हाईकोर्ट ने सबूतों को बताया अपर्याप्त, सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रिहाई पर रोक से किया इनकार भारतार्थ खबर। संवाददाता: धन्नाराम चौधरी (Bhaarataarth.com) मुंबई | 11 जुलाई, 2026 , मुंबई लोकल ट्रेन ब्लास्ट केस में करीब 19 साल बाद बड़ा कानूनी मोड़ सामने आया है। 11 जुलाई 2006 को हुए सिलसिलेवार बम धमाकों में 180 से अधिक लोगों की मौत और 800 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। इस बहुचर्चित मामले में पहले विशेष MCOCA अदालत ने 5 आरोपियों को फांसी और 7 को उम्रकैद की सजा सुनाई थी, लेकिन अब बॉम्बे हाईकोर्ट ने सभी दोषियों को बरी कर दिया है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इस फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार करते हुए आरोपियों की रिहाई पर रोक नहीं लगाई है। हालांकि शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया है कि हाईकोर्ट के फैसले को फिलहाल किसी अन्य मामले में कानूनी मिसाल के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। करीब दो दशक पुराने इस मामले ने एक बार फिर जांच एजेंसियों की कार्यप्रणाली, साक्ष्यों की गुणवत्ता और भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। हाईकोर्ट ने अपने विस्तृत फैसले में कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपियों के खिलाफ अपराध को संदेह से परे साबित करने में विफल रहा। अदालत ने यह भी टिप्पणी की कि कई कथित इकबालिया बयान लगभग एक जैसे थे, जिससे उनकी विश्वसनीयता पर संदेह पैदा होता है। न्यायालय ने हिरासत में प्रताड़ना के आरोपों को भी पूरी तरह नजरअंदाज नहीं किया। 11 जुलाई 2006 की शाम मुंबई की पश्चिमी रेलवे लाइन पर कुछ ही मिनटों के अंतराल में सात लोकल ट्रेनों में विस्फोट हुए थे। यह हमला भारत के सबसे भयावह आतंकी हमलों में गिना जाता है। घटना के बाद महाराष्ट्र ATS ने 28 लोगों को आरोपी बनाया, जिनमें 13 को गिरफ्तार किया गया। जांच के आधार पर 2015 में विशेष अदालत ने दोषसिद्धि का फैसला सुनाया था। जुलाई 2025 में बॉम्बे हाईकोर्ट की विशेष पीठ ने 667 पन्नों के फैसले में सभी आरोपियों को बरी कर दिया। अदालत ने कहा कि प्रस्तुत साक्ष्य दोष सिद्ध करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं और MCOCA लगाने के लिए आवश्यक कानूनी आधार भी स्पष्ट रूप से स्थापित नहीं किए गए। महाराष्ट्र सरकार ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, लेकिन शीर्ष अदालत ने फिलहाल दोषियों की रिहाई पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। हालांकि अंतिम कानूनी स्थिति अब भी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है और आगे की सुनवाई के बाद ही इस बहुचर्चित मामले पर अंतिम निर्णय सामने आएगा। यह मामला केवल एक आतंकी हमले की जांच तक सीमित नहीं है, बल्कि यह न्यायिक प्रक्रिया, निष्पक्ष जांच और विश्वसनीय साक्ष्यों के महत्व पर भी गंभीर प्रश्न खड़े करता है। देशभर की निगाहें अब सुप्रीम कोर्ट की आगामी सुनवाई पर टिकी हैं।

पुलिस ने दस्तावेज जांच के दौरान किया खुलासा, फर्जी पहचान पत्र और घुसपैठ नेटवर्क की जांच तेज भारतार्थ खबर। संवाददाता: धन्नाराम चौधरी (Bhaarataarth.com) मंगलुरु (कर्नाटक) | 11 जुलाई 2026 कर्नाटक के मंगलुरु में पुलिस ने अवैध रूप से भारत में रह रहे 8 बांग्लादेशी नागरिकों को हिरासत में लिया है। पुलिस के अनुसार, ये सभी बिना किसी वैध यात्रा दस्तावेज के भारत में प्रवेश कर सुरतकल क्षेत्र के एक निर्माणाधीन भवन में मजदूर के रूप में काम कर रहे थे। