भारतार्थ खबर, संवाददाता धन्नाराम चौधरी (Bhaarataarth.com) पटना। बिहार की राजनीति में एक अहम मोड़ तब आया जब भारतीय जनता पार्टी को आखिरकार मुख्यमंत्री की कुर्सी मिल गई और सम्राट चौधरी राज्य की कमान संभालते नजर आए। यह उपलब्धि बीजेपी के लिए ऐतिहासिक जरूर है, लेकिन इसके साथ ही चुनौतियों का एक जटिल दौर भी शुरू हो गया है। सत्ता तक पहुँचने का लंबा इंतजार अब शासन की कठिन कसौटी में बदल चुका है। करीब तीन दशक पहले अक्टूबर 1990 में लालू प्रसाद यादव द्वारा लालकृष्ण आडवाणी की गिरफ्तारी के साथ जो राजनीतिक संघर्ष शुरू हुआ था, उसका एक अध्याय अब जाकर पूरा हुआ है। लेकिन इस सफलता के बावजूद बीजेपी को गठबंधन की मजबूरियों और सामाजिक समीकरणों के जाल में संतुलन साधना होगा।सबसे बड़ी चुनौती यह है कि पार्टी गठबंधन में ‘बड़ी साझीदार’ होते हुए भी पूर्ण बहुमत से दूर है। जेडीयू के साथ सीटों का अंतर बेहद कम है, जिससे सत्ता संचालन में संतुलन और समझदारी अनिवार्य हो जाती है। वहीं, सम्राट चौधरी का राजनीतिक अतीत और गैर-संघ पृष्ठभूमि भी उन्हें लगातार जांच के दायरे में रखेगी। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि चौधरी के सामने सबसे बड़ी परीक्षा अपनी स्वीकार्यता स्थापित करने की है। नीतीश कुमार का लंबा और प्रभावशाली कार्यकाल एक मजबूत तुलना का आधार बन चुका है। ऐसे में हर नीति, हर निर्णय और हर प्रशासनिक कदम पर बारीकी से नजर रखी जाएगी। नीतीश कुमार ने अपने शासनकाल में सामाजिक न्याय की राजनीति को नई दिशा दी। ‘महादलित’ और ‘अति पिछड़ा’ जैसी श्रेणियों का निर्माण कर उन्होंने समाज के उन वर्गों को राजनीतिक पहचान दी, जो लंबे समय तक हाशिए पर थे। पंचायती राज संस्थाओं में आरक्षण देकर उन्होंने इन समुदायों को सत्ता के निचले स्तर तक भागीदारी दी, जिससे जमीनी स्तर पर एक मजबूत राजनीतिक ढांचा तैयार हुआ। इसके साथ ही महिलाओं को केंद्र में रखकर बनाई गई योजनाएं—जैसे छात्राओं को साइकिल और ड्रेस वितरण—ने सामाजिक बदलाव के साथ-साथ राजनीतिक समर्थन भी सुनिश्चित किया। अब सम्राट चौधरी के सामने चुनौती यह होगी कि वे इन योजनाओं की निरंतरता बनाए रखते हुए अपने नेतृत्व की छाप छोड़ें। सामाजिक समीकरणों के लिहाज से भी स्थिति आसान नहीं है। चौधरी को अपने ही समुदाय—कोइरी (कुशवाहा)—के बीच मजबूत पकड़ बनानी होगी, जो बिहार की राजनीति में अहम पिछड़ा वर्ग माना जाता है। यादव और कुर्मी के बाद यह वर्ग चुनावी समीकरणों में निर्णायक भूमिका निभाता है। वहीं, कानून-व्यवस्था का मुद्दा भी उतना ही संवेदनशील है। एनडीए लगातार ‘जंगल राज’ के खिलाफ अपनी छवि को मजबूत करता रहा है, ऐसे में किसी भी तरह की ढिलाई विपक्ष को हमला करने का मौका दे सकती है। शराबबंदी जैसे मुद्दे पर भी सरकार को बेहद संतुलित रुख अपनाना होगा। यह नीति भले विवादित रही हो, लेकिन महिलाओं के बीच इसका व्यापक समर्थन बना हुआ है। ऐसे में किसी भी बदलाव का राजनीतिक असर दूरगामी हो सकता है। हालांकि, ‘डबल इंजन’ सरकार का फायदा बीजेपी को जरूर मिलेगा, जिससे केंद्र और राज्य के बीच समन्वय बेहतर रहेगा और विकास योजनाओं को गति मिल सकती है। कुल मिलाकर, बिहार में सत्ता की यह नई पारी बीजेपी के लिए अवसर के साथ-साथ अग्निपरीक्षा भी है—जहां सामाजिक संतुलन, गठबंधन प्रबंधन और प्रशासनिक दक्षता ही उसकी सफलता तय करेंगे।

भारतार्थ खबर, संवाददाता धन्नाराम चौधरी (Bhaarataarth.com) कन्याकुमारी। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कन्याकुमारी दौरा बुधवार को राजनीतिक दृष्टि से बेहद अहम साबित हुआ। नागरकोइल में आयोजित भव्य रोड शो के दौरान प्रधानमंत्री का जनता से जुड़ाव और आत्मीय व्यवहार चर्चा का केंद्र बन गया। रोड शो के दौरान जैसे ही प्रधानमंत्री का काफिला आगे बढ़ा, सड़क किनारे खड़े हजारों लोग उत्साह से झूम उठे। इसी बीच प्रधानमंत्री अचानक अपनी गाड़ी से उतरकर सीधे आम लोगों के बीच पहुंच गए। उन्होंने खासतौर पर बुजुर्ग महिलाओं के पास जाकर हाथ जोड़कर अभिवादन किया और उनका हालचाल पूछा। भारी भीड़ और सुरक्षा प्रोटोकॉल के बीच भी उनका यह सहज अंदाज़ लोगों