बेंगलुरु अपार्टमेंट एसोसिएशन को तीन माह में आम सभा बुलाने का निर्देश, साझा सीढ़ियों से गमले हटाने के भी आदेश बेंगलुरु के अपार्टमेंट परिसर में खेलते बच्चे / कर्नाटक हाई कोर्ट का प्रतिनिधि चित्र भारतार्थ खबर | संवाददाता: धन्नाराम चौधरी (Bhaarataarth.com) बेंगलुरु | 15 जुलाई, 2026 कर्नाटक हाई कोर्ट ने बच्चों के अधिकारों और अपार्टमेंट परिसरों में साझा सुविधाओं के उपयोग को लेकर एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए कहा है कि "बच्चों का खेल खेलना एक मौलिक अधिकार है।" अदालत ने बेंगलुरु स्थित एक अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन को परिसर के खेल मैदान में फुटबॉल खेलने पर लगाए गए प्रतिबंध पर लोकतांत्रिक तरीके से पुनर्विचार करने का निर्देश दिया है। साथ ही साझा सीढ़ियों और सार्वजनिक क्षेत्रों में रखे गए फूलों के गमले स्थायी रूप से हटाने का भी आदेश दिया है। यह फैसला बेंगलुरु के एस्टीम गार्डेनिया अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन के निवासी संगीता अग्रवाल और हेमंत अग्रवाल द्वारा दायर अपील पर आया। दंपति ने एसोसिएशन के फुटबॉल प्रतिबंध और सीढ़ियों पर रखे गमलों को अदालत में चुनौती दी थी। उनका कहना था कि गमलों से टपके पानी के कारण संगीता अग्रवाल फिसल गईं, जिससे उनके पैर में गंभीर फ्रैक्चर हुआ और उन्हें दो बार सर्जरी करानी पड़ी। अदालत ने रिकॉर्ड पर उपलब्ध साक्ष्यों का हवाला देते हुए माना कि सीढ़ियों पर रखे गमले निवासियों के स्वतंत्र आवागमन में बाधा उत्पन्न करते हैं। न्यायालय ने कहा कि साझा क्षेत्रों में ऐसी बाधाएं नागरिक अधिकारों का उल्लंघन हैं। अदालत ने यह भी माना कि गमलों में पानी डालने से फर्श फिसलनभरा हुआ, जिससे दुर्घटना हुई। फुटबॉल प्रतिबंध पर सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए खेल आवश्यक हैं। केवल किसी विशेष खेल को नियंत्रित करने के लिए नियम बनाए जा सकते हैं, लेकिन बच्चों को खेलने के अधिकार से पूरी तरह वंचित नहीं किया जा सकता। हालांकि अदालत ने फुटबॉल प्रतिबंध को तत्काल समाप्त नहीं किया, बल्कि एसोसिएशन को तीन महीने के भीतर आम सभा (General Body Meeting) बुलाकर बहुमत के आधार पर यह तय करने का निर्देश दिया कि सार्वजनिक खेल मैदान में कौन-कौन से खेल खेले जा सकते हैं। उच्च न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि अपार्टमेंट एसोसिएशन के निर्णय कानून और नागरिक अधिकारों के अनुरूप होने चाहिए। साझा सुविधाओं का उपयोग सभी निवासियों के हितों को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए। न्यायालय ने भविष्य में भी सार्वजनिक सीढ़ियों और कॉमन एरिया में गमले या अन्य बाधाएं रखने पर रोक लगाने का निर्देश दिया। यह फैसला न केवल अपार्टमेंट परिसरों के लिए बल्कि बच्चों के खेल, सुरक्षा और नागरिक अधिकारों के संतुलन को लेकर भी एक महत्वपूर्ण कानूनी मिसाल माना जा रहा है।

मानसून सत्र के बीच रणनीति होगी तय, 19 जुलाई को सर्वदलीय बैठक और 20 जुलाई से संसद का सत्र शुरू संसद भवन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रतिनिधि चित्र भारतार्थ खबर | संवाददाता: धन्नाराम चौधरी (Bhaarataarth.com) नई दिल्ली | 15 जुलाई, 2026 NDA संसदीय दल की बैठक संसद के आगामी मानसून सत्र 2026 के बीच 21 जुलाई को आयोजित होगी। इस महत्वपूर्ण बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) के सभी सांसदों को संबोधित करेंगे। राजनीतिक और संसदीय दृष्टि से बेहद अहम मानी जा रही इस बैठक में संसद के भीतर सरकार की रणनीति, प्रमुख विधेयकों, विपक्ष के संभावित रुख और विभिन्न राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। हालांकि, बैठक का आधिकारिक एजेंडा अभी सार्वजनिक नहीं किया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, यह बैठक 21 जुलाई को सुबह 9:30 बजे संसद भवन में होगी। माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी सांसदों को मानसून सत्र के दौरान सदन में प्रभावी भागीदारी, सरकार के विधायी एजेंडे और जनहित से जुड़े मुद्दों पर दिशा-निर्देश दे सकते हैं। इससे पहले 19 जुलाई को केंद्र सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। यह बैठक