भारतार्थ खबर, संवाददाता धन्नाराम चौधरी (Bhaarataarth.com)

भोपाल। डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रालय में आयोजित मंत्रि-परिषद की बैठक में प्रदेश के विकास और जनकल्याण को नई गति देने वाले कई अहम फैसले लिए गए। सरकार ने कृषि, शिक्षा, सिंचाई, वन, बुनियादी ढांचे और प्रशासनिक सुधार से जुड़ी योजनाओं के लिए कुल 16,720 करोड़ रुपये की बड़ी राशि को मंजूरी दी है।

बैठक में लिए गए निर्णयों में किसानों के हितों को विशेष प्राथमिकता दी गई है। सरकार ने आगामी तीन वर्षों के लिए चना एवं मसूर उपार्जन हेतु 3,174 करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं, जिससे किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर उपज बेचने में सहूलियत मिलेगी। यह उपार्जन भारत सरकार की प्राइस सपोर्ट स्कीम के तहत किया जाएगा, जिसमें चना उत्पादन का 25 प्रतिशत और मसूर का 100 प्रतिशत खरीदा जाएगा। साथ ही, मंडी शुल्क में छूट देकर किसानों को अतिरिक्त राहत देने का निर्णय भी लिया गया है।

सिंचाई और कृषि को मजबूती

मंदसौर जिले की कातना सूक्ष्म सिंचाई परियोजना को 88.41 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है। इस परियोजना से भानपुरा तहसील के 12 गांवों की लगभग 3500 हेक्टेयर भूमि को सिंचाई सुविधा मिलेगी, जिससे कृषि उत्पादन में वृद्धि और किसानों की आय में सुधार की उम्मीद है।

वन संरक्षण पर बड़ा निवेश

राज्य सरकार ने वन क्षेत्रों के संरक्षण, पुनर्स्थापना और पुनरुत्पादन के लिए वर्ष 2026 से 2031 तक 5,215 करोड़ रुपये खर्च करने की मंजूरी दी है। इस योजना में नए पौधारोपण के साथ पुराने कार्यों के रखरखाव को भी शामिल किया गया है, जिससे पर्यावरण संतुलन को मजबूती मिलेगी।

शिक्षा क्षेत्र में राहत और विस्तार

शिक्षा के क्षेत्र में भी सरकार ने कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। आरटीई के तहत फीस प्रतिपूर्ति, पीएमश्री स्कूल योजना का विस्तार तथा कक्षा 9वीं से 12वीं तक के छात्रों को मुफ्त पाठ्यपुस्तकें उपलब्ध कराने के लिए वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई है। इसके साथ ही दिल्ली में अध्ययनरत अनुसूचित जाति के छात्रों को 10,000 रुपये मासिक सहायता देने का भी निर्णय लिया गया है।

बुनियादी ढांचे और प्रशासनिक सुधार

राजधानी भोपाल में अत्याधुनिक वित्तीय प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान (एफटीआरआई) स्थापित किया जाएगा, जिससे सरकारी कार्यों में पारदर्शिता और वित्तीय अनुशासन को बढ़ावा मिलेगा। वहीं, उज्जैन की हवाई पट्टी को एयरबस विमानों के अनुकूल विकसित करने की योजना भी स्वीकृत की गई है, जिससे क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को मजबूती मिलेगी।

समग्र विकास का संकल्प

मंत्रि-परिषद के ये फैसले राज्य में कृषि सशक्तिकरण, शिक्षा विस्तार, पर्यावरण संरक्षण और आधारभूत संरचना विकास के जरिए समग्र प्रगति की दिशा में एक बड़ा कदम माने जा रहे हैं। सरकार का दावा है कि इन योजनाओं से समाज के हर वर्ग को सीधा लाभ मिलेगा और प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई मजबूती मिलेगी।