भारतार्थ खबर, संवाददाता धन्नाराम चौधरी (Bhaarataarth.com) कोलकाता, 21 अप्रैल 2026। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव की धमक बढ़ते ही प्रशासन ने शांति सुनिश्चित करने के लिए कड़ा रुख अपना लिया है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) ने नई गाइडलाइन जारी कर मोटरसाइकिलों के इस्तेमाल पर सख्त लगाम लगा दी है। मतदान से दो दिन पहले शुरू होने वाली इस कार्रवाई का मुख्य लक्ष्य बाइक रैलियों और संदिग्ध गतिविधियों को जड़ से उखाड़ना है, ताकि चुनावी माहौल में कोई फेरबदल न हो सके। शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक मोटरसाइकिल चलाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगेगा। प्रशासन का स्पष्ट संदेश है—रात के अंधेरे में बाइक जुलूसों से माहौल बिगाड़ने या मतदाताओं पर दबाव बनाने की कोई गुंजाइश नहीं। हालांकि, मेडिकल इमरजेंसी या पारिवारिक जरूरी कार्यों के लिए छूट मिलेगी, लेकिन इसके लिए स्थानीय थाने से पूर्व लिखित अनुमति अनिवार्य होगी। दिन के समय भी नियम ढीलू नहीं रहेंगे। सुबह 6 से शाम 6 बजे तक पिलियन राइडिंग (पीछे किसी को बैठाना) प्रतिबंधित रहेगा। अपवाद केवल बीमार व्यक्ति को अस्पताल ले जाना, बच्चों को स्कूल छोड़ना या पारिवारिक आवश्यकताएं होंगी। मतदान दिवस पर थोड़ी राहत जरूर दी गई है। परिवार के सदस्य एक साथ बाइक पर सवार होकर मतदान केंद्र तक पहुंच सकेंगे, ताकि वोटिंग में कोई बाधा न आए। जिला मजिस्ट्रेटों और पुलिस महकमे को इन निर्देशों का कड़ाई से पालन कराने का जिम्मा सौंपा गया है। अधिकारियों को अखबारों, टीवी चैनलों और सोशल मीडिया के जरिए जनता तक नियमों की जानकारी फैलाने के आदेश दिए गए हैं। किसी भी उल्लंघन पर तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी, क्योंकि चुनाव आयोग का उद्देश्य निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान है। चुनावी कैलेंडर पर नजर डालें तो राज्य की 294 सीटों के लिए वोटिंग दो चरणों में होगी। पहला चरण 23 अप्रैल 2026 को और दूसरा 29 अप्रैल 2026 को। नतीजे 4 मई 2026 को घोषित होंगे। विशेषज्ञों का मानना है कि ये प्रतिबंध न केवल अवांछित रैलियों को रोकेगा, बल्कि अपराधी तत्वों की घुसपैठ भी रोकेगा। क्या ये कदम बंगाल के उत्तरीय इलाकों में अतीत की हिंसा की पुनरावृत्ति रोक पाएंगे? आने वाले दिन इसका उत्तर मिलेगा। प्रशासन की यह पहल न केवल कानून-व्यवस्था मजबूत करेगी, बल्कि हर मतदाता को बिना भय के वोट डालने का अवसर देगी। चुनाव आयोग की सतर्कता बंगाल की राजनीति को नई दिशा दे सकती है। ताजा खबरों के लिए जुड़े रहें “Bhaarataarth Khabar” के साथ।

भारतार्थ खबर, संवाददाता धन्नाराम चौधरी (Bhaarataarth.com) अमृतसर, 21 अप्रैल 2026: पंजाब के नशे के खिलाफ जंग में अमृतसर कमिश्नरेट पुलिस ने मंगलवार को जबरदस्त सफलता हासिल की। अंतरराष्ट्रीय ड्रग्स तस्करी के एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश करते हुए पुलिस ने 5 तस्करों को दबोच लिया। उनके कब्जे से 7.050 किलोग्राम चूरन जैसी सफेद हेरोइन बरामद हुई, जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 60 करोड़ रुपये आंकी जा रही है। शुरुआती जांच में पाकिस्तान का सीधा कनेक्शन उजागर हुआ है, जो पंजाब के युवाओं को नशे की चपेट में झोंकने का कुचक्र रच रहा था। पुलिस आयुक्त की दोपहर बाद हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस सनसनीखेज कार्रवाई का पूरा खुलासा किया गया। अमृतसर कमिश्नरेट की विशेष टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर दो अलग-अलग ठिकानों पर छापेमारी की। थाना छेहरटा और थाना कैंटोनमेंट क्षेत्रों में एनडीपीएस एक्ट के तहत दो एफआईआर दर्ज की गई हैं। गिरफ्तार तस्करों से पूछताछ में खुलासा हुआ कि वे पाकिस्तान के एक प्रमुख तस्कर के इशारों पर काम कर रहे थे। पंजाब के डीजीपी गौरव यादव ने कहा, "ये गिरोह सीमा पार से हेरोइन की खेपें भारत लाकर पंजाब के कोने-कोने में बांट रहा था। युवाओं को निशाना बनाकर यह नेटवर्क राज्य की नींव हिला रहा