सुबह 11 बजे होगी, जिसमें सरकार विभिन्न राजनीतिक दलों को मानसून सत्र के दौरान प्रस्तुत किए जाने वाले विधेयकों और विधायी कार्यक्रम की जानकारी देगी। संसदीय परंपरा के अनुसार प्रत्येक सत्र से पहले आयोजित होने वाली यह बैठक सरकार और विपक्ष के बीच संवाद का महत्वपूर्ण मंच होती है, जिसका उद्देश्य सदन की कार्यवाही को सुचारु बनाए रखना और संभावित गतिरोध को कम करना है। संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होकर 13 अगस्त 2026 तक चलेगा। इस बार का सत्र कई महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाक्रमों के बीच आयोजित हो रहा है। पश्चिम बंगाल, असम और पुडुचेरी विधानसभा चुनावों के बाद बने राजनीतिक माहौल, विभिन्न दलों के अंदरूनी घटनाक्रम तथा विपक्ष द्वारा उठाए जाने वाले मुद्दों के कारण सत्र के दौरान तीखी बहस और हंगामे की संभावना जताई जा रही है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि सरकार अपने विधायी एजेंडे को आगे बढ़ाने का प्रयास करेगी, जबकि विपक्ष विभिन्न राष्ट्रीय और राजनीतिक मुद्दों पर सरकार को घेरने की रणनीति अपना सकता है। ऐसे में एनडीए संसदीय दल की बैठक को आगामी संसदीय रणनीति तय करने के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

54 सदस्यों ने खेलों में दिखाया दम, फिटनेस और नेतृत्व का दिया प्रेरक संदेश जेसीआई बैंगलोर कॉसमो के RRR 4.0 कार्यक्रम में प्रतिभागियों का समूह चित्र / खेल गतिविधियों का दृश्य भारतार्थ खबर | संवाददाता: धन्नाराम चौधरी (Bhaarataarth.com) बेंगलुरु | 15 जुलाई, 2026 जेसीआई बैंगलोर कॉसमो RRR 4.0 का आयोजन बेंगलुरु के स्पोर्टिंगो, आरआर नगर में उत्साह, ऊर्जा और टीम भावना के साथ सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। 54 सदस्यों की सक्रिय भागीदारी वाले इस आयोजन ने खेल, फिटनेस और नेतृत्व के प्रति सदस्यों के उत्साह को नई ऊंचाई दी। पूरे कार्यक्रम में प्रतिभागियों ने विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं में बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया और टीमवर्क, अनुशासन तथा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का शानदार प्रदर्शन किया। यह प्रेरणादायी कार्यक्रम वीपी जी एंड डी जेसी स्वेता राखेचा के नेतृत्व में आयोजित किया गया। आयोजन को सफल बनाने में पीसी जेसी धृति, जेसी पर्व एवं पीडी जेसी गौतम नाहटा ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कार्यक्रम का उद्देश्य केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि सदस्यों में शारीरिक फिटनेस, नेतृत्व क्षमता, आपसी समन्वय और सकारात्मक सोच को प्रोत्साहित करना भी था। कार्यक्रम के दौरान ऑक्टोपस रिले, बॉल एंड कार्ट रिले, फुटबॉल और थ्रोबॉल सहित कई रोमांचक खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। हर खेल में प्रतिभागियों ने उत्साहपूर्वक प्रदर्शन करते हुए खेल भावना और सहयोग का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत किया। प्रतियोगिताओं ने प्रतिभागियों में आत्मविश्वास, सामूहिक नेतृत्व और स्वस्थ जीवनशैली के प्रति जागरूकता को भी बढ़ावा दिया। इस अवसर पर अध्यक्ष जेसी ललिता बोथरा, सचिव जेसी रीना गांधी, कोषाध्यक्ष जेसी दीपिका, संयुक्त सचिव जेसी दीपक जैन तथा आईपीपी जेसी सुनील जैन विशेष रूप से उपस्थित रहे। सभी पदाधिकारियों ने प्रतिभागियों का उत्साहवर्धन करते हुए नियमित खेल गतिविधियों और फिटनेस को जीवनशैली का हिस्सा बनाने का संदेश दिया। आयोजन समिति ने कार्यक्रम की सफलता के लिए जोन अधिकारी जेसी मोनिका कुमट तथा जेसी खुशी राखेचा के सहयोग के प्रति विशेष आभार व्यक्त किया। आयोजकों ने कहा कि ऐसे कार्यक्रम संगठन के सदस्यों के बीच आपसी विश्वास, समर्पण और नेतृत्व क्षमता को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कार्यक्रम का समापन पुरस्कार वितरण, समूह उत्सव और सामूहिक सहभागिता के साथ हुआ। उपस्थित सदस्यों ने भविष्य में भी ऐसे प्रेरणादायक आयोजनों को नियमित रूप से आयोजित करने का संकल्प व्यक्त किया।

