बैंगलोर में हुई अहम बैठक, युवाओं की भागीदारी बढ़ाने और गदग सम्मेलन को सफल बनाने पर बनी सहमति भारतार्थ खबर। संवाददाता: धन्नाराम चौधरी (Bhaarataarth.com) बेंगलुरु | 7 जुलाई, 2026। दक्षिण भारत अड़तालीस पट्टी पोरवाल जैन संघ समिति की महत्वपूर्ण बैठक रविवार को बेंगलुरु स्थित गोड़वाड़ भवन में उत्साहपूर्ण वातावरण में संपन्न हुई। बैठक का शुभारंभ प्रतिमाजी के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया गया। अध्यक्ष श्री उत्तमजी शाह की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में विभिन्न शहरों से आए पदाधिकारियों एवं कार्यकारिणी सदस्यों ने संगठन की मजबूती, युवा सहभागिता और आगामी कर्नाटक के गदग में प्रस्तावित वार्षिक सम्मेलन को भव्य एवं सुव्यवस्थित बनाने पर विस्तृत चर्चा की। बैठक में लिए गए सकारात्मक निर्णयों से संगठन को नई दिशा मिलने की उम्मीद जताई गई। करीब दोपहर एक बजे तक चली बैठक में बैंगलोर, शिमोगा, धारवाड़, नेल्लोर, बेलगाम, मैसूर, मंड्या, चेन्नई, तुमकुर, टिपटूर सहित विभिन्न स्थानों से आए 26 समिति सदस्यों ने भाग लिया। सभी ने संगठन को अधिक प्रभावी बनाने, धार्मिक संघ यात्रा के आयोजन तथा समाज के युवा वर्ग को अधिक सक्रिय भूमिका देने के लिए अपने सुझाव प्रस्तुत किए। बैठक के दौरान आगामी गदग वार्षिक सम्मेलन की तैयारियों पर विशेष रूप से विचार-विमर्श किया गया। सूत्रों के अनुसार इस बार सम्मेलन में समाज के बड़ी संख्या में लोगों के शामिल होने की संभावना है। इसे देखते हुए आवास, भोजन, व्यवस्थाओं तथा धार्मिक कार्यक्रमों को सुव्यवस्थित ढंग से आयोजित करने पर विस्तार से चर्चा हुई। मध्यान्ह भोजन के बाद पुनः बैठक शुरू हुई, जिसमें अन्य संगठनात्मक विषयों पर भी सकारात्मक चर्चा की गई। सभी निर्णय सर्वसम्मति एवं निर्विरोध रूप से लिए गए। अंत में सभी सदस्यों ने संगठन की एकता और समाजहित में मिलकर कार्य करने का संकल्प दोहराया। बैठक के समापन के बाद सभी सदस्य अपने-अपने गंतव्य के लिए रवाना हुए।

BWSSB का बड़ा फैसला: स्विमिंग पूल, वाहन धुलाई और निर्माण कार्यों में पीने के पानी के उपयोग पर रोक बेंगलुरु में जल संकट की आशंका के बीच पानी बचाने को लेकर BWSSB की सख्त कार्रवाई भारतार्थ खबर। संवाददाता: धन्नाराम चौधरी (Bhaarataarth.com) बेंगलुरु | 06 जुलाई, 2026 कमजोर मानसून और अल नीनो के प्रभाव के चलते बेंगलुरु में संभावित जल संकट को देखते हुए बेंगलुरु जल आपूर्ति एवं सीवरेज बोर्ड (BWSSB) ने बड़ा और सख्त कदम उठाया है। BWSSB ने गैर-जरूरी कार्यों के लिए पीने के पानी के उपयोग पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। अब स्विमिंग पूल भरने, वाहन धोने, सड़क और भवन निर्माण कार्यों तथा सजावटी फव्वारों में पीने के पानी का इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर 5,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा। शहर में जल संरक्षण को लेकर यह फैसला बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। 4 जुलाई को जारी परिपत्र में BWSSB ने स्पष्ट किया कि राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के लिए उपयोग किए जाने वाले स्विमिंग पूलों को सीमित छूट दी गई है, लेकिन इसके लिए भी बोर्ड से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होगा। इसके अलावा बड़े अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स, मॉल, होटल, सरकारी भवन, रेस्तरां और धार्मिक संस्थानों को 31 जुलाई तक सभी नलों और पानी के आउटलेट्स पर फ्लो रिस्ट्रिक्टर या एरेटर लगाना अनिवार्य किया गया है ताकि पानी की खपत को नियंत्रित किया जा सके। BWSSB के अनुसार बेंगलुरु को वर्तमान में कावेरी नदी से प्रतिदिन लगभग 1,950 मिलियन लीटर पानी और भूजल स्रोतों से करीब 800 मिलियन लीटर पानी प्राप्त हो रहा है। हालांकि कमजोर मानसून के कारण जलाशयों में पानी का स्तर चिंताजनक रूप से घट रहा है। 