को प्रभावित करता नजर आया। प्रधानमंत्री के इस आत्मीय व्यवहार का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वे मुस्कुराते हुए लोगों से संवाद करते और उनका अभिवादन स्वीकार करते दिखाई दे रहे हैं। यह दृश्य विपक्ष के उस आरोप के उलट नजर आया, जिसमें कहा जाता रहा है कि दक्षिण भारत में प्रधानमंत्री का प्रभाव सीमित है। रोड शो में प्रधानमंत्री के साथ तमिलनाडु भाजपा अध्यक्ष के. अन्नामलाई, एआईएडीएमके के महासचिव एडप्पादी के. पलानीस्वामी सहित एनडीए के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। इस दौरान प्रधानमंत्री ने डॉ. भीमराव आंबेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित की और तमिलनाडु के लोकप्रिय नेताओं एम. जी. रामचंद्रन तथा सी. एन. अन्नादुरै को भी पुष्पांजलि देकर स्थानीय भावनाओं से जुड़ने का प्रयास किया। इससे पहले ‘मेरा बूथ सबसे मजबूत’ कार्यक्रम के तहत कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने राज्य की सत्तारूढ़ डीएमके सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को राज्य में प्रभावी ढंग से लागू नहीं किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) योजनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि इससे बिचौलियों की भूमिका समाप्त हुई है और लाभ सीधे जनता तक पहुंच रहा है। वहीं भाजपा नेता के. अन्नामलाई ने दावा किया कि इस बार तमिलनाडु में बदलाव की लहर है और एनडीए गठबंधन को व्यापक जनसमर्थन मिल रहा है। उन्होंने विश्वास जताया कि एआईएडीएमके नेता एडप्पादी के. पलानीस्वामी भारी बहुमत के साथ सत्ता में वापसी कर सकते हैं। तमिलनाडु में 23 अप्रैल 2026 को एक चरण में मतदान होना है, जबकि 4 मई 2026 को मतगणना होगी। राज्य में मुख्य मुकाबला सत्तारूढ़ डीएमके गठबंधन और एआईएडीएमके-भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए के बीच माना जा रहा है। हालांकि अभिनेता थलापति विजय की नई पार्टी के चुनावी मैदान में उतरने से मुकाबला त्रिकोणीय और अधिक दिलचस्प हो गया है। कन्याकुमारी में प्रधानमंत्री का यह रोड शो न केवल चुनावी माहौल को गर्माता दिखा, बल्कि जनता के साथ उनके सीधे संवाद ने राजनीतिक संदेश भी स्पष्ट कर दिया कि भाजपा दक्षिण भारत में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए पूरी ताकत झोंक रही है।

भारतार्थ खबर, संवाददाता धन्नाराम चौधरी (Bhaarataarth.com) कोलकाता। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी चरम पर है। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष रणनीतिकार और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्य में डेरा डालते हुए चुनावी कमान अपने हाथों में ले ली है। ‘मिशन बंगाल’ को सफल बनाने के लिए शाह न केवल लगातार जनसभाएं कर रहे हैं, बल्कि संगठन के जमीनी ढांचे को मजबूत करने के लिए पांच प्रमुख इलाकों में रात्रि विश्राम कर सीधे कार्यकर्ताओं से संवाद साध रहे हैं। बीजेपी ने पश्चिम बंगाल को खड़गपुर, दुर्गापुर, सिलीगुड़ी, बालुरघाट और हुगली जैसे पांच संगठनात्मक डिवीजनों में बांटा है। शाह इन सभी डिवीजनों में एक-एक रात बिताकर स्थानीय कार्यकर्ताओं से फीडबैक ले रहे हैं। खड़गपुर और दुर्गापुर में उनकी रात्रि बैठकें पूरी हो चुकी हैं, जहां उन्होंने जिला कोर कमेटी के सदस्यों से चुनावी तैयारियों की विस्तृत जानकारी ली। रात्रि बैठकों का उद्देश्य सिर्फ समीक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि समस्याओं का तत्काल समाधान और आगामी रणनीति तय करना भी है। शाह कार्यकर्ताओं को आगामी सप्ताह के लिए स्पष्ट जिम्मेदारियां सौंपते हैं और चुनाव प्रचार में जुटे नेताओं की नियमित रिपोर्ट भी लेते हैं। दिन में जनसभाओं और रैलियों के बीच रात के समय यह संगठनात्मक मंथन पार्टी की चुनावी मशीनरी को धार देने का काम कर रहा है। इसी कड़ी में बुधवार को शाह ने फालाकाटा में एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए विपक्ष पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि देश के कई राज्यों में बीजेपी की सरकार बनने के