भारत-पाक सीमा से 50 किमी दायरे में मस्जिद, मदरसों और दरगाहों पर कार्रवाई जारी रहेगी, हाईकोर्ट ने सुरक्षा को बताया सर्वोच्च प्राथमिकता। राजस्थान हाईकोर्ट, भारत-पाक सीमा, जैसलमेर बॉर्डर (प्रतीकात्मक) भारतार्थ खबर | संवाददाता: धन्नाराम चौधरी (Bhaarataarth.com) जयपुर | 14 जुलाई, 2026 राजस्थान हाईकोर्ट ने भारत-पाकिस्तान सीमा से 50 किलोमीटर के संवेदनशील क्षेत्र में स्थित कथित अवैध निर्माणों के खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई पर रोक लगाने से स्पष्ट इनकार कर दिया है। अदालत ने अपने महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि यह मामला किसी धर्म विशेष के खिलाफ नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा, वैधानिक प्रावधानों और कानून के पालन से जुड़ा हुआ है। हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर जिलों में स्थित कुछ मस्जिदों, मदरसों और दरगाहों को जारी नोटिसों पर फिलहाल कार्रवाई जारी रह सकेगी। अदालत ने साथ ही राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह एक विशेषज्ञ समिति गठित करे, जो प्रत्येक मामले की अलग-अलग जांच कर अपनी रिपोर्ट और सिफारिशें सरकार को सौंपे। न्यायमूर्ति समीर जैन की एकलपीठ ने पीर मोहम्मद शाह जिलानी दरगाह समिति सहित अन्य याचिकाकर्ताओं की याचिकाएं खारिज कर दीं। इन याचिकाओं में दावा किया गया था कि संबंधित नोटिस अनुचित हैं और उन पर रोक लगाई जाए। सरकार की ओर से अदालत को बताया गया कि सीमावर्ती क्षेत्र में कई निर्माण बिना वैध अनुमति के सरकारी अथवा कृषि भूमि पर किए गए हैं। सुरक्षा एजेंसियों की रिपोर्ट के अनुसार यह इलाका अत्यंत संवेदनशील है और यहां घुसपैठ, तस्करी तथा राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े जोखिम लगातार बने रहते हैं। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत महत्वपूर्ण है, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मामलों में संवेदनशील सूचनाओं का खुलासा सार्वजनिक हित के विपरीत हो सकता है। इसलिए ऐसे मामलों में सुरक्षा एजेंसियों के इनपुट और वैधानिक प्रक्रियाओं को प्राथमिकता देना आवश्यक है। कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यह फैसला भविष्य में सीमावर्ती क्षेत्रों में अवैध निर्माणों और भूमि अतिक्रमण से जुड़े मामलों के लिए एक महत्वपूर्ण मिसाल बन सकता है। वहीं प्रशासन अब समिति की रिपोर्ट के आधार पर कानून के अनुसार आगे की कार्रवाई करेगा।

प्रसूताओं की मौत, पेपर लीक, पंचायत चुनाव और चर्चित डेथ केसों ने बढ़ाया राजनीतिक दबाव भारतार्थ खबर | संवाददाता: धन्नाराम चौधरी (Bhaarataarth.com) जयपुर (राजस्थान) | 14 जुलाई, 2026। राजस्थान की राजनीति में इन दिनों हलचल अपने चरम पर है। Rajasthan News में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार लगातार कई संवेदनशील मामलों को लेकर विपक्ष के निशाने पर है। कोटा, बीकानेर, जोधपुर, भीलवाड़ा और बांसवाड़ा में प्रसूताओं की मौत के मामलों से लेकर जयपुर के चर्चित अमायरा और वंशिका डेथ केस, पंचायत चुनावों में देरी तथा पेपर लीक माफिया सुरेश ढाका के पिता को कथित रूप से बजरी खनन का ठेका मिलने के मुद्दे ने सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। कांग्रेस इन सभी मामलों को जनता के बीच प्रमुख मुद्दा बना रही है, जबकि सरकार का कहना है कि सभी मामलों की निष्पक्ष जांच कराई जा रही है। भजनलाल सरकार ने अपने कार्यकाल की शुरुआत पेपर लीक माफियाओं पर सख्त कार्रवाई, महिला सुरक्षा, बुलडोजर अभियान, अतिक्रमण हटाने और प्रशासनिक सुधार जैसे फैसलों के साथ की थी। सरकार ने पेपर लीक की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया और कई आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की। साथ ही ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट (ERCP) को आगे बढ़ाने, मध्य प्रदेश के साथ समझौता करने तथा यमुना जल समझौते को अंतिम रूप देने की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम उठाए। इन फैसलों से सरकार ने विकास और प्रशासनिक सक्रियता की मजबूत छवि बनाई। हालांकि पिछले डेढ़ महीने में हालात तेजी से बदले हैं। विभिन्न जिलों में प्रसूताओं की मौत के मामलों ने सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता पर सवाल खड़े किए हैं। चिकित्सा मंत्री के