4 जुलाई तक कर्नाटक के प्रमुख जलाशय अपनी कुल क्षमता के केवल 23 प्रतिशत तक ही भरे हुए थे, जो पिछले वर्षों की तुलना में काफी कम है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि आने वाले दिनों में पर्याप्त बारिश नहीं हुई तो शहर को गंभीर जल संकट का सामना करना पड़ सकता है। इसी आशंका को देखते हुए BWSSB ने अभी से एहतियाती कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। बोर्ड ने आवश्यकता पड़ने पर काबिनी और हेमावती जलाशयों से अतिरिक्त पानी लाने की तैयारी भी शुरू कर दी है। BWSSB की अध्यक्ष मंजुला एन. ने कहा कि यदि हेमावती या काबिनी जलाशयों से पानी छोड़ा जाता है, तो उसे लगभग 155 किलोमीटर तक बहकर आना होगा और इस दौरान पानी की सुरक्षा और निगरानी सुनिश्चित करनी होगी। उन्होंने कहा कि यदि स्थिति गंभीर होती है तो वैकल्पिक जल स्रोतों को सक्रिय करना जरूरी होगा। शहर में बढ़ती आबादी और कमजोर मानसून के बीच यह फैसला आने वाले समय में जल संरक्षण के महत्व को और अधिक उजागर करता है।

फ्रीडम पार्क में सड़क विक्रेताओं का जोरदार विरोध, सरकार और GBA पर तानाशाही कार्रवाई का आरोप फ्रीडम पार्क में बेदखली अभियान के खिलाफ प्रदर्शन करते स्ट्रीट वेंडर्स भारतार्थ खबर। संवाददाता: धन्नाराम चौधरी (Bhaarataarth.com) बेंगलुरु | 06 जुलाई, 2026 बेंगलुरु में स्ट्रीट वेंडर्स ने बेदखली अभियान के खिलाफ बड़ा विरोध प्रदर्शन करते हुए राज्य सरकार और ग्रेटर बेंगलुरु अथॉरिटी (GBA) से कार्रवाई तुरंत रोकने की मांग की है। फ्रीडम पार्क में आयोजित प्रदर्शन में बड़ी संख्या में सड़क विक्रेताओं ने हिस्सा लिया और आरोप लगाया कि बिना उचित प्रक्रिया अपनाए उन्हें जबरन हटाया जा रहा है। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि स्ट्रीट वेंडर्स (आजीविका संरक्षण और स्ट्रीट वेंडिंग विनियमन) अधिनियम, 2014 का खुलेआम उल्लंघन किया जा रहा है, जिससे हजारों गरीब परिवारों की आजीविका संकट में पड़ गई है। सीआईटीयू से संबद्ध बेंगलुरु स्ट्रीट वेंडर्स एसोसिएशन और बीधी बधी व्यापारीगला संघ के नेतृत्व में हुए इस प्रदर्शन में विक्रेताओं ने प्रशासन की कार्रवाई को “तानाशाही” करार दिया। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि शहर में पैदल यात्रियों की समस्याओं और ट्रैफिक अव्यवस्था के लिए केवल सड़क विक्रेताओं को जिम्मेदार ठहराना गलत है। उन्होंने आरोप लगाया कि बड़े मॉल, आवासीय परियोजनाएं और अवैज्ञानिक ट्रैफिक प्रबंधन भी सार्वजनिक स्थानों पर दबाव बढ़ाने के लिए जिम्मेदार हैं, लेकिन कार्रवाई सिर्फ गरीब विक्रेताओं पर की जा रही है। एसोसिएशन ने दावा किया कि कई विक्रेताओं को स्ट्रीट वेंडर्स अधिनियम 2014 के तहत अनिवार्य एक महीने का नोटिस दिए बिना ही हटाया गया। इसके अलावा, वैकल्पिक वेंडिंग स्थल भी उपलब्ध नहीं कराए गए। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि बेदखली अभियान के दौरान फल, सब्जियां, खाद्य सामग्री, ठेले, तिरपाल, वजन मशीनें और अन्य सामान नष्ट कर दिए गए, जिससे छोटे व्यापारियों को भारी आर्थिक नुकसान हुआ है। कई विक्रेताओं ने यह सामग्री खरीदने के लिए ऋण लिया था और अब वे कर्ज के बोझ में फंस गए हैं। प्रदर्शन के दौरान संगठन ने प्रशासन से मांग की कि बिना सूचना बेदखली करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए और प्रभावित विक्रेताओं को उचित मुआवजा दिया जाए। साथ ही संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाने की मांग भी की गई। स्ट्रीट वेंडर्स एसोसिएशन ने शहर के सभी विक्रेताओं का GPS आधारित सर्वेक्षण, पहचान पत्र जारी करने, सुविधाजनक स्थानों पर वेंडिंग जोन विकसित करने और टाउन वेंडिंग कमेटियों के लिए पारदर्शी चुनाव कराने की मांग रखी। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि सड़क विक्रेता शहर की अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं और उनकी आजीविका की सुरक्षा सरकार की जिम्मेदारी है।

