सौजन्या मामले में न्याय सुनिश्चित करने का सरकार का भरोसा, SIT अधिकारी ने मांगी जांच से मुक्ति

भारतार्थ खबर Bhaarataarth.com बेंगलुरु, 30 सितंबर 2026। कर्नाटक के चर्चित सौजन्या मामले में राज्य सरकार ने निष्पक्ष जांच और न्याय सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता दोहराई है। गृह मंत्री प्रियांक खड़गे ने कहा कि सरकार का उद्देश्य मामले की सच्चाई सामने लाना है और वह सौजन्या के परिवार या किसी अन्य की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहती।

इसी बीच, 2012 के इस मामले की नए सिरे से जांच के लिए गठित विशेष जांच दल (SIT) के सदस्य एवं बेंगलुरु ग्रामीण के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ASP) वेंकटेश प्रसन्ना ने सरकार को पत्र लिखकर SIT से स्वयं को मुक्त करने का अनुरोध किया है। यह घटनाक्रम SIT के गठन के बाद कुछ लोगों और सौजन्या के परिवार की ओर से कुछ अधिकारियों की नियुक्ति पर आपत्ति जताए जाने के बीच सामने आया है।

सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद गठित हुई SIT

सौजन्या मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 21 सितंबर 2026 को नए सिरे से जांच का निर्देश दिया था। इसके बाद कर्नाटक सरकार ने 24 सितंबर को पांच सदस्यीय SIT गठित की। टीम की अध्यक्षता आईजीपी एन. शशिकुमार को सौंपी गई है। SIT में मंगलुरु सिटी के पुलिस आयुक्त सी.एच. सुधीर कुमार रेड्डी, इंटेलिजेंस एसपी निशा जेम्स, सीआईडी एसपी लोकेश जगलसर और बेंगलुरु ग्रामीण के एएसपी वेंकटेश प्रसन्ना को शामिल किया गया था। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार जांच को तीन महीने के भीतर पूरा कर सक्षम अदालत के समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है।

अधिकारियों की नियुक्ति पर उठे सवाल

SIT के गठन के बाद सौजन्या के परिवार और कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं ने टीम में शामिल अधिकारियों को लेकर आपत्तियां जताईं। उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार, विशेष रूप से एएसपी वेंकटेश प्रसन्ना की नियुक्ति को लेकर सवाल उठाए गए। इसके बाद प्रसन्ना ने राज्य सरकार से SIT से उन्हें अलग करने का अनुरोध किया है।

गृह मंत्री प्रियांक खड़गे ने कहा कि SIT का गठन निष्पक्ष और उचित जांच के उद्देश्य से किया गया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार की किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने की मंशा नहीं है। खड़गे के अनुसार, यदि परिवार या जनता को किसी अधिकारी की नियुक्ति को लेकर आपत्ति है तो सरकार उन चिंताओं पर विचार करने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि सरकार का प्राथमिक उद्देश्य मामले को निष्कर्ष तक पहुंचाना, सच्चाई सामने लाना और न्याय सुनिश्चित करना है।

करीब 14 साल पुराने मामले की फिर शुरू हुई जांच

सौजन्या 2012 में कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ जिले के उजिरे क्षेत्र में मृत पाई गई थीं। मामले की जांच पहले विभिन्न एजेंसियों ने की थी, लेकिन दोष सिद्ध नहीं हो सका। मामले में आरोपी संतोष राव को 2023 में निचली अदालत ने साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया था। इसके बाद सौजन्या की मां ने मामले की नए सिरे से जांच की मांग को लेकर न्यायिक रास्ता अपनाया। सुप्रीम कोर्ट के नए निर्देश के बाद अब SIT को मामले की जांच नए सिरे से करने की जिम्मेदारी दी गई है। अदालत ने जांच में आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल और निर्धारित समयसीमा में रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर जोर दिया है। सरकार की ओर से कहा गया है कि परिवार की आपत्तियों और जांच की निष्पक्षता से जुड़े सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए आगे की कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुरूप की जाएगी।