था।" पाकिस्तान का हाथ, पंजाब के युवा निशाने पर डीजीपी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि जांच में पाकिस्तान स्थित तस्करों के संपर्क साबित हो चुके हैं। "ये आरोपी उसी के निर्देशों पर पंजाब में सप्लाई चेन चला रहे थे। हमारा लक्ष्य पूरे नेटवर्क को जड़ से उखाड़ फेंकना है।" पुलिस अब ऊपरी और निचले स्तर के सभी लिंक की तह तक पहुंचने के लिए गहन छानबीन कर रही है। बरामद हेरोइन की मात्रा इस बात का प्रमाण है कि गिरोह का दायरा विशाल था, जो न केवल अमृतसर बल्कि पूरे पंजाब को जकड़ने की फिराक में था। नशामुक्त पंजाब: सख्ती का सिलसिला जारी पंजाब सरकार और पुलिस की नशामुक्ति मुहिम में यह सफलता मील का पत्थर साबित हो रही है। डीजीपी गौरव यादव ने जोर देकर कहा, "नशामुक्त पंजाब अभियान के तहत तस्करों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जा रही है। युवाओं का भविष्य बचाना हमारा संकल्प है।" हाल ही में शुरू हुए 'युद्ध नशे के विरुद्ध' अभियान के दूसरे चरण में राज्यभर में जागरूकता रैलियां, गांव-गांव में कार्यक्रम और युवाओं को जोड़ने वाले प्रयास तेज हो गए हैं। सरकार का दावा है कि यह जन आंदोलन ग्रामीण स्तर तक फैल चुका है, जिसमें हजारों लोग शामिल हो रहे हैं। इस कार्रवाई से नशे के सौदागरों में हड़कंप मच गया है। पुलिस ने चेतावनी दी है कि नशे के खिलाफ सतत अभियान जारी रहेगा। पंजाब के युवा अब सुरक्षित भविष्य की ओर बढ़ सकेंगे। ताजा खबरों के लिए जुड़े रहें “Bhaarataarth Khabar” के साथ।

भारतार्थ खबर, संवाददाता धन्नाराम चौधरी (Bhaarataarth.com) मुंबई, 21 अप्रैल 2026। मुंबई के भायखला इलाके में एक मामूली सड़क विवाद ने हिंसक रूप धारण कर लिया, जिसमें पूर्व भारतीय क्रिकेटर और तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) सांसद यूसुफ पठान के ससुर, उनके बेटे (साले) और एक अन्य रिश्तेदार को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। यह घटना दो दिन पहले घटी, जब एक गड्ढे भरे पानी से उपजा छोटा-सा विवाद बांस की लाठियों और बेसबॉल बैटों से लैस हमले में बदल गया। पीड़ित पक्ष को गंभीर चोटें आईं, जिसके बाद पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और गवाहों के बयानों के आधार पर त्वरित कार्रवाई की। सुत्रों के अनुसार, पीड़ित व्यक्ति अपनी कार से भायखला की तंग गलियों में गुजर रहा था। अचानक सड़क पर भरे गहरे गड्ढे में कार का पहिया फंस गया, जिससे पानी छलांग मारते हुए पास खड़े तीन व्यक्तियों पर गिर पड़ा। यह मामूली सी बात तुरंत गरमा गई। आरोपियों ने कथित तौर पर पीड़ित और उसके परिवार पर लाठियां बरसाईं, बेसबॉल बैट का भी सहारा लिया। हमले में पीड़ित को सिर और हाथों पर गंभीर चोटें आईं, जबकि परिवार के अन्य सदस्य भी घायल हुए। डरी-सहमी चीखें और खून से सनी सड़क ने इलाके में सनसनी फैला दी। मुंबई पुलिस ने घटना की सूचना मिलते ही भायखला थाने से टीम तैनात कर दी। वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, "सीसीटीवी कैमरों ने पूरी घटना को कैद कर लिया है। गवाहों के बयान और मौके से बरामद हथियारों ने आरोपियों की पहचान पक्की कर दी।" गिरफ्तारी में यूसुफ पठान के ससुर अब्दुल रशीद, उनका बेटा मोहम्मद सलीम और एक अन्य रिश्तेदार शामिल हैं। अदालत में पेशी के दौरान पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की, जिसमें भारतीय न्याय संहिता की धारा 115(2) (मारपीट) और 3(5) (आम्र्स के साथ हमला) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। हालांकि, पुलिस को एक बड़ा झटका लगा जब पता चला कि चौथे आरोपी—जिसकी भूमिका हमले में प्रमुख बताई जा रही है—अभी फरार है। वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक ने कहा, "फरार आरोपी की तलाश में विशेष टीमें लगी हैं। उसके संभावित ठिकानों पर छापेमारी जारी है। जल्द ही उसे भी जाल में फंसाया जाएगा।" जांच अधिकारी यह भी स्पष्ट कर चुके हैं कि राजनीतिक संबंधों का कोई असर नहीं पड़ेगा—कानून सबके लिए बराबर है। यह घटना मुंबई की भीड़भाड़ वाली सड़कों पर बढ़ते सड़क विवादों की पोल खोलती है। विशेषज्ञों का मानना है कि गड्ढों से भरी सड़कें और तनावपूर्ण माहौल ऐसी घटनाओं को जन्म दे रहे हैं। पुलिस ने आश्वासन दिया है कि दोषियों को सख्त सजा दिलाई जाएगी, ताकि कानून-व्यवस्था मजबूत बने और आम नागरिक सुरक्षित महसूस करें। मामले की गहन जांच जारी है। ताजा खबरों के लिए जुड़े रहें “Bhaarataarth Khabar” के साथ।

