भारतार्थ खबर Bhaarataarth.com श्रीनगर, 30 सितंबर 2026। जम्मू-कश्मीर के मध्य कश्मीर स्थित बडगाम जिले में सुरक्षाबलों को मंगलवार देर रात बड़ी सफलता मिली। यूसमर्ग के ऊपरी इलाकों में चलाए गए संयुक्त तलाशी अभियान के दौरान हुई मुठभेड़ में लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े एक शीर्ष वांटेड आतंकवादी को मार गिराया गया। अधिकारियों ने मारे गए आतंकी की पहचान सुलेमान शाह उर्फ ‘मूसा’ के रूप में बताई है। हालांकि, शुरुआती सैन्य बयान में उसकी पहचान सार्वजनिक नहीं की गई थी। भारतीय सेना की चिनार कोर के अनुसार, विशेष खुफिया सूचना के आधार पर सेना, जम्मू-कश्मीर पुलिस और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) ने बडगाम के कोराग-यूसमर्ग इलाके में संयुक्त तलाशी अभियान शुरू किया था। अभियान के दौरान जवानों ने संदिग्ध गतिविधि देखी। सुरक्षा बलों ने संदिग्धों को चुनौती दी, जिसके बाद आतंकवादियों की ओर से गोलीबारी शुरू कर दी गई। जवाबी कार्रवाई में एक आतंकी मारा गया। दुधपथरी के वन क्षेत्र में हुई मुठभेड़ अधिकारियों के मुताबिक, मुठभेड़ बडगाम के दुधपथरी के दुर्गम वन क्षेत्र में हुई। अभियान के बाद सुरक्षाबलों ने आसपास के इलाके में तलाशी अभियान जारी रखा, ताकि किसी अन्य आतंकी की मौजूदगी या हथियारों एवं अन्य सामग्री का पता लगाया जा सके। शुरुआती रिपोर्टों में ऑपरेशन के जारी रहने की जानकारी दी गई थी। मारे गए आतंकी की पहचान को लेकर अलग-अलग रिपोर्टों में सुलेमान शाह उर्फ मूसा, फौजी मूसा तथा हाशिम मूसा जैसे नाम सामने आए हैं। सेना के प्रारंभिक आधिकारिक बयान में केवल एक आतंकवादी के मारे जाने की पुष्टि की गई थी, जबकि अधिकारियों और समाचार एजेंसियों ने बाद में उसकी पहचान सुलेमान शाह उर्फ मूसा के रूप में बताई। कई हमलों में संलिप्तता का आरोप अधिकारियों के अनुसार, मूसा जम्मू-कश्मीर में पिछले कई वर्षों के दौरान पीर पंजाल पर्वतमाला के दोनों ओर हुए कई हमलों में कथित रूप से शामिल था और सुरक्षा एजेंसियां उसकी तलाश कर रही थीं। रिपोर्टों के मुताबिक, वह सितंबर की शुरुआत में यूसमर्ग की पहाड़ियों में हुई एक अन्य मुठभेड़ के दौरान सुरक्षा बलों की पकड़ से बच निकला था। उस अभियान में उसके करीबी सहयोगी यासिर के मारे जाने की जानकारी सामने आई थी। इससे पहले मंगलवार को शुरू हुए ऑपरेशन में सुरक्षा बलों ने खुफिया सूचना के आधार पर इलाके में घेराबंदी और तलाशी अभियान चलाया था। सेना के अनुसार, संदिग्धों की ओर से पहले गोलीबारी किए जाने के बाद मुठभेड़ शुरू हुई। सुरक्षा एजेंसियों की ओर से अभियान के दौरान बरामद हथियारों या अन्य सामग्री के संबंध में विस्तृत आधिकारिक जानकारी आने का इंतजार है। फिलहाल उपलब्ध जानकारी के आधार पर इतना स्पष्ट है कि संयुक्त अभियान में एक आतंकवादी मारा गया है और इलाके में तलाशी एवं सुरक्षा अभियान जारी रखा गया है।

भारतार्थ खबर Bhaarataarth.com जालंधर, 30 सितंबर 2026। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को जालंधर में आयोजित भाजपा की रैली में पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार पर मादक पदार्थों की तस्करी को लेकर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने दावा किया कि राज्य में ‘चिट्टे’ के कारोबार पर प्रभावी रोक नहीं लगाई गई। शाह ने कहा कि पंजाब के युवाओं को नशे से मुक्त किए बिना राज्य का समग्र विकास संभव नहीं है। भाजपा की ‘नशा मुक्त पंजाब यात्रा’ के समापन अवसर पर आयोजित रैली में शाह ने घोषणा की कि यदि पंजाब में भाजपा को सत्ता मिलती है तो उनकी सरकार 31 दिसंबर 2029 से पहले राज्य को ‘चिट्टा’ के अवैध कारोबार से मुक्त करने का प्रयास करेगी। उन्होंने आगामी विधानसभा चुनाव में नशामुक्त पंजाब को भाजपा के प्रमुख चुनावी मुद्दों में शामिल करने की बात कही। ‘नशामुक्त पंजाब’ को बनाया प्रमुख राजनीतिक मुद्दा अमित शाह ने अपने संबोधन में किसानों, उद्योग, कानून-व्यवस्था और महिला सुरक्षा जैसे मुद्दों का उल्लेख करते हुए कहा कि भाजपा आगामी पंजाब विधानसभा चुनाव में विशेष रूप से नशे के खिलाफ कार्रवाई को प्रमुख मुद्दा बनाएगी। उन्होंने पंजाब के युवाओं और माताओं का उल्लेख करते हुए भाजपा के लिए समर्थन मांगा और कहा कि राज्य को नशीले पदार्थों के प्रभाव से मुक्त करना उनकी पार्टी की प्राथमिकताओं में रहेगा। शाह ने सवाल उठाया कि क्या आम आदमी पार्टी पंजाब को नशामुक्त कर सकती है और दावा किया कि भाजपा इस दिशा में निर्णायक कार्रवाई करेगी। उनके ये बयान आगामी 2027 पंजाब विधानसभा चुनाव की राजनीतिक तैयारियों के बीच सामने आए हैं। 13 दिन चली ‘नशा मुक्त पंजाब यात्रा’ भाजपा की ‘नशा मुक्त पंजाब यात्रा’ 18 सितंबर को शुरू हुई थी। पार्टी के अनुसार चार अलग-अलग मार्गों से निकली यात्राओं ने पंजाब की सभी 117 विधानसभा सीटों को कवर किया और लगभग 4,000 किलोमीटर की दूरी तय की। इन यात्राओं का समापन 30 सितंबर को जालंधर में अमित शाह की रैली के साथ हुआ। भाजपा ने इस अभियान के जरिए नशे की समस्या, कानून-व्यवस्था और शासन से जुड़े मुद्दों को राजनीतिक बहस के केंद्र में रखा है। दूसरी ओर, पंजाब की राजनीति में इस मुद्दे को लेकर विभिन्न दलों के बीच आरोप-प्रत्यारोप भी जारी हैं। ‘जो कहा, वह करके दिखाया’—शाह अमित शाह ने अपने संबोधन में केंद्र सरकार की ओर से आतंकवाद और उग्रवाद के खिलाफ उठाए गए कदमों का उल्लेख करते हुए कहा कि उनकी सरकार ने पहले भी बड़े सुरक्षा संबंधी लक्ष्यों पर काम किया है। इसी संदर्भ में उन्होंने अब पंजाब में नशीले पदार्थों के खिलाफ अभियान को अगला प्रमुख लक्ष्य बताया। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार बनने पर ‘चिट्टा’ के अवैध कारोबार के खिलाफ व्यापक कार्रवाई की जाएगी और इसके लिए 31 दिसंबर 2029 की समयसीमा रखी गई है। यह भाजपा और अमित शाह की ओर से किया गया राजनीतिक वादा है। नशे की समस्या पर राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप तेज पंजाब में मादक पदार्थों की समस्या लंबे समय से राजनीतिक बहस का विषय रही है। भाजपा ने मौजूदा अभियान के जरिए इसे आगामी विधानसभा चुनाव के प्रमुख मुद्दों में शामिल किया है। वहीं, विपक्षी दलों ने भी नशे की समस्या को लेकर केंद्र और राज्य सरकारों की भूमिका पर सवाल उठाए हैं। जालंधर में अमित शाह की रैली से पहले नशे से प्रभावित परिवारों को मीडिया के सामने लाए जाने की रिपोर्ट भी सामने आई थी। इन परिवारों ने नशे के कारण अपने परिजनों को खोने और आर्थिक-सामाजिक परेशानियों का उल्लेख किया था। पंजाब में नशे की समस्या पर राजनीतिक बहस अब आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों के साथ और तेज होने के संकेत हैं। जालंधर की रैली में भाजपा ने इस मुद्दे पर अपनी राजनीतिक रणनीति और 2029 की समयसीमा को स्पष्ट रूप से सामने रखा।