तेज़ बारिश में पानी से भरे ट्रैक से गुज़रती ट्रेन, पानी पर लाल टेल लाइट की चमक और सड़क के किनारे हरी-भरी हरियाली। लोनावला-कर्जत घाट सेक्शन में भूस्खलन के बाद रेलवे ट्रैक पर फैला मलबा और बोल्डर भारतार्थ खबर। संवाददाता: धन्नाराम चौधरी (Bhaarataarth.com) मुंबई | 06 जुलाई, 2026 Karjat Lonavala Landslide ने मुंबई-पुणे रेल रूट पर यात्रियों की मुश्किलें कई गुना बढ़ा दी हैं। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के कारण लोनावला और कर्जत के बीच दक्षिण-पूर्व घाट सेक्शन में बड़ा भूस्खलन हो गया, जिससे रेलवे ट्रैक पर भारी मात्रा में मलबा और विशाल बोल्डर आ गिरे। इस खतरनाक स्थिति के बाद मध्य रेलवे को कई महत्वपूर्ण ट्रेनों को रद्द और डायवर्ट करना पड़ा। वहीं सड़क मार्ग पर भी ट्रैफिक व्यवस्था प्रभावित हुई है। मौसम विभाग के अलर्ट के बीच मुंबई और आसपास के इलाकों में हालात लगातार गंभीर बने हुए हैं। जानकारी के अनुसार ठाकुरवाड़ी (TKW) और मंकी हिल लूप केबिन (MHLC) के बीच अप मुख्य लाइन पर अचानक पहाड़ का हिस्सा खिसक गया। रेलवे अधिकारियों ने तुरंत राहत एवं ट्रैक क्लियरेंस अभियान शुरू किया। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कई ट्रेनों की आवाजाही रोक दी गई, जबकि कुछ ट्रेनों को वैकल्पिक मार्गों से भेजा गया। यात्रियों को रेलवे स्टेशनों पर घंटों इंतजार करना पड़ा, जिससे अफरा-तफरी का माहौल बन गया। इसी बीच महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास निगम (MSRDC) ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी देते हुए बताया कि पुणे से मुंबई जाने वाली लिंक रोड पर टनल-2 के एग्जिट के पास भारी बारिश के चलते भूस्खलन हुआ है। सुरक्षा कारणों से सुबह 4 बजे से ट्रैफिक डायवर्ट कर दिया गया है। हाईवे ट्रैफिक पुलिस और प्रशासन लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। मुंबई में लगातार हो रही बारिश अब लोगों के लिए आफत बनती जा रही है। रविवार को तेज बारिश और हवाओं के कारण कई इलाकों में जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो गई। मरीन ड्राइव, गेटवे ऑफ इंडिया और कई समुद्री तटों पर ऊंची लहरें देखी गईं। शहर के अलग-अलग हिस्सों में 200 से 300 मिलीमीटर तक बारिश रिकॉर्ड की गई। भारी बारिश से जनजीवन पूरी तरह प्रभावित हुआ और कई जगह हादसों की खबरें भी सामने आईं। मुंबई के कुर्ला इलाके में भारी बारिश के दौरान एक दुकान पर पेड़ गिरने से 63 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई। इसके बाद स्थानीय लोगों ने प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। मौसम विभाग द्वारा जारी ऑरेंज अलर्ट को देखते हुए सोमवार को मुंबई के सभी सरकारी और निजी स्कूल-कॉलेजों में छुट्टी घोषित कर दी गई है। प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि अत्यधिक जरूरी होने पर ही घरों से बाहर निकलें और मौसम विभाग तथा प्रशासन की सलाह का पालन करें।

टिन्नू यादव के कथित कॉल रिकॉर्ड और राजनीतिक संपर्कों को लेकर तेज हुई बहस, जांच एजेंसियों की रिपोर्ट का इंतजार राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले को लेकर उठे राजनीतिक आरोपों के बीच जांच एजेंसियों की सक्रियता भारतार्थ खबर। संवाददाता: धन्नाराम चौधरी (Bhaarataarth.com) अयोध्या | 06 जुलाई, 2026 राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले को लेकर उत्तर प्रदेश की राजनीति में नया विवाद खड़ा हो गया है। मामले में मुख्य आरोपी बताए जा रहे टिन्नू यादव के कथित कॉल रिकॉर्ड को लेकर सोशल मीडिया और राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई हैं। कुछ राजनीतिक और सोशल मीडिया पोस्ट्स में दावा किया जा रहा है कि पिछले करीब ढाई से तीन वर्षों के दौरान आरोपी और समाजवादी पार्टी प्रमुख के बीच कई बार बातचीत हुई थी। हालांकि, इन दावों की आधिकारिक पुष्टि अब तक जांच एजेंसियों या संबंधित पक्षों की ओर से नहीं की गई है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही जानकारियों में यह भी दावा किया जा रहा है कि राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले से जुड़े ट्वीट्स से पहले दोनों के बीच बातचीत हुई थी। इसको लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है और विभिन्न दल एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप लगा रहे हैं। हालांकि, अब तक किसी सरकारी एजेंसी ने इन दावों की सार्वजनिक रूप से पुष्टि नहीं की है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामला पहले से ही संवेदनशील बना हुआ है। इसी बीच सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर कई राजनीतिक पोस्ट्स और प्रतिक्रियाओं ने माहौल को और अधिक गरमा दिया है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस तरह के आरोप आने वाले समय में प्रदेश की राजनीति को प्रभावित कर सकते हैं। वहीं, आम लोगों के बीच भी यह चर्चा का विषय बना हुआ है कि आखिर जांच में क्या तथ्य सामने आते हैं। सूत्रों के अनुसार, जांच एजेंसियां मामले से जुड़े डिजिटल रिकॉर्ड, कॉल डिटेल्स और वित्तीय गतिविधियों की गहन जांच कर रही हैं। प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि मामले में जो भी दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। दूसरी ओर विपक्षी दलों ने राजनीतिक बदले की कार्रवाई का आरोप लगाया है। राम मंदिर से जुड़ा होने के कारण यह मामला धार्मिक और राजनीतिक दोनों दृष्टि से बेहद संवेदनशील माना जा रहा है। सोशल मीडिया पर लगातार चल रही चर्चाओं के बीच आम जनता निष्पक्ष जांच और स्पष्ट तथ्यों का इंतजार कर रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले आधिकारिक जांच रिपोर्ट का इंतजार करना जरूरी है।

रुक्मिणी विवाह महोत्सव की अलौकिक झांकी ने श्रद्धालुओं को किया मंत्रमुग्ध, भक्ति में डूबा पूरा कथा पंडाल श्रीमद्भागवत कथा महोत्सव में भगवान श्रीकृष्ण–रुक्मिणी विवाह की भव्य झांकी का दिव्य दृश्य भारतार्थ खबर। संवाददाता: धन्नाराम चौधरी (Bhaarataarth.com) बेंगलुरु | 06 जुलाई, 2026 भारतीय राजपूताना सेवा संगठन द्वारा आयोजित सात दिवसीय श्रीमद्भागवत कथा महोत्सव के छठे दिन बेंगलुरु में श्रद्धा, भक्ति और आध्यात्मिक उल्लास का अद्भुत संगम देखने को मिला। श्रीकृष्ण–रुक्मिणी विवाह महोत्सव की मनमोहक झांकी, मंगल गीतों और जयघोषों ने श्रद्धालुओं को भाव-विभोर कर दिया। कथा स्थल पर सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी और पूरा परिसर “राधे-राधे” तथा “जय श्रीकृष्ण” के जयघोषों से भक्तिमय वातावरण में डूब गया। भारतीय राजपूताना सेवा संगठन के बेंगलुरु अध्यक्ष सुनील सिंह, व्हाइटफ़ील्ड अध्यक्ष आशुतोष सिंह, आयोजन सचिव संजय सिंह एवं उनकी टीम के तत्वावधान में आयोजित इस भव्य धार्मिक आयोजन में विख्यात राष्ट्रीय कथा वाचिका परम पूज्या देवी राजनंदनी जी ने भगवान श्रीकृष्ण एवं माता रुक्मिणी के दिव्य विवाह प्रसंग का अत्यंत भावपूर्ण वर्णन किया। उन्होंने अपने प्रेरणादायी संदेश में कहा कि रुक्मिणी विवाह केवल धार्मिक कथा नहीं, बल्कि सच्चे प्रेम, अटूट विश्वास और भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण का दिव्य प्रतीक है। जब भक्त निष्कपट भाव से प्रभु का स्मरण करता है, तब स्वयं भगवान उसकी रक्षा और कल्याण के लिए उपस्थित हो जाते हैं। कथा के दौरान प्रस्तुत श्रीकृष्ण–रुक्मिणी विवाह की आकर्षक झांकी ने श्रद्धालुओं का मन मोह लिया। भगवान श्रीकृष्ण की भव्य बारात, पुष्पवर्षा, मंगल गीतों और भक्तिमय संगीत के बीच संपन्न हुए विवाह दृश्य ने पूरे कथा पंडाल को द्वारका नगरी का स्वरूप प्रदान कर दिया। महिलाओं ने पारंपरिक मंगलगीत गाए, श्रद्धालुओं ने भक्ति-भाव से नृत्य किया और हर ओर आध्यात्मिक ऊर्जा का अद्भुत वातावरण दिखाई दिया। आयोजन स्थल पर अनुशासन और भक्ति का सुंदर समन्वय देखने को मिला। कथा के उपरांत सामूहिक महाआरती एवं प्रसाद वितरण का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। आयोजन समिति ने आगामी पूर्णाहुति एवं समापन समारोह में अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर पुण्य लाभ प्राप्त करने का आग्रह किया।

