भारतार्थ – भारतीय राजनीति गहन विचार पर विशेष

बेंगलूरु। नागरिक सेवाओं को तेज, पारदर्शी और सुविधाजनक बनाने की दिशा में ग्रेटर बेंगलूरु अथॉरिटी (जीबीए) ने बड़ा कदम उठाया है। अथॉरिटी अब पासपोर्ट सेवा केंद्र की तर्ज पर शहर में आधुनिक “सेवा केंद्र” स्थापित करने की योजना पर काम कर रही है। इन केंद्रों के माध्यम से नागरिकों को एक ही छत के नीचे दर्जनों सेवाएं त्वरित और व्यवस्थित रूप से उपलब्ध कराई जाएंगी। प्राप्त जानकारी के अनुसार, शहरभर में लगभग 10 सेवा केंद्र स्थापित किए जाएंगे, जहां प्रत्येक नगर निगम क्षेत्र में दो केंद्र स

बेंगलूरु। शहर के सड़क बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ और टिकाऊ बनाने के उद्देश्य से चल रही ‘BSMILE’ (बीस्माइल) पहल के तहत व्हाइट टॉपिंग (पीक्यूसी) कार्य तेजी से प्रगति पर है। इस अभियान के अंतर्गत प्रमुख सड़कों पर उच्च गुणवत्ता वाली कंक्रीट परत बिछाकर लंबे समय तक चलने वाली सड़कों का निर्माण किया जा रहा है। वर्तमान में व्हाइट टॉपिंग का कार्य शहर के व्यस्त मार्गों—डॉ. राजकुमार रोड (राजाजीनगर) और मेजर अक्षय गिरीश कुमार रोड (येलहंका)—पर जारी है। इन सड़कों पर पीक्यूसी (पेवमेंट क्वालिटी क

गुंदोज। क्षेत्र के ग्रामीणों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए शनिवार को गुंदोज में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी) को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) में क्रमोन्नत किए जाने पर नए भवन का भव्य शिलान्यास किया गया। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत मुख्य अतिथि, भाजपा वरिष्ठ नेता पुखराज पटेल अतिथि के रूप में उपस्थित रहे, जबकि कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों एवं स्थानीय गणमान्य नागरिकों की गरिमामयी उपस्थिति रही।

प्रयागराज। कांग्रेस नेता राहुल गांधी एक बार फिर अपने बयान को लेकर कानूनी और राजनीतिक विवादों में घिर गए हैं। ‘इंडियन स्टेट’ को लेकर दिए गए उनके एक भाषण ने अब कानूनी मोड़ ले लिया है और मामला इलाहाबाद उच्च न्यायालय पहुंच चुका है, जहां सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया है।

किशनगंज (बिहार)। भारत-नेपाल सीमा से सटे बिहार के सुदूरवर्ती गांवों की तस्वीर अब बदलने वाली है। केंद्र सरकार की महत्त्वाकांक्षी वाइब्रेंट विलेज योजना (वीवीपी) के तहत पहले चरण में 143 गांवों के समग्र विकास की विस्तृत रूपरेखा तैयार कर ली गई है। इन गांवों के विकास पर करीब 700 करोड़ रुपये से अधिक खर्च होने का अनुमान है। इस पहल का उद्देश्य सीमावर्ती क्षेत्रों में पलायन रोकना, आधारभूत सुविधाओं को मजबूत करना और ग्रामीण जीवन को सशक्त बनाना है। योजना के तहत किशनगंज जिले के 22 गांवों क

जबलपुर। मध्यप्रदेश के जबलपुर समेत 14 जिलों के लाखों घरों को अब रसोई गैस के लिए सिलेंडर पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। गेल (इंडिया) लिमिटेड द्वारा नागपुर से जबलपुर तक पाइपलाइन का कार्य लगभग पूरा कर लिया गया है और इसकी सफल टेस्टिंग भी हो चुकी है। अब शहर के भीतर पाइपलाइन बिछाने का कार्य शेष है, जिसके बाद घर-घर पाइप नेचुरल गैस (पीएनजी) की सप्लाई शुरू हो जाएगी। जानकारी के अनुसार, इस महत्वाकांक्षी परियोजना के तहत करीब 14 लाख घरों को सीधे गैस कनेक्शन मिलेगा। हालांकि शहरी क्षेत्रों में

जयपुर। रेगिस्तानी राज्य राजस्थान अब विकास की एक नई राह पर कदम बढ़ाने जा रहा है। अब तक सड़क और रेल नेटवर्क के विस्तार के लिए चर्चित प्रदेश में पहली बार जलमार्ग के जरिए समुद्र से जुड़ने की महत्वाकांक्षी योजना पर गंभीरता से काम शुरू हुआ है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राष्ट्रीय जलमार्ग-48 को लेकर उच्च स्तरीय बैठक कर इस दिशा में स्पष्ट संकेत दिए हैं कि राज्य में जल परिवहन को बढ़ावा देने की तैयारी तेज हो चुकी है।

पुणे। पुणे महानगरपालिका (पीएमसी) ने शहर की सीमा में हाल ही में शामिल किए गए गांवों में जल संकट दूर करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। केशवनगर (मुंढवा) क्षेत्र के लिए करीब 135.57 करोड़ रुपये की व्यापक जलापूर्ति योजना को स्थायी समिति ने मंजूरी प्रदान कर दी है। इस योजना के तहत पाइपलाइन बिछाने से लेकर ओवरहेड टैंक निर्माण तक के कार्य किए जाएंगे, जिससे क्षेत्र के हजारों नागरिकों को राहत मिलने की उम्मीद है।