भारतार्थ खबर, संवाददाता धन्नाराम चौधरी (Bhaarataarth.com) चेन्नई। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने मंगलवार को केंद्र सरकार और राज्य के 'विश्वासघातकों' को खुली चेतावनी दी। उन्होंने कहा, "तमिलनाडु के साथ धोखा करने वालों और इसके विकास में बाधा डालने वालों के लिए मैं हमेशा एक बड़ा खतरा बना रहूंगा।" परिसीमन पर केंद्र को घेरा स्टालिन ने केंद्र की परिसीमन नीति को निशाने पर लिया, इसे दक्षिणी राज्यों के लिए 'सजा' करार दिया। द्रविड़ मुनेत्र कषगम (द्रमुक) अध्यक्ष ने कहा कि जनसंख्या नियंत्रण में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले तमिलनाडु जैसे राज्य लोकसभा सीटें खो देंगे, जबकि उत्तर के राज्य लाभान्वित होंगे। उन्होंने इसे द्रविड़ स्वाभिमान और राज्य स्वायत्तता पर हमला बताया, जो तमिल जनता कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। आर्थिक शोषण का पुराना आलम दक्षिणी राज्य जीडीपी और कर संग्रह में भारी योगदान देते हैं, फिर भी केंद्र से उचित फंड नहीं मिलता। स्टालिन ने इसे 'राजनीतिक अलगाव' की साजिश कहा। पहले भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) और तीन-भाषा फॉर्मूला विवाद में फंड रोके जाने पर राज्य ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। राजनीतिक संदेश साफ यह बयान चुनावी रैली में आया, जहां स्टालिन ने विपक्ष के 'खतरनाक' तमगे को पलटकर केंद्र पर ठोक दिया। विश्लेषकों का मानना है कि परिसीमन समयसीमा नजदीक आते ही उत्तर-दक्षिण टकराव तेज होगा। केरल, कर्नाटक जैसे राज्य स्टालिन के साथ संयुक्त मोर्चा बना सकते हैं। आगे की जंग? केंद्र अब संवैधानिक या राजनीतिक समाधान देगा या टकराव बढ़ेगा? स्टालिन के तेवरों से साफ है कि राज्य हितों की रक्षा में वे आर-पार लड़ने को तैयार हैं। यह विवाद न केवल राजनीतिक, बल्कि भावनात्मक और आर्थिक मोर्चे पर भी गहरा रहा। ताजा खबरों के लिए जुड़े रहें “Bhaarataarth Khabar” के साथ।

भारतार्थ खबर, संवाददाता धन्नाराम चौधरी (Bhaarataarth.com) राजकोट। गुजरात के राजकोट से एक चौंकाने वाला साइबर घोटाला सामने आया है, जिसने बैंकिंग सिस्टम की पारदर्शिता और सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। करीब 2500 करोड़ रुपये के इस बड़े वित्तीय फर्जीवाड़े में पुलिस ने अब तक 20 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें तीन निजी बैंकों के अधिकारी भी शामिल हैं। पुलिस के अनुसार, यह कोई साधारण साइबर अपराध नहीं बल्कि एक संगठित और सुनियोजित नेटवर्क था, जिसमें बैंकिंग सिस्टम के अंदरूनी लोगों की मिलीभगत से बड़े पैमाने पर अवैध लेन-देन को अंजाम दिया गया। बैंक अधिकारियों की संलिप्तता उजागर जांच में सामने आया है कि Yes Bank, Axis Bank और HDFC Bank के तीन अधिकारियों ने इस घोटाले में अहम भूमिका निभाई। आरोप है कि इन अधिकारियों ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर संदिग्ध बैंक खाते खुलवाए और उन्हें सक्रिय बनाए रखा, जिससे साइबर ठगों को लेन-देन करने में आसानी हुई। 85 फर्जी खातों का खुलासा पुलिस जांच में अब तक 85 फर्जी बैंक खातों की पहचान की गई है। इन खातों के जरिए करोड़ों रुपये का लेन-देन किया गया, जिसे बैंक की निगरानी प्रणाली से बचाने के लिए तकनीकी और प्रक्रियागत खामियों का फायदा उठाया गया। हवाला नेटवर्क से जुड़ा मामला जांच एजेंसियों को यह भी पता चला है कि खातों से निकाली गई रकम को हवाला चैनलों के जरिए देश के विभिन्न हिस्सों में भेजा गया। कुछ बैंक अधिकारियों पर नकद निकासी में भी सहयोग करने का आरोप है, जिससे इस नेटवर्क को और मजबूती मिली। 