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि ये लोग पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद क्षेत्र से कथित तौर पर भारत में घुसे और लगभग 2,800 किलोमीटर की दूरी तय कर मंगलुरु पहुंचे। पुलिस आयुक्त सुधीर कुमार रेड्डी ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिलने के बाद 9 जुलाई को सुरतकल थाना क्षेत्र में स्थित निर्माण स्थल पर तलाशी अभियान चलाया गया। वहां कार्यरत 54 मजदूरों के दस्तावेजों की जांच की गई, जिसमें 8 लोगों के दस्तावेज संदिग्ध पाए गए। पूछताछ और सत्यापन के बाद उनकी पहचान बांग्लादेशी नागरिकों के रूप में हुई। जांच में यह भी सामने आया कि इन लोगों को पश्चिम बंगाल के पते वाले आधार कार्ड की फोटोकॉपी उपलब्ध कराई गई थी, जिन पर उनके फोटो लगे थे। हालांकि उनके पास भारत में प्रवेश या निवास का कोई वैध दस्तावेज नहीं था। पूछताछ के दौरान उन्होंने अपने बांग्लादेश के राष्ट्रीय पहचान पत्र भी पुलिस को दिखाए, जिससे उनकी नागरिकता की पुष्टि हुई। पुलिस के अनुसार, ये सभी पिछले करीब दो महीने से सुरतकल के निकट मुक्का स्थित एक निर्माण परियोजना में कार्यरत थे। अब जांच इस दिशा में भी की जा रही है कि इन्हें भारत में अवैध रूप से प्रवेश कराने, फर्जी दस्तावेज उपलब्ध कराने और रोजगार दिलाने के पीछे किन व्यक्तियों या संगठनों की भूमिका रही। मामले की सूचना विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय (FRRO), बेंगलुरु को दे दी गई है। पुलिस का कहना है कि यदि जांच में किसी बड़े अवैध घुसपैठ या फर्जी दस्तावेज गिरोह का खुलासा होता है तो उसके खिलाफ भी कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

राष्ट्रीय ध्वज के साथ सरकारी समारोह में राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान का प्रस्तुतीकरण (सांकेतिक चित्र) भारतार्थ खबर। संवाददाता: धन्नाराम चौधरी (Bhaarataarth.com) नई दिल्ली | 11 जुलाई, 2026 राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान प्रोटोकॉल को लेकर केंद्र सरकार ने देशभर के लिए एक समान व्यवस्था लागू कर दी है। गृह मंत्रालय (MHA) ने सरकारी और सार्वजनिक आयोजनों में राष्ट्रगीत (वंदे मातरम्) तथा राष्ट्रगान (जन गण मन) के प्रस्तुतीकरण का नया प्रोटोकॉल जारी करते हुए स्पष्ट किया है कि जब दोनों का गायन या वादन एक साथ किया जाए, तो पहले राष्ट्रगीत और उसके तुरंत बाद राष्ट्रगान प्रस्तुत किया जाएगा। मंत्रालय ने सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्रीय मंत्रालयों को इस प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं। गृह मंत्रालय के अनुसार, विभिन्न राज्यों और संस्थानों में राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान के प्रस्तुतीकरण को लेकर अलग-अलग व्यवस्थाएं अपनाई जा रही थीं, जिससे भ्रम की स्थिति बन रही थी। इसी भ्रम को समाप्त करने और पूरे देश में एकरूपता लाने के उद्देश्य से यह विस्तृत प्रोटोकॉल जारी किया गया है। नए निर्देशों के मुताबिक यदि किसी सरकारी, सार्वजनिक या औपचारिक कार्यक्रम में राज्यगीत भी शामिल हो, तब भी राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान साथ प्रस्तुत किए जाएंगे तथा राष्ट्रगीत पहले और राष्ट्रगान बाद में होगा। इससे राष्ट्रीय प्रतीकों के सम्मान और प्रस्तुतीकरण में एक समान मानक सुनिश्चित किया जाएगा। मंत्रालय ने यह भी निर्देश दिया है कि राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान का सही पाठ, सही उच्चारण, निर्धारित धुन और तय अवधि का पालन अनिवार्य होगा। इसके लिए सही टेक्स्ट, उच्चारण और आधिकारिक ऑडियो गृह मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध कराया गया है ताकि सभी संस्थान निर्धारित मानकों का पालन कर सकें। गृह मंत्रालय ने सभी राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन और केंद्रीय मंत्रालयों से कहा है कि वे अपने अधीन आने वाले विभागों, शैक्षणिक संस्थानों और अन्य संगठनों को आवश्यक निर्देश जारी करें, जिससे नए प्रोटोकॉल का प्रभावी और एकरूप पालन सुनिश्चित हो सके।