परिवारों की यादों को पीढ़ियों तक सुरक्षित रखने वाला अनोखा प्लेटफॉर्म बेंगलुरु में 7 जुलाई को होगा लॉन्च भारतार्थ खबर | बेंगलुरु संवाददाता: धन्नाराम चौधरी डेटलाइन: बेंगलुरु | 6 जुलाई 2026। डिजिटल दुनिया में एक नई क्रांति की शुरुआत होने जा रही है। परिवारों की यादों, रिश्तों और जीवन की अमूल्य धरोहर को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से दुनिया का पहला प्राइवेट डिजिटल हेरिटेज प्लेटफॉर्म “लाइफट्री” (LifeTree) 7 जुलाई 2026 को बेंगलुरु में आधिकारिक रूप से लॉन्च किया जाएगा। यह इनोवेटिव प्लेटफॉर्म लोगों को अपनी फैमिली मेमोरी, तस्वीरें, वीडियो, कहानियां और जीवन के खास पलों को आने वाली पीढ़ियों तक सुरक्षित रखने का अवसर देगा। इस भव्य लॉन्च इवेंट का आयोजन मंगलवार, 7 जुलाई 2026 को दोपहर 12:00 बजे होटल चांसरी पैविलियन, सिग्मा हॉल-1, रेजीडेंसी रोड, अशोक नगर, बेंगलुरु में किया जाएगा। कार्यक्रम में इंडस्ट्री के प्रमुख लीडर्स, सोशल हेड्स, टेक्नोलॉजी विशेषज्ञ और कई प्रतिष्ठित मेहमान शामिल होंगे। लाइफट्री को ब्लूरोज़ टेक्नोलॉजीज़ प्राइवेट लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया है, जो 25 से अधिक देशों में आईटी कंसल्टेंसी, आईटी सॉल्यूशन और मैनेज्ड सर्विस प्रदान करने वाली वैश्विक कंपनी है। कंपनी के अमेरिका, यूरोप, APAC और मिडिल ईस्ट सहित विभिन्न क्षेत्रों में 8 ग्लोबल डिलीवरी सेंटर संचालित हैं। कार्यक्रम के आयोजक विनीत जैन ने कहा कि लाइफट्री सिर्फ एक डिजिटल प्लेटफॉर्म नहीं, बल्कि “समय के जरिए साथ” रहने का एक नया अनुभव है। यह प्लेटफॉर्म परिवारों को डिजिटल रूप में जोड़ते हुए उनकी यादों को सुरक्षित रखने का कार्य करेगा। लॉन्च के दौरान लाइव वॉकथ्रू भी प्रस्तुत किया जाएगा, जिसमें दिखाया जाएगा कि लोग किस प्रकार अपने परिवार की डिजिटल विरासत तैयार कर सकते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि तेजी से बदलती डिजिटल लाइफस्टाइल में लाइफट्री जैसे प्लेटफॉर्म भविष्य की बड़ी जरूरत बन सकते हैं। यह न केवल परिवारों को जोड़ने का माध्यम बनेगा, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भावनात्मक और सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित करने में भी मदद करेगा।

गोरखपुर के फातिमा रोड पर सड़क से सटा खुला और गहरा नाला बजट के अभाव में रुका निर्माण, दो साल में तीन मौतों के बाद भी प्रशासन बेपरवाह भारतार्थ खबर। संवाददाता: धन्नाराम चौधरी (Bhaarataarth.com) गोरखपुर | 05 जुलाई, 2026 गोरखपुर के खजांची फ्लाईओवर से फातिमा रोड तक फैला खुला और गहरा नाला अब स्थानीय लोगों के लिए मौत का कुआं बन चुका है। बीते दो वर्षों में इस नाले में डूबकर तीन लोगों की जान जा चुकी है, लेकिन इसके बावजूद निर्माण कार्य बजट के अभाव में अधूरा पड़ा हुआ है। सड़क से बिल्कुल सटे इस खतरनाक नाले ने प्रशासनिक लापरवाही और अधूरे विकास कार्यों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। जानकारी के अनुसार खजांची फ्लाईओवर से फातिमा रोड स्थित गोड़धोइया नाला तक करीब 754 मीटर लंबाई में गहरा नाला बना हुआ है। सड़क निर्माण का जिम्मा लोक निर्माण विभाग (PWD) के निर्माण खंड-3 के पास है, जबकि नाला निर्माण की जिम्मेदारी जल निगम को दी गई है। जल निगम ने इस परियोजना के लिए करीब 12.50 करोड़ रुपये का प्रस्ताव तैयार किया था। लोक निर्माण विभाग ने पहली किस्त के रूप में छह करोड़ रुपये जारी किए, जिससे 360 मीटर हिस्से में निर्माण कार्य शुरू हुआ। इसके बाद शेष 394 मीटर निर्माण के लिए साढ़े छह करोड़ रुपये की आवश्यकता थी। हालांकि विभाग ने केवल चार करोड़ रुपये ही जारी किए। अब बाकी ढाई करोड़ रुपये न मिलने के कारण दूसरे हिस्से का टेंडर और निर्माण कार्य रुका हुआ है। इस बीच, 9 जून को बिहार निवासी तेतरदास की इसी नाले में गिरकर मौत हो गई थी। स्थानीय लोगों के अनुसार तेतरदास गहरे नाले में गिर गया और समय पर मदद न मिलने के कारण उसकी जान चली गई। दो युवकों ने जान जोखिम में डालकर उसे बाहर निकाला, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पिछले दो वर्षों में यह तीसरी मौत बताई जा रही है। घटना के बाद कुछ समय के लिए नगर निगम ने सुरक्षा के तहत नाले के किनारे हरे रंग का जाल लगवाया था, लेकिन कुछ दिनों बाद वह भी गायब हो गया। वर्तमान में केवल कुछ हिस्सों में ही सुरक्षा जाल दिखाई देता है। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि यह नाला सड़क से बिल्कुल सटा हुआ है और रात में यहां स्ट्रीट लाइट भी नहीं जलती। ऐसे में वाहन चालकों और राहगीरों के लिए यह बेहद खतरनाक बन चुका है। लोगों का आरोप है कि जिम्मेदार विभाग केवल आश्वासन दे रहे हैं, जबकि हर दिन हादसे का खतरा बना हुआ है। जल निगम के अभियंताओं ने बताया कि शेष राशि मिलने का आश्वासन दिया गया है और इसी आधार पर टेंडर प्रक्रिया शुरू की जा रही है। हालांकि स्थानीय लोगों का कहना है कि जब तक पूरा निर्माण नहीं होता, तब तक किसी बड़ी दुर्घटना से इनकार नहीं किया जा सकता

कंधमाल जिले के गांव में लगाया गया सौर ऊर्जा संचालित सायरन और जंगल क्षेत्र ओडिशा के संवेदनशील गांवों में वन विभाग की नई पहल, हाथियों की एंट्री पर बजेगा चेतावनी सायरन भारतार्थ खबर। संवाददाता: धन्नाराम चौधरी (Bhaarataarth.com) भुवनेश्वर | 05 जुलाई, 2026 ओडिशा के कंधमाल जिले में लगातार बढ़ रहे मानव-हाथी संघर्ष को रोकने के लिए वन विभाग ने हाईटेक और प्रभावी पहल शुरू की है। जी. उदयगिरि वन क्षेत्र के संवेदनशील गांवों में अब सौर ऊर्जा संचालित सायरन सिस्टम लगाया गया है, जो हाथियों की गतिविधियों की तुरंत चेतावनी देगा। इस नई तकनीक से ग्रामीणों को समय रहते अलर्ट मिलने की उम्मीद है, जिससे जान-माल के नुकसान को काफी हद तक कम किया जा सकेगा। वन विभाग द्वारा जी. उदयगिरि रेंज के लिंगा, मलानासुगा, पुकुलिंगिया, गामुली, रेतुड़ी और पिड़िकिमाहा गांवों में कुल छह सौर सायरन स्थापित किए गए हैं। ये इलाके लंबे समय से हाथियों की आवाजाही और मानव-वन्यजीव संघर्ष की घटनाओं के लिए संवेदनशील माने जाते रहे हैं। वन परिक्षेत्र अधिकारी मणिकेश्वरी पटनायक ने बताया कि प्रत्येक सायरन को पांच अधिकृत मोबाइल नंबरों से जोड़ा गया है। जैसे ही वनकर्मी या ग्रामीण हाथियों को आबादी की ओर बढ़ते देखते हैं, वे कॉल के माध्यम से सायरन सक्रिय कर सकते हैं। सायरन बजते ही गांवों में रहने वाले लोग सतर्क होकर सुरक्षित स्थानों की ओर जा सकेंगे। वन विभाग का मानना है कि यह प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली हाथियों और इंसानों के बीच सीधे टकराव की घटनाओं को कम करने में अहम भूमिका निभाएगी। इसके साथ ही फसलों, घरों और पालतू पशुओं को होने वाले नुकसान में भी कमी आने की उम्मीद है। हालांकि ग्रामीणों ने इस पहल का स्वागत किया है, लेकिन उन्होंने इसे समस्या का स्थायी समाधान नहीं माना। स्थानीय लोगों ने राज्य सरकार से विशेष रैपिड रिस्पांस टीम (RRT) गठित करने और मानव-हाथी संघर्ष को रोकने के लिए दीर्घकालिक कार्ययोजना बनाने की मांग की है। ज्ञापन के अनुसार हाल के दिनों में हाथियों के हमलों में पांच लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 13 पालतू पशु भी मारे गए हैं। इसके अलावा सैकड़ों एकड़ फसल बर्बाद हुई है और कई घरों को नुकसान पहुंचा है। ग्रामीणों का कहना है कि पिछले कई महीनों से दो दंतैल हाथी लगातार इलाके में घूम रहे हैं। वहीं 21 हाथियों का झुंड रेतुड़ी जंगल से सुजेली और कुरुमिंगिया क्षेत्रों की ओर बढ़ रहा है, जिससे केले, मक्का और अन्य फसलों को भारी नुकसान हो रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि तकनीक आधारित यह सायरन सिस्टम भविष्य में मानव-वन्यजीव संघर्ष प्रबंधन का प्रभावी मॉडल बन सकता है। अगर यह प्रयोग सफल रहा तो राज्य के अन्य संवेदनशील जिलों में भी इसे लागू किया जा सकता है।

