PM-CM हटाने वाले कथित संविधान संशोधन बिल को लेकर राजनीतिक हलकों में तेज हुई बहस, सरकार और विपक्ष आमने-सामने भारतार्थ खबर। संवाददाता: धन्नाराम चौधरी (Bhaarataarth.com) नई दिल्ली | 2 जुलाई, 2026 देश की राजनीति में इन दिनों एक संभावित संविधान संशोधन विधेयक को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। राजनीतिक सूत्रों और सोशल मीडिया पर वायरल दावों के अनुसार, केंद्र सरकार आगामी मानसून सत्र में ऐसा प्रस्तावित कानून ला सकती है, जिसके तहत किसी गंभीर मामले में 30 दिनों तक जेल या न्यायिक हिरासत में रहने वाले मंत्री, मुख्यमंत्री (CM) या प्रधानमंत्री (PM) को अपने पद से हटना पड़ सकता है। हालांकि सरकार की ओर से अभी तक इस तरह के किसी विधेयक की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। बताया जा रहा है कि कथित “130वां संविधान संशोधन विधेयक” राजनीतिक गलियारों में चर्चा का केंद्र बना हुआ है। सोशल मीडिया और विभिन्न राजनीतिक चर्चाओं में दावा किया जा रहा है कि यह कानून गंभीर अपराधों में आरोपित जनप्रतिनिधियों पर लागू हो सकता है। हालांकि संवैधानिक विशेषज्ञों का कहना है कि किसी भी जनप्रतिनिधि को केवल हिरासत के आधार पर पद से हटाना एक जटिल संवैधानिक प्रक्रिया है और इसके लिए संसद में व्यापक बहस तथा कानूनी परीक्षण आवश्यक होगा। सूत्रों के मुताबिक, इस प्रस्तावित कानून में ऐसे मामलों को शामिल करने की चर्चा है, जिनमें पांच वर्ष या उससे अधिक सजा का प्रावधान हो। साथ ही यदि कोई जनप्रतिनिधि लगातार 30 दिनों तक न्यायिक हिरासत में रहता है, तो उसके पद पर बने रहने को लेकर कानूनी प्रक्रिया शुरू हो सकती है। हालांकि इन दावों पर अब तक सरकार या संसद की ओर से कोई औपचारिक दस्तावेज सार्वजनिक नहीं किया गया है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यदि भविष्य में ऐसा कोई विधेयक आता है, तो इसका असर राष्ट्रीय राजनीति से लेकर राज्यों की सत्ता तक देखने को मिल सकता है। विपक्षी दलों का कहना है कि ऐसे किसी कानून का दुरुपयोग राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ किया जा सकता है। वहीं सत्तापक्ष के समर्थकों का तर्क है कि राजनीति को अधिक जवाबदेह और पारदर्शी बनाने के लिए कठोर नियम जरूरी हैं। संसद के आगामी मानसून सत्र को लेकर भी राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। सत्ता और विपक्ष दोनों अपने-अपने स्तर पर रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं। यदि ऐसा कोई विधेयक संसद में पेश होता है, तो लोकसभा और राज्यसभा में इसे पारित कराने के लिए दो-तिहाई बहुमत की जरूरत होगी, जो सरकार के लिए आसान चुनौती नहीं मानी जा रही। विशेषज्ञों का कहना है कि संविधान संशोधन से जुड़े किसी भी कानून का सीधा असर लोकतांत्रिक व्यवस्था, संघीय ढांचे और न्यायिक प्रक्रिया पर पड़ सकता है। ऐसे में इस मुद्दे पर देशभर में बड़ी राजनीतिक और कानूनी बहस देखने को मिल सकती है।

कैपजेमिनी कैंपस के डेकेयर सेंटर में बच्चों के साथ क्रूरता का आरोप, वायरल वीडियो के बाद मचा हड़कंप भारतार्थ खबर। संवाददाता: धन्नाराम चौधरी (Bhaarataarth.com) बेंगलुरु | 2 जुलाई, 2026 टेक सिटी बेंगलुरु से मानवता को शर्मसार कर देने वाला एक बेहद दर्दनाक मामला सामने आया है। शहर के ब्रुकफील्ड स्थित आईटी कंपनी कैपजेमिनी (Capgemini) के एचएएल (HAL) कैंपस के ऑन-कैंपस डेकेयर सेंटर में मासूम बच्चों के साथ कथित क्रूरता और प्रताड़ना के आरोपों ने पूरे शहर को झकझोर दिया है। सोशल मीडिया और WhatsApp पर वायरल हुए वीडियो में 2 से 3 साल के बच्चों के साथ अमानवीय व्यवहार सामने आने के बाद पुलिस और बाल संरक्षण विभाग ने तत्काल कार्रवाई शुरू कर दी है। मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला बाल संरक्षण इकाई की शिकायत पर बेंगलुरु के एचएएल पुलिस स्टेशन में जुवेनाइल जस्टिस (JJ) एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने डेकेयर सेंटर