306 किमी हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर से 1 घंटा 13 मिनट में पूरी होगी चेन्नई-बेंगलुरु की यात्रा, मैसूर विस्तार की भी उम्मीद चेन्नई-बेंगलुरु हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर का प्रस्तावित मार्ग एवं बेंगलुरु में बैयप्पनहल्ली-व्हाइटफील्ड स्टेशन का सांकेतिक दृश्य संवाददाता: धन्नाराम चौधरी (Bhaarataarth.com) बेंगलुरु | 11 जुलाई, 2026 चेन्नई-बेंगलुरु हाई-स्पीड रेल परियोजना दक्षिण भारत की परिवहन व्यवस्था में ऐतिहासिक बदलाव ला सकती है। 306 किलोमीटर लंबे हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर के तहत बेंगलुरु शहर में बैयप्पनहल्ली और व्हाइटफील्ड में भूमिगत स्टेशन बनाए जाने की संभावना है। इस परियोजना के पूरा होने के बाद दोनों महानगरों के बीच यात्रा समय घटकर केवल 1 घंटा 13 मिनट रह जाएगा। यह हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर देश के सबसे महत्वाकांक्षी रेल बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में शामिल है और इससे कर्नाटक तथा तमिलनाडु के बीच व्यापार, उद्योग, आईटी सेक्टर और पर्यटन को नई गति मिलने की उम्मीद है। नेशनल हाई-स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (NHSRCL) के सूत्रों के अनुसार, परियोजना का अंतिम संरेखण (Alignment) सर्वेक्षण पूरा हो चुका है और जल्द ही अंतिम मार्ग को मंजूरी दी जा सकती है। इस कॉरिडोर को 350 किलोमीटर प्रति घंटा की अधिकतम गति के अनुरूप डिज़ाइन किया गया है, जबकि ट्रेनें 320 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से संचालित होंगी। औसत परिचालन गति लगभग 250 किलोमीटर प्रति घंटा रहने का अनुमान है। परियोजना के अधिकांश हिस्से को एलिवेटेड बनाया जाएगा। हालांकि, चेन्नई शहर में लगभग 2.5 किलोमीटर, आंध्र प्रदेश के मोगिली घाट क्षेत्र में 11.5 किलोमीटर तथा बेंगलुरु शहर में लगभग 12 किलोमीटर का हिस्सा भूमिगत रहेगा। घनी आबादी और यातायात को ध्यान में रखते हुए बैयप्पनहल्ली तक ट्रेन भूमिगत चलेगी। व्हाइटफील्ड स्टेशन को भी भूमिगत या आंशिक रूप से भूमिगत बनाने की योजना पर विचार किया जा रहा है। रेल अधिकारियों के अनुसार, पहले चरण में चेन्नई-बेंगलुरु कॉरिडोर पर कार्य किया जाएगा। हालांकि मैसूर तक विस्तार की योजना को समाप्त नहीं किया गया है। दूसरे चरण में इस लाइन को मैसूर तक बढ़ाने की संभावना है, जिससे दक्षिण कर्नाटक को हाई-स्पीड रेल नेटवर्क से जोड़ा जा सकेगा। केंद्रीय बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लगभग 4,000 किलोमीटर लंबे सात हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर की घोषणा की थी, जिनमें करीब 16 लाख करोड़ रुपये के निवेश की संभावना है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के अनुसार, चेन्नई-बेंगलुरु हाई-स्पीड रेल शुरू होने के बाद दोनों शहरों के बीच यात्रा समय में भारी कमी आएगी और दक्षिण भारत में तेज़ रेल संपर्क का नया युग शुरू होगा। इसी बीच, कर्नाटक के रेल नेटवर्क ने भी उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। वर्ष 2014 के बाद राज्य में लगभग 1,750 किलोमीटर नई रेल लाइनें बिछाई गई हैं। वर्तमान में राज्य के 97 प्रतिशत रेल नेटवर्क का विद्युतीकरण हो चुका है। इससे ट्रेनों की गति, ऊर्जा दक्षता और क्षेत्रीय विकास को नई मजबूती मिली है।

असम विधानसभा में बजट पेश करते वित्त मंत्री जयंता मल्ला बरुआ भारतार्थ खबर। संवाददाता: धन्नाराम चौधरी (Bhaarataarth.com) गुवाहाटी | 10 जुलाई, 2026 असम बहुविवाह नियम को लेकर राज्य सरकार ने बड़ा और चर्चित प्रस्ताव रखा है। वर्ष 2026-27 के बजट में असम सरकार ने घोषणा की है कि बहुविवाह (एक से अधिक शादी) करने वाले पुरुषों को राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा। इतना ही नहीं, यदि कोई सरकारी कर्मचारी बहुविवाह का दोषी पाया जाता है, तो उसे सरकारी सेवा से भी बर्खास्त किया जा सकेगा। सरकार का कहना है कि यह कदम महिलाओं के सशक्तीकरण, लैंगिक समानता और जवाबदेह शासन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उठाया गया है। शुक्रवार को असम विधानसभा में वित्त मंत्री जयंता मल्ला बरुआ ने वर्ष 2026-27 का राज्य बजट पेश करते हुए रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा, बुनियादी ढांचे और सामाजिक कल्याण के साथ-साथ प्रशासनिक सुधारों पर भी जोर दिया। बजट भाषण में उन्होंने कहा कि सरकार चाहती है