कर्नाटक के सूखे की जमीनी पड़ताल 3 अक्टूबर से, तीन केंद्रीय दल करेंगे प्रभावित क्षेत्रों का दौरा

भारतार्थ खबर Bhaarataarth.com बेंगलुरु, 28 सितंबर 2026। कर्नाटक में सूखे की स्थिति और फसल नुकसान का जमीनी आकलन करने के लिए केंद्र सरकार की तीन अंतर-मंत्रालयी टीमें 3 अक्टूबर से राज्य के प्रभावित जिलों का दौरा करेंगी। केंद्रीय दल 3 से 6 अक्टूबर तक विभिन्न क्षेत्रों में जाकर फसल नुकसान, जल उपलब्धता और सूखे से उत्पन्न परिस्थितियों का प्रत्यक्ष जायजा लेंगे। केंद्र सरकार की ओर से गठित इन दलों का उद्देश्य राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों और जमीनी स्थिति का आकलन करना है।

177 तालुक सूखा प्रभावित घोषित

कर्नाटक सरकार ने राज्य के कुल 240 तालुकों में से 177 को सूखा प्रभावित घोषित किया है। वहीं करीब 50 अन्य तालुकों में जमीनी सत्यापन की प्रक्रिया जारी है। ऐसे में केंद्रीय दल का दौरा सूखे के प्रभाव की वास्तविक स्थिति सामने लाने और संभावित केंद्रीय सहायता के आकलन की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। राज्य सरकार ने सूखे से हुए नुकसान और राहत की आवश्यकता को लेकर केंद्र को ज्ञापन भी सौंपा है। केंद्रीय टीम इसी पृष्ठभूमि में प्रभावित क्षेत्रों की परिस्थितियों का प्रत्यक्ष अध्ययन करेगी।

तीन दल, अलग-अलग क्षेत्रों में पहुंचेंगे

केंद्रीय टीमों को राज्य के अलग-अलग हिस्सों में भेजा जाएगा। उपलब्ध कार्यक्रम के अनुसार पहला दल तुमकुरु, चित्रदुर्ग, दावणगेरे और विजयनगर जिलों का दौरा करेगा। दूसरा दल हासन, मैसूरु और चामराजनगर में सूखे की स्थिति का आकलन करेगा। मंड्या को भी इसमें शामिल किए जाने की संभावना है, विशेष रूप से कृष्णराज सागर (केआरएस) जलाशय में पानी की स्थिति को देखने के लिए। तीसरा दल उत्तर कर्नाटक के यादगीर, रायचूर, बागलकोट और कोप्पल जिलों का दौरा करेगा। केंद्रीय कृषि मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन के अनुसार दलों का 3 से 6 अक्टूबर तक मौके पर जाकर आकलन करने का कार्यक्रम है।

खेतों और जल स्रोतों की होगी पड़ताल

केंद्रीय दल प्रभावित क्षेत्रों में खेतों का निरीक्षण करने के साथ फसल नुकसान और पानी की उपलब्धता का जायजा लेगा। स्थानीय प्रशासन और संबंधित विभागों के अधिकारियों से भी सूखे की स्थिति, कृषि नुकसान तथा किसानों की समस्याओं के संबंध में जानकारी ली जाएगी। इस प्रत्यक्ष आकलन के बाद केंद्रीय दल अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपेगा। रिपोर्ट में सामने आने वाली स्थिति राज्य के लिए राहत और सहायता की आवश्यकता के आकलन में महत्वपूर्ण आधार बन सकती है।

जल संकट और कृषि पर दोहरा दबाव

कर्नाटक में बारिश की कमी और जल उपलब्धता से जुड़ी परिस्थितियों ने कृषि क्षेत्र पर दबाव बढ़ाया है। राज्य सरकार द्वारा लगातार प्रभावित क्षेत्रों की पहचान और जमीनी सत्यापन किया जा रहा है। उपमुख्यमंत्री एवं राजस्व मंत्री जी. परमेश्वर के अनुसार केंद्रीय टीमों के दौरे के बाद राज्य की ओर से केंद्र के समक्ष आगे की मांग और ज्ञापन की प्रक्रिया भी जारी रहेगी। केंद्रीय टीम की रिपोर्ट से यह स्पष्ट करने में मदद मिलेगी कि सूखे का वास्तविक प्रभाव किन क्षेत्रों और कितनी कृषि भूमि पर पड़ा है तथा प्रभावित किसानों और क्षेत्रों के लिए किस स्तर की सहायता की आवश्यकता है।