भारतार्थ – भारतीय राजनीति गहन विचार पर विशेष

कोलकाता। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र राजनीतिक सरगर्मी अपने चरम पर है। इसी क्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्य में ताबड़तोड़ चुनावी प्रचार करते हुए बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि यदि बीजेपी को बहुमत मिलता है, तो राज्य का मुख्यमंत्री कोई बाहरी नहीं बल्कि “बंगाल का बेटा” ही होगा।

कोलकाता। अमित शाह के पश्चिम बंगाल दौरे से पहले सियासी माहौल गरमा गया है। केंद्रीय गृह मंत्री ने शुक्रवार को राज्य में भारतीय जनता पार्टी के ‘संकल्प पत्र’ के विमोचन का ऐलान करते हुए दावा किया कि राज्य की जनता तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के शासन से त्रस्त होकर अब परिवर्तन चाहती है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर अपने संदेश में शाह ने कहा कि “टीएमसी के भय और अराजकता के माहौल से बंगाल को मुक्त करने के लिए भाजपा प्रतिबद्ध है।” उन्होंने स्पष्ट किया कि कोलकाता में पार्टी का घोषणापत्र

कोलकाता। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 से पहले मतदाता सूची से नाम हटाए जाने का विवाद अब गहराता जा रहा है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के विरोध के बाद अब मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीएम) भी खुलकर मैदान में उतर आई है। पार्टी के महासचिव एमए बेबी ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पत्र लिखकर गंभीर सवाल उठाए हैं और पूरी प्रक्रिया को लोकतांत्रिक अधिकारों पर चोट बताया है।

नई दिल्ली। देश के चार अहम राज्यों पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु और केरल में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर सियासी पारा चरम पर है। चुनाव से पहले आए ताजा ओपिनियन पोल ने राजनीतिक दलों की धड़कनें तेज कर दी हैं। आंकड़े संकेत दे रहे हैं कि कहीं मुकाबला बेहद कांटे का है तो कहीं सत्ता वापसी की संभावना मजबूत दिखाई दे रही है।

नई दिल्ली/मालदा। पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में मतदाता सूची से नाम हटाने को लेकर विवाद ने गंभीर रूप ले लिया। कालियाचक क्षेत्र में गुस्साए लोगों की भीड़ ने विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) कार्य में लगे सात न्यायिक अधिकारियों को करीब नौ घंटे तक बंधक बनाए रखा। इस घटना ने चुनावी माहौल में तनाव बढ़ा दिया है, वहीं सर्वोच्च न्यायालय ने इसे बेहद निंदनीय बताते हुए गहरी चिंता व्यक्त की है।

नई दिल्ली। देश के पांच राज्यों— पश्चिम बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु और केंद्रशासित प्रदेश पुडुचेरी में होने वाले विधानसभा चुनाव की तारीखों का रविवार को औपचारिक ऐलान कर दिया गया। भारतीय निर्वाचन आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव कार्यक्रम जारी करते हुए बताया कि सभी राज्यों और एक केंद्रशासित प्रदेश में मतदान अप्रैल माह में संपन्न होगा, जबकि मतगणना 4 मई 2026 को एक साथ कराई जाएगी।