बयानों ने भी विवाद को और बढ़ा दिया। इंजेक्शन और दवाओं की गुणवत्ता को लेकर भी जांच की मांग उठी है। इसी बीच पेपर लीक के आरोपी सुरेश ढाका के पिता को बजरी खनन का ठेका मिलने के आरोपों ने राजनीतिक माहौल गर्मा दिया। विपक्ष ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाए, जबकि सरकार की ओर से जांच का आश्वासन दिया गया। पंचायत चुनावों में देरी और ओबीसी आयोग की रिपोर्ट को लेकर भी कांग्रेस लगातार सरकार पर हमला बोल रही है। जयपुर के अमायरा डेथ केस में जांच पर उठे सवाल और वंशिका डेथ केस में परिजनों द्वारा न्याय की मांग ने भी सरकार की जवाबदेही पर बहस तेज कर दी है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यदि इन मामलों का समयबद्ध समाधान नहीं हुआ तो आगामी राजनीतिक माहौल पर इसका असर पड़ सकता है। दूसरी ओर सरकार का दावा है कि कानून के अनुसार निष्पक्ष कार्रवाई की जाएगी और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा।

मानव कर्तव्य दिवस पर विद्यार्थियों को पर्यावरण संरक्षण का दिया संदेश, "मिशन मुस्कान" के तहत जागरूकता अभियान भारतार्थ खबर | संवाददाता: धन्नाराम चौधरी (Bhaarataarth.com) बेंगलुरु (कर्नाटक) | 14 जुलाई, 2026। मानव कर्तव्य दिवस के अवसर पर जेसीआई बैंगलोर कॉस्मो ने अपने सामाजिक अभियान "मिशन मुस्कान" के तहत मॉडल गवर्नमेंट हाई स्कूल परिसर में पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित कर पर्यावरण संरक्षण का प्रेरणादायी संदेश दिया। इस अवसर पर संस्था के पदाधिकारियों और सदस्यों ने विद्यार्थियों के साथ मिलकर पौधे लगाए तथा उन्हें प्रकृति के संरक्षण, स्वच्छ पर्यावरण और हरित भविष्य के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम की शुरुआत पौधारोपण से हुई, जिसमें विद्यालय परिसर को अधिक हराभरा बनाने का संकल्प लिया गया। वक्ताओं ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक का नैतिक और सामाजिक कर्तव्य है। यदि प्रत्येक व्यक्ति प्रतिवर्ष कम से कम एक पौधा लगाकर उसकी देखभाल करे, तो आने वाली पीढ़ियों को स्वच्छ और सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराया जा सकता है। इस अवसर पर जेसीआई बैंगलोर कॉस्मो की अध्यक्ष जेसी ललिता बोथरा ने कहा कि मानव कर्तव्य दिवस केवल अधिकारों की बात नहीं करता, बल्कि समाज और प्रकृति के प्रति अपने कर्तव्यों को निभाने की प्रेरणा भी देता है। उन्होंने विद्यार्थियों से पर्यावरण संरक्षण को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने का आह्वान किया। कार्यक्रम में उपाध्यक्ष (कम्युनिटी डेवलपमेंट) जेसी ममता मेहता, ज़ोन ऑफिसर जेसी मोनिका कुमट, सचिव जेसी रीना गांधी, उपाध्यक्ष (बिजनेस डेवलपमेंट) गौतम बोथरा, जेसी रूपचंद कुमट, जेसी दीपक जैन तथा जेसी टीनु जैन सहित कई सदस्य उपस्थित रहे। सभी ने विद्यार्थियों के साथ मिलकर पौधारोपण किया और पर्यावरण संरक्षण का संदेश जन-जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया। विद्यालय के शिक्षकों ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे कार्यक्रम बच्चों में प्रकृति के प्रति संवेदनशीलता विकसित करते हैं और उन्हें जिम्मेदार नागरिक बनने की प्रेरणा देते हैं। विद्यार्थियों ने भी पौधों की नियमित देखभाल करने तथा विद्यालय परिसर को स्वच्छ एवं हराभरा बनाए रखने का संकल्प लिया। कार्यक्रम के समापन पर सभी उपस्थित लोगों ने मानव कर्तव्यों के पालन, पर्यावरण संरक्षण तथा समाज सेवा के लिए निरंतर कार्य करने की शपथ ली। "मिशन मुस्कान" के माध्यम से जेसीआई बैंगलोर कॉस्मो ने एक बार फिर यह संदेश दिया कि छोटे-छोटे प्रयास भी समाज और पर्यावरण में बड़ा सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं।

