भारतार्थ खबर, संवाददाता धन्नाराम चौधरी (Bhaarataarth.com) जयपुर। पशुचिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान के क्षेत्र में अग्रणी संस्थान स्नातकोत्तर पशुचिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (पी.जी.आई.वी.ई.आर.), जयपुर में इन दिनों शैक्षणिक गतिविधियों का विशेष माहौल देखने को मिला, जब कामधेनु विश्वविद्यालय, गुजरात के विभिन्न महाविद्यालयों से आए स्नातक अंतिम वर्ष के 253 विद्यार्थियों ने तीन दिवसीय शैक्षणिक भ्रमण के तहत संस्थान का दौरा किया। यह भ्रमण 1 से 3 अप्रैल के बीच आयोजित किया गया, जिसमें पशुचिकित्सा महाविद्यालय, सरदारकृषिनगर के 80, आनंद के 85 तथा जूनागढ़ के 88 विद्यार्थियों ने भाग लिया। विद्यार्थियों ने संस्थान के अधिष्ठाता प्रो. (डॉ.) धर्म सिंह मीना के मार्गदर्शन में विभिन्न विभागों और इकाइयों का अवलोकन करते हुए पशुचिकित्सा शिक्षा, अनुसंधान और विस्तार सेवाओं के क्षेत्र में हो रहे नवाचारों और कार्यों की गहन जानकारी प्राप्त की। भ्रमण के दौरान विद्यार्थियों को पशुधन फार्म संकुल में गाय, भैंस, बकरी, भेड़ एवं पोल्ट्री की विभिन्न उन्नत नस्लों के बारे में विस्तार से बताया गया। साथ ही उनके वैज्ञानिक पालन-पोषण, प्रबंधन और स्वास्थ्य देखभाल से जुड़ी आधुनिक तकनीकों की जानकारी भी दी गई। पशु आहार इकाई में विद्यार्थियों ने विभिन्न प्रकार के संतुलित पशु आहार निर्माण की प्रक्रिया को समझा और इसके महत्व को जाना। पशुचिकित्सा संकुल के भ्रमण के दौरान विद्यार्थियों को आधुनिक चिकित्सा उपकरणों जैसे एक्स-रे, अल्ट्रासाउंड, ईसीजी एवं डायलिसिस मशीन की कार्यप्रणाली से अवगत कराया गया। साथ ही पशुओं में होने वाले प्रमुख रोगों, उनकी पहचान और उपचार की उन्नत पद्धतियों पर भी विशेषज्ञों द्वारा जानकारी साझा की गई। इस पूरे शैक्षणिक भ्रमण का सफल संचालन अधिष्ठाता छात्र कल्याण डॉ. निर्मल कुमार जेफ के निर्देशन में किया गया। इस अवसर पर डॉ. सुमित प्रकाश यादव, डॉ. बृजेश नंदा, डॉ. उमेश सुराडकर, डॉ. पवन कुमार मित्तल, डॉ. विक्रम सिंह गुर्जर एवं डॉ. प्रियंका मीना ने विद्यार्थियों का मार्गदर्शन करते हुए उन्हें व्यावहारिक ज्ञान से समृद्ध किया। इस शैक्षणिक भ्रमण ने विद्यार्थियों को न केवल पाठ्यक्रम से जुड़ी जानकारी को व्यवहारिक रूप में समझने का अवसर प्रदान किया, बल्कि पशुचिकित्सा क्षेत्र में नवीनतम तकनीकों और शोध कार्यों से भी उन्हें रूबरू कराया, जिससे उनके भविष्य के पेशेवर जीवन में नई दिशा मिलने की उम्मीद है।

भारतार्थ खबर, बेंगलूरु संवाददाता धन्नाराम चौधरी (Bhaarataarth.com) हंपी नगर/बेंगलूरु। खेल भावना और युवा ऊर्जा से सराबोर वातावरण के बीच हंपी नगर युवक संघ द्वारा चंद्रशेखर आजाद खेल मैदान में “पुनीत राजकुमार मेमोरियल कप 2026” क्रिकेट स्पर्धा का भव्य आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में 20 से अधिक टीमों ने भाग लेकर अपनी प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन किया, जिससे पूरे क्षेत्र में खेल के प्रति उत्साह और उत्सव का माहौल देखने को मिला। स्पर्धा के दौरान मैदान पर खिलाड़ियों का जोश, अनुशासन और खेल भावना देखने लायक रही। रोमांचक मुकाबलों ने दर्शकों को भी अंत तक बांधे रखा। युवा खिलाड़ियों ने अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन से यह साबित किया कि ग्रामीण एवं स्थानीय स्तर पर भी प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि महेंद्र मुणोत ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि स्वस्थ जीवन के लिए खेल और व्यायाम को दैनिक दिनचर्या का अनिवार्य हिस्सा बनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि खेल न केवल शारीरिक रूप से मजबूत बनाते हैं, बल्कि मानसिक विकास और अनुशासन भी सिखाते हैं। युवाओं को खेलों के माध्यम से अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लाने का संदेश दिया। आयोजन समिति द्वारा महेंद्र मुणोत का सम्मान कर उनका आभार व्यक्त किया गया। आयोजन की सफलता में युवक संघ के सदस्यों एवं स्थानीय नागरिकों का सराहनीय सहयोग रहा। इस प्रतियोगिता ने क्षेत्र के युवाओं को एक मंच प्रदान किया, जहां वे अपनी प्रतिभा को निखार सकें और खेल के प्रति अपनी रुचि को आगे बढ़ा सकें। आयोजकों ने भविष्य में भी ऐसे आयोजन जारी रखने का संकल्प व्यक्त किया।