की पांच महिला केयरगिवर्स — मंजुला, विजयलक्ष्मी, भवानी, सिंधु और बिंदु — के खिलाफ नामजद FIR दर्ज की है। प्रारंभिक जांच और वायरल वीडियो के आधार पर सामने आए आरोप बेहद चौंकाने वाले हैं। शिकायत के अनुसार, छोटे बच्चों को चुप कराने के लिए उनके मुंह में टॉयलेट जेट स्प्रे से पानी डाला जाता था। रोने वाले बच्चों को अंधेरे बाथरूम में बंद कर डराया जाता था और उन्हें वॉशिंग मशीन के अंदर तक डालने जैसी भयावह हरकतें की जाती थीं। इसके अलावा बच्चों को धमकाने और मारपीट करने के भी गंभीर आरोप लगाए गए हैं। इस घटना के सामने आने के बाद आईटी सेक्टर और अभिभावकों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। हजारों प्रोफेशनल्स अपने बच्चों की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। सोशल मीडिया पर भी लोगों ने डेकेयर सेंटरों की निगरानी और कर्मचारियों की मानसिक जांच को अनिवार्य बनाने की मांग उठाई है। घटना के बाद कैपजेमिनी ने आधिकारिक बयान जारी करते हुए कहा कि कर्मचारियों और उनके परिवारों की सुरक्षा कंपनी की सर्वोच्च प्राथमिकता है। कंपनी ने जांच एजेंसियों के साथ पूरा सहयोग करने की बात कही है। साथ ही एहतियात के तौर पर बेंगलुरु स्थित ऑन-कैंपस डेकेयर सेंटर को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, मामले की गहन जांच जारी है और डेकेयर सेंटर के CCTV फुटेज कब्जे में लेकर जांच की जा रही है। वायरल वीडियो किसने रिकॉर्ड किया और कैसे बाहर आया, इसकी भी जांच की जा रही है। यह घटना देशभर के कॉर्पोरेट डेकेयर सेंटरों की सुरक्षा व्यवस्था और बच्चों की देखभाल से जुड़े मानकों पर गंभीर सवाल खड़े कर रही है।

शिक्षा से वित्त मंत्रालय तक बड़े बदलाव की चर्चा तेज, चुनावी राज्यों के नेताओं को मिल सकता है बड़ा मौका भारतार्थ खबर। संवाददाता: धन्नाराम चौधरी (Bhaarataarth.com) नई दिल्ली | 2 जुलाई, 2026 देश की राजनीति में इस समय मोदी सरकार के संभावित कैबिनेट विस्तार को लेकर चर्चाओं का बाजार बेहद गर्म है। राजनीतिक गलियारों से मिल रही अंदरूनी सूचनाओं और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, संसद के आगामी मॉनसून सत्र से पहले केंद्र सरकार अपने तीसरे कार्यकाल का बड़ा मंत्रिमंडल विस्तार कर सकती है। इस संभावित फेरबदल में कई बड़े और प्रभावशाली मंत्रियों के विभाग बदले जाने की अटकलें हैं, जबकि कुछ नए चेहरों को भी सरकार में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिलने की चर्चा तेज हो गई है। सबसे ज्यादा चर्चा केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को लेकर हो रही है। NEET पेपर लीक विवाद के बाद विपक्ष लगातार उन पर हमलावर है और इस्तीफे की मांग उठा रहा है। सूत्रों के अनुसार, सरकार शिक्षा मंत्रालय में बड़ा बदलाव कर सकती है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि छात्रों और अभिभावकों में बढ़ते असंतोष को देखते हुए सरकार शिक्षा मंत्रालय को नई दिशा देने की तैयारी में है। इसी बीच ऐसी चर्चाएं भी सामने आ रही हैं कि वर्तमान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को शिक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी दी जा सकती है। प्रशासनिक अनुभव और लंबे राजनीतिक कार्यकाल को देखते हुए उनके नाम पर गंभीर विचार होने की बात कही जा रही है। वहीं वित्त मंत्रालय जैसे अहम विभाग के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के पूर्व गवर्नर शक्तिकांत दास का नाम चर्चा में है। हालांकि सरकार की ओर से इस संबंध में कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। राजनीतिक गलियारों में यह भी चर्चा है कि केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी को बीजेपी का उत्तर प्रदेश प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है। यदि ऐसा होता है तो केंद्र सरकार में उनकी जगह किसी नए चेहरे को मौका मिल सकता है। सबसे ज्यादा चौंकाने वाली चर्चा युवा नेता राघव