शाहपुर (यादगीर) में पटेल समाज का अनुकरणीय प्रयास, समाज भवन उद्घाटन के साथ भगवान राजेश्वर की प्रतिमा स्थापना ने बढ़ाया गौरव (शाहपुर पटेल समाज भवन उद्घाटन एवं भगवान राजेश्वर प्रतिमा स्थापना समारोह का फोटो) भारतार्थ खबर | संवाददाता: धन्नाराम चौधरी (Bhaarataarth.com) शाहपुर, यादगीर (कर्नाटक) | 14 जुलाई, 2026 Shahpur Patel Samaj Bhavan आज पूरे क्षेत्र में सामाजिक एकता, समर्पण और संगठन की मिसाल बनकर उभरा है। कर्नाटक के यादगीर जिले के शाहपुर में मात्र 35 परिवारों वाले पटेल समाज ने ऐसा प्रेरणादायक कार्य कर दिखाया है, जिसकी चर्चा पूरे समाज में हो रही है। समाज के सहयोग और सामूहिक प्रयास से निर्मित भव्य समाज भवन का उद्घाटन किया गया। इसके साथ ही भगवान राजेश्वर की प्रतिमा की विधिवत स्थापना कर धार्मिक एवं सांस्कृतिक परंपराओं को नई ऊर्जा प्रदान की गई। समारोह में बड़ी संख्या में समाज के वरिष्ठजन, युवा, महिलाएं एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। पूरे कार्यक्रम में उत्साह, श्रद्धा और सामाजिक एकता का अद्भुत वातावरण देखने को मिला। समाज के लोगों ने इसे आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणास्रोत बताते हुए कहा कि सीमित संसाधनों के बावजूद यदि समाज संगठित हो तो बड़े से बड़ा लक्ष्य भी आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। समारोह में उपस्थित अतिथियों ने कहा कि समाज भवन केवल ईंट और पत्थरों से बनी इमारत नहीं, बल्कि समाज की पहचान, सम्मान और भविष्य की मजबूत नींव है। यहां सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और शैक्षणिक गतिविधियों का आयोजन होगा, जिससे समाज में भाईचारा और अधिक मजबूत होगा। भगवान राजेश्वर की प्रतिमा स्थापना के साथ समाज ने अपनी धार्मिक आस्था को भी नई दिशा दी है। श्रद्धालुओं ने विधि-विधान के साथ पूजा-अर्चना कर समाज की सुख-समृद्धि और प्रगति की कामना की। समाज के वरिष्ठ सदस्यों ने कहा कि इतने कम परिवारों के बावजूद इस प्रकार का भव्य समाज भवन बनाना पूरे देश के समाजों के लिए प्रेरणा है। यह कार्य समाज के प्रति समर्पण, सहयोग और सेवा भावना का जीवंत उदाहरण है। समाज भवन गांव की पहचान और गौरव का प्रतीक बन गया है। सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भी इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि जब समाज अपने संसाधनों और लोगों को जोड़कर कार्य करता है तो विकास की नई मिसाल कायम होती है। यह भवन आने वाले वर्षों में सामाजिक एकता और सांस्कृतिक विरासत को मजबूत करने का महत्वपूर्ण केंद्र बनेगा।

चंपत राय के पूर्व चालक समेत 8 आरोपियों की न्यायिक हिरासत 27 जुलाई तक बढ़ी, पुलिस रिमांड पर आज आएगा अहम फैसला। अयोध्या राम मंदिर, फैजाबाद कोर्ट (प्रतीकात्मक) भारतार्थ खबर | संवाददाता: अशोक कुमार सिंह (Bhaarataarth.com) अयोध्या | 14 जुलाई, 2026 राम मंदिर चढ़ावा गबन केस में सोमवार को फैजाबाद की विशेष भ्रष्टाचार निवारण अदालत ने बड़ा आदेश सुनाते हुए सभी 8 आरोपियों की न्यायिक हिरासत 27 जुलाई 2026 तक बढ़ा दी। वहीं दो प्रमुख आरोपियों की पुलिस रिमांड की मांग पर अदालत 14 जुलाई को फैसला सुनाएगी। इस फैसले पर पूरे देश की नजरें टिकी हैं, क्योंकि जांच एजेंसियों का दावा है कि पूछताछ से कई महत्वपूर्ण तथ्य सामने आए हैं। अभियोजन पक्ष के अनुसार, अदालत में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आरोपियों को पेश किया गया। जांच के दौरान सामने आए नए तथ्यों के आधार पर पुलिस ने रामाशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव और सुभाष श्रीवास्तव की पुलिस हिरासत मांगी है। पुलिस का कहना है कि इन दोनों से पूछताछ के जरिए कथित चढ़ावा गबन से जुड़े अहम सबूत और तथ्यों की पुष्टि की जा सकती है। जांच एजेंसियों के मुताबिक, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपत राय के पूर्व चालक टिन्नू यादव के पास कथित रूप से दान पेटियों की चाबियां थीं। वहीं बैंक के पूर्व कर्मचारी सुभाष श्रीवास्तव चढ़ावे की गिनती की प्रक्रिया की निगरानी से जुड़े थे। इससे पहले पुलिस चार अन्य आरोपियों से अलग-अलग पुलिस रिमांड के दौरान पूछताछ कर चुकी है और दावा किया है कि मामले से जुड़े कई महत्वपूर्ण साक्ष्य मिले हैं। विशेष जांच दल (SIT) की रिपोर्ट के आधार पर गिरफ्तार किए गए आरोपियों में अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, मनीष कुमार यादव, करुणेश पांडेय, रामाशंकर मिश्रा, सुभाष श्रीवास्तव और रामाशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव शामिल हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए अदालत में सुनवाई लगातार जारी है। इस बीच फैजाबाद बार एसोसिएशन के फैसले