भारतार्थ खबर, संवाददाता धन्नाराम चौधरी (Bhaarataarth.com) नई दिल्ली। देश में जनगणना की प्रक्रिया अब तकनीक के साथ एक नए दौर में प्रवेश कर चुकी है। पहली बार व्यापक स्तर पर डिजिटल जनगणना की शुरुआत की गई है, जिससे डेटा संग्रहण अधिक आधुनिक, सटीक और तेज़ होने की उम्मीद है। यह पहल न केवल प्रशासनिक कार्यप्रणाली को सुदृढ़ करेगी, बल्कि आम नागरिकों के लिए भी सुविधाजनक साबित होगी। सरकारी अधिकारियों के अनुसार, इस नई प्रणाली के तहत गणनाकर्मी अब पारंपरिक कागजी फार्म के बजाय टैबलेट और डिजिटल उपकरणों का उपयोग कर सीधे डेटा दर्ज करेंगे। इससे जानकारी के संकलन में पारदर्शिता बढ़ेगी और त्रुटियों की संभावना भी कम होगी। साथ ही, नागरिकों को भी घर बैठे अपनी जानकारी उपलब्ध कराने की सुविधा मिलेगी, जिससे समय और संसाधनों की बचत होगी। विशेषज्ञों का मानना है कि डिजिटल जनगणना देश को डिजिटल भारत के लक्ष्य की ओर एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे प्राप्त आंकड़े नीतियों के निर्माण, विकास योजनाओं और संसाधनों के बेहतर वितरण में सहायक होंगे। ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों तक, हर वर्ग की वास्तविक स्थिति का सटीक आकलन संभव हो सकेगा। इस प्रक्रिया में डेटा सुरक्षा और गोपनीयता को भी प्राथमिकता दी गई है। आधुनिक साइबर सुरक्षा उपायों के माध्यम से नागरिकों की व्यक्तिगत जानकारी को सुरक्षित रखने का दावा किया गया है। अधिकारियों ने आमजन से अपील की है कि वे सही और पूर्ण जानकारी देकर इस राष्ट्रीय अभियान को सफल बनाने में सहयोग करें। जनगणना न केवल जनसंख्या का आंकलन है, बल्कि यह देश के विकास की दिशा तय करने वाला आधार भी है। ऐसे में डिजिटल माध्यम से इसकी शुरुआत को एक ऐतिहासिक और दूरगामी कदम माना जा रहा है, जो भारत को तकनीकी रूप से और अधिक सक्षम बनाएगा।

भारतार्थ खबर, संवाददाता धन्नाराम चौधरी (Bhaarataarth.com) हुबली। पुज्य गुरूदेव राष्ट्र संत आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज के पावन सान्निध्य में श्रद्धालुओं को आध्यात्मिक ऊर्जा और जीवन मार्गदर्शन का अद्भुत अवसर प्राप्त हुआ। इस अवसर पर हुबली से किशोर पटेल एवं तेजाराम पटेल ने गुरूदेव के दर्शन कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। गुरूदेव की ओजस्वी एवं क्रांतिकारी विचारधारा से ओत-प्रोत वाणी ने उपस्थित श्रद्धालुओं के हृदय को गहराई से स्पर्श किया। उनके प्रवचनों में समाज सुधार, नैतिक मूल्यों की स्थापना एवं राष्ट्र निर्माण के प्रति जागरूकता का सशक्त संदेश निहित था। उन्होंने अपने उद्बोधन में बताया कि व्यक्ति का आत्मिक विकास ही समाज और राष्ट्र की सच्ची प्रगति का आधार है। कार्यक्रम के दौरान श्रद्धालुओं ने गुरूदेव के विचारों को आत्मसात करते हुए अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने का संकल्प लिया। किशोर पटेल एवं तेजाराम पटेल ने अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि गुरूदेव का सान्निध्य उन्हें नई ऊर्जा, स्पष्ट दृष्टि और जीवन को सही दिशा में आगे बढ़ाने की प्रेरणा प्रदान करता है। इस अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे और सभी ने गुरूदेव के दिव्य सान्निध्य में आध्यात्मिक शांति एवं प्रेरणा का अनुभव किया। ऐसे महान संतों का मार्गदर्शन न केवल व्यक्तिगत जीवन को संवारता है, बल्कि समाज और राष्ट्र के उज्ज्वल भविष्य के निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