बाद विकास और सुरक्षा को मजबूती मिली है, अब पश्चिम बंगाल में भी कमल खिलाने का समय आ गया है। उन्होंने घुसपैठ, आतंकवाद और नक्सलवाद जैसे मुद्दों पर केंद्र सरकार की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए कहा कि राज्य में भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। महिला सुरक्षा के मुद्दे को उठाते हुए शाह ने राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने संदेशखाली सहित कई घटनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि महिलाओं के साथ अत्याचार के मामलों में सरकार की निष्क्रियता चिंता का विषय है। उन्होंने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा कि राज्य में कानून-व्यवस्था की स्थिति कमजोर हुई है और जनता बदलाव चाहती है। शाह ने दावा किया कि चुनाव के बाद राज्य में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत की जाएगी और महिलाओं को निर्भीक वातावरण मिलेगा। उन्होंने कहा कि बीजेपी का लक्ष्य सिर्फ सत्ता हासिल करना नहीं, बल्कि शासन व्यवस्था में व्यापक सुधार लाना है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि शाह की यह ‘रात्रि रणनीति’ संगठन को बूथ स्तर तक सक्रिय करने और कार्यकर्ताओं में ऊर्जा भरने का प्रयास है। अब देखना होगा कि यह रणनीति चुनावी नतीजों में कितना असर डाल पाती है।

भारतार्थ खबर, संवाददाता धन्नाराम चौधरी (Bhaarataarth.com) नोएडा। औद्योगिक नगरी नोएडा में हाल ही में भड़की हिंसा को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ा खुलासा किया है। सरकार के अनुसार, इस घटना में शामिल अधिकांश लोग स्थानीय मजदूर नहीं, बल्कि बाहरी तत्व थे, जिन्होंने सुनियोजित तरीके से हालात बिगाड़ने की कोशिश की। सरकार द्वारा जारी आधिकारिक बयान के मुताबिक, हिंसा के दौरान गिरफ्तार किए गए 66 आरोपियों में से 45 लोग मजदूर नहीं हैं। इससे यह संकेत मिलता है कि वेतन वृद्धि की मांग को आधार बनाकर औद्योगिक क्षेत्र में अशांति फैलाने की साजिश रची गई थी। प्रशासन का मानना है कि कुछ संगठित समूहों ने मजदूर आंदोलन की आड़ लेकर माहौल को भड़काने का प्रयास किया। घटना के दौरान कई स्थानों पर आगजनी और तोड़फोड़ की घटनाएं सामने आईं। औद्योगिक क्षेत्रों में खड़ी गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया, जबकि सार्वजनिक संपत्ति को भी नुकसान पहुंचाया गया। पुलिस जांच में सामने आया है कि आगजनी की घटनाओं में शामिल 17 आरोपियों में से 11 की पहचान हो चुकी है, जिनमें 8 लोग मजदूर नहीं हैं। इसके अलावा, भीड़ को भड़काने और अफवाह फैलाने के आरोप में 32 लोगों की पहचान की गई थी, जिनमें से 19 को अब तक गिरफ्तार किया जा चुका है। प्रशासन ने यह भी बताया कि 34 ऐसे लोगों को हिरासत में लिया गया है, जो मजदूर नहीं थे, लेकिन भीड़ का हिस्सा बनकर उपद्रव में शामिल हुए। वहीं, 4 आरोपियों को साजिश रचने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है, जिनके किसी बड़े नेटवर्क से जुड़े होने की आशंका जताई जा रही है। जांच एजेंसियों को यह भी जानकारी मिली है कि कुछ राजनीतिक समूहों और सोशल मीडिया के जरिए अफवाह फैलाने वालों की भूमिका भी इस हिंसा में रही है। अलग-अलग राज्यों से आई कुछ महिलाओं की भी सक्रिय भागीदारी सामने आई है, जो उपद्रवियों की मदद कर रही थीं। घटना के बाद प्रशासन ने तेजी से कार्रवाई करते हुए कुछ ही घंटों में स्थिति को नियंत्रित कर लिया। मुख्यमंत्री के निर्देश पर पुलिस और प्रशासनिक अमले ने सख्ती दिखाते हुए कानून-व्यवस्था बहाल की। इसके साथ ही मजदूरों और फैक्टरी प्रबंधन के बीच वेतन वृद्धि को लेकर सहमति बनने के बाद औद्योगिक गतिविधियां दोबारा पटरी पर लौट आई हैं। सरकार ने स्पष्ट किया है कि प्रदेश में कानून-व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। प्रशासन का कहना है कि इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए आगे भी सख्त निगरानी और त्वरित कार्रवाई जारी रहेगी।