ने भी मामले को नई चर्चा में ला दिया है। बार एसोसिएशन ने आरोपियों की पैरवी न करने का निर्णय लिया था। इसके बाद राज्य सरकार ने आरोपियों को कानूनी सहायता उपलब्ध कराते हुए पूर्व संयुक्त निदेशक स्तर के अधिवक्ता कुलशेखर सिंह को बचाव पक्ष का वकील नियुक्त किया है। चूंकि वह फैजाबाद बार एसोसिएशन के सदस्य नहीं हैं, इसलिए वे आरोपियों की ओर से मुकदमा लड़ सकते हैं। बार एसोसिएशन ने यह भी चेतावनी दी है कि यदि उसका कोई सदस्य इस मामले में आरोपियों की पैरवी करता है, तो उसके खिलाफ 5 लाख रुपये जुर्माना और सदस्यता समाप्त करने जैसी कार्रवाई की जाएगी। अब सभी की निगाहें अदालत के मंगलवार के फैसले पर हैं, जहां यह तय होगा कि दो आरोपियों को पुलिस रिमांड मिलेगी या नहीं। यह फैसला जांच की दिशा और आगे की कार्रवाई के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

बी.वाई. विजयेंद्र बोले— किसानों की जमीन लेकर विकास नहीं हो सकता, सरकार उत्तर कर्नाटक और किसानों को प्राथमिकता दे। बी.वाई. विजयेंद्र मीडिया से बातचीत करते हुए (प्रतीकात्मक) भारतार्थ खबर | संवाददाता: धन्नाराम चौधरी (Bhaarataarth.com) कलबुर्गी | 14 जुलाई, 2026 नॉर्थ कर्नाटक डेवलपमेंट को लेकर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष एवं विधायक बी.वाई. विजयेंद्र ने राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला है। कलबुर्गी में मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री से अपील करते हुए कहा कि सरकार को बिदादी टाउनशिप के बजाय उत्तर कर्नाटक के विकास और किसानों की समस्याओं पर प्राथमिकता से ध्यान देना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि किसानों की जमीन लेकर विकास की योजनाएं लागू करना उचित नहीं है और सरकार को इस सोच से बाहर निकलना होगा कि केवल बेंगलुरु का विकास ही पूरे कर्नाटक का विकास है। विजयेंद्र ने कहा कि मुख्यमंत्री का दायित्व किसानों के हितों की रक्षा करना है, न कि उन्हें सड़क पर उतरने के लिए मजबूर करना। उन्होंने दावा किया कि बिदादी क्षेत्र के किसान पहले ही प्रस्तावित टाउनशिप परियोजना के विरोध में आंदोलन कर रहे हैं। यदि सरकार वास्तव में विकास चाहती है, तो उसे किसानों का विश्वास जीतना होगा, न कि उनकी भूमि अधिग्रहण को लेकर विवाद पैदा करना चाहिए। भाजपा नेता ने कहा कि टाउनशिप और औद्योगिक परियोजनाएं राज्य के विकास के लिए आवश्यक हैं, लेकिन यह विकास किसानों के अधिकारों की कीमत पर नहीं होना चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया कि जहां अधिकांश किसान स्वेच्छा से भूमि देने के लिए तैयार हों, वहीं भूमि अधिग्रहण किया जाए। किसी भी प्रकार का दबाव, धमकी या बलपूर्वक अधिग्रहण लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है। मुख्यमंत्री पर निशाना साधते हुए विजयेंद्र ने कहा कि राज्य सरकार की प्राथमिकताएं स्पष्ट नहीं दिख रही हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री पद संभालते ही बिदादी टाउनशिप और कनकपुरा एयरपोर्ट जैसी परियोजनाओं पर जोर दिया गया, जबकि उत्तर कर्नाटक के विकास, सिंचाई, रोजगार और बुनियादी ढांचे जैसे मुद्दे पीछे छूट गए। उन्होंने कहा कि वह जल्द ही मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर इन विषयों पर विस्तृत मांग पत्र सौंपेंगे। एक अन्य सवाल के जवाब में विजयेंद्र ने राज्य के गृह मंत्री प्रियांक खड़गे पर भी टिप्पणी की। कलबुर्गी सेंट्रल जेल से तीन कैदियों के फरार होने की घटना का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि गृह मंत्री को अपने विभाग और जिले के प्रशासनिक मामलों पर अधिक ध्यान देना चाहिए ताकि कानून-व्यवस्था मजबूत बनी रहे। भाजपा ने स्पष्ट किया है कि वह किसानों के हितों की रक्षा के लिए आंदोलन जारी रखेगी और उत्तर कर्नाटक के संतुलित विकास को लेकर सरकार पर दबाव बनाए रखेगी।