भारतार्थ खबर, संवाददाता धन्नाराम चौधरी (Bhaarataarth.com) छपरा (बिहार)। युवाओं के उज्ज्वल भविष्य और रोजगार के अवसरों को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए आज प्रधानमंत्री कौशल केंद्र (पीएमकेके), छपरा में एक विशेष बैठक आयोजित की गई। इस अवसर पर अभिजीत सिंह राठौड़, प्रदेश महासचिव, लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) का केंद्र पर आगमन हुआ। कार्यक्रम के दौरान राजेश पाण्डेय के साथ क्षेत्र के गरीब एवं जरूरतमंद युवाओं के कौशल विकास (स्किल ट्रेनिंग) और उन्हें बेहतर रोजगार (जॉब) से जोड़ने के विषय पर विस्तृत चर्चा की गई। बैठक में इस बात पर विशेष जोर दिया गया कि छपरा के अधिक से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण देकर आत्मनिर्भर बनाया जाए। अभिजीत सिंह राठौड़ ने कहा कि “देश के विकास में युवाओं की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। यदि युवाओं को सही दिशा और कौशल प्रशिक्षण मिले, तो वे न केवल अपने परिवार बल्कि पूरे समाज को आगे बढ़ा सकते हैं।” उन्होंने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत चल रहे प्रयासों की सराहना करते हुए इसे युवाओं के लिए एक सशक्त मंच बताया। वहीं राजेश पाण्डेय ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य केवल प्रशिक्षण देना ही नहीं, बल्कि युवाओं को रोजगार से जोड़ना भी है, ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें और समाज में अपनी पहचान स्थापित कर सकें। बैठक के अंत में सभी ने यह संकल्प लिया कि “हर युवा हुनरमंद बने और अपने पैरों पर खड़ा हो।” इस सकारात्मक पहल के लिए उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्तियों ने अभिजीत सिंह राठौड़ और राजेश पाण्डेय का आभार व्यक्त किया। इस पहल को “कौशल भारत–युवा सशक्तिकरण” अभियान के तहत एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, जो आने वाले समय में छपरा के युवाओं के लिए नए अवसरों के द्वार खोल सकता है।

भारतार्थ खबर, संवाददाता धन्नाराम चौधरी (Bhaarataarth.com) कोलकाता। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के बीच राजनीतिक माहौल लगातार गरमाता जा रहा है। सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के बीच आरोप-प्रत्यारोप तेज हो गए हैं। भवानीपुर सीट से लेकर मालदा और कोलकाता तक कई घटनाओं ने चुनावी माहौल को और तनावपूर्ण बना दिया है। सबसे पहले भवानीपुर विधानसभा सीट को लेकर नया विवाद सामने आया है। टीएमसी ने निर्वाचन अधिकारी (आरओ) को हटाने की मांग करते हुए राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज कुमार अग्रवाल को ज्ञापन सौंपा है। पार्टी का आरोप है कि संबंधित अधिकारी के भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी से करीबी संबंध हैं, जिससे चुनाव की निष्पक्षता प्रभावित हो सकती है। टीएमसी का कहना है कि अधिकारी पहले नंदीग्राम-2 में पदस्थ थे और सार्वजनिक मंचों पर उनकी निकटता देखी गई थी। इस सीट पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ शुभेंदु अधिकारी चुनाव मैदान में हैं, जिससे यह मामला और संवेदनशील हो गया है। वहीं कूच बिहार जिले की मथाभंगा सीट से भाजपा प्रत्याशी निसीथ प्रामाणिक भी चर्चा में हैं। उनके चुनावी हलफनामे के अनुसार, उनके खिलाफ हत्या, दंगा भड़काने और अवैध हथियार रखने जैसे गंभीर आरोपों से जुड़े 16 आपराधिक मामले लंबित हैं। हालांकि अभी तक किसी भी मामले में उन्हें दोषी नहीं ठहराया गया है। भाजपा का दावा है कि ये मामले राजनीतिक प्रतिशोध के तहत दर्ज किए गए हैं, खासकर तब जब प्रामाणिक ने तृणमूल कांग्रेस छोड़कर भाजपा का दामन थामा था। इधर कोलकाता में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के रोड शो के दौरान हंगामा हो गया। भवानीपुर में शुभेंदु अधिकारी के नामांकन के अवसर पर आयोजित इस रोड शो का टीएमसी कार्यकर्ताओं ने विरोध किया, जिससे कई इलाकों में तनाव की स्थिति बन गई। कालीघाट और हजरा क्षेत्रों में नारेबाजी और टकराव देखने को मिला। पुलिस ने इस मामले में अब तक तीन