भारतार्थ खबर, संवाददाता धन्नाराम चौधरी (Bhaarataarth.com) नासिक। नासिक स्थित टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस) में कथित धर्मांतरण और यौन उत्पीड़न के मामले में जांच तेज होते ही चौंकाने वाले खुलासे सामने आ रहे हैं। पुलिस जांच में संकेत मिले हैं कि आरोपित कर्मचारी महिलाओं को निशाना बनाने के लिए संगठित तरीके से काम कर रहे थे। अब तक इस प्रकरण में नौ अलग-अलग मामले दर्ज किए जा चुके हैं, जिनमें सात पुरुषों और एक महिला को गिरफ्तार किया गया है, जबकि एक अन्य महिला आरोपी फरार बताई जा रही है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया है। एसआईटी आठ महिला कर्मचारियों की शिकायतों की पड़ताल कर रही है, जिन्होंने आरोप लगाया है कि उनके वरिष्ठ सहकर्मियों ने मानसिक दबाव के साथ-साथ यौन उत्पीड़न किया और जब उन्होंने इसकी शिकायत की, तो कंपनी के मानव संसाधन (एचआर) विभाग ने इसे नजरअंदाज कर दिया। “ऐसी बातें होती रहती हैं” कहकर टाली शिकायतें नासिक पुलिस आयुक्त संदीप कार्णिक के अनुसार, जांच में सामने आया है कि यूनिट की ऑपरेशंस और एचआर हेड ने एक पीड़िता को शिकायत दर्ज कराने से रोकने की कोशिश की। आरोप है कि पीड़िताओं को यह कहकर चुप कराया गया—“ऐसी बातें होती रहती हैं।” इससे स्पष्ट होता है कि प्रबंधन स्तर पर भी लापरवाही या मिलीभगत की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। ऑपरेशंस मैनेजर न्यायिक हिरासत में प्रकरण में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम के तहत नासिक की अदालत ने महिला ऑपरेशंस मैनेजर को 28 अप्रैल 2026 तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। वहीं, मामले में किसी चरमपंथी संगठन से संबंध या विदेशी फंडिंग की अटकलों पर पुलिस ने कहा है कि अभी जांच जारी है। इस संबंध में एसआईटी, एटीएस और एनआईए को भी पत्र भेजकर सहयोग मांगा गया है। पुरुष कर्मचारी ने भी दर्ज कराई शिकायत जांच के दौरान एक पुरुष कर्मचारी की शिकायत भी सामने आई है, जिसमें उसने आरोप लगाया है कि कार्यस्थल पर उसके धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया गया और धार्मिक आधार पर उसे परेशान किया गया। इससे यह मामला केवल महिलाओं तक सीमित न रहकर व्यापक कार्यस्थल उत्पीड़न का रूप लेता दिख रहा है। आठ कर्मचारी गिरफ्तार, नाम उजागर पुलिस ने इस मामले में टीसीएस के आठ कर्मचारियों को गिरफ्तार किया है। इनमें दानिश शेख, तौसीफ अत्तार, रजा मेमन, शाहरुख कुरैशी, शफी शेख, आसिफ आफताब अंसारी और शाहरुख शेख के नाम शामिल हैं, जबकि एक महिला ऑपरेशंस मैनेजर भी गिरफ्त में है। कंपनी प्रबंधन ने जताई चिंता एन. चंद्रशेखरन, चेयरमैन, टाटा संस ने इस पूरे घटनाक्रम को “बेहद चिंताजनक और दुखद” करार दिया है। उन्होंने कहा कि मामले की निष्पक्ष जांच के लिए टीसीएस की मुख्य परिचालन अधिकारी (सीओओ) आरती सुब्रमण्यम की देखरेख में विस्तृत जांच कराई जा रही है, ताकि दोषियों की पहचान कर सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। जांच जारी, कई सवाल बाकी फिलहाल पुलिस हर पहलू की गहन जांच कर रही है। कार्यस्थल की सुरक्षा, महिला कर्मचारियों के अधिकारों और कॉर्पोरेट जिम्मेदारी को लेकर यह मामला कई गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। आने वाले दिनों में जांच के निष्कर्ष इस पूरे प्रकरण की दिशा तय करेंगे।

भारतार्थ खबर, संवाददाता धन्नाराम चौधरी (Bhaarataarth.com) भोपाल, 16 अप्रैल। मध्य प्रदेश के शहरी निकायों को वित्तीय रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल के तहत दो दिवसीय राज्य स्तरीय कार्यशाला का गुरुवार को शुभारंभ होगा। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय राजधानी भोपाल के भौरी स्थित सुंदरलाल पटवा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन मैनेजमेंट में इस कार्यशाला का उद्घाटन करेंगे। इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य शहरी निकायों की वित्तीय स्थिति को मजबूत करना, राजस्व स्रोतों में वृद्धि करना तथा आधुनिक और पारदर्शी प्रशासनिक व्यवस्थाओं को बढ़ावा देना है। कार्यक्रम में अपर मुख्य सचिव संजय दुबे विभागीय सुधारों और नीति-आधारित व्यवस्थाओं पर मार्गदर्शन देंगे। नगरीय प्रशासन एवं विकास आयुक्त संकेत भोंडवे ने बताया कि 16 और 17 अप्रैल 2026 को आयोजित इस कार्यशाला में प्रदेश सहित देशभर के शहरी विकास विशेषज्ञ, वरिष्ठ अधिकारी और नीति निर्माता भाग लेंगे। यह मंच अनुभवों के आदान-प्रदान और नवाचारों को साझा करने का अवसर प्रदान करेगा, जिससे निकायों को भविष्य की चुनौतियों से निपटने में मदद मिलेगी। कार्यशाला के तकनीकी सत्रों में शहरी विकास से जुड़े अहम विषयों पर गहन चर्चा होगी। इनमें निकायों की खाली भूमि के आर्थिक उपयोग (लैंड मोनेटाइजेशन), शोधित जल के पुनः उपयोग, संपत्ति कर संग्रहण में सुधार और लीज रेंट जैसे मुद्दे प्रमुख रहेंगे। इसके साथ ही सूचना प्रौद्योगिकी आधारित प्रणालियों—यूसीएफ, एईबीएएस और स्पैरो—के प्रभावी क्रियान्वयन पर भी विशेषज्ञ विस्तृत जानकारी देंगे, जिससे प्रशासनिक प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और दक्षता लाई जा सके। कार्यशाला की खास बात विभिन्न नगर निकायों द्वारा अपनाई गई सफल कार्यप्रणालियों का प्रस्तुतीकरण होगा। इससे अन्य निकायों को व्यावहारिक मॉडल समझने और उन्हें अपने क्षेत्र में लागू करने का अवसर मिलेगा। अधिकारियों का मानना है कि इस पहल से न केवल राजस्व में वृद्धि होगी, बल्कि नागरिक सेवाओं की गुणवत्ता में भी उल्लेखनीय सुधार आएगा। इस आयोजन में प्रदेश के एक लाख से अधिक जनसंख्या वाले सभी नगरीय निकायों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। साथ ही, नवनियुक्त मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को भी इसमें भागीदारी का अवसर दिया गया है, ताकि वे अपने कार्यकाल के शुरुआती दौर में ही आधुनिक शहरी प्रबंधन और वित्तीय अनुशासन की समझ विकसित कर सकें। विशेषज्ञों के अनुसार, इस प्रकार की पहलें ‘आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश’ के लक्ष्य को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी और शहरी विकास को नई दिशा प्रदान करेंगी।

भारतार्थ खबर, संवाददाता धन्नाराम चौधरी (Bhaarataarth.com) जयपुर, 15 अप्रैल। राजस्थान में साझा संसाधनों के संरक्षण और सतत उपयोग की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए “राजस्थान शामलात अधिवेशन 2026” का बुधवार को जयपुर स्थित इंदिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान में भव्य शुभारंभ हुआ। “कॉमन्स के साथ हमारी समृद्धि को आकार देना” विषय पर आधारित इस अधिवेशन का उद्घाटन पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने किया। अधिवेशन को संबोधित करते हुए मंत्री दिलावर ने चारागाह, जल स्रोत, वन एवं वेटलैंड जैसे साझा संसाधनों को ग्रामीण अर्थव्यवस्था और पर्यावरण संतुलन की रीढ़ बताते हुए इनके संरक्षण एवं सुव्यवस्थित प्रबंधन पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि यदि इन संसाधनों का वैज्ञानिक तरीके से विकास किया जाए तो न केवल पर्यावरण संरक्षण संभव है, बल्कि ग्रामीण आजीविका को भी नई दिशा मिल सकती है। गौ माता आश्रय स्थलों की बड़ी पहल मंत्री ने राज्य सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना की घोषणा करते हुए बताया कि निराश्रित गौवंश के संरक्षण के लिए प्रदेश की 457 पंचायत समितियों के अंतर्गत प्रत्येक में एक-एक ग्राम पंचायत स्तर पर “पंडित दीनदयाल उपाध्याय चारागाह विकास आधारित गौ माता आश्रय स्थल” स्थापित किए जाएंगे। इन आश्रय स्थलों पर जल संरक्षण, पक्की पानी की व्यवस्थाएं, वृक्षारोपण, चारागाह विकास, चारा भंडारण तथा कंपोस्ट खाद उत्पादन जैसी सुविधाएं विकसित की जाएंगी। इससे गौवंश को प्राकृतिक वातावरण में बेहतर जीवन मिल सकेगा, वहीं भूजल स्तर में सुधार और किसानों को जैविक खाद की उपलब्धता भी सुनिश्चित होगी। बीज बैंक से चारागाह विकास को बढ़ावा मंत्री दिलावर ने बताया कि गोचर एवं औरण भूमि के संरक्षण के लिए प्रदेश में 150 बीज बैंक स्थापित किए जा चुके हैं, जिन्हें बढ़ाकर 300 करने का लक्ष्य रखा गया है। इन बीज बैंकों के माध्यम से देशी घास, चारा और वृक्षों के बीजों का संरक्षण एवं