कि कल्याणकारी योजनाओं का लाभ केवल पात्र व्यक्तियों तक पहुंचे और समाज में ईमानदारी, समावेशिता तथा नैतिक मूल्यों को बढ़ावा मिले। इसी उद्देश्य से प्रस्ताव रखा गया है कि बहुविवाह करने वाला कोई भी पुरुष राज्य सरकार की अधिसूचित कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेने का पात्र नहीं होगा। सरकार ने असम सेवा (अनुशासन एवं अपील) नियम, 1964 में संशोधन का भी प्रस्ताव रखा है। संशोधन लागू होने के बाद यदि कोई सरकारी कर्मचारी बहुविवाह का दोषी पाया जाता है, तो उसके विरुद्ध सेवा से बर्खास्तगी सहित अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकेगी। इसके अलावा बजट में यह भी प्रस्तावित किया गया कि किसी भी आपराधिक कानून के तहत दोषी ठहराए गए व्यक्ति को अधिसूचित सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ नहीं दिया जाएगा। वित्त मंत्री ने बताया कि चुनाव प्रक्रिया के कारण कुछ समय के लिए कल्याणकारी योजनाओं का संचालन प्रभावित हुआ था। अब सरकार अगस्त 2026 से इन योजनाओं को फिर से शुरू करेगी। इसके लिए 6,000 करोड़ रुपये से अधिक के बजटीय प्रावधान का प्रस्ताव रखा गया है। सरकार ने यह भी घोषणा की कि सभी लाभार्थी-केंद्रित योजनाओं का संचालन एकीकृत डिजिटल लाभार्थी प्रणाली (DIDS) के माध्यम से किया जाएगा, जिसमें आधार आधारित प्रमाणीकरण और प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) की व्यवस्था शामिल होगी। इससे पारदर्शिता बढ़ाने और फर्जी लाभार्थियों पर रोक लगाने में मदद मिलने की उम्मीद है।

डीटीसी बस में यात्रा करती महिलाएं और पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड भारतार्थ खबर। संवाददाता: धन्नाराम चौधरी (Bhaarataarth.com) नई दिल्ली | 10 जुलाई, 2026 पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड अब दिल्ली में महिलाओं की मुफ्त बस यात्रा की नई पहचान बनने जा रहा है। 1 अगस्त 2026 से दिल्ली परिवहन निगम (DTC) और क्लस्टर बसों में मुफ्त सफर के लिए कागजी पिंक टिकट की व्यवस्था पूरी तरह समाप्त कर दी जाएगी। इसके स्थान पर केवल पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड (NCMC) धारक महिलाओं को ही मुफ्त यात्रा का लाभ मिलेगा। दिल्ली सरकार का दावा है कि इस नई डिजिटल व्यवस्था से यात्रा प्रणाली अधिक पारदर्शी, सुरक्षित और सुविधाजनक बनेगी, साथ ही योजना का लाभ केवल पात्र महिलाओं तक ही पहुंचेगा। दिल्ली सरकार के अनुसार, 31 जुलाई 2026 तक महिलाओं को पहले की तरह पिंक टिकट जारी की जाती रहेगी। लेकिन 1 अगस्त से बस में मुफ्त यात्रा के लिए पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड साथ रखना और बस में चढ़ते समय उसे इलेक्ट्रॉनिक टिकट मशीन (ETM) पर टैप करना अनिवार्य होगा। यदि किसी महिला के पास यह कार्ड नहीं होगा, तो उसे सामान्य यात्रियों की तरह टिकट लेकर किराया देना होगा। सरकार के अनुसार अब तक 15 लाख से अधिक पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड जारी किए जा चुके हैं। जिन महिलाओं ने अभी तक कार्ड नहीं बनवाया है, वे 1 अगस्त के बाद भी अधिकृत केंद्रों पर जाकर आवेदन कर सकती हैं। फिलहाल इस कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन की सुविधा उपलब्ध नहीं है। कार्ड बनवाने के लिए महिलाओं को डीसी कार्यालय, एसडीएम कार्यालय या अधिकृत डीटीसी केंद्र पर जाकर आवेदन करना होगा। आवेदन के दौरान आधार कार्ड और मोबाइल नंबर के माध्यम से पहचान और दिल्ली में निवास का सत्यापन किया जाएगा। सत्यापन पूरा होने के बाद कार्ड जारी किया जाएगा। दिल्ली सरकार ने बताया कि पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड केवल डीटीसी और क्लस्टर बसों में मुफ्त यात्रा के लिए मान्य होगा। हालांकि, वन नेशन, वन कार्ड (NCMC) प्रणाली के तहत इसी कार्ड का उपयोग दिल्ली मेट्रो और रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (RRTS) में भी किया जा सकेगा, लेकिन इन सेवाओं में सामान्य किराया देना होगा। नई व्यवस्था में हर यात्रा का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार होगा, जिससे टिकट वितरण में पारदर्शिता आएगी, फर्जीवाड़े पर रोक लगेगी और योजना का लाभ केवल पात्र महिलाओं तक सीमित रहेगा। सरकार का मानना है कि इससे सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था और अधिक आधुनिक तथा जवाबदेह बनेगी।