भारतार्थ खबर Bhaarataarth.com बेंगलुरु, 30 सितंबर 2026। ग्रेटर बेंगलुरु विकास मंत्री कृष्णा बायरे गौड़ा ने बुधवार को बेंगलुरु के पूर्वी हिस्सों में चल रहे सड़क और आधारभूत संरचना विकास कार्यों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को जनता से जुड़ी समस्याओं का तत्काल समाधान करने तथा लंबित विकास कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने आपात राहत उपायों के साथ-साथ भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखकर स्थायी समाधान विकसित करने पर जोर दिया। मंत्री ने सरजापुर रोड, डोम्मासांद्रा, गुंजूर, वरथुर, बालागेरे और आसपास के क्षेत्रों का निरीक्षण कर सड़क, जल निकासी, यातायात व्यवस्था, भूमि अधिग्रहण, बिजली ढांचे और अन्य विकास कार्यों की प्रगति की जानकारी ली। गड्ढों और जलभराव का तत्काल समाधान कृष्णा बायरे गौड़ा ने अधिकारियों से कहा कि ऐसे गड्ढों, जलभराव, यातायात जाम और अन्य समस्याओं को प्राथमिकता से चिह्नित किया जाए, जिनसे आम लोगों को तत्काल परेशानी हो रही है। जहां अस्थायी उपायों से यातायात सुगम किया जा सकता है, वहां बिना देरी कार्रवाई करने तथा दीर्घकालिक समस्याओं के लिए स्थायी समाधान तैयार करने को कहा। उन्होंने जलभराव वाले क्षेत्रों की पहचान कर वर्षा जल के सुचारु प्रवाह के लिए आवश्यक जल निकासी व्यवस्था की समीक्षा करने के निर्देश दिए। मुख्य सीवर लाइन और पाइपलाइन के संभावित मार्गों की जांच कर जरूरत के अनुसार उचित चैंबर से जोड़ने की योजना बनाने को भी कहा। सड़क विकास के लिए भूमि की स्थिति स्पष्ट करें मंत्री ने सड़क चौड़ीकरण और विकास कार्यों के लिए आवश्यक भूमि की उपलब्धता तथा भूमि अधिग्रहण की स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश दिए। संबंधित अधिकारियों और संपत्ति मालिकों के साथ समन्वय कर नियमानुसार आगे की कार्रवाई करने को कहा गया। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि भूमि संबंधी अड़चनों के कारण विकास कार्यों में अनावश्यक देरी न हो। इसके लिए वैकल्पिक और अस्थायी उपायों की संभावनाओं पर भी विचार करने को कहा। यातायात सुधार पर विशेष जोर विभिन्न जंक्शनों पर यातायात की स्थिति की समीक्षा करते हुए उन्होंने जरूरत के अनुसार सड़क के मोड़ों, संपर्क मार्गों और उपलब्ध सड़क स्थान का बेहतर उपयोग करने के निर्देश दिए। मंत्री ने कहा कि प्रत्येक जंक्शन की स्थानीय समस्या की पहचान कर उसके अनुरूप सुधारात्मक कदम उठाए जाएं। उन्होंने भविष्य में प्रस्तावित बड़े परिवहन प्रोजेक्टों, जिनमें एलिवेटेड रोड और मेट्रो परियोजनाएं शामिल हैं, को ध्यान में रखते हुए वर्तमान सड़क कार्यों की योजना बनाने पर जोर दिया। KRDCL, मेट्रो और संबंधित विभागों के बीच समन्वय सुनिश्चित करने को कहा, ताकि एक परियोजना का काम दूसरी परियोजना में बाधा न बने और भविष्य में बार-बार सड़क खोदने की स्थिति पैदा न हो। बिजली और पानी के कामों में समन्वय सड़क विकास में बाधा बन रहे BESCOM के ट्रांसफॉर्मर और बिजली के खंभों की पहचान कर जरूरत के अनुसार स्थानांतरित करने के निर्देश दिए गए। अनुपयोगी खंभों की भी जांच कर आवश्यक कार्रवाई करने को कहा गया। इसी तरह पानी की पाइपलाइन बिछाने के काम को भी तेजी से पूरा करने और सड़क किनारे रखे पाइप तथा निर्माण सामग्री को व्यवस्थित रखने के निर्देश दिए गए, ताकि स्थानीय निवासियों और वाहन चालकों को अनावश्यक परेशानी न हो। अतिक्रमण और अवैध निर्माण पर कार्रवाई मंत्री ने सरकारी भूमि पर दुकानों और अन्य प्रकार के अतिक्रमण की जांच कर नियमों के अनुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए। सड़क विकास और सार्वजनिक उपयोग के लिए आवश्यक भूमि की पहचान कर अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया में तेजी लाने को कहा। पहले से चिन्हित अवैध निर्माणों के मामलों में संबंधित अधिकारियों द्वारा की गई कार्रवाई की जानकारी लेने तथा लंबित मामलों में नियमानुसार आगे बढ़ने के निर्देश भी दिए गए। सड़क किनारे मलबा और गाद हटाने के निर्देश उन्होंने सड़क किनारे जमा निर्माण मलबे और गाद को तत्काल हटाने तथा पैदल चलने वालों और वाहन चालकों की सुविधा के लिए आसपास के क्षेत्रों की सफाई कराने को कहा। जहां सड़क किनारे पानी जमा हो रहा है, वहां जल निकासी के उचित इंतजाम करने के निर्देश दिए गए। टूटे हुए फुटपाथ स्लैब की मरम्मत कर पैदल यात्रियों के सुरक्षित आवागमन की व्यवस्था सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया गया। अधिकारियों के कामकाज पर जताई नाराजगी निरीक्षण के दौरान मंत्री ने डोम्मासांद्रा सर्कल से वरथुर रोड मार्ग पर यातायात की समस्या और सड़क कार्यों की स्थिति को लेकर KRDCL अधिकारियों के प्रति नाराजगी जताई। उन्होंने अधिकारियों से पहले उपलब्ध स्थान से मलबा हटाने और तत्काल सड़क की स्थिति सुधारने को कहा। मंत्री ने सवाल उठाया कि वरथुर झील के पास उपलब्ध स्थान का समुचित उपयोग किए बिना भूमि अधिग्रहण की जरूरत क्यों पड़ रही है। उन्होंने गुंजूर से डोम्मासांद्रा मार्ग पर सड़क किनारे अतिक्रमण की स्थिति का भी उल्लेख किया और अधिकारियों से पूछा कि अतिक्रमण बढ़ने से पहले उसे रोकने के लिए समय पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि अतिक्रमण और सड़क संबंधी बाधाओं के कारण आम जनता को लंबे समय तक परेशानी न उठानी पड़े और उपलब्ध संसाधनों का इस्तेमाल करते हुए तत्काल सुधारात्मक कार्य शुरू किए जाएं। मंत्री ने सड़क की खराब सतह, गड्ढों और सड़क किनारे की क्षतिग्रस्त जगहों की मरम्मत जल्द पूरी करने तथा आवश्यकतानुसार बजरी डालकर सड़क को उपयोग योग्य बनाने के निर्देश दिए। नए शुरू किए गए कार्यों में भी तेजी लाने को कहा गया। निरीक्षण के दौरान विधायक श्रीमती मंजुला अरविंद लिंबावली, बेंगलुरु ईस्ट म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के आयुक्त डी.एस. रमेश, अतिरिक्त आयुक्त (विकास) लोखंडे स्नेहल सुधाकर, संयुक्त आयुक्त डॉ. दक्षायिनी के., मुख्य अभियंता लोकेश तथा KRDCL, BESCOM, मेट्रो, BWSSB सहित विभिन्न संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।