चड्ढा को लेकर है। कुछ राजनीतिक सूत्र दावा कर रहे हैं कि भविष्य में उन्हें केंद्र सरकार में बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है, हालांकि फिलहाल इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के विभाग में बदलाव की भी चर्चाएं तेज हैं। महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों से भी नए सांसदों को मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने की अटकलें लगाई जा रही हैं। एकनाथ शिंदे गुट और बिहार की राजनीति से जुड़े कुछ नाम भी संभावित मंत्रिमंडल विस्तार में चर्चा का केंद्र बने हुए हैं। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि आगामी विधानसभा चुनावों को देखते हुए मोदी सरकार सामाजिक और क्षेत्रीय समीकरणों को साधने की रणनीति पर काम कर रही है। हालांकि इन तमाम चर्चाओं पर अंतिम फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी नेतृत्व के स्तर पर ही होगा।

भारतीय राजपूताना सेवा संगठन के कथा महोत्सव में उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़, देवी राजनंदनी जी ने दिया धर्म और संस्कार का संदेश भारतार्थ खबर। संवाददाता: धन्नाराम चौधरी (Bhaarataarth.com) बेंगलुरु | 2 जुलाई, 2026 बेंगलुरु में आयोजित सात दिवसीय श्रीमद्भागवत कथा महोत्सव का तृतीय दिवस गुरुवार को भक्ति, श्रद्धा और आध्यात्मिक उल्लास के अद्भुत वातावरण में संपन्न हुआ। भारतीय राजपूताना सेवा संगठन के तत्वावधान में आयोजित इस धार्मिक कार्यक्रम में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। कथा पंडाल “राधे-राधे”, “जय श्रीकृष्ण” और “हरि बोल” के गगनभेदी जयघोषों से भक्तिमय हो उठा। महिलाओं, युवाओं और बच्चों ने पारंपरिक वेशभूषा में शामिल होकर सनातन संस्कृति के प्रति अपनी गहरी आस्था प्रकट की। कार्यक्रम की शुरुआत वैदिक मंत्रोच्चार, मंगल आरती और मधुर भजन-कीर्तन के साथ हुई। पूरे परिसर में आध्यात्मिक ऊर्जा और श्रद्धा का वातावरण देखने को मिला। कथा स्थल पर मौजूद श्रद्धालु भक्ति-रस में सराबोर नजर आए। आयोजन के दौरान भारतीय राजपूताना सेवा संगठन के राष्ट्रीय महासचिव श्री प्रेम सिंह विशेष रूप से उपस्थित रहे। उन्होंने आरती और भजन-कीर्तन में सहभागिता करते हुए संगठन द्वारा समाज में धार्मिक एवं सांस्कृतिक जागरूकता फैलाने के प्रयासों की सराहना की। इस अवसर पर विख्यात राष्ट्रीय कथा वाचिका परम पूज्या देवी राजनंदनी जी ने श्रीमद्भागवत कथा का रसपान कराते हुए कहा कि भागवत कथा केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि मानव जीवन को सत्य, प्रेम, सेवा, करुणा और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देने वाला दिव्य प्रकाश है। उन्होंने कहा कि भगवान श्रीकृष्ण के नाम का स्मरण और सत्संग व्यक्ति के जीवन से नकारात्मकता, अहंकार और अज्ञान को समाप्त कर आत्मिक शांति प्रदान करता है। देवी राजनंदनी जी ने श्रद्धालुओं से भगवान श्रीकृष्ण की शिक्षाओं को दैनिक जीवन में अपनाने का आह्वान करते हुए परिवार और समाज में संस्कार, सद्भाव एवं सेवा की भावना को मजबूत करने की बात कही। कथा के दौरान कई श्रद्धालु भाव-विभोर दिखाई दिए और वातावरण पूरी तरह भक्तिमय बना रहा। कार्यक्रम के समापन पर सामूहिक आरती और प्रसाद वितरण किया गया। आयोजन समिति ने अधिक से अधिक श्रद्धालुओं से आगामी कथा दिवसों में शामिल होकर पुण्य लाभ प्राप्त करने की अपील की।