कृषि विभाग की बड़ी सलाह—बारिश में देरी होने पर बदलें फसल, नुकसान से बचेंगे किसान रायचूर में खेतों का निरीक्षण करते कृषि अधिकारी एवं मानसून का इंतजार करते किसान भारतार्थ खबर। संवाददाता: धन्नाराम चौधरी (Bhaarataarth.com) रायचूर (कर्नाटक) | 10 जुलाई, 2026 रायचूर वैकल्पिक फसल इस समय कर्नाटक के किसानों के बीच सबसे अहम चर्चा का विषय बन गई है। जिले में कमजोर और अनियमित मानसून के कारण खेती प्रभावित हो रही है। ऐसे में कृषि विभाग ने किसानों को पारंपरिक फसलों के बजाय वैकल्पिक फसलें अपनाने की सलाह दी है, ताकि संभावित आर्थिक नुकसान से बचा जा सके। विशेषज्ञों का कहना है कि यदि मानसून में और देरी होती है तो समय पर फसल चयन ही किसानों की आय बचाने का सबसे प्रभावी उपाय साबित होगा। रायचूर जिले में इस बार मानसून का स्वरूप लगातार बदल रहा है। कहीं हल्की बारिश हुई तो कहीं लंबे अंतराल तक बारिश नहीं हुई। इसी कारण अधिकांश किसान अभी भी बुवाई शुरू करने का इंतजार कर रहे हैं। कृषि विभाग ने किसानों से मौसम की स्थिति को देखते हुए खेती की रणनीति बदलने का आग्रह किया है। अधिकारियों के अनुसार, लाल मिश्रित मिट्टी वाले क्षेत्रों में अरहर, हरी मूंग, बाजरा, ज्वार, सूरजमुखी और मूंगफली जैसी फसलें कम वर्षा में बेहतर उत्पादन दे सकती हैं। यदि मानसून पूरी तरह कमजोर रहता है तो मूंगफली और अरंडी जैसी वैकल्पिक फसलें किसानों के लिए बेहतर विकल्प साबित हो सकती हैं। कृषि विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि मानसून में आठ सप्ताह तक देरी होती है तो किसानों को 15 अगस्त तक बुवाई पूरी करने का प्रयास करना चाहिए। कमजोर मानसून की स्थिति में खरीफ के बजाय रबी फसलों की ओर रुख करना अधिक लाभदायक हो सकता है। संयुक्त कृषि निदेशक प्रकाश चव्हाण ने बताया कि सिंचाई सुविधा वाले क्षेत्रों में लगभग 40 प्रतिशत बुवाई पूरी हो चुकी है, जबकि वर्षा पर निर्भर किसान 15 से 30 जुलाई के बीच अच्छी बारिश की उम्मीद कर रहे हैं। सहायक कृषि निदेशक दीपा कुलकर्णी ने कहा कि कपास और तुअर जैसी फसलें पूरी तरह बारिश पर निर्भर हैं। यदि एक सप्ताह तक पर्याप्त वर्षा नहीं हुई तो इन फसलों के सूखने का खतरा बढ़ जाएगा। हालांकि कृष्णा नदी के किनारे सिंचित क्षेत्रों में किसानों ने पहले ही बुवाई शुरू कर दी है। जिले के कुल 3,10,645 हेक्टेयर कृषि क्षेत्र में अब तक धान, ज्वार, मक्का, बाजरा, तुअर, मूंग, सूरजमुखी, तिल और कपास सहित विभिन्न फसलों की बुवाई जारी है। कृषि विभाग लगातार किसानों को मौसम के अनुसार वैज्ञानिक सलाह उपलब्ध करा रहा है।

बेंगलुरु में फुटपाथ सफाई अभियान तेज, मुख्य और उप-मुख्य सड़कों पर चला व्यापक एक्शन जीबीए द्वारा बेंगलुरु में फुटपाथ और सड़कों से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई भारतार्थ खबर। संवाददाता: धन्नाराम चौधरी (Bhaarataarth.com) बेंगलुरु | 10 जुलाई, 2026 जीबीए अतिक्रमण अभियान के तहत बेंगलुरु में पैदल यात्रियों के लिए बड़ी राहत देने वाली कार्रवाई की गई है। ग्रेटर बेंगलुरु अथॉरिटी (जीबीए) ने शहरभर में विशेष अभियान चलाकर 47 किलोमीटर लंबी मुख्य और उप-मुख्य सड़कों से अतिक्रमण हटाया। इस अभियान का उद्देश्य फुटपाथों को अतिक्रमण मुक्त बनाकर नागरिकों के लिए सुरक्षित, व्यवस्थित और सुगम आवागमन सुनिश्चित करना है। शहर में चल रहे इस अभियान को लोगों का सकारात्मक समर्थन मिल रहा है। बुधवार को जीबीए का फुटपाथ सफाई अभियान शहर के सभी पांच नगर निगम जोनों में जारी रहा। अधिकारियों ने विभिन्न क्षेत्रों का निरीक्षण कर फुटपाथों और सार्वजनिक स्थानों पर किए गए अवैध अतिक्रमण हटाए। अभियान के दौरान दुकानों के बाहर रखे गए अवैध सामान, अस्थायी ढांचे और रास्ता बाधित करने वाली अन्य वस्तुओं