आजमगढ़ के युवा भाला फेंक खिलाड़ी आनंद सिंह ने 80.57 मीटर का करियर बेस्ट थ्रो कर एशियन अंडर-23 चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। गोल्ड मेडल जीतने के बाद तिरंगा लहराते आनंद सिंह (फोटो: AFI/प्रतीकात्मक) भारतार्थ खबर | संवाददाता: अशोक कुमार सिंह (Bhaarataarth.com) ओरडोस (चीन)/आजमगढ़ | 14 जुलाई, 2026। एशियन अंडर-23 चैंपियनशिप 2026 में भारत के युवा भाला फेंक खिलाड़ी आनंद सिंह ने शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक जीतकर देश का गौरव बढ़ाया है। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के बुदनपुर क्षेत्र के टाहर किशुनदासपुर गांव के रहने वाले 22 वर्षीय आनंद सिंह ने चीन के ओरडोस में आयोजित प्रतियोगिता में 80.57 मीटर का करियर का सर्वश्रेष्ठ थ्रो कर इतिहास रच दिया। इस जीत के साथ उन्होंने पहली बार 80 मीटर का आंकड़ा पार किया और भारत का तिरंगा अंतरराष्ट्रीय मंच पर गर्व से लहराया। एशियन अंडर-23 चैंपियनशिप में आनंद सिंह का यह प्रदर्शन भारतीय एथलेटिक्स के लिए बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। प्रतियोगिता में उतरने से पहले उनका व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 77.68 मीटर था, लेकिन फाइनल में उन्होंने जबरदस्त सुधार करते हुए नया करियर बेस्ट बनाया और स्वर्ण पदक अपने नाम कर लिया। आनंद सिंह का चयन 54 सदस्यीय भारतीय ट्रैक एंड फील्ड टीम में हुआ था। उन्होंने चयनकर्ताओं और देशवासियों की उम्मीदों पर खरा उतरते हुए भारत को गोल्ड मेडल दिलाया। उनकी इस उपलब्धि से पूरे आजमगढ़, बुदनपुर क्षेत्र और उत्तर प्रदेश में खुशी का माहौल है। परिजनों, ग्रामीणों और खेल प्रेमियों ने उन्हें बधाई देते हुए उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दी हैं। आनंद सिंह का प्रदर्शन लगातार बेहतर होता जा रहा है। 28 जून को भुवनेश्वर में आयोजित नेशनल इंटर स्टेट सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में उन्होंने 77.68 मीटर का थ्रो कर चौथा स्थान हासिल किया था। वहीं इस वर्ष की शुरुआत में पटियाला में आयोजित इंडियन ओपन थ्रो प्रतियोगिता में 76.94 मीटर का थ्रो कर दूसरा स्थान प्राप्त किया था। इन लगातार बेहतर प्रदर्शनों का परिणाम अब एशियाई स्तर पर स्वर्ण पदक के रूप में सामने आया है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि आनंद सिंह इसी तरह मेहनत और निरंतरता बनाए रखते हैं तो आने वाले वर्षों में वे विश्व एथलेटिक्स और ओलंपिक जैसे बड़े मंचों पर भी भारत के लिए पदक जीतने की मजबूत दावेदारी पेश कर सकते हैं। उनकी सफलता देश के युवा खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा बन गई है।

गौ सम्मान आह्वान अभियान की कार्यशाला का आमंत्रण/गौ सेवा का प्रतीकात्मक चित्र भारतार्थ खबर | संवाददाता: धन्नाराम चौधरी (Bhaarataarth.com) बेंगलुरु | 14 जुलाई, 2026 गौ सम्मान आह्वान अभियान के तहत 15 जुलाई 2026 को बेंगलुरु में आयोजित होने वाली प्रांतीय स्तरीय कार्यशाला को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। गौ संरक्षण, गौ संवर्धन और भारतीय संस्कृति के प्रचार-प्रसार को समर्पित यह विशेष आयोजन बुधवार सुबह 11:00 बजे से प्रारंभ होगा। इस कार्यशाला में देश के विभिन्न राज्यों से संत-महात्मा, गौ भक्त, सामाजिक संगठन और धर्मप्रेमी बड़ी संख्या में भाग लेंगे। आयोजकों के अनुसार, कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य समाज में गौ सेवा, गौ सुरक्षा और भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों के प्रति जनजागरण पैदा करना है। कार्यशाला में उत्तराखंड, हरियाणा, गुजरात और राजस्थान से पधार रहे संत-महात्मा अपने आशीर्वचन और प्रेरक उद्बोधन के माध्यम से गौ संरक्षण के महत्व पर प्रकाश डालेंगे। उनके विचार समाज में सेवा, संवेदनशीलता और सांस्कृतिक चेतना को नई दिशा देने का प्रयास करेंगे। यह आयोजन श्री चंद्रशेखर भारती कल्याण मंडप, #29/1, पम्पा महाकवि रोड, शंकरपुरम, बेंगलुरु-560004 में आयोजित किया जाएगा। आयोजकों ने सभी गौ भक्तों, धार्मिक संस्थाओं, सामाजिक संगठनों, युवाओं और आम नागरिकों से बड़ी संख्या में उपस्थित होकर कार्यक्रम को सफल बनाने की अपील की है। कार्यशाला में गौ आधारित भारतीय जीवनशैली, ग्रामीण अर्थव्यवस्था में गौवंश की भूमिका, पर्यावरण संरक्षण तथा सामाजिक सहभागिता जैसे विषयों पर भी विचार-विमर्श होने की संभावना है। आयोजकों का मानना है कि गौ संरक्षण केवल धार्मिक आस्था का विषय नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति, जैव विविधता और ग्रामीण विकास से भी जुड़ा महत्वपूर्ण विषय है। कार्यक्रम के माध्यम से विभिन्न राज्यों से आए संत-महात्माओं के अनुभवों का आदान-प्रदान होगा, जिससे गौ सेवा के क्षेत्र में कार्यरत संस्थाओं और स्वयंसेवकों को नई प्रेरणा और दिशा मिलेगी। आयोजकों ने बताया कि इच्छुक नागरिक अधिक जानकारी के लिए जारी संपर्क नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं।