भारतार्थ खबर Bhaarataarth.com चित्रदुर्ग, 30 सितंबर 2026। कर्नाटक में कांग्रेस की ‘भारत जोड़ो-2’ पदयात्रा के शिकारीपुरा से शुरू होने के बीच राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बी.वाई. विजयेंद्र ने कांग्रेस के इस अभियान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि शिकारीपुरा से राज्य में राजनीतिक संघर्ष की शुरुआत होने की बात कही जा सकती है। कांग्रेस की पदयात्रा 30 सितंबर को शिकारीपुरा से शुरू हुई है और पार्टी ने इसे राज्य के उन 84 विधानसभा क्षेत्रों तक ले जाने की योजना बताई है, जहां उसे 2023 के विधानसभा चुनाव में हार मिली थी। विजयेंद्र ने चित्रदुर्ग के जयदेव स्टेडियम में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की ओर से स्थापित ‘हिंदू महागणपति’ के दर्शन के बाद मीडिया से बातचीत में कांग्रेस के अभियान पर टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बी.के. हरिप्रसाद उनके विधानसभा क्षेत्र शिकारीपुरा में पदयात्रा कर रहे हैं और उन्होंने हरिप्रसाद को इसके लिए शुभकामनाएं दीं। ‘बेल्लारी चलो’ से प्रेरणा लेने का दावा विजयेंद्र ने दावा किया कि कांग्रेस की मौजूदा पदयात्रा भाजपा के पूर्व ‘बेल्लारी चलो’ अभियान से प्रेरित है। उन्होंने कांग्रेस के शिकारीपुरा कार्यक्रम को लेकर राजनीतिक प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि उनके निर्वाचन क्षेत्र में पदयात्रा होने से राज्य की राजनीति में इस क्षेत्र की भूमिका चर्चा में आ गई है। कांग्रेस की ओर से पहले बताया गया था कि ‘भारत जोड़ो-2’ अभियान 84 विधानसभा क्षेत्रों में जनसंपर्क और स्थानीय मुद्दों को उठाने के उद्देश्य से आयोजित किया जा रहा है। अभियान की शुरुआत शिकारीपुरा से हुई, जो विजयेंद्र का विधानसभा क्षेत्र है। हरिप्रसाद की टिप्पणी पर विजयेंद्र का जवाब बी.के. हरिप्रसाद की ओर से की गई राजनीतिक टिप्पणियों के जवाब में विजयेंद्र ने अपने चुनावी अनुभव को लेकर तंज कसा। उन्होंने कहा कि वे भले ही पहली बार विधायक बने हों, लेकिन हरिप्रसाद ने लंबे राजनीतिक अनुभव के बावजूद प्रत्यक्ष चुनाव नहीं जीता है। विजयेंद्र ने कांग्रेस नेताओं पर बैनर फाड़ने के मुद्दे को लेकर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राजनीति में बैनर फाड़ने जैसी गतिविधियों से बचना चाहिए और इसे लेकर उन्होंने कांग्रेस पर तीखी टिप्पणी की। हालांकि, बैनर फाड़ने की घटना को लेकर दोनों पक्षों के आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि उपलब्ध सामग्री में नहीं है। इसलिए इसे राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप के रूप में ही देखा जा रहा है। RTGS आरोपों पर विजयेंद्र की प्रतिक्रिया हरिप्रसाद की ओर से RTGS के माध्यम से धन लेने से संबंधित लगाए गए आरोपों पर विजयेंद्र ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि संबंधित मामला अदालत में निपट चुका है और उनके अनुसार अदालत ने उन्हें दोषमुक्त माना है। इस संबंध में विजयेंद्र ने हरिप्रसाद को सार्वजनिक बयान देते समय सावधानी बरतने की सलाह दी। मामले से जुड़े न्यायिक आदेश का विस्तृत विवरण उनके इस बयान के साथ उपलब्ध नहीं है, इसलिए अदालत के निष्कर्षों का स्वतंत्र सत्यापन किए बिना इसे विजयेंद्र का पक्ष ही माना जाना चाहिए। हरिप्रसाद पर राजनीतिक आरोप विजयेंद्र ने यह भी आरोप लगाया कि हरिप्रसाद राजनीतिक निराशा के कारण बयान दे रहे हैं और उन्हें उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार के कार्यक्रमों में पर्याप्त महत्व नहीं मिल रहा है। उन्होंने कहा कि पदयात्रा के जरिए हरिप्रसाद राजनीतिक समर्थन हासिल करने का प्रयास कर रहे हैं। ये विजयेंद्र द्वारा लगाए गए राजनीतिक आरोप हैं। कांग्रेस या हरिप्रसाद की ओर से इन टिप्पणियों पर अलग प्रतिक्रिया उपलब्ध सामग्री में शामिल नहीं है। मठाधीशों को लेकर सरकार के बयान पर आपत्ति विजयेंद्र ने मठाधीशों को सरकारी योजनाओं का ‘अंबेसडर’ बनाए जाने संबंधी कथित बयान पर भी आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि राज्य में सूखे की स्थिति के बीच किसानों को राहत देने को लेकर सरकार पर सवाल उठ रहे हैं। उन्होंने मठाधीशों की भूमिका को लेकर सरकार की कथित सोच पर सवाल उठाते हुए कहा कि राजनीतिक परिस्थितियों का अंतिम आकलन समय के साथ होगा। कर्नाटक में ‘भारत जोड़ो-2’ अभियान के तहत कांग्रेस ने स्थानीय समस्याओं, किसानों के मुद्दों और सूखे जैसी परिस्थितियों पर लोगों से संवाद करने की बात कही है। अभियान के तहत प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में पदयात्रा और जनसंपर्क कार्यक्रम आयोजित किए जाने की योजना बताई गई है। शिकारीपुरा से शुरू हुए इस अभियान के साथ कांग्रेस और भाजपा के बीच राजनीतिक बयानबाजी का नया दौर शुरू हो गया है। आने वाले दिनों में दोनों दलों के नेताओं के कार्यक्रमों और बयानों के बीच यह राजनीतिक गतिविधि और अधिक चर्चा में रहने की संभावना है।