GBA और ट्रैफिक पुलिस की संयुक्त कार्रवाई, 2000 किमी सड़क नेटवर्क पर चलेगा अभियान भारतार्थ खबर। संवाददाता: धन्नाराम चौधरी (Bhaarataarth.com) बेंगलुरु | 1 जुलाई 2026 बेंगलुरु में पैदल यात्रियों की सुरक्षा को लेकर आज से बड़ा अभियान शुरू होने जा रहा है। ग्रेटर बेंगलुरु अथॉरिटी (GBA) और बेंगलुरु ट्रैफिक पुलिस संयुक्त रूप से “सेफ फुटपाथ कैंपेन” चलाने जा रहे हैं, जिसके तहत फुटपाथों पर किए गए अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जाएगी। यह अभियान 1 जुलाई से 10 जुलाई 2026 तक शहर के लगभग 2000 किलोमीटर सड़क नेटवर्क पर चलाया जाएगा। बेंगलुरु विकास मंत्री कृष्णा बायरे गौड़ा ने इस अभियान की घोषणा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिया है कि पहले उन सड़कों की सूची तैयार की जाए जहां अतिक्रमण सबसे अधिक है। इसके बाद दुकानदारों और सड़क विक्रेताओं को जागरूक कर नोटिस जारी किए जाएं और चेतावनी के बावजूद अतिक्रमण नहीं हटाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। हालांकि अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि कई क्षेत्रों में पहले ही बार-बार चेतावनी दी जा चुकी है। ऐसे मामलों में 1 जुलाई से सीधे अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू होगी। मंत्री ने यह भी कहा कि इस अभियान का उद्देश्य सड़क विक्रेताओं को हटाना नहीं बल्कि पैदल यात्रियों को सुरक्षित फुटपाथ उपलब्ध कराना है। उन्होंने बताया कि केवल लगभग 20 प्रतिशत मुख्य और व्यस्त सड़कों पर ही सख्त प्रतिबंध लागू होंगे, जबकि अन्य सड़कों पर दुकानों को अनुमति जारी रहेगी। प्रशासन ने साफ कर दिया है कि फुटपाथों पर अवैध कब्जा करने वालों को स्वयं अतिक्रमण हटाना होगा, अन्यथा कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उत्तरी निगम ने 109 किलोमीटर क्षेत्र में फैली 39 सड़कों की पहचान की है, जबकि पश्चिमी निगम ने प्रत्येक वार्ड में 10 किलोमीटर सड़कों को चिन्हित करने का लक्ष्य रखा है। अधिकारियों के अनुसार इंजीनियरों और कर्मचारियों को फुटपाथों की मरम्मत और सुधार कार्यों के लिए विशेष प्रशिक्षण भी दिया गया है। इस बीच ग्रीनपीस इंडिया और राजराजेश्वरी नगर के निवासियों ने भी फुटपाथ सुरक्षा को लेकर अभियान चलाया। उन्होंने टूटे-फूटे और अतिक्रमित फुटपाथों पर पीली “क्राइम सीन” टेप लगाकर संदेश दिया कि “यहां संवैधानिक अधिकार से वंचित किया गया है।” ग्रीनपीस इंडिया की कार्यकर्ता अमृता एसएन ने कहा कि हर सार्वजनिक परिवहन यात्रा की शुरुआत और अंत पैदल चलने से होता है। यदि शहर को वास्तव में आधुनिक और सुरक्षित बनाना है तो निरंतर, सुरक्षित और बाधारहित फुटपाथ सुनिश्चित करना बेहद जरूरी है। विशेषज्ञों ने चेतावनी दी कि बेंगलुरु में फुटपाथों की सबसे बड़ी समस्या अवैध पार्किंग, निर्माण मलबा, ट्रांसफॉर्मर, यूटिलिटी बॉक्स और असमान डिजाइन हैं। ऐसे में केवल अतिक्रमण हटाना ही नहीं बल्कि समावेशी सड़क डिजाइन भी जरूरी है।

अनधिकृत भवनों, फायर सेफ्टी और सीवेज समस्या पर एक्शन मोड में ग्रेटर बेंगलुरु अथॉरिटी भारतार्थ खबर। संवाददाता: धन्नाराम चौधरी (Bhaarataarth.com) बेंगलुरु | 1 जुलाई 2026 बेंगलुरु के संवेदनशील और व्यस्त कारोबारी इलाके चिकपेट में अब इमारतों का व्यापक सर्वेक्षण किया जाएगा। ग्रेटर बेंगलुरु अथॉरिटी (GBA) ने क्षेत्र में बढ़ते सुरक्षा जोखिम, अनधिकृत निर्माण और फायर सेफ्टी को लेकर बड़ा कदम उठाया है। जीबीए के मुख्य आयुक्त एम महेश्वर राव ने अधिकारियों को विशेष नगर योजनाकार टीम गठित कर चिकपेट डिवीजन की सभी इमारतों का विस्तृत सर्वे करने के निर्देश दिए हैं। मंगलवार को जीबीए मुख्यालय में आयोजित समीक्षा बैठक के दौरान मुख्य आयुक्त ने स्पष्ट कहा कि सर्वेक्षण के दौरान अवैध और अनधिकृत भवनों की पहचान कर संबंधित मालिकों को नोटिस जारी किए जाएं और कानून के अनुसार कार्रवाई शुरू की जाए। चिकपेट जैसे घनी आबादी और संकरी गलियों वाले इलाके में लगातार बढ़ते फायर रिस्क को देखते हुए प्रशासन अब पूरी तरह सतर्क नजर आ रहा है। बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि सभी व्यावसायिक और आवासीय इमारतों में अग्निशमन व्यवस्था, आपातकालीन निकास और आपदा प्रबंधन तैयारियों का तत्काल फायर सेफ्टी ऑडिट किया जाए। हाल के वर्षों में बेंगलुरु के कई बाजार क्षेत्रों में आग लगने की घटनाओं ने प्रशासन की चिंता बढ़ाई है। ऐसे में GBA का यह कदम शहर की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में अहम माना जा रहा