535 शिकायतें दर्ज इस बड़े घोटाले को लेकर Cyber Crime Portal पर अब तक 535 शिकायतें दर्ज की जा चुकी हैं। इससे स्पष्ट है कि इस नेटवर्क ने व्यापक स्तर पर लोगों को निशाना बनाया। पुलिस की जांच जारी पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, मामले की गहन जांच की जा रही है और आने वाले दिनों में और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं। यह घोटाला न केवल साइबर अपराध की गंभीरता को दर्शाता है, बल्कि बैंकिंग तंत्र में आंतरिक निगरानी की कमजोरियों को भी उजागर करता है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह के मामलों को रोकने के लिए बैंकों को अपनी आंतरिक प्रक्रियाओं को और सख्त बनाना होगा तथा संदिग्ध लेन-देन पर तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित करनी होगी। ताजा खबरों के लिए जुड़े रहें “Bhaarataarth Khabar” के साथ।

भारतार्थ खबर, बेंगलुरु संवाददाता धन्नाराम चौधरी (Bhaarataarth.com) बेंगलुरु। शहर को स्वच्छ और व्यवस्थित बनाए रखने की दिशा में बेंगलुरु सेंट्रल सिटी कॉर्पोरेशन ने एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए आनंद राव सर्कल फ्लाईओवर पर विशेष सफाई अभियान चलाया। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट (SWM) टीम द्वारा संचालित इस अभियान का उद्देश्य व्यस्त यातायात वाले प्रमुख जंक्शनों पर स्वच्छता बनाए रखना और आमजन की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। नगर निगम के अधिकारियों के अनुसार, आनंद राव सर्कल फ्लाईओवर शहर के पश्चिमी क्षेत्रों को सेंट्रल बेंगलुरु से जोड़ने वाला एक प्रमुख मार्ग है, जहां प्रतिदिन हजारों वाहन गुजरते हैं। अत्यधिक यातायात के चलते यहां धूल, कचरा और मलबा जमा होने की समस्या बनी रहती है, जिससे न केवल शहर की सुंदरता प्रभावित होती है, बल्कि दुर्घटनाओं का खतरा भी बढ़ जाता है। इसी को ध्यान में रखते हुए SWM टीम ने फ्लाईओवर के दोनों ओर, डिवाइडर, किनारों और नीचे के हिस्सों में व्यापक सफाई अभियान चलाया। कर्मचारियों ने झाड़ू लगाकर कचरा एकत्र किया, साथ ही जमा गंदगी को हटाकर क्षेत्र को पूरी तरह साफ किया। अभियान के दौरान सुरक्षा मानकों का भी विशेष ध्यान रखा गया, ताकि यातायात प्रभावित न हो अधिकारियों ने बताया कि इस तरह के विशेष अभियान आगे भी शहर के अन्य प्रमुख फ्लाईओवर और जंक्शनों पर नियमित रूप से चलाए जाएंगे। उन्होंने नागरिकों से भी अपील की कि वे सार्वजनिक स्थानों पर कचरा न फैलाएं और शहर को स्वच्छ रखने में प्रशासन का सहयोग करें। यह पहल न केवल शहर की स्वच्छता को बढ़ावा देती है, बल्कि बेंगलुरु को एक सुरक्षित और व्यवस्थित महानगर के रूप में स्थापित करने की दिशा में भी एक सार्थक कदम साबित हो रही है। ताजा खबरों के लिए जुड़े रहें “Bhaarataarth Khabar” के साथ।

भारतार्थ खबर, संवाददाता धन्नाराम चौधरी (Bhaarataarth.com) कोलकाता। पश्चिम बंगाल में आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर सुरक्षा व्यवस्था अभूतपूर्व स्तर पर कड़ी कर दी गई है। पहले चरण का मतदान 23 अप्रैल 2026 और दूसरे चरण का मतदान 29 अप्रैल 2026 को प्रस्तावित है। इससे पहले भारत निर्वाचन आयोग ने कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए बड़े पैमाने पर सख्ती बरतते हुए राज्य के करीब 8 हजार पोलिंग बूथों को ‘सुपर सेंसेटिव’ घोषित किया है। आयोग के अनुसार ये वे मतदान केंद्र हैं, जहां पूर्व में हिंसा, बूथ कैप्चरिंग और चुनावी गड़बड़ियों की घटनाएं सामने आ चुकी हैं। विशेष रूप से पहले चरण के अंतर्गत आने वाले इन बूथों पर अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती की जा रही है। संवेदनशील इलाकों में प्रशासन की निगरानी भी बढ़ा दी गई है। इसी कड़ी में पुलिस ने अब तक 135 ऐसे व्यक्तियों को हिरासत में लिया है, जिन्हें दबंग और अराजक गतिविधियों में संलिप्त माना जाता रहा है। ये लोग मुख्य रूप से मुर्शिदाबाद, मालदा, बलूरघाट तथा उत्तर और दक्षिण 24 परगना जिलों से संबंधित बताए जा रहे हैं। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि इन व्यक्तियों को चुनाव प्रक्रिया पूर्ण होने तक निगरानी में रखा जाएगा, ताकि किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो। पूर्व चुनावी अनुभवों के आधार पर लगभग 200 ऐसे स्थान चिन्हित किए गए हैं, जहां पहले हिंसक घटनाएं हो चुकी हैं। इन्हीं को ध्यान में रखते हुए संबंधित पोलिंग बूथों को सुपर सेंसेटिव श्रेणी में रखा गया है। जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों को नियमित दौरे कर स्थिति का आकलन करने और आम मतदाताओं में विश्वास बहाल करने के निर्देश दिए गए हैं। इस बीच, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने दोहराया है कि राज्य में भयमुक्त और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करना आयोग की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि इसके लिए हर स्तर पर व्यापक तैयारियां की गई हैं। एआई तकनीक से निगरानी, तीन-स्तरीय कंट्रोल सिस्टम चुनाव प्रक्रिया को पारदर्शी और सुरक्षित बनाने के लिए इस बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का भी व्यापक उपयोग किया जा रहा है। बूथों के भीतर और बाहर किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर एआई आधारित सिस्टम तत्काल अलर्ट जारी करेगा। इसके लिए एक अत्याधुनिक कंट्रोल कमांड सेंटर स्थापित किया गया है, जो रियल-टाइम निगरानी करेगा। इसके अतिरिक्त जिला निर्वाचन अधिकारियों और राज्य निर्वाचन कार्यालयों में भी कंट्रोल सेंटर बनाए गए हैं। इस प्रकार निगरानी के लिए तीन-स्तरीय (थ्री-टियर) व्यवस्था लागू की गई है, जिससे हर स्तर पर सतर्कता सुनिश्चित हो सके। खर्च के लिहाज से भी 55 सीटें संवेदनशील आयोग ने राज्य की 55 विधानसभा सीटों को चुनावी खर्च के दृष्टिकोण से भी संवेदनशील श्रेणी में रखा है। इनमें मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की भबानीपुर सीट भी शामिल है, जहां उन्हें भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी से कड़ी चुनौती मिल रही है। कुल मिलाकर, पश्चिम बंगाल में चुनाव को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष बनाने के लिए प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद नजर आ रहा है। आयोग की सख्ती और तकनीकी निगरानी के बीच यह देखना दिलचस्प होगा कि इस बार मतदान प्रक्रिया कितनी शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न होती है। ताजा खबरों के लिए जुड़े रहें “Bhaarataarth Khabar” के साथ।

भारतार्थ खबर, संवाददाता धन्नाराम चौधरी (Bhaarataarth.com) कोलकाता। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 को निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और पारदर्शी ढंग से संपन्न कराने के उद्देश्य से अहम कदम उठाते हुए मतदान से 48 घंटे पहले राज्य में पूर्ण ‘ड्राई डे’ लागू करने का आदेश जारी किया है। इस दौरान राज्यभर में शराब की बिक्री, वितरण और परोसने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। आयोग के निर्देशों के अनुसार, मतदान से पूर्व निर्धारित अवधि में किसी भी शराब की दुकान, बार, होटल, रेस्टोरेंट, क्लब अथवा अन्य लाइसेंसधारी प्रतिष्ठानों में शराब बेचने या परोसने की अनुमति नहीं होगी। यहां तक कि स्टार होटलों और निजी क्लबों में भी शराब परोसने पर सख्ती से रोक लागू रहेगी। जिला प्रशासन और आबकारी विभाग को इस आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन अलर्ट, बढ़ी बिक्री पर नजर सूत्रों के मुताबिक, चुनाव से पहले राज्य में शराब की बिक्री में असामान्य वृद्धि दर्ज की गई थी। आयोग को आशंका थी कि शराब के जरिए मतदाताओं को प्रभावित करने की कोशिश हो सकती है। इसी को ध्यान में रखते हुए आबकारी विभाग को सतर्क किया गया और निगरानी बढ़ा दी गई है। हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को झटका इस निर्णय से राज्य के हॉस्पिटैलिटी उद्योग और शराब कारोबार पर बड़ा असर पड़ने की संभावना है। आंकड़ों के अनुसार, पश्चिम बंगाल में करीब 5,000 बार और ऑफ-शॉप संचालित हैं, जहां प्रतिदिन 80 