उत्तराखंड-नेपाल सीमा पर विदेशी महिला रोकी गई, आधार कार्ड मिलने से बढ़ी सुरक्षा चिंता झूलाघाट अंतरराष्ट्रीय झूला पुल पर तैनात सुरक्षा बल और जांच करती एजेंसियां भारतार्थ खबर। संवाददाता: धन्नाराम चौधरी (Bhaarataarth.com) पिथौरागढ़ | 05 जुलाई, 2026 उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले स्थित झूलाघाट अंतरराष्ट्रीय झूला पुल पर एक जर्मन महिला के पास भारतीय आधार कार्ड मिलने से सुरक्षा एजेंसियों में हड़कंप मच गया है। सशस्त्र सीमा बल (SSB) ने शनिवार को महिला को नेपाल में प्रवेश करने से रोक दिया और मामले की गंभीर जांच शुरू कर दी है। सीमावर्ती क्षेत्र में विदेशी नागरिक के पास भारतीय आधार कार्ड मिलने की घटना को राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से बेहद संवेदनशील माना जा रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार जर्मन नागरिक बारबरा रीनट क्राउज (58) अपने गाइड हिमांशु के साथ नेपाल जाने के लिए झूलाघाट पुल पहुंची थी। जांच के दौरान एसएसबी जवानों ने दस्तावेजों की पड़ताल की तो पता चला कि तीसरे देश के नागरिकों को इस मार्ग से नेपाल प्रवेश की अनुमति नहीं है। इसके बाद महिला को वापस पिथौरागढ़ भेज दिया गया। पूछताछ के दौरान महिला के पास भारतीय बिजनेस वीजा के साथ गोवा में बना आधार कार्ड भी मिला। महिला ने दावा किया कि वह गोवा में बिजनेस वीजा पर रह रही है और निर्धारित प्रक्रिया के तहत आधार कार्ड बनवाया गया है। हालांकि विदेशी नागरिक के पास आधार कार्ड मिलने के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए विस्तृत जांच शुरू कर दी है। एसएसबी सूत्रों के अनुसार पूरे मामले की रिपोर्ट उच्चाधिकारियों को भेज दी गई है। महिला के साथ मौजूद गाइड हिमांशु से भी पूछताछ की जा रही है कि आधार कार्ड किस प्रक्रिया के तहत बनवाया गया। सुरक्षा एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी हैं कि सभी नियमों का पालन किया गया था या नहीं। गौरतलब है कि भारत सरकार पहले ही स्पष्ट कर चुकी है कि आधार कार्ड नागरिकता का प्रमाण नहीं है। हालांकि, बिजनेस वीजा पर लंबे समय तक भारत में रहने वाले विदेशी नागरिक निर्धारित शर्तों के तहत आधार के लिए आवेदन कर सकते हैं। एसएसबी के सहायक कमांडेंट प्रतीक ने बताया कि बिजनेस वीजा पर 182 दिन से अधिक भारत में रहने वाले विदेशी नागरिक आधार कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं और उन्हें समय-समय पर पासपोर्ट का नवीनीकरण कराना अनिवार्य होता है। घटना के बाद झूलाघाट सीमा क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था और अधिक कड़ी कर दी गई है। स्थानीय लोगों ने भी सीमावर्ती इलाकों में दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया को और सख्त बनाने की मांग उठाई है।

मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन कॉरिडोर पर तेजी से चल रहा निर्माण कार्य सूरत-बिलिमोरा सेक्शन से शुरू होगा भारत का ड्रीम बुलेट ट्रेन मिशन, रेल मंत्री ने दी बड़ी अपडेट भारतार्थ खबर। संवाददाता: धन्नाराम चौधरी (Bhaarataarth.com) अहमदाबाद | 05 जुलाई, 2026 भारत के बहुप्रतीक्षित मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट को लेकर बड़ी और उत्साहजनक खबर सामने आई है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि देश की पहली हाईस्पीड रेल परियोजना का लगभग 80 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है और वर्ष 2027 में सूरत-बिलिमोरा सेक्शन पर बुलेट ट्रेन दौड़ती नजर आएगी। यह परियोजना भारत के आधुनिक रेलवे इतिहास की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक मानी जा रही है। रेल मंत्री ने कहा कि बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट तेजी से आगे बढ़ रहा है और इसे चरणबद्ध तरीके से शुरू किया जाएगा। सबसे पहले सूरत से बिलिमोरा के बीच हाईस्पीड ट्रेन सेवा शुरू होगी। इसके बाद वापी-सूरत, वापी-अहमदाबाद, अहमदाबाद-ठाणे और अंत में अहमदाबाद-मुंबई सेक्शन को शुरू किया जाएगा। मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना भारत में रेलवे तकनीक के नए युग की शुरुआत मानी जा रही है। इस परियोजना के पूरा होने के बाद यात्रियों को तेज, सुरक्षित और विश्वस्तरीय यात्रा अनुभव मिलेगा। सरकार का दावा है कि इससे यात्रा समय में भारी कमी आएगी और आर्थिक गतिविधियों को भी नई गति मिलेगी। अश्विनी वैष्णव ने अहमदाबाद रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर भी कई अहम घोषणाएं कीं। उन्होंने बताया