भारतार्थ खबर Bhaarataarth.com शिवमोग्गा, 30 सितंबर 2026। कर्नाटक कांग्रेस ने बुधवार को शिवमोग्गा जिले के शिकारीपुरा विधानसभा क्षेत्र से ‘भारत जोड़ो-2’ पदयात्रा की शुरुआत की। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बी.के. हरिप्रसाद के नेतृत्व में निकाली जा रही इस पदयात्रा में कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। शिकारीपुरा भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं विधायक बी.वाई. विजयेंद्र का विधानसभा क्षेत्र है, जिसके कारण इस अभियान की शुरुआत को राज्य की राजनीति में विशेष महत्व दिया जा रहा है। कांग्रेस के अनुसार ‘भारत जोड़ो-2’ अभियान का उद्देश्य उन विधानसभा क्षेत्रों में संगठन को मजबूत करना और जनता से सीधे संवाद करना है, जहां पार्टी को 2023 के विधानसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था। अभियान के तहत 84 विधानसभा क्षेत्रों तक पहुंचने और स्थानीय मुद्दों, किसानों की समस्याओं, सूखे तथा मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) सहित विभिन्न विषयों पर लोगों से संवाद करने की योजना बताई गई है। झंडे-पोस्टर हटाने को लेकर आरोप-प्रत्यारोप पदयात्रा के दौरान बी.के. हरिप्रसाद ने आरोप लगाया कि कांग्रेस के झंडे और पोस्टर हटाए तथा फाड़े गए हैं। उन्होंने इसके लिए बी.वाई. विजयेंद्र पर आरोप लगाया। यह आरोप कांग्रेस नेता की ओर से लगाया गया है; उपलब्ध रिपोर्टों में इस दावे की स्वतंत्र पुष्टि सामने नहीं आई है। हरिप्रसाद ने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में राजनीतिक दलों को शांतिपूर्ण कार्यक्रम और विरोध प्रदर्शन करने का अधिकार है तथा किसी भी दल के झंडे या बैनर को नुकसान पहुंचाना उचित नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि राजनीतिक गतिविधियों के दौरान इस तरह की कार्रवाई से बचना चाहिए। विजयेंद्र के क्षेत्र में कांग्रेस का राजनीतिक अभियान शिकारीपुरा को भारत जोड़ो-2 की शुरुआत के लिए चुने जाने के पीछे राजनीतिक महत्व भी देखा जा रहा है। यह क्षेत्र लंबे समय से पूर्व मुख्यमंत्री बी.एस. येदियुरप्पा के राजनीतिक प्रभाव वाला क्षेत्र रहा है और वर्तमान में उनके पुत्र बी.वाई. विजयेंद्र यहां से विधायक हैं। कांग्रेस नेताओं ने पहले ही इस क्षेत्र में संगठन को मजबूत करने और आगामी चुनाव में भाजपा को चुनौती देने की बात कही थी। पदयात्रा किट्टदहल्ली क्षेत्र से शुरू होकर विभिन्न स्थानों से गुजरते हुए शिकारीपुरा पहुंचने वाली है। इसके बाद एपीएमसी परिसर में सम्मेलन आयोजित किया गया है। अभियान में शहरी विकास मंत्री यतींद्र सिद्धारमैया, मुजराई मंत्री के.एस. बसवन्तप्पा सहित कांग्रेस के अन्य वरिष्ठ नेताओं की भागीदारी की जानकारी सामने आई है। राजनीतिक माहौल में बढ़ी हलचल भारत जोड़ो-2 की शुरुआत ऐसे समय हुई है, जब कर्नाटक में कांग्रेस और भाजपा के बीच राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप तेज हैं। कांग्रेस ने इस अभियान को जनसंपर्क, संगठन विस्तार और स्थानीय मुद्दों को जनता के बीच उठाने से जोड़ा है, जबकि शिकारीपुरा में इसकी शुरुआत को दोनों दलों के बीच राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण घटनाक्रम के तौर पर देखा जा रहा है। झंडे और पोस्टर हटाने के आरोप ने इस राजनीतिक गतिविधि के बीच एक और विवाद को जन्म दिया है। हालांकि, इस मामले में आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि या किसी आधिकारिक जांच की विस्तृत जानकारी फिलहाल सामने नहीं आई है। इसलिए घटनाक्रम को राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप के स्तर पर ही देखा जाना उचित होगा।

भारतार्थ खबर Bhaarataarth.com बेंगलुरु, 30 सितंबर 2026। कर्नाटक में कांग्रेस की ‘भारत जोड़ो-2’ पदयात्रा को लेकर भाजपा और कांग्रेस के बीच राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बी.वाई. विजयेंद्र ने कांग्रेस नेता बी.के. हरिप्रसाद की टिप्पणियों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि भाजपा को बैनर फाड़ने जैसी कथित “लो-लेवल पॉलिटिक्स” और “420 पॉलिटिक्स” की जरूरत नहीं है। मीडिया से बातचीत में विजयेंद्र ने हरिप्रसाद की ओर से लगाए गए आरोपों पर जवाब देते हुए कहा कि राजनीति में इस तरह की गतिविधियों से बचना चाहिए। उन्होंने अपने राजनीतिक अनुभव का उल्लेख करते हुए कहा कि वह पहली बार विधायक बने हैं, जबकि हरिप्रसाद लंबे समय से राजनीति में हैं, लेकिन उनके अनुसार उन्होंने अब तक कोई प्रत्यक्ष चुनाव नहीं जीता है। शिकारीपुरा को लेकर राजनीतिक तंज कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बी.के. हरिप्रसाद के नेतृत्व में ‘भारत जोड़ो-2’ पदयात्रा के शिकारीपुरा पहुंचने को लेकर भी विजयेंद्र ने राजनीतिक टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि भाजपा ने हाल में ‘बेल्लारी चलो’ के तहत बड़ा मार्च किया था और कांग्रेस का मौजूदा अभियान उसी से प्रेरित दिखाई देता है। विजयेंद्र ने कहा कि KPCC अध्यक्ष उनके विधानसभा क्षेत्र शिकारीपुरा में पदयात्रा कर रहे हैं। उन्होंने शिकारीपुरा को पूर्व मुख्यमंत्री बी.एस. येदियुरप्पा की राजनीतिक यात्रा से जोड़ते हुए कहा कि राज्य में राजनीतिक संघर्ष की “चिंगारी” जलाने का श्रेय इस क्षेत्र को जाता है। कांग्रेस ने ‘भारत जोड़ो-2’ को संगठनात्मक जनसंपर्क अभियान बताते हुए राज्य के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में पदयात्रा और स्थानीय मुद्दों को उठाने की योजना बनाई है। सितंबर में विजयेंद्र ने भी सूखा, किसान समस्याओं और अन्य मुद्दों को लेकर कांग्रेस सरकार पर सवाल उठाए थे। आरोपों पर विजयेंद्र ने दी प्रतिक्रिया हरिप्रसाद की ओर से रिश्वत और RTGS के माध्यम से धन लेने से जुड़े आरोपों पर विजयेंद्र ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने कहा कि हरिप्रसाद को सार्वजनिक बयान देते समय अपनी भाषा पर नियंत्रण रखना चाहिए और दावा किया कि संबंधित मामला पहले ही अदालत में तय हो चुका है। विजयेंद्र ने यह भी कहा कि UPA सरकार के दौरान हुई जांच में उनके परिवार से जुड़े आरोपों को लेकर उन्हें और उनके परिवार को निर्दोष पाया गया था। यह विजयेंद्र द्वारा दिया गया पक्ष है; संबंधित न्यायिक आदेश या जांच रिपोर्ट का विस्तृत विवरण इस बयान में उपलब्ध नहीं है। हरिप्रसाद