है। इसके अलावा कर्नाटक रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (KRDCL) द्वारा चल रही सड़क परियोजनाओं की भी समीक्षा की गई। मुख्य आयुक्त ने लंबित भूमि अधिग्रहण मामलों को जल्द सुलझाने और निर्माण कार्य निर्धारित समय सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए। बैठक में शहर के जलमार्गों को लेकर भी गंभीर चिंता जताई गई। अधिकारियों ने जानकारी दी कि कुछ स्थानों पर सीवेज सीधे K-100 जलमार्ग में छोड़ा जा रहा है। इस पर मुख्य आयुक्त ने तत्काल कार्रवाई कर सीवेज प्रवाह रोकने और जलमार्ग की सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। शहरी विकास परियोजनाओं के बेहतर समन्वय के लिए BESCOM अधिकारियों को भूमिगत उपयोगिता केबलों का विस्तृत मानचित्र जल्द प्रस्तुत करने को कहा गया। बैठक में नगर निगम आयुक्तों ने वर्चुअल माध्यम से हिस्सा लिया, जबकि BESCOM, BWSSB, KRDCL, पुलिस विभाग और अन्य एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। चिकपेट सर्वेक्षण अभियान को बेंगलुरु में शहरी सुरक्षा, अवैध निर्माण नियंत्रण और आधारभूत ढांचे को मजबूत करने की दिशा में बड़ा प्रशासनिक कदम माना जा रहा है।

LPG Rate Today: 183.50 रुपए सस्ता हुआ गैस सिलेंडर, जानें नए रेट भारतार्थ खबर। संवाददाता: धन्नाराम चौधरी (Bhaarataarth.com) नई दिल्ली | 1 जुलाई 2026 जुलाई महीने की शुरुआत आम लोगों और कारोबारियों के लिए बड़ी राहत लेकर आई है। तेल कंपनियों ने 1 जुलाई 2026 से कमर्शियल LPG गैस सिलेंडर के दाम में भारी कटौती कर दी है। 19 किलो वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत में सीधा 183.50 रुपये की कमी की गई है। हालांकि घरेलू 14.2 किलो वाले गैस सिलेंडर के दामों में फिलहाल कोई बदलाव नहीं किया गया है। LPG Rate Today को लेकर जारी इस बड़े अपडेट के बाद होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा और छोटे व्यवसाय चलाने वाले लोगों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। तेल कंपनियों द्वारा जारी नई दरों के अनुसार दिल्ली में 19 किलो वाला कमर्शियल सिलेंडर अब 2930 रुपये में मिलेगा, जबकि मुंबई में इसकी कीमत 2883.50 रुपये तय की गई है। कोलकाता और चेन्नई जैसे महानगरों में भी कीमतों में बड़ी राहत देखने को मिली है। दूसरी तरफ घरेलू LPG सिलेंडर की कीमतें पुराने स्तर पर ही बरकरार रखी गई हैं। घरेलू गैस सिलेंडर की बात करें तो दिल्ली में 14.2 किलो LPG सिलेंडर 942 रुपये में मिल रहा है। मुंबई में इसकी कीमत 941 रुपये, पटना में 1031 रुपये और लखनऊ में 979.50 रुपये बनी हुई है। लगातार बढ़ती महंगाई के बीच घरेलू उपभोक्ताओं को अभी भी कीमतों में राहत का इंतजार है। इसी बीच सरकार ने LPG सिलेंडर बुकिंग और डिलीवरी से जुड़े नए नियम भी लागू कर दिए हैं। नए नियमों के अनुसार अब शहरी क्षेत्रों में अगली गैस बुकिंग 25 दिन बाद ही की जा सकेगी, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में यह सीमा 45 दिन तय की गई है। इसके अलावा गैस सिलेंडर की डिलीवरी के लिए OTP अनिवार्य कर दिया गया है। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि e-KYC पूरा नहीं कराने वाले उपभोक्ताओं का गैस कनेक्शन बंद किया जा सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल और LPG की कीमतों में उतार-चढ़ाव का सीधा असर भारतीय बाजार पर पड़ता है। मिडिल ईस्ट में जारी तनाव और सप्लाई को लेकर बढ़ती चिंताओं के कारण घरेलू LPG सिलेंडर अभी भी महंगा बना हुआ है। हालांकि हाल के दिनों में कच्चे तेल की कीमतों में थोड़ी नरमी आई है, जिससे आने वाले समय में घरेलू गैस सिलेंडर के दाम घटने की उम्मीद जताई जा रही है।