कि असरवा रेलवे स्टेशन के लिए नया मास्टर प्लान तैयार किया गया है, जिसके तहत इसे आधुनिक सुविधाओं से लैस एक बड़े रेलवे टर्मिनल के रूप में विकसित किया जाएगा। साथ ही अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पर सरसपुर की ओर दूसरा एंट्री गेट भी बनाया जाएगा, जिससे यात्रियों की आवाजाही और अधिक आसान होगी। रेल मंत्री ने कहा कि अहमदाबाद स्टेशन को विश्वस्तरीय सुविधाओं वाला स्टेशन बनाने का काम तेजी से चल रहा है। साबरमती रेलवे स्टेशन तक पहुंचने वाली सड़कों के विकास के लिए भी नया मास्टर प्लान तैयार किया गया है। इसके अलावा, अहमदाबाद के ओम नगर अंडरपास का बचा हुआ काम इस साल नवरात्रि से पहले पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। इससे स्थानीय लोगों को यातायात में बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। सेमीकंडक्टर क्षेत्र में भारत की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए रेल मंत्री ने बताया कि देश में तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट का उद्घाटन हो चुका है। उन्होंने इसे आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक बड़ा कदम बताया। बुलेट ट्रेन परियोजना को लेकर देशभर में उत्साह बढ़ता जा रहा है। हाईस्पीड रेल नेटवर्क भारत के परिवहन ढांचे को वैश्विक स्तर पर नई पहचान देने की तैयारी में है।

बाड़मेर में ध्वस्त मस्जिद के मलबे के बीच खड़े ग्रामीण और बची हुई मीनार का दृश्य सीमावर्ती गांवों में मस्जिदों पर बुलडोजर कार्रवाई के बाद सद्भाव की मिसाल, दोनों समुदाय साथ आए भारतार्थ खबर। संवाददाता: धन्नाराम चौधरी (Bhaarataarth.com) बाड़मेर | 05 जुलाई, 2026 राजस्थान के सीमावर्ती बाड़मेर और बीकानेर जिलों में मस्जिदों पर हुई बुलडोजर कार्रवाई ने जहां राजनीतिक और कानूनी बहस को तेज कर दिया है, वहीं दूसरी ओर हिंदू-मुस्लिम एकता की मिसाल ने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। अंतरराष्ट्रीय सीमा के 15 किलोमीटर दायरे में कथित अवैध निर्माण हटाने की कार्रवाई के तहत 12 मस्जिदों को ध्वस्त किए जाने के बाद स्थानीय ग्रामीणों में भारी नाराजगी है। बाड़मेर के केरकोरी गांव में मस्जिद का मलबा अभी भी बिखरा पड़ा है। गांव के मौलवी हिशामुद्दीन सिंधी का कहना है कि यह मस्जिद ग्रामीणों के चंदे और वर्षों की मेहनत से बनाई गई थी। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रशासन ने उचित समय और कानूनी प्रक्रिया का पालन किए बिना ही कार्रवाई कर दी। इस पूरे घटनाक्रम के बीच सबसे बड़ी बात यह रही कि गांवों में हिंदू और मुस्लिम समुदाय एक साथ खड़े दिखाई दिए। विरोध प्रदर्शन के दौरान “सर्व धर्म शांति सभा” के बैनर तले दोनों समुदायों ने रैलियां निकालीं और प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। स्थानीय निवासी हरला राम मेघवाल ने कहा कि मुसलमानों ने विरोध में खाना बनाना बंद किया तो हिंदू परिवारों ने उनके घर भोजन पहुंचाया। ग्रामीणों का आरोप है कि प्रशासन ने केवल मुस्लिम धार्मिक ढांचों को निशाना बनाया, जबकि गोचर भूमि पर बने अन्य निर्माणों पर कार्रवाई नहीं हुई। वहीं प्रशासन और राज्य सरकार का कहना है कि यह मामला राष्ट्रीय सुरक्षा और सीमा क्षेत्र में अवैध निर्माण से जुड़ा हुआ है। सरकार ने अदालत में कहा कि सीमा पट्टी में धार्मिक ढांचे बनाने से पहले अनुमति लेना अनिवार्य है। इस विवाद ने राजनीतिक रंग भी ले लिया है। विपक्षी दलों ने भाजपा सरकार पर पंचायत चुनावों से पहले सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने का आरोप लगाया है। वहीं स्थानीय जनप्रतिनिधियों का कहना है कि थार क्षेत्र में वर्षों से सामाजिक सौहार्द कायम रहा है और ऐसी घटनाएं लोगों के बीच अविश्वास पैदा कर सकती हैं। राजस्थान हाई कोर्ट में दायर याचिका में प्रभावित पक्षों ने दावा किया है कि उन्हें नोटिस बहुत देर से मिले और सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। अब इस मामले की अगली सुनवाई 7 जुलाई को होगी, जिस पर पूरे प्रदेश की नजरें टिकी हैं।