के मार्च को बताया ‘सहानुभूति’ की कोशिश विजयेंद्र ने आरोप लगाया कि हरिप्रसाद राजनीतिक रूप से बेचैनी की स्थिति में पदयात्रा कर रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार के 100 दिन के कार्यक्रम में KPCC अध्यक्ष को नहीं बुलाए जाने के कारण हरिप्रसाद नाराज हैं और पदयात्रा के माध्यम से राजनीतिक सहानुभूति हासिल करने का प्रयास कर रहे हैं। यह विजयेंद्र की राजनीतिक टिप्पणी है। हरिप्रसाद या कांग्रेस की ओर से इन आरोपों पर प्रतिक्रिया उपलब्ध सामग्री में शामिल नहीं है। सूखे और मठाधीशों की भूमिका पर भी सरकार को घेरा विजयेंद्र ने राज्य में सूखे और किसानों को राहत दिए जाने के मुद्दे को भी उठाया। उन्होंने दावा किया कि किसानों में सरकार की कार्यप्रणाली को लेकर नाराजगी है और सरकार को सूखे की स्थिति में किसानों की समस्याओं पर अधिक ध्यान देना चाहिए। उन्होंने वीरशैव-लिंगायत समाज के एक कार्यक्रम का उल्लेख करते हुए मठाधीशों द्वारा मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार की “सेवा” किए जाने संबंधी कथित टिप्पणी पर भी सवाल उठाए। विजयेंद्र ने कहा कि राजनीतिक परिस्थितियों का अंतिम आकलन समय के साथ होगा और जनता अपनी प्रतिक्रिया देगी। कर्नाटक में सूखे की स्थिति और राहत उपायों को लेकर विजयेंद्र पहले भी सरकार पर सवाल उठा चुके हैं तथा अधिक क्षेत्रों को सूखाग्रस्त घोषित करने और किसानों के लिए राहत उपायों की मांग कर चुके हैं। शिकारीपुरा में कांग्रेस की पदयात्रा और उसके बाद सामने आए भाजपा-कांग्रेस नेताओं के बयानों से राज्य में दोनों दलों के बीच राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप का सिलसिला और तेज हुआ है।

भारतार्थ खबर Bhaarataarth.com बेंगलुरु, 30 सितंबर 2026। कर्नाटक के चर्चित सौजन्या मामले में राज्य सरकार ने निष्पक्ष जांच और न्याय सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता दोहराई है। गृह मंत्री प्रियांक खड़गे ने कहा कि सरकार का उद्देश्य मामले की सच्चाई सामने लाना है और वह सौजन्या के परिवार या किसी अन्य की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहती। इसी बीच, 2012 के इस मामले की नए सिरे से जांच के लिए गठित विशेष जांच दल (SIT) के सदस्य एवं बेंगलुरु ग्रामीण के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ASP) वेंकटेश प्रसन्ना ने सरकार को पत्र लिखकर SIT से स्वयं को मुक्त करने का अनुरोध किया है। यह घटनाक्रम SIT के गठन के बाद कुछ लोगों और सौजन्या के परिवार की ओर से कुछ अधिकारियों की नियुक्ति पर आपत्ति जताए जाने के बीच सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद गठित हुई SIT सौजन्या मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 21 सितंबर 2026 को नए सिरे से जांच का निर्देश दिया था। इसके बाद कर्नाटक सरकार ने 24 सितंबर को पांच सदस्यीय SIT गठित की। टीम की अध्यक्षता आईजीपी एन. शशिकुमार को सौंपी गई है। SIT में मंगलुरु सिटी के पुलिस आयुक्त सी.एच. सुधीर कुमार रेड्डी, इंटेलिजेंस एसपी निशा जेम्स, सीआईडी एसपी लोकेश जगलसर और बेंगलुरु ग्रामीण के एएसपी वेंकटेश प्रसन्ना को शामिल किया गया था। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार जांच को तीन महीने के भीतर पूरा कर सक्षम अदालत के समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है। अधिकारियों की नियुक्ति पर उठे सवाल SIT के गठन के बाद सौजन्या के परिवार और कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं ने टीम में शामिल अधिकारियों को लेकर आपत्तियां जताईं। उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार, विशेष रूप से एएसपी वेंकटेश प्रसन्ना की नियुक्ति को लेकर सवाल उठाए गए। इसके बाद प्रसन्ना ने राज्य सरकार से SIT से उन्हें अलग करने का अनुरोध किया है। गृह मंत्री प्रियांक खड़गे ने कहा कि SIT का गठन निष्पक्ष और उचित जांच के उद्देश्य से किया गया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार की किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने की मंशा नहीं है। खड़गे के अनुसार, यदि परिवार या जनता को किसी अधिकारी की नियुक्ति को लेकर आपत्ति है तो सरकार उन चिंताओं पर विचार करने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि सरकार का प्राथमिक उद्देश्य मामले को निष्कर्ष तक पहुंचाना, सच्चाई सामने लाना और न्याय सुनिश्चित करना है। करीब 14 साल पुराने मामले की फिर शुरू हुई जांच सौजन्या 2012 में कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ जिले के उजिरे क्षेत्र में मृत पाई गई थीं। मामले की जांच पहले विभिन्न एजेंसियों ने की थी, लेकिन दोष सिद्ध नहीं हो सका। मामले में आरोपी संतोष राव को 2023 में निचली अदालत ने साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया था। इसके बाद सौजन्या की मां ने मामले की नए सिरे से जांच की मांग को लेकर न्यायिक रास्ता अपनाया। सुप्रीम कोर्ट के नए निर्देश के बाद अब SIT को मामले की जांच नए सिरे से करने की जिम्मेदारी दी गई है। अदालत ने जांच में आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल और निर्धारित समयसीमा में रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर जोर दिया है। सरकार की ओर से कहा गया है कि परिवार की आपत्तियों और जांच की निष्पक्षता से जुड़े सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए आगे की कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुरूप की जाएगी।