भाजपा छोड़ने के बाद पहली बड़ी सभा में नए राजनीतिक दल का संकेत, 2031 को बताया लक्ष्य भारतार्थ खबर | संवाददाता: धन्नाराम चौधरी (Bhaarataarth.com) पोलाची (तमिलनाडु) | 13 जुलाई, 2026 भाजपा के पूर्व तमिलनाडु प्रदेश अध्यक्ष के. अन्नामलाई ने अपने नए सामाजिक-राजनीतिक मंच 'वी द लीडर्स' के पहले सार्वजनिक सम्मेलन में भविष्य की राजनीति को लेकर बड़ा संदेश दिया। उन्होंने कहा कि धर्म व्यक्ति के जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन उसे निजी जीवन तक ही सीमित रहना चाहिए। साथ ही उन्होंने स्पष्ट किया कि उनका आंदोलन भविष्य में एक राजनीतिक दल का रूप लेगा, जो स्वस्थ राजनीति, सेवा, पारदर्शिता और जनभागीदारी को अपनी मूल विचारधारा बनाएगा। भाजपा छोड़ने के बाद आयोजित इस पहले बड़े सार्वजनिक कार्यक्रम ने तमिलनाडु की राजनीति में नई चर्चा छेड़ दी है। अपने संबोधन में अन्नामलाई ने कहा कि वह स्वयं को एक गर्वित भारतीय और राष्ट्रवादी मानते हैं। उन्होंने कहा कि तमिल पहचान और भारतीयता एक-दूसरे के विरोधी नहीं बल्कि पूरक हैं। उन्होंने जाति और धर्म आधारित राजनीति से ऊपर उठकर विकास, शिक्षा, सेवा और सुशासन की राजनीति की आवश्यकता पर जोर दिया। अन्नामलाई ने दोहराया कि 'वी द लीडर्स' केवल एक सामाजिक संगठन बनकर नहीं रहेगा, बल्कि उचित समय आने पर राजनीतिक दल के रूप में जनता के सामने आएगा। उन्होंने कहा कि पिछले 38 दिनों में लाखों लोग इस आंदोलन से जुड़े हैं और आने वाले वर्षों में यह संगठन तमिलनाडु की राजनीति में एक सकारात्मक विकल्प बनने का प्रयास करेगा। उन्होंने वर्ष 2031 को संगठन के लिए महत्वपूर्ण लक्ष्य बताया। भाजपा में अपने आक्रामक राजनीतिक अंदाज के लिए पहचाने जाने वाले अन्नामलाई इस बार अपेक्षाकृत संतुलित और संयमित नजर आए। उन्होंने सत्तारूढ़ टीवीके सरकार के बारे में कहा कि नए मंत्रियों और विधायकों से गलतियां होना स्वाभाविक है और समाज का दायित्व उन्हें सही दिशा दिखाना होना चाहिए, न कि केवल आलोचना करना। हालांकि उन्होंने राज्य की वित्तीय स्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए दावा किया कि तमिलनाडु पर सार्वजनिक ऋण लगातार बढ़ रहा है। उनके अनुसार यदि यही स्थिति बनी रही तो आने वाले वर्षों में राज्य का कुल कर्ज काफी अधिक हो सकता है। उन्होंने कहा कि मजबूत नेतृत्व और जिम्मेदार आर्थिक प्रबंधन समय की आवश्यकता है। अन्नामलाई ने महात्मा गांधी के योगदान को याद करते हुए कहा कि उनका संगठन सेवा, महिला सशक्तिकरण, पर्यावरण संरक्षण, नशामुक्त समाज और युवाओं के नेतृत्व विकास जैसे विषयों पर विशेष अभियान चलाएगा। उन्होंने कहा कि अगले छह महीनों में इन मुद्दों पर व्यापक जनसंपर्क कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। धर्म को लेकर दिए गए अपने बयान में अन्नामलाई ने कहा कि वे व्यक्तिगत रूप से आस्था रखते हैं, लेकिन सार्वजनिक जीवन में सभी नागरिक समान हैं। उन्होंने कहा कि "सच्चा हिंदू किसी को ऊंचा या नीचा नहीं मानता। धर्म व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन उसे सार्वजनिक प्रदर्शन का माध्यम नहीं बनाया जाना चाहिए।" सम्मेलन में नशा उन्मूलन, शराब की अवैध बिक्री पर रोक, शिक्षण संस्थानों और धार्मिक स्थलों के आसपास शराब की दुकानों को बंद करने तथा युवाओं को नशामुक्त समाज के निर्माण के लिए प्रेरित करने जैसे कई प्रस्ताव पारित किए गए। बड़ी संख्या में उपस्थित छात्रों और युवाओं ने नशा विरोधी शपथ भी ली। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि भाजपा से अलग होने के बाद अन्नामलाई का यह नया राजनीतिक रोडमैप आने वाले वर्षों में तमिलनाडु की राजनीति को नई दिशा दे सकता है। हालांकि इसका वास्तविक प्रभाव भविष्य में संगठन के विस्तार और जनता के समर्थन पर निर्भर करेगा।