से 90 करोड़ रुपये तक का कारोबार होता है। दो दिन के प्रतिबंध से कुल मिलाकर 1,400 करोड़ रुपये से अधिक के नुकसान का अनुमान है, जिसमें अकेले कोलकाता का हिस्सा लगभग 900 करोड़ रुपये बताया जा रहा है। दो चरणों में मतदान गौरतलब है कि राज्य में विधानसभा चुनाव दो चरणों में संपन्न होंगे। पहले चरण का मतदान 23 अप्रैल 2026 को और दूसरे चरण का मतदान 29 अप्रैल 2026 को निर्धारित है। ऐसे में पहले चरण की वोटिंग से पूर्व ड्राई डे लागू कर दिया गया है, ताकि चुनाव प्रक्रिया पर किसी भी प्रकार का अनुचित प्रभाव न पड़े। प्रशासन ने आम नागरिकों और व्यापारियों से अपील की है कि वे नियमों का पालन करें और शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने में सहयोग दें। ताजा खबरों के लिए जुड़े रहें “Bhaarataarth Khabar” के साथ।

भारतार्थ खबर, संवाददाता धन्नाराम चौधरी (Bhaarataarth.com) नागपुर। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत को दी जा रही Z+ श्रेणी की सुरक्षा पर उठे खर्च को लेकर दायर जनहित याचिका को बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर पीठ ने खारिज कर दिया है। अदालत ने न केवल याचिका को निराधार माना, बल्कि याचिकाकर्ता की मंशा पर भी सवाल खड़े किए। मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति चंद्रशेखर और न्यायमूर्ति अनिल किलोर की खंडपीठ ने की। पीठ ने स्पष्ट संकेत दिया कि सुरक्षा जैसे संवेदनशील मुद्दों पर अदालत बिना ठोस आधार के हस्तक्षेप नहीं कर सकती। 40-45 लाख रुपये मासिक खर्च का दावा नागपुर निवासी ललन सिंह द्वारा दायर इस जनहित याचिका में दावा किया गया था कि भागवत की Z+ सुरक्षा पर हर महीने करीब 40 से 45 लाख रुपये खर्च हो रहे हैं, जो करदाताओं के पैसे का दुरुपयोग है। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि चूंकि RSS एक पंजीकृत संगठन नहीं है, इसलिए सुरक्षा का खर्च संघ या स्वयं भागवत से वसूला जाना चाहिए। अदालत ने खारिज की दलीलें सुनवाई के दौरान अदालत ने याचिका में पर्याप्त ठोस आधार और सार्वजनिक हित की कमी पाई। न्यायालय ने कहा कि याचिका में उठाए गए मुद्दे तथ्यात्मक रूप से कमजोर हैं और यह स्पष्ट नहीं किया गया कि किस आधार पर सुरक्षा व्यवस्था को चुनौती दी जा रही है। साथ ही, अदालत ने याचिकाकर्ता के उद्देश्य को भी संदिग्ध बताया। अंबानी केस का हवाला याचिकाकर्ता की ओर से मुकेश अंबानी से जुड़े 2023 के एक फैसले का हवाला दिया गया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने Z+ सुरक्षा का खर्च स्वयं अंबानी परिवार द्वारा वहन करने का निर्देश दिया था। हालांकि, अदालत ने स्पष्ट किया कि हर मामले की परिस्थितियां अलग होती हैं और उसी आधार पर निर्णय लिया जाता है। 2015 से Z+ सुरक्षा, CISF की जिम्मेदारी गौरतलब है कि जून 2015 में मोहन भागवत की सुरक्षा को बढ़ाकर Z+ श्रेणी में शामिल किया गया था। वर्तमान में उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के पास है। इससे पहले यह जिम्मेदारी महाराष्ट्र पुलिस निभा रही थी। वर्ष 2012 में सुशील कुमार शिंदे के कार्यकाल के दौरान पहली बार उन्हें Z+ सुरक्षा प्रदान की गई थी। सुरक्षा पर अदालत का रुख स्पष्ट इस फैसले के साथ ही हाई कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया है कि VVIP सुरक्षा का निर्धारण सुरक्षा एजेंसियों के आकलन और खतरे के स्तर के आधार पर किया जाता है, न कि केवल संगठनात्मक या वित्तीय तर्कों के आधार पर। अदालत के इस निर्णय से भविष्य में ऐसे मामलों में दायर याचिकाओं के लिए भी एक स्पष्ट दिशा तय होती दिखाई दे रही है। ताजा खबरों के लिए जुड़े रहें “Bhaarataarth Khabar” के साथ।