विमान अपहरण की खबर से सुरक्षा एजेंसियां हुईं एक्टिव, बाद में निकली एंटी हाईजैक मॉक ड्रिल भारतार्थ खबर। संवाददाता: धन्नाराम चौधरी (Bhaarataarth.com) गया | 1 जुलाई 2026 बिहार के गया जी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर मंगलवार को अचानक हाई अलर्ट जैसा माहौल बन गया। एयरपोर्ट परिसर में भारी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती, तेज गतिविधियां और सुरक्षा एजेंसियों की भागदौड़ देखकर यात्रियों और स्थानीय लोगों के बीच अफरा-तफरी जैसी स्थिति बन गई। कुछ ही देर में विमान अपहरण की चर्चा तेजी से फैलने लगी, जिससे लोगों के मन में डर और उत्सुकता दोनों बढ़ गए। हालांकि बाद में जो सच्चाई सामने आई, उसने सभी को चौंका दिया। दरअसल, गया एयरपोर्ट पर यह पूरा घटनाक्रम किसी वास्तविक खतरे का नहीं बल्कि एक व्यापक “एंटी हाईजैक मॉक ड्रिल” का हिस्सा था। इस विशेष अभ्यास का उद्देश्य किसी संभावित विमान अपहरण जैसी आपात स्थिति में सुरक्षा एजेंसियों की तैयारी और तालमेल को परखना था। मॉक ड्रिल के दौरान एक काल्पनिक परिदृश्य तैयार किया गया, जिसमें दूसरे एयरपोर्ट से हाईजैक किए गए विमान को गया एयरपोर्ट पर उतारने की स्थिति बनाई गई। इसके बाद सुरक्षा एजेंसियों ने विमान की सुरक्षित लैंडिंग, एयरपोर्ट घेराबंदी, यात्रियों की सुरक्षा और आपातकालीन प्रतिक्रिया की पूरी प्रक्रिया का चरणबद्ध अभ्यास किया। इस हाई प्रोफाइल सुरक्षा अभ्यास में जिला प्रशासन, एटीएस, सीआईएसएफ, एयरपोर्ट अथॉरिटी और अन्य सुरक्षा एजेंसियों ने संयुक्त रूप से हिस्सा लिया। सुरक्षा बलों की त्वरित तैनाती और विभिन्न विभागों के बीच समन्वय की क्षमता को विस्तार से परखा गया। अपर समाहर्ता (एडीएम) आदित्य कुमार पीयूष ने इस मॉक ड्रिल की अध्यक्षता की। गया जी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के कार्यवाहक निदेशक अवधेश कुमार ने बताया कि सामान्य परिस्थितियों में इसकी अध्यक्षता जिला पदाधिकारी करते हैं, लेकिन पूर्व निर्धारित कार्यक्रमों के कारण इस बार एडीएम ने कमान संभाली। अधिकारियों के अनुसार, इस तरह की एंटी हाईजैक मॉक ड्रिल सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए बेहद जरूरी होती है। इससे किसी भी वास्तविक संकट की स्थिति में त्वरित और प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जा सकती है। नियमित अभ्यास से सुरक्षा एजेंसियों के बीच बेहतर तालमेल विकसित होता है और एयरपोर्ट सुरक्षा मानकों को और मजबूत बनाया जाता है। गया एयरपोर्ट पर हुई इस हाई अलर्ट मॉक ड्रिल ने एक बार फिर यह स्पष्ट कर दिया कि देश के संवेदनशील एयरपोर्ट्स पर सुरक्षा एजेंसियां किसी भी खतरे से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार हैं।

पेट्रोल-डीजल नियमों से लेकर पासपोर्ट शुल्क तक बदले कई अहम नियम, ग्रामीण रोजगार और आधार सेवाओं में भी राहत भारतार्थ खबर। संवाददाता: धन्नाराम चौधरी (Bhaarataarth.com) नई दिल्ली | 1 जुलाई 2026। देशभर में 1 जुलाई 2026 से केंद्र सरकार के कई बड़े फैसले लागू हो गए हैं, जिनका सीधा असर आम नागरिकों, ग्रामीण परिवारों, वाहन संचालकों और विदेश यात्रा की तैयारी कर रहे लोगों पर पड़ेगा। सरकार द्वारा लागू किए गए नए नियमों में पेट्रोल-डीजल खरीद सीमा खत्म करना, आधार में ईमेल अपडेट सुविधा मुफ्त करना, ग्रामीण रोजगार गारंटी बढ़ाना और पासपोर्ट शुल्क में वृद्धि जैसे महत्वपूर्ण बदलाव शामिल हैं। इन फैसलों को आम जनता की सुविधा, प्रशासनिक सुधार और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। सबसे बड़ा बदलाव पेट्रोल और डीजल खरीद नियमों में किया गया है। अब पेट्रोल पंपों पर एक वाहन के लिए प्रतिदिन 200 लीटर ईंधन खरीद की पुरानी सीमा समाप्त कर दी गई है। इससे ट्रांसपोर्ट सेक्टर, व्यवसायिक वाहन संचालकों और बड़े उपभोक्ताओं को राहत मिलने की उम्मीद है। अब जरूरत के अनुसार अधिक मात्रा में ईंधन खरीदा जा सकेगा। वहीं आधार कार्ड धारकों के लिए भी राहत भरी खबर आई है। सरकार ने 1 जुलाई से 31 दिसंबर 2026 तक आधार में ईमेल पता जोड़ने या अपडेट करने की सुविधा पूरी तरह मुफ्त कर दी है। इससे डिजिटल सेवाओं और ऑनलाइन सत्यापन प्रक्रिया में लोगों को बड़ी सुविधा मिलेगी। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए सरकार ने रोजगार को लेकर बड़ा फैसला लिया है। नए प्रावधान के तहत पात्र ग्रामीण परिवारों को अब 125 दिनों तक रोजगार गारंटी देने का लक्ष्य रखा गया है। इससे गांवों में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और मजदूर परिवारों को आर्थिक मजबूती मिलेगी। इसके अलावा विदेश यात्रा करने वालों की जेब पर अतिरिक्त बोझ बढ़ा है। सरकार ने पासपोर्ट शुल्क में बढ़ोतरी की घोषणा की है। 36 पेज वाले सामान्य पासपोर्ट का शुल्क अब 2500 रुपये और तत्काल सेवा शुल्क 5000 रुपये कर दिया गया है। वहीं 60 पेज वाले पासपोर्ट के लिए सामान्य शुल्क 3500 रुपये और तत्काल शुल्क 6000 रुपये निर्धारित किया गया है। इन नए नियमों को लेकर देशभर में चर्चा तेज है और लोग अपने दैनिक जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव को समझने की कोशिश कर रहे हैं।

भोरड़ा गांव में सरोवर स्वच्छता अभियान के दौरान श्रमदान करती महिलाएं और युवा भारतार्थ खबर। संवाददाता: धन्नाराम चौधरी (Bhaarataarth.com) भोरड़ा (जालोर) | 30 जून 2026 राजस्थान के जालोर जिले के भोरड़ा गांव में जल संरक्षण को लेकर शुरू हुआ सरोवर स्वच्छता अभियान अब जनआंदोलन का रूप ले चुका है। गांव की महिलाओं, युवाओं और ग्रामीणों ने एकजुट होकर ऐतिहासिक सरोवर की सफाई और संरक्षण के लिए ऐसा प्रेरणादायी अभियान शुरू किया है, जिसकी पूरे क्षेत्र में सराहना हो रही है। अभियान में महिलाओं ने बढ़-चढ़कर श्रमदान करते हुए तालाब की पाल, झाड़ियों और फैले कचरे की सफाई की, वहीं युवाओं ने मलबा हटाने और सफाई व्यवस्था को व्यवस्थित करने में अहम भूमिका निभाई। भोरड़ा सरोवर स्वच्छता अभियान ने ग्रामीणों में जल संरक्षण के प्रति नई चेतना जगाई है। ग्रामीणों का कहना है कि सरोवर केवल पानी का स्रोत नहीं, बल्कि गांव की सांस्कृतिक धरोहर और आने वाली पीढ़ियों की जल सुरक्षा का आधार है। अभियान के जरिए गांव के लोगों ने यह संदेश दिया कि सामूहिक प्रयासों से जल संकट जैसी बड़ी समस्या का समाधान संभव है। स्थानीय निवासी दिनेश कुमार जैन ने बताया कि समय रहते सरोवर की सफाई और संरक्षण बेहद जरूरी है। यदि वर्षा जल का उचित संग्रह किया जाए तो भू-जल स्तर में सुधार होगा और ग्रामीणों के साथ पशु-पक्षियों को भी इसका सीधा लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि गांव का हर नागरिक इस अभियान से भावनात्मक रूप से जुड़ा हुआ है। विशेष बात यह रही कि महिलाओं की भागीदारी ने पूरे अभियान को नई ऊर्जा दी। महिलाओं ने श्रमदान कर समाज को यह संदेश दिया कि जल संरक्षण केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि हर नागरिक का कर्तव्य है। ग्रामीणों ने इसे केवल सफाई अभियान नहीं, बल्कि भविष्य को सुरक्षित करने का सामूहिक संकल्प बताया। गांव के वरिष्ठजनों ने अभियान में शामिल सभी महिलाओं, युवाओं और सहयोगकर्ताओं का आभार जताते हुए प्रत्येक ग्रामीण से इस पहल से जुड़ने की अपील की। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि सामूहिक प्रयासों से भोरड़ा का ऐतिहासिक सरोवर जल्द ही अपनी पुरानी पहचान और गरिमा वापस हासिल करेगा।

FKCCI Bengaluru के पदाधिकारियों की कर्नाटक सरकार के शहरी विकास मंत्री के साथ बैठक की तस्वीर भारतार्थ खबर। संवाददाता: धन्नाराम चौधरी (Bhaarataarth.com) बेंगलुरु | 30 जून 2026 बेंगलुरु में व्यापारिक और औद्योगिक हितों से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर फेडरेशन ऑफ कर्नाटक चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (FKCCI) के प्रतिनिधिमंडल ने कर्नाटक सरकार के शहरी विकास मंत्री के साथ अहम बैठक की। इस बैठक में प्रॉपर्टी टैक्स, व्यापारिक सुविधाओं, शहरी विकास से जुड़े प्रशासनिक मुद्दों और उद्योग जगत की चुनौतियों पर विस्तृत चर्चा की गई। बैठक में FKCCI Bengaluru अध्यक्ष उमा रेड्डी, उपाध्यक्ष साई राम प्रसाद, डायरेक्टर पहाड़ सिंह राजपुरोहित सहित संगठन