सहमति बनना न केवल राजनीतिक, बल्कि सामाजिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण होगा।