भारतार्थ खबर, संवाददाता धन्नाराम चौधरी (Bhaarataarth.com) गुरुग्राम, 21 अप्रैल। शहर में अवैध कब्जों के खिलाफ चल रहे अभियान के तहत सोमवार को जिला प्रशासन ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए सेक्टर-63 स्थित करीब आधा एकड़ सरकारी जमीन को मुक्त करा लिया। इस जमीन की बाजार कीमत लगभग 25 करोड़ रुपये आंकी गई है, जिस पर कुख्यात अपराधी नितेश उर्फ ‘बंदर’ ने लंबे समय से अवैध कब्जा जमा रखा था। प्रशासनिक अधिकारियों के अनुसार, आरोपी ने इस बहुमूल्य सरकारी जमीन पर करीब 50 झुग्गियां खड़ी कर रखी थीं। इतना ही नहीं, उसने कई अवैध बोरवेल भी खुदवाए हुए थे, जिनके माध्यम से इलाके में पानी की अवैध सप्लाई का नेटवर्क संचालित किया जा रहा था। इन झुग्गियों और बोरवेल से आरोपी द्वारा नियमित रूप से किराया वसूला जा रहा था। अवैध गतिविधियों का बना था अड्डा पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि यह क्षेत्र अवैध गतिविधियों का केंद्र बन चुका था। यहां न केवल झुग्गियां बनी हुई थीं, बल्कि दो बड़े कबाड़ गोदाम भी संचालित किए जा रहे थे। आरोपी का आपराधिक इतिहास भी गंभीर रहा है, जिसमें मारपीट, झपटमारी, अपहरण और रंगदारी जैसे कई मामले दर्ज हैं। 100 पुलिसकर्मियों की मौजूदगी में कार्रवाई अतिक्रमण हटाने की इस कार्रवाई को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए प्रशासन ने व्यापक सुरक्षा इंतजाम किए थे। मौके पर करीब 100 पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई थी, ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटा जा सके। प्रशासन, पुलिस और संबंधित विभागों की संयुक्त टीम ने सुनियोजित तरीके से पूरे इलाके को खाली कराया और अवैध निर्माणों को ध्वस्त कर दिया। संयुक्त टीम ने दिखाई सख्ती यह अभियान गुरुग्राम मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी (GMDA) की एनफोर्समेंट विंग, नगर निगम गुरुग्राम (MCG), CIA सेक्टर-31 यूनिट और सेक्टर-65 थाना पुलिस के समन्वय से चलाया गया। कार्रवाई से पहले GMDA के डीटीपी (एनफोर्समेंट) आर.एस. बाथ द्वारा दो बार स्थल का निरीक्षण किया गया था, जिसके बाद विस्तृत रणनीति तैयार कर इस अभियान को अंजाम दिया गया। संदेश: अवैध कब्जों पर सख्त रुख प्रशासन की इस कार्रवाई को अवैध कब्जों और संगठित अपराध के खिलाफ सख्त संदेश के रूप में देखा जा रहा है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि भविष्य में भी इस तरह के अवैध अतिक्रमणों के खिलाफ अभियान जारी रहेगा और किसी को भी सरकारी जमीन पर कब्जा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ताजा खबरों के लिए जुड़े रहें “Bhaarataarth Khabar” के साथ।

भारतार्थ खबर, संवाददाता धन्नाराम चौधरी (Bhaarataarth.com) सूरत, 21 अप्रैल। गुजरात के Surat में आईवियर कंपनी Lenskart के कथित ड्रेस कोड को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। सोमवार को सरथाणा जकातनाका क्षेत्र स्थित कंपनी के एक स्टोर पर Bajrang Dal के कार्यकर्ताओं ने पहुंचकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया, जिससे मामला सड़कों तक पहुंच गया। प्रदर्शनकारियों ने कंपनी की कथित ‘एम्प्लॉयी ग्रूमिंग पॉलिसी’ को हिंदू धार्मिक आस्था के खिलाफ बताते हुए नारेबाजी की। इस दौरान उन्होंने स्टोर के शीशों पर स्वस्तिक चिन्ह बनाया और वहां मौजूद कर्मचारियों के माथे पर तिलक लगाकर अपना विरोध दर्ज कराया। कार्यकर्ताओं का कहना है कि किसी भी निजी कंपनी को कर्मचारियों की धार्मिक पहचान और आस्था में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। सोशल मीडिया से शुरू हुआ विवाद विवाद की शुरुआत उस समय हुई जब कंपनी की एक कथित आंतरिक गाइडलाइन सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। इस दस्तावेज में कर्मचारियों को बिंदी, तिलक जैसे धार्मिक प्रतीकों के उपयोग से रोकने की बात सामने आई। इसके बाद लोगों में आक्रोश फैल गया और सोशल मीडिया पर कंपनी की जमकर आलोचना होने लगी। हालांकि बढ़ते विवाद के बीच कंपनी ने सफाई देते हुए माफी मांगी और नई गाइडलाइन जारी करने का आश्वासन दिया, लेकिन विरोध प्रदर्शन थमता नजर नहीं आ रहा है। युवक के आरोपों ने बढ़ाई गंभीरता मामले ने उस समय और तूल पकड़ लिया जब सूरत निवासी युवक झील वघासिया ने कंपनी पर गंभीर आरोप लगाए। उनका दावा है कि उन्हें केवल तिलक और शिखा रखने की वजह से नौकरी से वंचित कर दिया गया। झील के अनुसार, उन्हें