संवर्धन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस पहल से न केवल लुप्तप्राय वनस्पतियों को बचाया जा सकेगा, बल्कि स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे। इसके लिए “बीज गुणी” भी चयनित किए गए हैं, जो इस कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। पंचायतों की भूमिका पर जोर संस्थान के महानिदेशक नीरज के. पवन ने अपने संबोधन में कहा कि ग्राम पंचायतें साझा संसाधनों की सबसे प्रभावी संरक्षक बन सकती हैं। यदि पंचायत स्तर पर जनभागीदारी को मजबूत किया जाए, तो चारागाह और अन्य संसाधनों का संरक्षण अधिक प्रभावी ढंग से संभव है। सम्मान, विमोचन और प्रदर्शनी कार्यक्रम के दौरान मंत्री दिलावर ने विभिन्न क्षेत्रों से आए समुदायों को उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए सम्मानित किया। साथ ही जमीनी लेखकों की कहानियों के संकलन “शामलात की गाथा” का विमोचन किया गया। अधिवेशन में शामलात संसाधनों के महत्व और उनसे जुड़े उत्पादों पर आधारित एक प्रदर्शनी का उद्घाटन भी किया गया, जिसने प्रतिभागियों को इन संसाधनों की उपयोगिता और संभावनाओं से रूबरू कराया। इस अधिवेशन के माध्यम से राज्य सरकार ने यह स्पष्ट संकेत दिया है कि साझा संसाधनों के संरक्षण और सामुदायिक सहभागिता के जरिए ग्रामीण विकास को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया जाएगा।

भारतार्थ खबर, संवाददाता धन्नाराम चौधरी (Bhaarataarth.com) जयपुर, 15 अप्रैल। एशियाई विकास बैंक (एडीबी) समर्थित परियोजनाओं से जुड़े निष्पादन एवं क्रियान्वयन एजेंसियों को पर्यावरण एवं सामाजिक मानकों की गहन समझ प्रदान करने के उद्देश्य से एडीबी के एनवायरमेंटल एंड सोशल फ्रेमवर्क (ईएसएफ) पर दो दिवसीय ओरिएंटेशन कार्यशाला का बुधवार को जयपुर में विधिवत शुभारम्भ हुआ। कार्यशाला का उद्घाटन एडीबी के इंडिया रेजिडेंट मिशन की कंट्री डायरेक्टर मियो ओका ने वर्चुअल माध्यम से किया। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि सतत विकास को सुनिश्चित करने के लिए परियोजनाओं में पर्यावरणीय और सामाजिक मानकों का समुचित समावेशन अत्यंत आवश्यक है। इस अवसर पर प्रमुख शासन सचिव (वित्त) वैभव गालरिया ने राज्य में जवाबदेह एवं सतत परियोजना क्रियान्वयन की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि एडीबी का वित्तीय एवं तकनीकी सहयोग राजस्थान में शहरी अवसंरचना को नई मजबूती दे रहा है। उन्होंने जानकारी दी कि हाल ही में जयपुर मेट्रो परियोजना को लेकर एडीबी और राज्य सरकार के उच्च स्तर पर चर्चा हुई है, जिसके तहत एडीबी द्वारा 6,000 करोड़ रुपये से अधिक की ऋण सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। साथ ही, राज्य सरकार और एडीबी के बीच शहरी विकास के क्षेत्र में 25 वर्षों से अधिक का मजबूत सहयोग रहा है। राजस्थान अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट (आरयूआईडीपी) के पंचम चरण की परियोजनाओं की शुरुआत भी राज्य के शहरों में आधारभूत सेवाओं को और सुदृढ़ करेगी। कार्यशाला में स्थानीय निकायों, वन विभाग, पीएचईडी, जयपुर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (जेएमआरसी) और दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (डीएमआरसी) सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं परियोजना से जुड़े हितधारक भाग ले रहे हैं। इसका उद्देश्य आधारभूत परियोजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए संस्थागत क्षमता को सुदृढ़ करना है। कार्यशाला में एडीबी के सेफगार्ड्स कार्यालय, आईएनआरएम से कार्लीतो रुफो जूनियर एवं शाश्वती द्वारा विभिन्न तकनीकी सत्र आयोजित किए जा रहे हैं। इन सत्रों में पर्यावरण एवं सामाजिक जोखिम मूल्यांकन, हितधारक सहभागिता तथा परियोजना डिजाइन और क्रियान्वयन में सेफगार्ड्स के प्रभावी समावेशन पर विशेष जोर दिया जा रहा है। दो दिवसीय इस कार्यशाला में 50 से अधिक प्रतिभागियों को दस प्रमुख पर्यावरण एवं सामाजिक मानकों (ईएसएस) की जानकारी केस स्टडी और व्यवहारिक उदाहरणों के माध्यम से दी जा रही है। उल्लेखनीय है कि एनवायरमेंटल एंड सोशल फ्रेमवर्क का मुख्य उद्देश्य परियोजनाओं के दौरान पर्यावरण और लोगों को संभावित प्रतिकूल प्रभावों से सुरक्षित रखना, सतत विकास को बढ़ावा देना तथा जोखिमों का प्रभावी प्रबंधन सुनिश्चित करना है।

