सूखा राहत पर विजयेंद्र का सरकार पर हमला, बोले—किसानों को पर्याप्त सहायता दे कांग्रेस

भारतार्थ खबर Bhaarataarth.com बेंगलुरु, 29 सितंबर 2026। कर्नाटक में सूखे की स्थिति और किसानों के लिए घोषित राहत को लेकर सत्तारूढ़ कांग्रेस और भाजपा के बीच राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बी.वाई. विजयेंद्र ने राज्य सरकार द्वारा सूखा प्रभावित किसानों के लिए घोषित ₹2,500 की इनपुट सब्सिडी को अपर्याप्त बताते हुए सरकार की वित्तीय स्थिति पर श्वेतपत्र जारी करने की मांग की। राज्य सरकार ने 25 सितंबर को विधानसभा में सूखा प्रभावित किसानों को तत्काल ₹2,500 की इनपुट सब्सिडी देने की घोषणा की थी। पहले चरण में करीब ₹1,250 करोड़ खर्च होने और लगभग 45-50 लाख किसानों को लाभ मिलने की जानकारी सरकार की ओर से दी गई थी। यह सहायता केंद्र से राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (NDRF) के तहत सहायता की प्रतीक्षा के बीच घोषित की गई है।

विजयेंद्र ने ₹50 हजार प्रति हेक्टेयर सहायता की मांग दोहराई

बेंगलुरु स्थित भाजपा कार्यालय में मीडिया से बातचीत में विजयेंद्र ने कहा कि सूखे से प्रभावित किसानों को अधिक प्रभावी आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए। उन्होंने पूर्ववर्ती भाजपा सरकारों द्वारा किसानों को दी गई राहत का हवाला देते हुए प्रति हेक्टेयर ₹50 हजार मुआवजे की मांग दोहराई। उन्होंने राज्य सरकार की वित्तीय स्थिति पर भी सवाल उठाते हुए श्वेतपत्र जारी करने की मांग की। विजयेंद्र का आरोप है कि सरकार की गारंटी योजनाओं और अन्य व्यय के कारण राज्य की वित्तीय स्थिति पर दबाव बढ़ा है। ये दावे भाजपा की राजनीतिक आलोचना का हिस्सा हैं और सरकार की वित्तीय स्थिति का स्वतंत्र आकलन अलग विषय है।

करदाताओं के धन के इस्तेमाल पर उठाए सवाल

विजयेंद्र ने गारंटी योजनाओं से जुड़ी समितियों और उनके प्रशासनिक खर्चों को लेकर भी सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि जनता के कर से प्राप्त धन का उपयोग राजनीतिक कार्यकर्ताओं को लाभ पहुंचाने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने दिव्यांगों, बुजुर्गों और गरीबों से जुड़ी योजनाओं में कथित वित्तीय कमी का मुद्दा भी उठाया और सरकार से खर्च तथा प्राथमिकताओं पर स्पष्ट जानकारी सार्वजनिक करने की मांग की।

चुनावी तैयारियों के बीच राजनीतिक अभियान

विजयेंद्र ने भाजपा के आगामी संगठनात्मक कार्यक्रमों की भी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सार्वजनिक सेवा के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर राज्य में सेवा-संकल्प से जुड़े कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसके साथ ही जिला एवं तालुक पंचायत चुनावों की तैयारियों को ध्यान में रखते हुए भाजपा की ओर से बूथ स्तर पर जनसंपर्क अभियान चलाने की बात कही गई। उन्होंने कहा कि पार्टी कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने के लिए अगले कुछ महीनों में राज्य के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों का दौरा किया जाएगा।

राहुल गांधी और चुनाव आयोग को लेकर भी टिप्पणी

विजयेंद्र ने राहुल गांधी और कांग्रेस पर चुनाव आयोग तथा संवैधानिक संस्थाओं को लेकर लगाए जा रहे आरोपों के संदर्भ में भी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि राजनीतिक दलों को संवैधानिक संस्थाओं के प्रति जनता के विश्वास को बनाए रखने पर ध्यान देना चाहिए। उनके ये बयान राजनीतिक आरोप और भाजपा का दृष्टिकोण हैं। चुनाव आयोग को लेकर कांग्रेस की ओर से उठाए गए सवालों और आरोपों को अलग-अलग संदर्भ में देखा जाना चाहिए।

शिकारिपुरा से कांग्रेस की पदयात्रा पर विजयेंद्र की प्रतिक्रिया

कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बी.के. हरिप्रसाद द्वारा शिकारिपुरा से ‘भारत जोड़ो-2’ पदयात्रा शुरू करने की घोषणा पर विजयेंद्र ने प्रतिक्रिया दी। कांग्रेस 30 सितंबर से 2023 के विधानसभा चुनाव में पार्टी के हारने वाले 84 विधानसभा क्षेत्रों को कवर करने वाली पदयात्रा शुरू करने जा रही है। शिकारिपुरा से इसकी शुरुआत प्रस्तावित है। शिकारिपुरा विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व वर्तमान में बी.वाई. विजयेंद्र करते हैं और यह क्षेत्र उनके पिता तथा पूर्व मुख्यमंत्री बी.एस. येदियुरप्पा का भी राजनीतिक क्षेत्र रहा है। विजयेंद्र ने कांग्रेस के इस कार्यक्रम को राजनीतिक चुनौती के रूप में लेते हुए कहा कि भाजपा कार्यकर्ता क्षेत्र में पार्टी के विकास कार्यों और संगठनात्मक आधार के साथ जनता के बीच जाएंगे।

सूखा राहत पर केंद्र से सहायता की मांग भी जारी

सूखा राहत को लेकर राज्य सरकार की ओर से केंद्र से अतिरिक्त सहायता की मांग भी जारी है। राज्य सरकार ने सूखे से हुए नुकसान के आकलन के आधार पर केंद्र से राहत राशि जारी करने का आग्रह किया है। हालिया रिपोर्टों के अनुसार, केंद्र की टीमें अक्टूबर की शुरुआत में राज्य के सूखा प्रभावित क्षेत्रों का आकलन करने के लिए आने वाली हैं। इस बीच, सूखा राहत की राशि, राज्य की वित्तीय स्थिति और सरकार की योजनाओं को लेकर कांग्रेस तथा भाजपा के बीच राजनीतिक बहस तेज हो गई है। किसानों के लिए वास्तविक राहत और उसके क्रियान्वयन की स्थिति आने वाले दिनों में इस बहस का प्रमुख केंद्र बनी रहेगी।