भारतार्थ खबर Bhaarataarth.com उज्जैन, 29 सितंबर 2026। मध्य प्रदेश के उज्जैन में सिंहस्थ-2028 की तैयारियों के तहत सड़क चौड़ीकरण के लिए शाही मस्जिद के प्रभावित हिस्से को हटाने के दौरान सोमवार को पैदा हुआ तनाव मंगलवार को भी प्रशासन और पुलिस के लिए चुनौती बना रहा। घटना के बाद संवेदनशील क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। पुलिस ने सोशल मीडिया पर प्रसारित कथित AI-जनरेटेड वीडियो और भ्रामक सामग्री की जांच भी तेज कर दी है। सड़क चौड़ीकरण से जुड़ा है मामला प्रशासन के अनुसार कंठाल चौराहे से गोपाल मंदिर की ओर जाने वाली सड़क को सिंहस्थ-2028 की तैयारियों के तहत चौड़ा किया जा रहा है। इसी सड़क की प्रस्तावित सीमा में शाही मस्जिद का एक हिस्सा आ रहा था। रिपोर्टों के मुताबिक प्रभावित हिस्से को हटाने को लेकर प्रशासन और मस्जिद प्रबंधन के बीच सहमति बनने के बाद कार्रवाई आगे बढ़ी। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में भी इस मामले से संबंधित याचिकाओं और बाद में सहमति के आधार पर प्रक्रिया आगे बढ़ने की जानकारी सामने आई है। सोमवार को कार्रवाई के दौरान बड़ी संख्या में लोग मौके पर जमा हो गए। स्थिति बिगड़ने पर पुलिस पर पथराव किए जाने की सूचना है। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस और बल प्रयोग किया। पुलिस के अनुसार घटना में कानून-व्यवस्था प्रभावित हुई, जिसके बाद क्षेत्र में अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए गए। AI वीडियो ने बढ़ाया भ्रम घटना की जांच में सोशल मीडिया पर प्रसारित कुछ कथित AI-जनरेटेड वीडियो महत्वपूर्ण कड़ी बनकर सामने आए हैं। पुलिस के अनुसार इन वीडियो में शाही मस्जिद को पूरी तरह गिराए जाने का दृश्य दिखाया गया, जबकि वास्तविक कार्रवाई सड़क चौड़ीकरण की सीमा में आने वाले हिस्से तक सीमित थी। पुलिस का कहना है कि ऐसे भ्रामक वीडियो और अन्य पोस्टों के प्रसार से लोगों के बीच भ्रम पैदा हुआ और बड़ी संख्या में लोग मौके पर पहुंच गए। जांच एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी हैं कि संबंधित वीडियो कहां तैयार किए गए, किसने उन्हें सोशल मीडिया पर डाला और किन माध्यमों से वे तेजी से प्रसारित हुए। आठ FIR, 20 लोग नामजद पुलिस के मुताबिक तीन थानों में आठ FIR दर्ज की गई हैं, जिनमें 20 लोगों को नामजद किया गया है। इनमें कुछ कंटेंट क्रिएटर्स के नाम भी शामिल हैं। अब तक 15 लोगों को हिरासत में लिए जाने अथवा गिरफ्तार किए जाने की जानकारी विभिन्न रिपोर्टों में सामने आई है। पुलिस सोशल मीडिया खातों की निगरानी के साथ-साथ पथराव में शामिल लोगों की पहचान के लिए CCTV और ड्रोन कैमरों का भी इस्तेमाल कर रही है। अधिकारियों के अनुसार जांच के आधार पर संबंधित लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। करीब 2,500 सुरक्षाकर्मी तैनात तनाव के बाद शाही मस्जिद और आसपास के संवेदनशील इलाकों में बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों तथा सुरक्षा बलों को तैनात किया गया। रिपोर्टों के अनुसार करीब 2,500 सुरक्षाकर्मियों की तैनाती की गई है। शहर में फ्लैग मार्च और निगरानी के माध्यम से स्थिति पर नजर रखी जा रही है। प्रशासन और स्थानीय धार्मिक प्रतिनिधियों ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान नहीं देने तथा बिना आवश्यकता घटनास्थल पर भीड़ नहीं जुटाने की अपील की है। पुलिस का कहना है कि स्थिति नियंत्रण में है और सोशल मीडिया पर भ्रामक या उत्तेजक सामग्री की निगरानी जारी है। प्रभावित हिस्सा हटाने में समुदाय की भागीदारी स्थिति शांत होने के बाद मस्जिद प्रबंधन और स्थानीय मुस्लिम समुदाय से जुड़े लोगों द्वारा सड़क चौड़ीकरण की जद में आए हिस्से को हटाने की प्रक्रिया में सहयोग किए जाने की जानकारी सामने आई है। रिपोर्टों के अनुसार प्रभावित संरचना को हटाने की कार्रवाई समुदाय के सदस्यों द्वारा भी की गई। AI सामग्री ने उठाए गंभीर सवाल उज्जैन की घटना ने संवेदनशील घटनाओं के दौरान सोशल मीडिया पर AI से तैयार सामग्री के इस्तेमाल को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता से तैयार तस्वीर या वीडियो वास्तविक घटना जैसा दिखाई दे सकता है, लेकिन उसकी प्रामाणिकता अलग से जांचना आवश्यक है। विशेष रूप से धार्मिक और कानून-व्यवस्था से जुड़े मामलों में बिना सत्यापन किसी सामग्री को साझा करना भ्रम और तनाव को बढ़ा सकता है। इस मामले में पुलिस की जांच का एक प्रमुख पहलू यही है कि कथित भ्रामक वीडियो की उत्पत्ति और उसके प्रसार की पूरी श्रृंखला का पता लगाया जाए। साथ ही वास्तविक घटनाक्रम और सोशल मीडिया पर प्रसारित दावों के बीच अंतर स्पष्ट करना भी प्रशासन के लिए महत्वपूर्ण है। फिलहाल प्रशासन का ध्यान उज्जैन में शांति और सामान्य स्थिति बनाए रखने पर है। पुलिस सुरक्षा व्यवस्था के साथ सोशल मीडिया गतिविधियों पर भी निगरानी कर रही है। घटना से यह स्पष्ट हुआ है कि किसी संवेदनशील मुद्दे पर अपुष्ट डिजिटल सामग्री तेजी से जनधारणा को प्रभावित कर सकती है। ऐसे में आधिकारिक जानकारी की पुष्टि किए बिना किसी वीडियो, तस्वीर या दावे को साझा करने से बचना कानून-व्यवस्था और सामाजिक शांति दोनों के लिए महत्वपूर्ण है।

भारतार्थ खबर Bhaarataarth.com अंतरराष्ट्रीय, 29 सितंबर 2026। अमेरिका और ईरान के बीच जारी संघर्ष को समाप्त करने के लिए कूटनीतिक प्रयास फिर तेज हुए हैं। दोनों देशों के अधिकारियों ने सोमवार को मध्यस्थों के माध्यम से अलग-अलग बातचीत की। वार्ता का केंद्र ईरान की ओर से रखे गए सात दिन के प्रस्ताव के संशोधित प्रारूप, युद्धविराम और रणनीतिक हॉर्मुज़ जलडमरूमध्य में सामान्य समुद्री यातायात बहाल करने की संभावनाओं पर है। हालांकि, अभी किसी अंतिम समझौते या युद्धविराम की घोषणा नहीं हुई है। मध्यस्थों के जरिए आगे बढ़ी बातचीत अमेरिकी और ईरानी अधिकारियों के बीच प्रत्यक्ष आमने-सामने बातचीत के बजाय मध्यस्थों के माध्यम से संपर्क जारी है। रिपोर्टों के अनुसार, ईरान के प्रस्ताव में कुछ संशोधन किए जाने की संभावना है। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने संकेत दिया है कि तेहरान अमेरिकी पक्ष की औपचारिक प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा कर रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी अमेरिकी अधिकारियों के मध्यस्थों के साथ संपर्क में होने की पुष्टि की है। हालांकि, ट्रंप ने उन रिपोर्टों को खारिज किया है जिनमें ईरान को प्रतिबंधों में राहत या जमी हुई संपत्तियों तक पहुंच देने की पेशकश की बात कही गई थी। ईरान के सात दिन के प्रस्ताव में क्या है? ईरानी विदेश मंत्री अराघची के अनुसार, प्रस्ताव में अमेरिका की ओर से ईरानी बंदरगाहों की नौसैनिक नाकाबंदी हटाने, ईरानी तेल पर प्रतिबंधों में राहत और युद्धविराम जैसे कदमों की मांग शामिल है। इसके बदले ईरान ने सात दिनों के भीतर हॉर्मुज़ जलडमरूमध्य में सामान्य समुद्री आवागमन बहाल करने और परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत फिर शुरू करने की बात कही है। हालांकि, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप पहले ही ईरान के मूल सात दिन के प्रस्ताव को अस्वीकार करने की बात कह चुके हैं। इसके बावजूद मध्यस्थों के जरिए संपर्क जारी रहना यह दर्शाता है कि कूटनीतिक रास्ता पूरी तरह बंद नहीं हुआ है। हॉर्मुज़ जलडमरूमध्य पर दुनिया की नजर हॉर्मुज़ जलडमरूमध्य वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति के लिए महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग है। यहां लंबे समय तक व्यवधान रहने की स्थिति में तेल और गैस की आपूर्ति, परिवहन लागत तथा अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा बाजार प्रभावित हो सकते हैं। मध्य-पूर्व की आपूर्ति को लेकर जारी चिंता का असर तेल बाजार और क्षेत्रीय शेयर बाजारों पर भी दिखाई दे रहा है। मंगलवार को अधिकांश प्रमुख खाड़ी शेयर बाजारों में गिरावट दर्ज की गई, जबकि निवेशकों की नजर अमेरिका-ईरान कूटनीतिक प्रयासों के परिणाम पर बनी रही। पुरानी कोशिशों से अलग होगी इस बार की चुनौती अमेरिका और ईरान के बीच पहले भी संघर्ष रोकने और बातचीत आगे बढ़ाने के प्रयास हुए हैं, लेकिन वे स्थायी समाधान में नहीं बदल सके। ऐसे में मौजूदा कूटनीतिक प्रक्रिया के सामने चुनौती केवल प्रारंभिक सहमति तक पहुंचने की नहीं, बल्कि किसी संभावित समझौते को लागू कराने और उसे टिकाऊ बनाए रखने की भी होगी। दोनों पक्षों के बीच परमाणु कार्यक्रम, आर्थिक प्रतिबंध, समुद्री सुरक्षा और क्षेत्रीय सैन्य गतिविधियों जैसे मुद्दों पर मतभेद अभी बने हुए हैं। इसलिए मध्यस्थों की भूमिका और दोनों देशों की शर्तों में संभावित बदलाव आने वाले दिनों में महत्वपूर्ण रहेंगे। समझौते की राह अभी खुली, लेकिन अनिश्चित फिलहाल अमेरिका और ईरान के बीच अप्रत्यक्ष बातचीत जारी है, लेकिन किसी व्यापक युद्धविराम या अंतिम समझौते की पुष्टि नहीं हुई है। हॉर्मुज़ जलडमरूमध्य को खोलने की शर्तों, प्रतिबंधों और परमाणु वार्ता को लेकर दोनों पक्षों के रुख में अंतर बना हुआ है। ऐसे में आने वाले दिनों में मध्यस्थों के जरिए होने वाली बातचीत और अमेरिकी प्रतिक्रिया इस कूटनीतिक प्रक्रिया की अगली दिशा तय कर सकती है। इसका प्रभाव केवल अमेरिका और ईरान तक सीमित न रहकर वैश्विक ऊर्जा बाजार और मध्य-पूर्व की क्षेत्रीय सुरक्षा पर भी पड़ सकता है।

भारतार्थ खबर Bhaarataarth.com संवाददाता अशोक कुमार सिंह नई दिल्ली, 29 सितंबर 2026। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) की तीन-भाषा व्यवस्था को लेकर चल रही सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने वर्तमान कक्षा 6 के विद्यार्थियों को राहत देने का निर्देश दिया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने कक्षा 6 के विद्यार्थियों को कक्षा 7, 8 और 9 के विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध संक्रमणकालीन राहत के समान व्यवस्था देने को कहा है। पीठ में न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना भी शामिल हैं। तीसरी भाषा की पढ़ाई जारी, मूल्यांकन में राहत न्यायालय के निर्देश का मुख्य प्रभाव तीसरी भाषा के मूल्यांकन से जुड़ा है। उपलब्ध न्यायिक रिपोर्टों के अनुसार, वर्तमान कक्षा 6 के विद्यार्थी तीन-भाषा व्यवस्था के तहत तीसरी भाषा पढ़ेंगे, लेकिन इस संक्रमणकालीन व्यवस्था में तीसरी भाषा के आधार पर उनकी कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षा, अंतिम प्रमोशन या प्रमाणन पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। यह राहत पहले कक्षा 7 से 9 के विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध थी, जिसे अब वर्तमान कक्षा 6 तक भी विस्तारित किया गया है। 2027 से नई व्यवस्था लागू करने पर पहले हुई थी चर्चा इससे पहले 17 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने CBSE से कक्षा 6 के लिए तीन-भाषा नीति के क्रियान्वयन को आगे बढ़ाने की संभावना पर विचार करने को कहा था। अदालत ने अचानक बदलाव से विद्यार्थियों और परिवारों को होने वाली संभावित कठिनाइयों तथा स्कूलों की तैयारी को ध्यान में रखने की जरूरत बताई थी। तीन-भाषा व्यवस्था का आधार CBSE की संशोधित योजना को राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 और राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा (NCF-SE) 2023 के अनुरूप तैयार किया गया है। इसके तहत कक्षा 6 से आगे विद्यार्थियों के लिए तीन भाषाओं के अध्ययन की व्यवस्था की गई है, जिनमें कम से कम दो भारतीय भाषाएं शामिल हैं। इस व्यवस्था को लागू करने के दौरान स्कूलों में भाषा शिक्षकों, पाठ्यपुस्तकों और अन्य शैक्षणिक संसाधनों की उपलब्धता से जुड़े मुद्दे भी सुनवाई में उठे। करीब 99 प्रतिशत स्कूलों की तैयारी का दावा सुनवाई के दौरान केंद्र की ओर से बताया गया कि CBSE से संबद्ध लगभग 99 प्रतिशत स्कूलों में नई तीसरी भाषा व्यवस्था लागू करने के लिए आवश्यक तैयारी उपलब्ध है। सरकार की ओर से यह भी बताया गया कि करीब 1.2 प्रतिशत स्कूलों में कार्यान्वयन संबंधी कठिनाइयां बनी हुई हैं। अदालत ने शेष स्कूलों की स्थिति और उनकी व्यावहारिक कठिनाइयों को समझने के लिए CBSE को संबंधित संस्थानों से जानकारी लेने की दिशा में भी कदम उठाने को कहा है। अंग्रेजी की स्थिति पर भी सवाल सुनवाई के दौरान तीन-भाषा व्यवस्था में अंग्रेजी की स्थिति को लेकर भी सवाल उठे। याचिकाकर्ताओं की ओर से भाषा वर्गीकरण से संबंधित आपत्तियां रखी गईं। यह मुद्दा भी मामले की आगे की सुनवाई का हिस्सा रहेगा। नीति की वैधता पर अंतिम फैसला अभी बाकी सुप्रीम कोर्ट का ताजा निर्देश मुख्य रूप से वर्तमान कक्षा 6 के विद्यार्थियों के लिए संक्रमणकालीन राहत से संबंधित है। तीन-भाषा नीति की व्यापक वैधता और उससे जुड़े अन्य कानूनी प्रश्नों पर अंतिम निर्णय अभी नहीं हुआ है। मामले की आगे की सुनवाई में इन पहलुओं पर विचार जारी रहेगा। इस निर्देश से वर्तमान कक्षा 6 के विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों को भाषा व्यवस्था में अचानक बदलाव से जुड़ी शैक्षणिक एवं प्रशासनिक चिंताओं के संदर्भ में राहत मिलने की स्थिति बनी है।