भारतार्थ खबर, संवाददाता धन्नाराम चौधरी (Bhaarataarth.com) जोधपुर, 15 अप्रैल। प्रदेश में आबकारी व्यवस्थाओं को और अधिक सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से जोधपुर जोन की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में जिलेवार प्रगति का गहन विश्लेषण किया गया। बैठक में राजस्व अर्जन बढ़ाने, अवैध मदिरा तस्करी पर सख्ती करने तथा मदिरा दुकानों के शत-प्रतिशत बंदोबस्त को समय पर पूर्ण करने पर विशेष जोर दिया गया। आबकारी आयुक्त नमित मेहता ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे राज्य सरकार की अपेक्षाओं के अनुरूप कार्य करते हुए निर्धारित लक्ष्यों की समयबद्ध प्राप्ति सुनिश्चित करें। उन्होंने स्पष्ट कहा कि मदिरा दुकानों का पूर्ण बंदोबस्त, राजस्व वृद्धि और अवैध गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण विभाग की सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। जोधपुर स्थित मारवाड़ इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित इस बैठक में जोन के सभी जिलों के आबकारी अधिकारियों, निरोधक दलों एवं निरीक्षकों की कार्य प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई। आयुक्त ने चेतावनी देते हुए कहा कि जिन जिलों का प्रदर्शन संतोषजनक नहीं पाया जाएगा, उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने आबकारी निरीक्षकों को निर्देशित किया कि वे नियमित रूप से मदिरा दुकानों का निरीक्षण कर दुकानवार प्रगति की समीक्षा करें, जिससे मदिरा उठाव एवं राजस्व लक्ष्यों की प्रभावी पूर्ति हो सके। साथ ही होटल, रिसोर्ट और रेस्टोरेंट में बिना लाइसेंस मदिरा विक्रय पर सख्त रोक लगाने तथा लाइसेंस प्रणाली को सुदृढ़ करने के निर्देश भी दिए गए। बैठक में यह भी सामने आया कि प्रदेश में लगभग 2174 करोड़ रुपये का राजस्व बकाया है। इस पर आयुक्त ने एमनेस्टी योजना के तहत ब्याज में छूट देकर वसूली तेज करने तथा आवश्यक होने पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। अवैध मदिरा तस्करी और हथकड़ शराब के खिलाफ अभियान को और प्रभावी बनाने के लिए मुखबिर तंत्र को मजबूत करने, गश्त बढ़ाने और विशेष निरोधात्मक अभियान तेज करने पर भी जोर दिया गया। इसके अलावा बैठक में रात्रि 8 बजे मदिरा दुकानों के बंद करने के नियम की सख्ती से पालना, शादी-पार्टी में ऑकेशनल लाइसेंस व्यवस्था, रेस्टोरेंट में हार्ड लिकर पर रोक, लंबित न्यायालयीन प्रकरणों की समीक्षा तथा आबकारी थानों की कार्यप्रणाली पर भी विस्तार से चर्चा की गई। अतिरिक्त आबकारी आयुक्त श्रीमती सीमा कविया ने पीपीटी प्रस्तुतीकरण के माध्यम से जोधपुर, पाली, जैसलमेर, सिरोही, बाड़मेर एवं जालोर जिलों की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की। सभी जिलों के अधिकारियों ने निर्धारित लक्ष्यों को समय पर पूरा करने का भरोसा दिलाया। बैठक से पूर्व आबकारी आयुक्त को आबकारी पुलिस दल द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया तथा अधिकारियों ने उनका स्वागत किया।

भारतार्थ खबर, बेंगलूरु संवाददाता धन्नाराम चौधरी (Bhaarataarth.com) बेंगलूरु। इंडिया सेंसस 2027 की तैयारियों को लेकर वेस्ट सिटी कॉर्पोरेशन ने सक्रियता तेज कर दी है। इसी क्रम में वेस्ट सिटी कॉर्पोरेशन के कमिश्नर डॉ. राजेंद्र के. वी. ने बुधवार को मल्लेश्वरम डिवीज़न का दौरा कर जमीनी स्तर पर तैयारियों का निरीक्षण किया। कमिश्नर ने ब्लॉक-वाइज़ साइट पर पहुंचकर एन्यूमरेटर और सुपरवाइज़र से सीधे संवाद किया तथा उन्हें आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि सेंसस जैसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और डेटा संग्रहण की प्रक्रिया पूरी तरह सटीक एवं पारदर्शी होनी चाहिए। निरीक्षण के दौरान डॉ. राजेंद्र ने फील्ड स्टाफ की कार्यप्रणाली का आकलन करते हुए कहा कि सभी अधिकारी