एफआईआर दर्ज की हैं, जिनमें दो अलीपुर थाने और एक कालीघाट थाने में दर्ज की गई है। एक मामला आचार संहिता के उल्लंघन से जुड़ा है। चुनाव आयोग ने भी सख्ती दिखाते हुए पूर्व मेदिनीपुर जिले में तैनात संयुक्त बीडीओ ज्योत्सना खातून को निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी की सिफारिश पर की गई है। हालांकि आयोग ने निलंबन के कारणों का खुलासा नहीं किया, लेकिन चुनाव से पहले इसे प्रशासनिक सतर्कता के रूप में देखा जा रहा है। उधर मालदा जिले में न्यायिक अधिकारियों के घेराव मामले ने राजनीतिक विवाद को और हवा दे दी है। इस मामले में एआईएमआईएम के पूर्व उम्मीदवार मोफक्करुल इस्लाम को गिरफ्तार किया गया है, जिन्हें मुख्य साजिशकर्ता बताया जा रहा है। अब तक इस प्रकरण में 35 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और 19 मामले दर्ज किए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद इस मामले की जांच राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) को सौंपी गई है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस घटना के लिए एआईएमआईएम, भाजपा और आईएसएफ को जिम्मेदार ठहराया है, जबकि भाजपा ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया है। यह पूरा विवाद मतदाता सूची से नाम हटाए जाने के विरोध से शुरू हुआ था, जो बाद में हिंसक रूप ले बैठा। इस बीच टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी ने मतदाताओं के समर्थन में आवाज उठाते हुए कहा कि जिन लोगों के नाम पूरक मतदाता सूची से हटाए गए हैं, उनकी पार्टी उनके साथ खड़ी रहेगी। उन्होंने भाजपा पर निर्वाचन आयोग पर दबाव बनाकर वैध मतदाताओं के नाम हटाने और बाहरी लोगों को जोड़ने का आरोप लगाया। साथ ही उन्होंने लोगों से शांतिपूर्ण तरीके से मतदान प्रक्रिया में भाग लेने की अपील की। कुल मिलाकर पश्चिम बंगाल में चुनावी सरगर्मी अपने चरम पर है, जहां प्रशासनिक कार्रवाई, राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप और कानून-व्यवस्था की घटनाएं मिलकर चुनाव को और अधिक संवेदनशील बना रही हैं।

भारतार्थ खबर, संवाददाता धन्नाराम चौधरी (Bhaarataarth.com) जयपुर। रेगिस्तानी राज्य राजस्थान अब विकास की एक नई राह पर कदम बढ़ाने जा रहा है। अब तक सड़क और रेल नेटवर्क के विस्तार के लिए चर्चित प्रदेश में पहली बार जलमार्ग के जरिए समुद्र से जुड़ने की महत्वाकांक्षी योजना पर गंभीरता से काम शुरू हुआ है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राष्ट्रीय जलमार्ग-48 को लेकर उच्च स्तरीय बैठक कर इस दिशा में स्पष्ट संकेत दिए हैं कि राज्य में जल परिवहन को बढ़ावा देने की तैयारी तेज हो चुकी है। बैठक में जवाई–लूनी नदी से होते हुए रण ऑफ कच्छ तक प्रस्तावित रूट पर विस्तार से मंथन किया गया। यह रूट आगे चलकर अरब सागर से जुड़ सकता है, जो राजस्थान जैसे भू-आवेष्ठित (लैंडलॉक्ड) राज्य के लिए ऐतिहासिक परिवर्तन साबित हो सकता है। यदि यह योजना धरातल पर उतरती है, तो राज्य को समुद्री मार्ग की सीधी पहुंच मिल जाएगी, जिससे व्यापार और परिवहन के नए द्वार खुलेंगे। डिटेल रिपोर्ट के निर्देश, प्रोजेक्ट की दिशा तय होगी मुख्यमंत्री ने बैठक में भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण और आईआईटी मद्रास को निर्देश दिए हैं कि पूरे प्रोजेक्ट की विस्तृत व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार की जाए। इस रिपोर्ट में यह आकलन किया जाएगा कि प्रस्तावित जलमार्ग पर माल ढुलाई कितनी प्रभावी और आर्थिक रूप से व्यवहारिक होगी।