गुरुग्राम में 25 करोड़ की सरकारी जमीन मुक्त, ‘बंदर’ का अवैध कब्जा ध्वस्त
भारतार्थ खबर, संवाददाता धन्नाराम चौधरी (Bhaarataarth.com)
गुरुग्राम, 21 अप्रैल। शहर में अवैध कब्जों के खिलाफ चल रहे अभियान के तहत सोमवार को जिला प्रशासन ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए सेक्टर-63 स्थित करीब आधा एकड़ सरकारी जमीन को मुक्त करा लिया। इस जमीन की बाजार कीमत लगभग 25 करोड़ रुपये आंकी गई है, जिस पर कुख्यात अपराधी नितेश उर्फ ‘बंदर’ ने लंबे समय से अवैध कब्जा जमा रखा था।
प्रशासनिक अधिकारियों के अनुसार, आरोपी ने इस बहुमूल्य सरकारी जमीन पर करीब 50 झुग्गियां खड़ी कर रखी थीं। इतना ही नहीं, उसने कई अवैध बोरवेल भी खुदवाए हुए थे, जिनके माध्यम से इलाके में पानी की अवैध सप्लाई का नेटवर्क संचालित किया जा रहा था। इन झुग्गियों और बोरवेल से आरोपी द्वारा नियमित रूप से किराया वसूला जा रहा था।
अवैध गतिविधियों का बना था अड्डा
पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि यह क्षेत्र अवैध गतिविधियों का केंद्र बन चुका था। यहां न केवल झुग्गियां बनी हुई थीं, बल्कि दो बड़े कबाड़ गोदाम भी संचालित किए जा रहे थे। आरोपी का आपराधिक इतिहास भी गंभीर रहा है, जिसमें मारपीट, झपटमारी, अपहरण और रंगदारी जैसे कई मामले दर्ज हैं।
100 पुलिसकर्मियों की मौजूदगी में कार्रवाई
अतिक्रमण हटाने की इस कार्रवाई को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए प्रशासन ने व्यापक सुरक्षा इंतजाम किए थे। मौके पर करीब 100 पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई थी, ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटा जा सके। प्रशासन, पुलिस और संबंधित विभागों की संयुक्त टीम ने सुनियोजित तरीके से पूरे इलाके को खाली कराया और अवैध निर्माणों को ध्वस्त कर दिया।
संयुक्त टीम ने दिखाई सख्ती
यह अभियान गुरुग्राम मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी (GMDA) की एनफोर्समेंट विंग, नगर निगम गुरुग्राम (MCG), CIA सेक्टर-31 यूनिट और सेक्टर-65 थाना पुलिस के समन्वय से चलाया गया। कार्रवाई से पहले GMDA के डीटीपी (एनफोर्समेंट) आर.एस. बाथ द्वारा दो बार स्थल का निरीक्षण किया गया था, जिसके बाद विस्तृत रणनीति तैयार कर इस अभियान को अंजाम दिया गया।
संदेश: अवैध कब्जों पर सख्त रुख
प्रशासन की इस कार्रवाई को अवैध कब्जों और संगठित अपराध के खिलाफ सख्त संदेश के रूप में देखा जा रहा है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि भविष्य में भी इस तरह के अवैध अतिक्रमणों के खिलाफ अभियान जारी रहेगा और किसी को भी सरकारी जमीन पर कब्जा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
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