को हटाया गया। जीबीए अधिकारियों के अनुसार, अभियान के दौरान 47 किलोमीटर क्षेत्र को कवर किया गया, जिसमें प्रमुख सड़कें और उप-मुख्य मार्ग शामिल रहे। प्रशासन का कहना है कि यह अभियान केवल अतिक्रमण हटाने तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि फुटपाथों के संरक्षण और नियमित निगरानी की व्यवस्था भी की जाएगी ताकि दोबारा अवैध कब्जे न हो सकें। शहर में बढ़ते यातायात और पैदल यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह कार्रवाई महत्वपूर्ण मानी जा रही है। लंबे समय से नागरिक संगठनों और स्थानीय लोगों की मांग थी कि फुटपाथों को अतिक्रमण मुक्त कर पैदल चलने वालों के अधिकारों की रक्षा की जाए। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि इस प्रकार के अभियान नियमित रूप से चलाए गए और नियमों का सख्ती से पालन कराया गया, तो बेंगलुरु की शहरी व्यवस्था और ट्रैफिक प्रबंधन में उल्लेखनीय सुधार देखने को मिल सकता है।

उच्च न्यायालय ने जीबीए जोन-2 के मुख्य अभियंता को चेताया, देरी पर मांगा जवाबउच्च न्यायालय ने जीबीए जोन-2 के मुख्य अभियंता को चेताया, देरी पर मांगा जवाब गांधी बाजार में अतिक्रमण, पैदल मार्ग और रंग-कोडित सीमांकन कार्य की तस्वीर भारतार्थ खबर। संवाददाता: धन्नाराम चौधरी (Bhaarataarth.com) बेंगलुरु | 10 जुलाई, 2026 गांधी बाजार अतिक्रमण मामले में कर्नाटक उच्च न्यायालय ने सख्त रुख अपनाते हुए ग्रेटर बेंगलुरु प्राधिकरण (जीबीए) जोन-2 के मुख्य अभियंता को 27 जुलाई तक अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि यदि आदेश का पालन नहीं हुआ तो संबंधित अधिकारी को स्वयं अथवा ऑनलाइन उपस्थित होकर देरी का कारण बताना होगा। यह फैसला गांधी बाजार में अतिक्रमण हटाने और पैदल यात्रियों के अधिकारों की सुरक्षा को लेकर महत्वपूर्ण माना जा रहा है। न्यायमूर्ति बी.एम. श्याम प्रसाद ने एल. गुंडू राव द्वारा दायर याचिका की सुनवाई के दौरान पाया कि 21 फरवरी को दिए गए न्यायालय के आदेश का अब तक पूर्ण पालन नहीं किया गया है। अदालत ने मौखिक आदेश में कहा कि अगली सुनवाई तक हर हाल में अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए, अन्यथा संबंधित अधिकारी को जवाबदेह ठहराया जाएगा। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता जी.आर. मोहन ने पक्ष रखा। मामले में दूसरे प्रतिवादी बेंगलुरु सेंट्रल सिटी कॉर्पोरेशन के आयुक्त तथा तीसरे प्रतिवादी जीबीए जोन-2 के मुख्य अभियंता हैं। जानकारी के अनुसार, न्यायालय के मौखिक आदेश की प्रति मुख्य अभियंता को पहले ही सौंप दी गई थी, लेकिन अब तक गांधी बाजार का निरीक्षण नहीं किया गया। इस पर स्थानीय नागरिकों और सामाजिक संगठनों ने चिंता जताई है। बसवनगुडी हेरिटेज रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन के सचिव गुरुप्रसाद आर.के. ने कहा कि केवल विक्रेताओं के लिए स्थान तय करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि सभी विक्रेता निर्धारित क्षेत्रों में ही अपना व्यवसाय करें ताकि पैदल यात्रियों को सुरक्षित और सुगम रास्ता मिल सके। इस बीच, बेंगलुरु सेंट्रल सिटी कॉर्पोरेशन द्वारा विक्रेताओं, पैदल यात्रियों और दुकानों के सामने के हिस्सों का रंग-कोडित सीमांकन शुरू किए जाने का स्थानीय लोगों ने स्वागत किया है। नागरिकों का मानना है कि यदि न्यायालय के निर्देशों का समय पर पालन हुआ तो गांधी बाजार में यातायात और पैदल आवागमन की समस्या काफी हद तक दूर हो सकती है।