भारतार्थ खबर Bhaarataarth.com एशियन गेम्स, 29 सितंबर 2026। एशियन गेम्स 2026 के 11वें दिन भारतीय एथलेटिक्स ने शानदार प्रदर्शन करते हुए महिला 4×400 मीटर रिले में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। किरण, एम. पूवम्मा, प्राची और विद्या रामराज की भारतीय टीम ने 3 मिनट 29.69 सेकंड का समय निकालकर शीर्ष स्थान हासिल किया। बहरीन ने रजत और चीन ने कांस्य पदक जीता। यह एशियन गेम्स 2026 में एथलेटिक्स में भारत का पहला स्वर्ण पदक है। महिला रिले टीम की इस सफलता ने ट्रैक एंड फील्ड स्पर्धाओं में भारत के पदक अभियान को महत्वपूर्ण बढ़त दी है। रिले टीम का शानदार तालमेल महिला 4×400 मीटर रिले में भारतीय टीम ने पूरे मुकाबले के दौरान बेहतर तालमेल बनाए रखा। अंतिम चरण में टीम ने अपनी बढ़त को कायम रखते हुए 3:29.69 सेकंड के समय के साथ स्वर्ण पदक सुनिश्चित किया। बहरीन की टीम ने 3:30.21 सेकंड और चीन ने 3:31.02 सेकंड के समय के साथ क्रमशः रजत और कांस्य पदक हासिल किया। गुलवीर सिंह ने पदकों की हैट्रिक पूरी की एथलेटिक्स में गुलवीर सिंह ने पुरुषों की 5000 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीतकर एशियन गेम्स 2026 में अपना तीसरा पदक हासिल किया। इससे पहले वह 1500 मीटर और 10,000 मीटर में रजत पदक जीत चुके हैं। 5000 मीटर में 13:32.75 सेकंड के समय के साथ कांस्य जीतकर उन्होंने इस संस्करण में पदकों की हैट्रिक पूरी की। भारत ने पुरुष 4×400 मीटर रिले में भी कांस्य पदक हासिल किया। इसके अलावा मिश्रित 4×100 मीटर रिले में भारतीय टीम ने कांस्य पदक अपने नाम किया। निशानेबाजी में नीरू धांडा का स्वर्ण निशानेबाजी में नीरू धांडा ने महिला व्यक्तिगत ट्रैप स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतकर भारत को दिन की एक और महत्वपूर्ण सफलता दिलाई। इससे पहले नीरू धांडा, आशिमा अहलावत और मनिषा कीर की भारतीय टीम ने महिला ट्रैप टीम स्पर्धा में रजत पदक जीता था। मुक्केबाजी में भी भारत की मजबूत मौजूदगी मुक्केबाजी में परवीन और अंकुश पंघाल ने अपने-अपने वर्गों के सेमीफाइनल मुकाबले जीतकर फाइनल में जगह बनाई। वहीं नरेंदर बरवाल को सेमीफाइनल में हार के बाद कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा। सेमीफाइनल में पहुंचने के साथ तीनों भारतीय मुक्केबाजों का पदक पहले ही सुनिश्चित हो गया था। एशियन गेम्स में भारतीय खिलाड़ियों की विभिन्न खेलों में पदक उपलब्धियों का सिलसिला जारी है। एथलेटिक्स, निशानेबाजी और मुक्केबाजी में मिली सफलताओं के बाद प्रतियोगिता के अगले मुकाबलों में भी भारतीय दल की नजर पदक दौर में बेहतर प्रदर्शन पर रहेगी।

भारतार्थ खबर Bhaarataarth.com नागोया, 29 सितंबर 2026। आइची-नागोया एशियन गेम्स 2026 के पुरुष क्रिकेट मुकाबलों में लगातार बारिश ने क्वार्टरफाइनल चरण का पूरा समीकरण बदल दिया है। चारों क्वार्टरफाइनल मुकाबले बारिश की वजह से बिना नतीजे के समाप्त होने के बाद भारत, श्रीलंका, पाकिस्तान और बांग्लादेश ने सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। इसके साथ ही भारत और श्रीलंका के बीच दूसरा सेमीफाइनल 1 अक्टूबर 2026 को खेला जाएगा, जबकि दूसरे सेमीफाइनल में पाकिस्तान का सामना बांग्लादेश से होगा। भारत-अफगानिस्तान मुकाबला भी बारिश में धुला भारत और अफगानिस्तान के बीच 28 सितंबर को निसिन के कोरोगी स्पोर्ट्स पार्क में प्रस्तावित क्वार्टरफाइनल लगातार बारिश और खराब मैदान के कारण शुरू नहीं हो सका। टूर्नामेंट के नियमों के तहत बेहतर वरीयता प्राप्त भारत को सेमीफाइनल में स्थान मिला। भारत पुरुष क्रिकेट में मौजूदा एशियन गेम्स चैंपियन भी है।इसका मतलब है कि भारतीय टीम को अब तक टूर्नामेंट में मैदान पर कोई मुकाबला खेलने का अवसर नहीं मिला है। टीम की कप्तानी श्रेयस अय्यर कर रहे हैं। श्रीलंका भी बिना खेले सेमीफाइनल में 29 सितंबर को श्रीलंका और नेपाल के बीच प्रस्तावित क्वार्टरफाइनल भी लगातार बारिश के कारण रद्द हो गया। मैच में टॉस तक नहीं हो सका। बेहतर रैंकिंग के आधार पर श्रीलंका को अंतिम चार में जगह मिली। इसी तरह बांग्लादेश-मलेशिया मुकाबला भी बारिश की भेंट चढ़ गया। इससे चारों क्वार्टरफाइनल मुकाबलों में किसी भी टीम को मैदान पर उतरकर जीत हासिल करने का अवसर नहीं मिला। 1 अक्टूबर को भारत-श्रीलंका सेमीफाइनल क्वार्टरफाइनल चरण के बाद अब भारत और श्रीलंका के बीच 1 अक्टूबर को सेमीफाइनल मुकाबला निर्धारित है। दूसरे सेमीफाइनल में पाकिस्तान और बांग्लादेश आमने-सामने होंगे। दोनों सेमीफाइनल निसिन स्थित कोरोगी स्पोर्ट्स पार्क में खेले जाने हैं। भारतीय टीम में श्रेयस अय्यर के अलावा जसप्रीत बुमराह, अक्षर पटेल, रवि बिश्नोई, अर्शदीप सिंह, अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन और युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी सहित कई प्रमुख खिलाड़ी शामिल हैं। मौसम पर फिर टिकी निगाहें लगातार बारिश के कारण एशियन गेम्स के पुरुष क्रिकेट मुकाबलों का कार्यक्रम प्रभावित हुआ है। आयोजकों के सामने अब सेमीफाइनल मुकाबलों को निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार कराने की चुनौती है। भारत और श्रीलंका के खिलाड़ी भी अब तक क्वार्टरफाइनल में मैदान पर नहीं उतर सके हैं, ऐसे में सेमीफाइनल दोनों टीमों के लिए प्रतियोगिता में पहला वास्तविक मुकाबला होगा। एशियन गेम्स के पुरुष क्रिकेट में भारत के सामने अब सीधे पदक दौर की चुनौती है। बारिश के कारण बदले कार्यक्रम के बीच क्रिकेट प्रशंसकों की नजर 1 अक्टूबर के भारत-श्रीलंका मुकाबले पर रहेगी।