सूरत के वेसु क्षेत्र में इंटरव्यू के बाद मुंबई के ट्रेनिंग सेंटर बुलाया गया, जहां उनसे तिलक हटाने और शिखा कटवाने की शर्त रखी गई। उन्होंने इसे अपनी धार्मिक आस्था से जुड़ा विषय बताते हुए इनकार कर दिया। आरोप है कि कंपनी ने उनके धार्मिक टैटू तक हटाने की बात कही और अंततः उन्हें ट्रेनिंग से बाहर कर दिया गया। विरोध तेज, मांगें सख्त इन आरोपों के बाद Bajrang Dal के कार्यकर्ता सक्रिय हो गए हैं। उन्होंने कंपनी से सार्वजनिक माफी और भविष्य में ऐसी गाइडलाइन लागू न करने का स्पष्ट आश्वासन देने की मांग की है। व्यापक बहस का मुद्दा यह विवाद अब धार्मिक स्वतंत्रता और कॉर्पोरेट ड्रेस कोड के बीच संतुलन को लेकर एक बड़े विमर्श का रूप लेता जा रहा है। एक ओर कंपनियां पेशेवर छवि और एकरूपता की बात करती हैं, वहीं दूसरी ओर धार्मिक पहचान और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। फिलहाल, मामला लगातार तूल पकड़ रहा है और प्रशासन व कंपनी दोनों की अगली प्रतिक्रिया पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। ताजा खबरों के लिए जुड़े रहें “Bhaarataarth Khabar” के साथ।

भारतार्थ खबर, संवाददाता धन्नाराम चौधरी (Bhaarataarth.com) नई दिल्ली, 21 अप्रैल। देश के दो अहम राज्यों—पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु—में विधानसभा चुनाव के पहले चरण से पहले राजनीतिक सरगर्मियां मंगलवार शाम थम जाएंगी। चुनाव आयोग के निर्धारित नियमों के अनुसार मतदान से 48 घंटे पहले चुनाव प्रचार पर पूर्ण विराम लग जाएगा, जिसके बाद किसी भी प्रकार की रैलियां, रोड शो और सार्वजनिक सभाएं आयोजित नहीं की जा सकेंगी। दोनों राज्यों में 23 अप्रैल 2026 को मतदान होना है। तमिलनाडु की सभी 234 विधानसभा सीटों पर एक ही चरण में वोट डाले जाएंगे। राज्य में इस बार चुनावी मुकाबला काफी रोचक और बहुकोणीय नजर आ रहा है। मुख्य प्रतिस्पर्धा द्रविड़ मुनेत्र कषगम (द्रमुक) और अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कषगम (अन्नाद्रमुक) गठबंधन के बीच है। वहीं, अभिनेता से नेता बने विजय की पार्टी तमिलगा वेत्री कषगम (टीवीके) कई सीटों पर मुकाबले को त्रिकोणीय बना रही है। राज्य में कुल 4,023 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार तमिलनाडु में 5 करोड़ 73 लाख से अधिक मतदाता मतदान के पात्र हैं। मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए आयोग ने व्यापक स्तर पर जागरूकता अभियान चलाए हैं, जिनमें युवाओं और प्रथम बार वोट देने वाले मतदाताओं पर विशेष फोकस किया गया है। वहीं, पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव का पहला चरण 23 अप्रैल 2026 को होगा, जिसमें राज्य के 16 जिलों की 152 सीटों पर मतदान कराया जाएगा। इस चरण में उत्तर बंगाल, दक्षिण बंगाल और जंगलमहल क्षेत्र की सीटें शामिल हैं, जहां सुरक्षा और प्रशासनिक तैयारियों को लेकर विशेष सतर्कता बरती जा रही है। पहले चरण में कुल 1,478 प्रत्याशी मैदान में हैं। मतदाताओं की संख्या 3 करोड़ 60 लाख 77 हजार 171 है, जिनमें 1 करोड़ 84 लाख 99 हजार 496 पुरुष, 1 करोड़ 75 लाख 77 हजार 210 महिलाएं और 465 ट्रांसजेंडर मतदाता शामिल हैं। बंगाल के जिन जिलों में मतदान होना है, उनमें मुर्शिदाबाद, कूचबिहार, जलपाईगुड़ी, अलीपुरद्वार, दार्जिलिंग, उत्तर व दक्षिण दिनाजपुर, मालदा, बीरभूम, पश्चिम व पूर्व मेदिनीपुर, झाड़ग्राम, पुरुलिया और बांकुड़ा प्रमुख हैं। चुनाव आयोग ने दोनों राज्यों में स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए व्यापक सुरक्षा इंतजाम किए हैं। केंद्रीय बलों की तैनाती के साथ संवेदनशील बूथों पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। अब प्रचार के अंतिम दिन राजनीतिक दल पूरी ताकत झोंक रहे हैं, ताकि मतदाताओं को अपने पक्ष में आकर्षित किया जा सके। इसके बाद चुनावी शोर थमते ही दोनों राज्यों में मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर लोकतंत्र के इस महापर्व में भागीदारी निभाएंगे। ताजा खबरों के लिए जुड़े रहें “Bhaarataarth Khabar” के साथ।