निर्धारित समयसीमा के भीतर कार्य पूर्ण करें और प्रत्येक घर तक पहुंच सुनिश्चित करें। उन्होंने तकनीकी और प्रशासनिक समन्वय को भी सुदृढ़ करने पर जोर दिया। इसके पश्चात कमिश्नर ने वेस्ट सिटी कॉर्पोरेशन के शिक्षा क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले भारतीय विद्याभवन पब्लिक स्कूल का भी दौरा किया। यहां उन्होंने सेंसस से संबंधित व्यवस्थाओं और आधारभूत तैयारियों की समीक्षा की तथा संबंधित अधिकारियों को आवश्यक सुधारात्मक कदम उठाने के निर्देश दिए। इस मौके पर जॉइंट कमिश्नर संगप्पा, मल्लेश्वरम डिवीज़न के रेवेन्यू ऑफिसर श्रीनिवास एम सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। प्रशासन का मानना है कि इस प्रकार के नियमित निरीक्षण से सेंसस 2027 की तैयारियों में गति आएगी और कार्य को समयबद्ध एवं व्यवस्थित तरीके से पूरा किया जा सकेगा।

भारतार्थ खबर, बेंगलूरु संवाददाता धन्नाराम चौधरी (Bhaarataarth.com) बेंगलूरु। नरेंद्र मोदी के आज बेंगलूरु आगमन पर राज्य सरकार एवं प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा गर्मजोशी से स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री आदिचुंचनगिरी मठ में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में भाग लेने पहुंचे, जहां आध्यात्मिक एवं सामाजिक गतिविधियों से जुड़े विभिन्न आयामों पर चर्चा हुई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या कर्नाटक सरकार के मंत्री कृष्णबैरे गौड़ा तथा राज्य की मुख्य सचिव डॉ. शालिनी रजनीश भी उपस्थित रहीं। उन्होंने प्रधानमंत्री का स्वागत करते हुए राज्य में उनके आगमन को महत्वपूर्ण बताया और कार्यक्रम की सफलता के लिए शुभकामनाएं दीं। कार्यक्रम के दौरान आदिचुंचनगिरी मठ की आध्यात्मिक परंपराओं एवं सामाजिक योगदान पर विशेष जोर दिया गया। मठ द्वारा शिक्षा, स्वास्थ्य और समाजसेवा के क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों की सराहना की गई। प्रधानमंत्री मोदी के इस दौरे को राज्य में आध्यात्मिक एवं विकासात्मक समन्वय के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों एवं गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में आयोजित इस कार्यक्रम ने न केवल धार्मिक आस्था को सुदृढ़ किया, बल्कि सामाजिक एकता और विकास के संदेश को भी सशक्त रूप से प्रस्तुत किया।

भारतार्थ खबर, बेंगलूरु संवाददाता धन्नाराम चौधरी (Bhaarataarth.com) बेंगलूरु, 15 अप्रैल। शहर के बुनियादी ढांचे को अधिक सुंदर, सुरक्षित और नागरिक-अनुकूल बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए आज बेलंदूर फ्लाईओवर के अंडरपास के सौंदर्यीकरण का विधिवत उद्घाटन किया गया। एडिशनल कमिश्नर (डेवलपमेंट) लोखंडे स्नेहल सुधाकर ने इस नव-विकसित अंडरपास का लोकार्पण किया। यह परियोजना प्रतिष्ठित कंपनी इंटेल की कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) फंडिंग के तहत विकसित की गई है। अंडरपास को एक जीवंत और आकर्षक पब्लिक लीज़र स्पेस के रूप में तैयार किया गया है, जहां नागरिकों को स्वच्छ, सुरक्षित और सौंदर्यपूर्ण वातावरण का अनुभव मिलेगा। सौंदर्यीकरण के तहत अंडरपास की दीवारों पर कलात्मक चित्रांकन, बेहतर प्रकाश व्यवस्था, स्वच्छता प्रबंधन और बैठने की सुविधाएं विकसित की गई हैं, जिससे यह स्थान अब केवल यातायात मार्ग न रहकर सामुदायिक गतिविधियों के लिए भी उपयोगी बन गया है। इस अवसर पर बेलंदूर इको सिविक कमेटी (बीईसीसी) के प्रतिनिधियों, इंटेल की सीनियर लीडरशिप टीम और पौरकर्मिकों (पीकेएस) की गरिमामयी उपस्थिति रही। सभी ने इस पहल को शहर के सतत विकास और नागरिकों की जीवन गुणवत्ता में सुधार की दिशा में एक सराहनीय प्रयास बताया। अधिकारियों ने बताया कि इस तरह की पहलें न केवल शहरी सौंदर्य को बढ़ाती हैं, बल्कि नागरिकों में सार्वजनिक स्थानों के प्रति जिम्मेदारी और जुड़ाव की भावना भी विकसित करती हैं। बेलंदूर अंडरपास का यह रूपांतरण बेंगलुरु को ‘रहने योग्य, सस्टेनेबल और लोगों के अनुकूल शहर’ बनाने की दिशा में एक प्रेरणादायक उदाहरण के रूप में देखा जा रहा है।