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 भारतार्थ खबर, नहीं उसका अर्थ

20अक्टूबर /2026 /मंगलवार

अलुवा,19 अक्टूबर 2026। कभी-कभी जीवन में सुनी गई कोई बात या देखा गया कोई वीडियो सोचने का नजरिया बदल देता है। केरल की अरुंधति के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के एक वीडियो से प्रेरित अरुंधति ने उन्हें हाथ से लिखा भावुक पत्र भेजकर अपनी शादी में शामिल होने का निमंत्रण दिया है। उनकी शादी 20 दिसंबर 2026 को केरल के अलुवा में होनी है।

भारतार्थ लोगो: खबर नहीं, उसका अर्थ - राजनीतिक समाचार विश्लेषण

अलुवा,19 अक्टूबर 2026। कभी-कभी जीवन में सुनी गई कोई बात या देखा गया कोई वीडियो सोचने का नजरिया बदल देता है। केरल की अरुंधति के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के एक वीडियो से प्रेरित अरुंधति ने उन्हें हाथ से लिखा भावुक पत्र भेजकर अपनी शादी में शामिल होने का निमंत्रण दिया है। उनकी शादी 20 दिसंबर 2026 को केरल के अलुवा में होनी है।

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बनशंकरी मंदिर के सामने सरकारी जमीन से कब्जा हटाया, निगम मुख्यालय के लिए होगी जमीन का उपयोग

लेखक की तस्वीर: धन्ना राम चौधरी
धन्ना राम चौधरी
29 सित॰
2 मिनट पठन
बनशंकरी मंदिर के सामने सरक्की गांव में सरकारी जमीन से कब्जा हटाने की कार्रवाई

भारतार्थ खबर Bhaarataarth.com बेंगलुरु, 29 सितंबर 2026। बनशंकरी मंदिर के सामने सरक्की गांव स्थित सरकारी जमीन से अवैध कब्जे हटाकर उसे बेंगलुरु साउथ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के नियंत्रण में लेने की कार्रवाई की गई है। निगम आयुक्त के.एन. रमेश के अनुसार, सर्वे नंबर 73 में स्थित करीब 3 एकड़ 13 गुंटे जमीन को निगम मुख्यालय के निर्माण के लिए सुरक्षित किया गया है। निगम के अनुसार, उक्त भूमि का बाजार मूल्य लगभग 100 करोड़ रुपये बताया गया है। हालांकि, उपलब्ध विवरण में कार्रवाई के संबंध में एक स्थान पर जमीन का मूल्य करीब 1.5 करोड़ रुपये भी उल्लेखित है। इसलिए जमीन के वास्तविक बाजार मूल्य की स्वतंत्र पुष्टि आवश्यक है।


निगम मुख्यालय के लिए सरकार ने दी मंजूरी

अधिकारियों के मुताबिक, सरक्की गांव के सर्वे नंबर 73 की जमीन पहले कर्नाटक एग्रीकल्चरल मार्केटिंग विभाग के फल एवं सब्जी प्रभाग (APMC) को आवंटित की गई थी। निर्धारित उद्देश्य के लिए जमीन का उपयोग नहीं होने के कारण सरकार ने पूर्व आवंटन को रद्द कर दिया। इसके बाद 3 सितंबर 2026 को सरकार ने उक्त जमीन को ग्रेटर बेंगलुरु अथॉरिटी (GBA) को निगम मुख्यालय के निर्माण के उद्देश्य से मंजूरी प्रदान की।


JCB से हटाए गए शेड और अवैध कब्जे

सरकारी मंजूरी के बाद योजना विभाग के कार्यकारी अभियंता महंतेश के नेतृत्व में अधिकारियों की टीम ने स्थल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान निगम की जमीन पर बने बिना अनुमति के शेड और अन्य कथित अवैध कब्जों को JCB मशीनों की सहायता से हटाया गया। अधिकारियों ने इसी सर्वे नंबर के दूसरे हिस्से में कथित रूप से अवैध निर्माण करने वालों को भी निगम की जमीन तत्काल खाली करने की हिदायत दी।


कब्जाधारियों पर कानूनी कार्रवाई के संकेत

निगम आयुक्त के.एन. रमेश ने कहा कि जमीन को निगम के नियंत्रण में लेने की कार्रवाई पूरी कर ली गई है। उन्होंने कहा कि सरकारी जमीन पर कब्जा करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

निगम प्रशासन का कहना है कि जमीन का उपयोग प्रस्तावित निगम मुख्यालय के निर्माण के लिए किया जाएगा। कार्रवाई के दौरान संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों की टीम मौके पर मौजूद रही।



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