सरकार का मानना है कि ठोस आंकड़ों के आधार पर ही निवेश और निर्माण कार्य की दिशा तय की जाएगी। सकारात्मक रिपोर्ट मिलने पर परियोजना को तेजी से आगे बढ़ाया जा सकता है। उद्योगों को मिलेगा बड़ा सहारा इस जलमार्ग के विकसित होने से सबसे अधिक लाभ औद्योगिक क्षेत्रों को मिलेगा। विशेष रूप से पेट्रोकेमिकल, सीमेंट और खनिज उद्योगों के लिए यह गेमचेंजर साबित हो सकता है। वर्तमान में इन उत्पादों के परिवहन में भारी लागत आती है, जबकि जलमार्ग के जरिए बड़े पैमाने पर सस्ता और तेज परिवहन संभव होगा। सरकार इसे राज्य की आर्थिक वृद्धि का नया इंजन मान रही है, जिससे न केवल राजस्थान बल्कि पड़ोसी राज्यों को भी लाभ मिलने की संभावना है। आम जनता तक पहुंचेगा फायदा यह परियोजना केवल उद्योगों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि इसका असर आम जनजीवन पर भी स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। सस्ता परिवहन, सस्ती वस्तुएं: जलमार्ग से माल ढुलाई की लागत घटेगी, जिससे सीमेंट, पेट्रोलियम उत्पाद और अन्य आवश्यक वस्तुओं के दाम कम हो सकते हैं। रोजगार के नए अवसर: जलमार्ग के विकास के साथ छोटे पोर्ट, गोदाम और लॉजिस्टिक केंद्र विकसित होंगे, जिससे स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलेगा। ट्रैफिक में कमी: भारी मालवाहक ट्रकों का दबाव कम होने से सड़कों पर जाम और दुर्घटनाओं में कमी आएगी, जिससे आम लोगों की यात्रा सुगम होगी। कृषि और व्यापार को बढ़ावा: किसान अपने उत्पाद दूर-दराज के बाजारों तक कम लागत में भेज सकेंगे, जिससे बेहतर दाम मिलने की संभावना बढ़ेगी। छोटे व्यापारी भी अपने कारोबार का विस्तार कर सकेंगे। विकास की नई धारा की ओर राजस्थान राष्ट्रीय जलमार्ग-48 की यह पहल राजस्थान के विकास को नई दिशा देने की क्षमता रखती है। यदि यह परियोजना सफल होती है, तो यह न केवल राज्य की भौगोलिक सीमाओं को तोड़ेगी, बल्कि आर्थिक, औद्योगिक और सामाजिक विकास का नया अध्याय भी लिखेगी। राजस्थान अब सिर्फ मरुस्थल की पहचान तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि जलमार्ग से जुड़े आधुनिक व्यापारिक नेटवर्क का अहम हिस्सा बन सकता है।

भारतार्थ खबर, संवाददाता धन्नाराम चौधरी (Bhaarataarth.com) गुवाहाटी/कछार। असम में आगामी चुनावों को लेकर राजनीतिक तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। नेताओं के तीखे बयान अब सीधे टकराव का रूप लेते दिखाई दे रहे हैं। कछार में आयोजित एक जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कांग्रेस और विपक्षी दलों पर जोरदार हमला बोला और स्पष्ट शब्दों में कहा कि राज्य में “उनका ही शासन चलेगा” तथा कांग्रेस सरकार बनाने में सक्षम नहीं है। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पर भी निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि दोनों नेताओं ने राज्य में सीमित उपस्थिति दर्ज कराई, जिससे यह स्पष्ट होता है कि उन्हें अपनी हार का अंदेशा पहले से ही है। सरमा ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी पर भी कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि चाहे ओवैसी कितने भी नारे लगाएं, चुनाव के बाद राज्य में केवल प्रधानमंत्री और उनकी ही आवाज़ गूंजेगी। इस बयान से भाजपा के आत्मविश्वास का संकेत मिलता है, जो चुनावी मैदान में अपनी स्थिति को मजबूत मान रही है। चुनाव में बदला मुद्दों का स्वरूप इस बार असम का चुनाव केवल विकास और स्थानीय समस्याओं तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि पहचान, भूमि अधिकार और राजनीतिक वर्चस्व जैसे संवेदनशील मुद्दों ने चुनावी विमर्श को नई दिशा दी है। प्रवासन, अतिक्रमण और जमीन के स्वामित्व जैसे विषयों ने राजनीतिक बहस को और अधिक तीखा बना दिया है, जिसके चलते नेताओं की भाषा भी पहले से अधिक आक्रामक हो गई है। ओवैसी का पलटवार, सरकार पर गंभीर आरोप दूसरी ओर, बारपेटा में जनसभा को संबोधित करते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने मुख्यमंत्री के बयानों और राज्य सरकार की नीतियों पर तीखा पलटवार किया। उन्होंने सरकार की कार्रवाई को “असंवैधानिक और दमनकारी” करार देते हुए आरोप लगाया कि एक विशेष समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है। ओवैसी ने कहा कि यदि किसी भूमि को वन भूमि घोषित किया जाता है, तो प्रभावित लोगों को वैकल्पिक जमीन उपलब्ध कराना सरकार की जिम्मेदारी है। उन्होंने यह भी दावा किया कि बड़ी संख्या में अल्पसंख्यकों को बेघर किया गया, और इस मुद्दे पर केवल एआईयूडीएफ ने ही मुखर भूमिका निभाई, जबकि कांग्रेस निष्क्रिय बनी रही। कांग्रेस पर दोहरा हमला ओवैसी ने कांग्रेस पर भी निशाना साधते हुए उसे “अंधी और गूंगी” करार दिया। वहीं, सरमा ने कांग्रेस नेतृत्व की सक्रियता पर सवाल उठाते हुए कहा कि पार्टी के शीर्ष नेता राज्य की जमीनी हकीकत से कटे हुए हैं। 