भारतीय राजपूताना सेवा संगठन के सात दिवसीय श्रीमद्भागवत कथा महोत्सव का हुआ भव्य समापन, श्रद्धालुओं ने पुनः बेंगलुरु आने का किया आग्रह। परम पूज्या देवी राजनंदनी जी को पुष्पमालाओं से सम्मानित करते श्रद्धालु एवं भारतीय राजपूताना सेवा संगठन के पदाधिकारी। भारतार्थ खबर। संवाददाता: धन्नाराम चौधरी (Bhaarataarth.com) बेंगलुरु | 09 जुलाई, 2026 बेंगलुरु। देवी राजनंदनी जी विदाई का भावुक दृश्य बुधवार सायंकाल उस समय देखने को मिला, जब भारतीय राजपूताना सेवा संगठन द्वारा आयोजित सात दिवसीय श्रीमद्भागवत कथा महोत्सव के सफल समापन के बाद राष्ट्रीय कथा वाचिका परम पूज्या देवी राजनंदनी जी को श्रद्धालुओं ने अश्रुपूरित नेत्रों से विदाई दी। भक्ति, श्रद्धा और सनातन संस्कृति से ओतप्रोत इस आयोजन ने हजारों श्रद्धालुओं के हृदय को आध्यात्मिक ऊर्जा से भर दिया। कथा महोत्सव के समापन के बाद देवी राजनंदनी जी बेंगलुरु से अयोध्या धाम के लिए रवाना हुईं। विदाई समारोह में भारतीय राजपूताना सेवा संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल सिंह सिकरवार, बेंगलुरु अध्यक्ष सुनील सिंह, संगठन के पदाधिकारी, कार्यकर्ता, मातृशक्ति तथा बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। सभी ने पुष्पमालाएं अर्पित कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया और पुनः बेंगलुरु पधारकर श्रीमद्भागवत कथा का आयोजन करने का आग्रह किया। विदाई के दौरान पूरा वातावरण भाव-विभोर हो उठा। सात दिनों तक कथा के माध्यम से बना आध्यात्मिक संबंध श्रद्धालुओं की आंखों में स्पष्ट दिखाई दिया। "जय श्रीराम" और "राधे-राधे" के उद्घोषों के बीच श्रद्धालुओं ने नम आंखों से अपनी प्रिय कथा वाचिका को विदा किया। राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल सिंह सिकरवार ने कहा कि परम पूज्या देवी राजनंदनी जी की अमृतमयी वाणी ने हजारों श्रद्धालुओं के जीवन में भक्ति, संस्कार और सनातन धर्म के प्रति नई चेतना का संचार किया है। उन्होंने कहा कि भारतीय राजपूताना सेवा संगठन उनके प्रति हृदय से कृतज्ञ है और भविष्य में पुनः उनके सान्निध्य में भव्य श्रीमद्भागवत कथा आयोजन का प्रयास करेगा। सात दिवसीय कथा महोत्सव के दौरान प्रतिदिन बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लेकर धर्म, संस्कृति, सेवा और राष्ट्र निर्माण का संदेश ग्रहण किया। आयोजन ने सामाजिक समरसता, आध्यात्मिक जागरण और भारतीय संस्कृति के संरक्षण का भी सशक्त संदेश दिया। श्रद्धालुओं का कहना था कि देवी राजनंदनी जी की कथा केवल धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि जीवन को सकारात्मक दिशा देने वाली आध्यात्मिक यात्रा रही। इसी कारण विदाई के क्षण सभी के लिए अत्यंत भावुक बन गए।

येलाहंका के पास स्थित रेसिडेंशियल स्कूल की घटना से मचा हड़कंप, परिवार ने मारपीट का लगाया आरोप; पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट और CCTV फुटेज के आधार पर जांच में जुटी। स्कूल परिसर का प्रतीकात्मक दृश्य, पुलिस जांच / एम्बुलेंस का प्रतीकात्मक फोटो। भारतार्थ खबर। संवाददाता: धन्नाराम चौधरी (Bhaarataarth.com) बेंगलुरु | 09 जुलाई, 2026 बेंगलुरु। Bengaluru News के तहत राजधानी से एक बेहद दुखद और गंभीर मामला सामने आया है। येलाहंका के निकट स्थित एक रेसिडेंशियल स्कूल में 12 वर्षीय छात्र की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के बाद पुलिस ने स्कूल के फिजिकल एजुकेशन (PT) टीचर के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया है। घटना के बाद स्कूल परिसर में तनाव का माहौल बन गया और परिजनों ने न्याय की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। यह घटना बागलूर क्षेत्र के कदयारप्पनाहल्ली गांव स्थित स्टर्लिंग इंग्लिश रेसिडेंशियल स्कूल में हुई। पुलिस के अनुसार, छात्र के पिता की शिकायत पर पीटी टीचर नारायण के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 101 के तहत मामला दर्ज किया गया है। परिजनों का आरोप है कि शिक्षक ने उनके बेटे के साथ गंभीर मारपीट की। शिकायत में दावा किया गया है कि छात्र को लोहे की रॉड से पीटा गया और उसकी गर्दन मोड़ दी गई, जिससे उसकी मौत हो गई। हालांकि इन आरोपों की पुष्टि अभी जांच के बाद ही हो सकेगी। दूसरी ओर, स्कूल प्रबंधन का कहना है कि छात्र सुबह जॉगिंग के दौरान अचानक गिर पड़ा था, जिसके बाद उसे तत्काल अस्पताल ले जाया गया, लेकिन चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। स्कूल का यह भी कहना है कि छात्र को पहले से कुछ स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं थीं। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों का स्पष्ट पता चल सकेगा। जांच टीम ने संबंधित पीटी शिक्षक को नोटिस जारी कर पूछताछ के लिए बुलाया है तथा स्कूल परिसर के CCTV फुटेज भी जब्त किए जा रहे हैं। घटना की सूचना मिलते ही छात्र के माता-पिता और रिश्तेदार स्कूल पहुंचे और उन्होंने निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए प्रदर्शन किया। परिवार का कहना है कि उन्हें सुबह फोन कर केवल यह बताया गया था कि बच्चा बीमार हो गया है, जबकि अस्पताल पहुंचने पर वह मृत मिला। परिवार को एक अन्य छात्र से कथित मारपीट की जानकारी मिलने के बाद उन्होंने हत्या का आरोप लगाया। फिलहाल पुलिस सभी पक्षों के बयान दर्ज कर रही है और वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर जांच आगे बढ़ाई जा रही है। अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि जांच पूरी होने से पहले किसी भी अपुष्ट दावे पर विश्वास न करें।

दिल्ली-यूपी में झमाझम बारिश, महाराष्ट्र में बाढ़ जैसे हालात, कई राज्यों में तेज हवाओं और आकाशीय बिजली का खतरा। बारिश में जलमग्न सड़क, मुंबई में जलभराव, दिल्ली में बारिश या IMD मौसम मानचित्र का प्रतीकात्मक दृश्य। भारतार्थ खबर। संवाददाता: धन्नाराम चौधरी (Bhaarataarth.com) नई दिल्ली | 09 जुलाई, 2026 नई दिल्ली। IMD बारिश अलर्ट के बीच देश के अधिकांश हिस्सों में मानसून पूरी ताकत के साथ सक्रिय है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने 23 राज्यों में अगले कुछ दिनों तक भारी से अत्यधिक भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। राजधानी दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और उत्तराखंड समेत कई राज्यों में लगातार बारिश हो रही है, जबकि मुंबई और महाराष्ट्र के लिए अगले 48 घंटे बेहद संवेदनशील बताए गए हैं। मौसम विभाग के अनुसार, दक्षिण-पश्चिम मानसून उत्तर-पश्चिम, मध्य भारत, पश्चिमी तट और पूर्वोत्तर राज्यों में सक्रिय बना हुआ है। इसके प्रभाव से कई क्षेत्रों में भारी वर्षा, गरज-चमक, बिजली गिरने और 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है। आईएमडी ने उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तटीय कर्नाटक, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, उत्तराखंड, बिहार और केरल सहित अनेक राज्यों में विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी है। महाराष्ट्र में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। मुंबई में कई इलाकों में जलभराव के कारण लोकल ट्रेन सेवाएं प्रभावित हुई हैं, जबकि पालघर के वसई-विरार क्षेत्र में पानी भरने से गुजरात की ओर जाने वाली कई लंबी दूरी की ट्रेनें भी प्रभावित हुईं। नासिक में गोदावरी नदी उफान पर है और कई नदियों का जलस्तर खतरे के निशान के करीब पहुंच गया है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, 1 जून से शुरू हुए मानसून सीजन में महाराष्ट्र में अब तक 62 लोगों की मौत और लगभग 200 पशुओं की मौत हो चुकी है। पालघर जिले में बाढ़ के बीच स्थानीय लोगों द्वारा एक गर्भवती महिला को घर के दरवाजे को स्ट्रेचर बनाकर अस्पताल पहुंचाने की घटना मानवता की मिसाल बनकर सामने आई। पिछले 24 घंटों में कोंकण, मध्य महाराष्ट्र और दक्षिण कर्नाटक में अत्यधिक भारी वर्षा दर्ज की गई। मराठवाड़ा, सौराष्ट्र-कच्छ, मध्य प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बिहार, मेघालय और त्रिपुरा में भी 12 से 20 सेंटीमीटर तक बारिश रिकॉर्ड की गई। वहीं उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, तमिलनाडु, केरल और पूर्वी राजस्थान में भी व्यापक वर्षा दर्ज की गई। बारिश से गर्मी से राहत जरूर मिली है, लेकिन शहरी क्षेत्रों में जलभराव, ट्रैफिक जाम, सड़क धंसने और भूस्खलन जैसी समस्याओं ने आम लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। मौसम विभाग ने नागरिकों से अनावश्यक यात्रा से बचने और स्थानीय प्रशासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करने की अपील की है।