भारतार्थ – भारतीय राजनीति गहन विचार पर विशेष

बेंगलूरु। राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) को अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री के.एच. मुनियप्पा ने घोषणा की है कि बीपीएल सूची में शामिल लगभग 14 लाख ऐसे कार्डधारकों की पहचान की गई है, जो पात्रता मानकों पर खरे नहीं उतरते। ऐसे सभी अयोग्य लाभार्थियों को चरणबद्ध तरीके से एपीएल श्रेणी में स्थानांतरित किया जाएगा।

भोपाल। डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रालय में आयोजित मंत्रि-परिषद की बैठक में प्रदेश के विकास और जनकल्याण को नई गति देने वाले कई अहम फैसले लिए गए। सरकार ने कृषि, शिक्षा, सिंचाई, वन, बुनियादी ढांचे और प्रशासनिक सुधार से जुड़ी योजनाओं के लिए कुल 16,720 करोड़ रुपये की बड़ी राशि को मंजूरी दी है।

नई दिल्ली। देश में जनगणना की प्रक्रिया अब तकनीक के साथ एक नए दौर में प्रवेश कर चुकी है। पहली बार व्यापक स्तर पर डिजिटल जनगणना की शुरुआत की गई है, जिससे डेटा संग्रहण अधिक आधुनिक, सटीक और तेज़ होने की उम्मीद है। यह पहल न केवल प्रशासनिक कार्यप्रणाली को सुदृढ़ करेगी, बल्कि आम नागरिकों के लिए भी सुविधाजनक साबित होगी।

तिरुवनंतपुरम। केरल में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। इसी क्रम में संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा (यूडीएफ) ने गुरुवार को अपना बहुप्रतीक्षित घोषणापत्र जारी कर दिया। नौ अप्रैल को प्रस्तावित चुनाव के मद्देनज़र जारी इस घोषणापत्र में सामाजिक कल्याण, महिला सशक्तिकरण और आर्थिक विकास से जुड़े कई बड़े वादे किए गए हैं।