9 तारीख पर टिकी निगाहें असम की सियासत में बढ़ती बयानबाज़ी और आरोप-प्रत्यारोप के बीच अब सबकी निगाहें मतदान की तारीख पर टिक गई हैं। एक ओर भाजपा अपनी जीत को लेकर आश्वस्त नजर आ रही है, तो वहीं विपक्ष सरकार की नीतियों को मुद्दा बनाकर जनता के बीच समर्थन जुटाने में जुटा है। चुनावी रण में शब्दों की यह जंग अब मतपेटियों में बंद जनादेश से ही तय होगी कि किसके दावों में कितना दम है।

भारतार्थ खबर, संवाददाता धन्नाराम चौधरी (Bhaarataarth.com) नई दिल्ली। कभी अरविंद केजरीवाल के सबसे भरोसेमंद और पार्टी की नई पीढ़ी के चेहरे माने जाने वाले राघव चड्ढा आज अपनी ही पार्टी आम आदमी पार्टी के निशाने पर हैं। राज्यसभा में उपनेता पद से हटाए जाने के बाद उनके तीखे बयान ने अंदरूनी मतभेदों को सार्वजनिक कर दिया है। पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं—आतिशी, सौरभ भारद्वाज और संजय सिंह—ने खुलकर उन पर सवाल उठाए हैं। राजनीतिक गलियारों में लंबे समय से चल रही दूरी अब खुली खींचतान में बदल चुकी है। पेश है इस पूरे विवाद की कहानी, पांच अहम बिंदुओं में— 1.भरोसेमंद से विवादित तक का सफर राघव चड्ढा को कभी पार्टी का उभरता सितारा माना जाता था। राज्यसभा भेजे जाने से लेकर बड़े मंचों पर प्रतिनिधित्व तक, नेतृत्व का उन पर पूरा भरोसा दिखता था। मई 2023 में अभिनेत्री परिणीति चोपड़ा से उनकी शादी में भी पार्टी का पूरा शीर्ष नेतृत्व शामिल हुआ। हालांकि, इसी दौरान पंजाब के संसाधनों के कथित दुरुपयोग के आरोपों ने पहली बार विवाद की आहट दी। 2.अचानक सार्वजनिक जीवन से दूरी समय के साथ राघव की सक्रियता कम होती गई। राज्यसभा से निलंबन और उसके बाद मीडिया से दूरी ने कई सवाल खड़े किए। इसी बीच जब 2024 में शराब नीति मामले में केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई, तब पार्टी के अन्य नेता आक्रामक मोर्चे पर दिखे, लेकिन राघव की अनुपस्थिति ने अटकलों को हवा दी। 3.चुनावी दौर में सीमित भूमिका लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान पार्टी संकट में थी। केजरीवाल जेल में थे और नेतृत्व पर दबाव था। ऐसे समय में आतिशी, सौरभ भारद्वाज और संजय सिंह जैसे नेता लगातार सक्रिय रहे, जबकि राघव की भूमिका सीमित दिखाई दी। चुनावी प्रदर्शन कमजोर रहने के बाद उनकी भूमिका पर सवाल और गहराए। 4.पार्टी लाइन से अलग रुख दिल्ली विधानसभा चुनावों के दौरान भी राघव की दूरी चर्चा में रही। इसके बाद उन्होंने राज्यसभा में गिग वर्कर्स, मेंस्ट्रुअल हाइजीन और टैक्स जैसे मुद्दे उठाए, जो आम जनता से जुड़े थे, लेकिन पार्टी की रणनीतिक लाइन से अलग माने गए। सोशल मीडिया पर सराहना मिली, मगर पार्टी के भीतर असहजता बढ़ी। 5.पद से हटाए जाने पर खुला टकराव स्थिति तब निर्णायक मोड़ पर पहुंची जब राघव चड्ढा को राज्यसभा में उपनेता पद से हटा दिया गया। उन्होंने इसे “चुप कराने की कोशिश” बताया। इसके बाद सौरभ भारद्वाज ने उन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि वे बड़े राष्ट्रीय मुद्दों से बच रहे हैं। यहां तक कि कुछ नेताओं ने उन पर भाजपा से नजदीकी के संकेत भी दिए। आप के भीतर यह टकराव केवल व्यक्तियों का नहीं, बल्कि नेतृत्व शैली और राजनीतिक प्राथमिकताओं के टकराव के रूप में देखा जा रहा है। आने वाले समय में यह देखना अहम होगा कि राघव चड्ढा पार्टी के भीतर अपनी भूमिका को पुनः स्थापित कर पाते हैं या यह दूरी स्थायी राजनीतिक अलगाव में बदल जाती है।

