CBSE की तीन-भाषा नीति पर सुप्रीम कोर्ट से कक्षा 6 को राहत, कक्षा 7–9 के समान व्यवस्था

भारतार्थ खबर Bhaarataarth.com संवाददाता अशोक कुमार सिंह नई दिल्ली, 29 सितंबर 2026। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) की तीन-भाषा व्यवस्था को लेकर चल रही सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने वर्तमान कक्षा 6 के विद्यार्थियों को राहत देने का निर्देश दिया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने कक्षा 6 के विद्यार्थियों को कक्षा 7, 8 और 9 के विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध संक्रमणकालीन राहत के समान व्यवस्था देने को कहा है। पीठ में न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना भी शामिल हैं।

तीसरी भाषा की पढ़ाई जारी, मूल्यांकन में राहत

न्यायालय के निर्देश का मुख्य प्रभाव तीसरी भाषा के मूल्यांकन से जुड़ा है। उपलब्ध न्यायिक रिपोर्टों के अनुसार, वर्तमान कक्षा 6 के विद्यार्थी तीन-भाषा व्यवस्था के तहत तीसरी भाषा पढ़ेंगे, लेकिन इस संक्रमणकालीन व्यवस्था में तीसरी भाषा के आधार पर उनकी कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षा, अंतिम प्रमोशन या प्रमाणन पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। यह राहत पहले कक्षा 7 से 9 के विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध थी, जिसे अब वर्तमान कक्षा 6 तक भी विस्तारित किया गया है।

2027 से नई व्यवस्था लागू करने पर पहले हुई थी चर्चा

इससे पहले 17 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने CBSE से कक्षा 6 के लिए तीन-भाषा नीति के क्रियान्वयन को आगे बढ़ाने की संभावना पर विचार करने को कहा था। अदालत ने अचानक बदलाव से विद्यार्थियों और परिवारों को होने वाली संभावित कठिनाइयों तथा स्कूलों की तैयारी को ध्यान में रखने की जरूरत बताई थी।

तीन-भाषा व्यवस्था का आधार

CBSE की संशोधित योजना को राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 और राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा (NCF-SE) 2023 के अनुरूप तैयार किया गया है। इसके तहत कक्षा 6 से आगे विद्यार्थियों के लिए तीन भाषाओं के अध्ययन की व्यवस्था की गई है, जिनमें कम से कम दो भारतीय भाषाएं शामिल हैं। इस व्यवस्था को लागू करने के दौरान स्कूलों में भाषा शिक्षकों, पाठ्यपुस्तकों और अन्य शैक्षणिक संसाधनों की उपलब्धता से जुड़े मुद्दे भी सुनवाई में उठे।

करीब 99 प्रतिशत स्कूलों की तैयारी का दावा

सुनवाई के दौरान केंद्र की ओर से बताया गया कि CBSE से संबद्ध लगभग 99 प्रतिशत स्कूलों में नई तीसरी भाषा व्यवस्था लागू करने के लिए आवश्यक तैयारी उपलब्ध है। सरकार की ओर से यह भी बताया गया कि करीब 1.2 प्रतिशत स्कूलों में कार्यान्वयन संबंधी कठिनाइयां बनी हुई हैं। अदालत ने शेष स्कूलों की स्थिति और उनकी व्यावहारिक कठिनाइयों को समझने के लिए CBSE को संबंधित संस्थानों से जानकारी लेने की दिशा में भी कदम उठाने को कहा है।

अंग्रेजी की स्थिति पर भी सवाल

सुनवाई के दौरान तीन-भाषा व्यवस्था में अंग्रेजी की स्थिति को लेकर भी सवाल उठे। याचिकाकर्ताओं की ओर से भाषा वर्गीकरण से संबंधित आपत्तियां रखी गईं। यह मुद्दा भी मामले की आगे की सुनवाई का हिस्सा रहेगा।

नीति की वैधता पर अंतिम फैसला अभी बाकी

सुप्रीम कोर्ट का ताजा निर्देश मुख्य रूप से वर्तमान कक्षा 6 के विद्यार्थियों के लिए संक्रमणकालीन राहत से संबंधित है। तीन-भाषा नीति की व्यापक वैधता और उससे जुड़े अन्य कानूनी प्रश्नों पर अंतिम निर्णय अभी नहीं हुआ है। मामले की आगे की सुनवाई में इन पहलुओं पर विचार जारी रहेगा। इस निर्देश से वर्तमान कक्षा 6 के विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों को भाषा व्यवस्था में अचानक बदलाव से जुड़ी शैक्षणिक एवं प्रशासनिक चिंताओं के संदर्भ में राहत मिलने की स्थिति बनी है।