के कई सदस्य उपस्थित रहे। प्रतिनिधिमंडल ने व्यापारियों और उद्योगपतियों की समस्याओं को मंत्री के समक्ष प्रभावशाली तरीके से रखा और समाधान की मांग की। बैठक के दौरान विशेष रूप से बढ़ते प्रॉपर्टी टैक्स, व्यवसायिक लाइसेंस प्रक्रिया, शहरी क्षेत्रों में व्यापारिक अवसंरचना और उद्योगों को प्रभावित करने वाले प्रशासनिक मुद्दों पर चर्चा हुई। FKCCI प्रतिनिधियों ने कहा कि उद्योग और व्यापार क्षेत्र राज्य की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं, इसलिए सरकार को व्यापार अनुकूल नीतियों को प्राथमिकता देनी चाहिए। उद्योग जगत से जुड़े सदस्यों ने शहरी क्षेत्रों में व्यापार संचालन के दौरान आने वाली दिक्कतों की जानकारी मंत्री को दी। साथ ही व्यापारिक प्रक्रियाओं को सरल और पारदर्शी बनाने की मांग भी रखी गई। मंत्री ने प्रतिनिधिमंडल की बातों को गंभीरता से सुनते हुए सकारात्मक समाधान का भरोसा दिया। बैठक को व्यापारिक समुदाय के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि इसमें व्यापारिक कर व्यवस्था और उद्योग हितों से जुड़े विषयों पर खुलकर चर्चा हुई। FKCCI की ओर से यह भी कहा गया कि सरकार और उद्योग संगठनों के बीच बेहतर समन्वय से राज्य में निवेश और व्यापारिक गतिविधियों को मजबूती मिलेगी।

कठुआ में सुरक्षा एजेंसियों की बड़ी कामयाबी, पाकिस्तानी आतंकियों के नेटवर्क पर कसा शिकंजा कठुआ में सुरक्षा अभियान के दौरान कार्रवाई करती सुरक्षा एजेंसियां भारतार्थ खबर। संवाददाता: धन्नाराम चौधरी (Bhaarataarth.com) कठुआ (जम्मू-कश्मीर) | 30 जून, 2026 अमरनाथ यात्रा शुरू होने से पहले जम्मू-कश्मीर में सुरक्षा एजेंसियों को बड़ी सफलता मिली है। कठुआ जिले में चलाए गए विशेष अभियान के दौरान पुलिस और सुरक्षा बलों ने आतंकियों के एक कथित मददगार को गिरफ्तार किया है। इस कार्रवाई को सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि आगामी अमरनाथ यात्रा को देखते हुए पूरे जम्मू-कश्मीर में हाई अलर्ट जारी है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान हाजी लतीफ के रूप में हुई है। जांच एजेंसियों के मुताबिक हाजी लतीफ पिछले करीब दो दशकों से सीमा पार से आने वाले पाकिस्तानी आतंकियों की मदद करता रहा है। शुरुआती जांच में खुलासा हुआ है कि उसने कम से कम 12 आतंकियों को भारत में घुसपैठ कराने और सुरक्षा बलों पर हमले की साजिशों में सहायता पहुंचाई। सुरक्षा एजेंसियों का दावा है कि हाजी लतीफ लंबे समय से आतंकी संगठनों के संपर्क में था। जांच में यह भी सामने आया है कि जैश-ए-मोहम्मद के कई शीर्ष कमांडर सियालकोट के रास्ते भारत में दाखिल होने के बाद उसके संपर्क में आते थे। इसके अलावा वह लश्कर-ए-तैयबा के आतंकियों को रसद, सुरक्षित ठिकाने और अन्य आवश्यक सहायता उपलब्ध कराने में सक्रिय भूमिका निभा रहा था। सूत्रों के अनुसार हाजी लतीफ के पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के वरिष्ठ अधिकारियों से भी संबंध होने की आशंका जताई जा रही है। उस पर आरोप है कि वह सीमा पार से होने वाली घुसपैठ को आसान बनाने और जम्मू-कश्मीर में आतंकी नेटवर्क को मजबूत करने का काम करता था। फिलहाल सुरक्षा एजेंसियां आरोपी से लगातार पूछताछ कर रही हैं। जांच अधिकारी उसके नेटवर्क, स्थानीय संपर्कों और संभावित अन्य सहयोगियों की जानकारी जुटाने में लगे हैं। अधिकारियों का मानना है कि इस गिरफ्तारी से आतंकियों के स्थानीय सपोर्ट सिस्टम और सीमा पार के नेटवर्क को लेकर कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। अमरनाथ यात्रा से पहले हुई इस कार्रवाई को सुरक्षा एजेंसियों की बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। इससे न केवल आतंकियों के नेटवर्क को झटका लगा है, बल्कि यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने में मदद मिलेगी। इससे पहले भी जम्मू-कश्मीर में आतंकियों की मदद करने वाले कई लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई है।