भारतार्थ खबर, संवाददाता धन्नाराम चौधरी (Bhaarataarth.com) कोलकाता। पश्चिम बंगाल में चुनावी सरगर्मियों के बीच भारत निर्वाचन आयोग ने तृणमूल कांग्रेस नेताओं को दी जा रही सुरक्षा व्यवस्था पर कड़ा रुख अपनाया है। आयोग ने राज्य पुलिस और कोलकाता पुलिस द्वारा बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों की तैनाती को लेकर जवाब तलब किया है, जिससे चुनावी निष्पक्षता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। सूत्रों के अनुसार, आयोग ने पाया कि चुनावों की घोषणा से पहले राज्य सरकार ने 832 ऐसे व्यक्तियों को सुरक्षा प्रदान की थी, जिनका सीधा संबंध सत्ताधारी दल तृणमूल कांग्रेस से बताया जा रहा है। इनकी सुरक्षा में कुल 2,185 पुलिसकर्मियों को लगाया गया था। इसके अतिरिक्त 144 अन्य लोगों को भी सुरक्षा दी गई, जिनमें पार्टी समर्थक शामिल बताए गए हैं। आयोग ने इस असंतुलन को गंभीर मानते हुए तत्काल समीक्षा के निर्देश दिए हैं। आयोग ने राज्य के पुलिस महानिदेशक को निर्देशित किया है कि वे दो से तीन दिनों के भीतर पूरी सुरक्षा व्यवस्था की निष्पक्ष और पेशेवर समीक्षा करें। इस दौरान यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि सुरक्षा आवंटन किसी भी प्रकार के राजनीतिक पक्षपात से मुक्त हो। इससे पहले आयोग ने पश्चिम बंगाल पुलिस से विस्तृत स्टेटस रिपोर्ट भी मांगी थी। यह रिपोर्ट उन निर्देशों के पालन से संबंधित है, जिनमें आपराधिक पृष्ठभूमि वाले नेताओं से सरकारी सुरक्षा वापस लेने को कहा गया था। आयोग ने स्पष्ट किया था कि यह आदेश सभी राजनीतिक दलों पर समान रूप से लागू होगा, चाहे नेता किसी भी पार्टी से जुड़े हों। निर्देशों के तहत ऐसे नेताओं को सुरक्षा से वंचित करने को कहा गया है जो जमानत या पैरोल पर बाहर हैं, जिन पर गंभीर आपराधिक मामले लंबित हैं या जिनका आपराधिक इतिहास रहा है। साथ ही, उन नेताओं पर भी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं जो निर्धारित प्रोटोकॉल के बिना सरकारी सुरक्षा का लाभ उठा रहे थे। आयोग ने विशेष रूप से उन मामलों पर भी ध्यान देने को कहा है, जहां गैर-जमानती वारंट जारी होने के बावजूद उनकी तामील नहीं हो सकी है। ऐसे मामलों में संबंधित एजेंसियों को तय समयसीमा में कार्रवाई पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। चुनाव के मद्देनज़र आयोग की यह सख्ती प्रशासनिक तंत्र की निष्पक्षता सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस फैसले से चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता और विश्वास को मजबूती मिलेगी।

भारतार्थ खबर, संवाददाता धन्नाराम चौधरी (Bhaarataarth.com) जबलपुर। हेलमेट चेकिंग के दौरान पुलिसकर्मी से अभद्रता और वर्दी फाड़ने के बहुचर्चित मामले में बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। विशेष जांच दल (एसटीएफ) ने पूर्व महापौर प्रभात साहू सहित पांच आरोपितों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में चार्जशीट न्यायालय में पेश कर दी है। इस कार्रवाई के साथ ही मामला निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया है। जांच रिपोर्ट के आधार पर एसटीएफ ने स्पष्ट किया है कि संबंधित पुलिसकर्मी पर लगाए गए सभी आरोप निराधार और तथ्यहीन पाए गए हैं। इसी के चलते पुलिसकर्मी के खिलाफ दर्ज प्रकरण में खात्मा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, जिससे उसके खिलाफ कार्रवाई समाप्त मानी गई। वहीं दूसरी ओर, एसटीएफ जांच में पूर्व महापौर प्रभात साहू, शुभम अवस्थी, महेंद्र रैकवार, विजय सोनी और अभिनंदन जायसवाल की भूमिका स्पष्ट रूप से प्रमाणित पाई गई है। जांच एजेंसी ने इन सभी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) 2023 की धारा 121(1), 132, 351(2), 3(5) तथा मोटर व्हीकल एक्ट 1988 की धाराओं 3/181, 129/194-डी और 180 के तहत प्रकरण दर्ज कर चालान पेश किया है। गौरतलब है कि यह मामला 18 सितंबर 2025 को लार्डगंज थाना क्षेत्र के बल्देवबाग में हेलमेट चेकिंग के दौरान सामने आया था। पुलिसकर्मी द्वारा बिना हेलमेट वाहन चला रहे पूर्व महापौर को रोके जाने पर विवाद उत्पन्न हुआ। आरोप है कि इस दौरान न केवल पुलिसकर्मी से अभद्रता की गई, बल्कि मौके पर जुटी भीड़ ने उसकी वर्दी तक फाड़ दी थी। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मामला तूल पकड़ गया था। प्रारंभिक कार्रवाई में पुलिस द्वारा उलट पुलिसकर्मी के खिलाफ ही एफआईआर दर्ज कर उसे निलंबित कर दिया गया था, जबकि अन्य आरोपितों के खिलाफ अज्ञात के रूप में मामला कायम किया गया। इस पर जबलपुर निवासी अधिवक्ता मोहित वर्मा ने जनहित याचिका दायर की, जिसके बाद मामले ने न्यायालय का ध्यान खींचा। मामले की सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने तीखी टिप्पणी करते हुए कहा था कि यदि पुलिसकर्मी ही सुरक्षित नहीं रहेंगे तो आम जनता की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित होगी। न्यायालय के निर्देश पर मामले की जांच एसटीएफ को सौंपी गई, जिसने पूरे घटनाक्रम की गहन जांच कर वास्तविक स्थिति स्पष्ट की। एसटीएफ रिपोर्ट के आधार पर अब आरोपितों के खिलाफ शासकीय कार्य में बाधा डालने सहित अन्य गंभीर धाराओं में कार्रवाई की जा रही है। संबंधित धाराओं के तहत दोष सिद्ध होने पर पांच वर्ष तक के कारावास और जुर्माने का प्रावधान है। हाई कोर्ट द्वारा एसटीएफ की सीलबंद रिपोर्ट को रिकॉर्ड पर लेते हुए जनहित याचिका का निराकरण कर दिया गया है। मामले में अब न्यायालयीन प्रक्रिया के तहत आगे की सुनवाई होगी, जिस पर सभी की निगाहें टिकी हैं।

भारतार्थ खबर, संवाददाता धन्नाराम चौधरी (Bhaarataarth.com) लखनऊ। हनुमान जयंती के अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के एक बयान ने देश की सियासत में नया विवाद खड़ा कर दिया है। अपने सख्त और बेबाक अंदाज के लिए पहचाने जाने वाले मुख्यमंत्री ने इस बार भारत की सांस्कृतिक पहचान और आस्था को लेकर ऐसा वक्तव्य दिया, जिसने राजनीतिक गलियारों से लेकर सोशल मीडिया तक बहस छेड़ दी है। राजधानी लखनऊ में आयोजित एक सार्वजनिक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारत की संस्कृति और सनातन परंपरा का सम्मान करना हर नागरिक का कर्तव्य है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि “जो लोग हनुमानजी को नहीं मानते, उनके लिए भारत में रहने की कोई बाध्यता नहीं है।” अपने भाषण में मुख्यमंत्री ने ऐतिहासिक संदर्भों का उल्लेख करते हुए कहा कि त्रेतायुग में भगवान हनुमान का अस्तित्व था, जबकि इस्लाम का उद्भव सातवीं शताब्दी में हुआ। उन्होंने इसे भारत की प्राचीन सांस्कृतिक विरासत की महानता से जोड़ते हुए कहा कि देश की पहचान उसके धार्मिक और सांस्कृतिक मूल्यों से ही बनती है। मुख्यमंत्री के इस बयान के सामने आते ही राजनीतिक प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हो गया। विपक्षी दलों ने इस टिप्पणी को लेकर तीखी आलोचना की है। विपक्ष का आरोप है कि इस तरह के बयान समाज में विभाजन पैदा करते हैं और चुनावी माहौल में ध्रुवीकरण की राजनीति को बढ़ावा देते हैं। कई नेताओं ने इसे संविधान की मूल भावना के खिलाफ बताया और सभी धर्मों के प्रति समान सम्मान की बात दोहराई। वहीं, मुख्यमंत्री के समर्थकों और कई सामाजिक संगठनों ने उनके बयान का समर्थन किया है। उनका कहना है कि यह बयान उन लोगों के लिए संदेश है जो भारत में रहकर यहां की परंपराओं और आस्था का सम्मान नहीं करते। समर्थकों के अनुसार, योगी आदित्यनाथ ने केवल देश की सांस्कृतिक जड़ों को मजबूत करने की बात कही है। इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर भी बहस तेज हो गई है। एक ओर जहां कुछ लोग इसे सांस्कृतिक आत्मगौरव का प्रतीक बता रहे हैं, वहीं दूसरी ओर इसे संवेदनशील मुद्दों को उभारने वाला बयान बताया जा रहा है। फिलहाल, हनुमान जयंती के मंच से दिया गया यह बयान राजनीतिक विमर्श का केंद्र बन गया है और आने वाले दिनों में इसके असर और प्रतिक्रियाएं और तेज होने की संभावना है।