बंगाल में ‘दीदी बनाम भाजपा’ की जंग तेज, ममता की तीन ताकतों पर टिकी टीएमसी की उम्मीदें

भारतार्थ खबर, संवाददाता धन्नाराम चौधरी (Bhaarataarth.com)

कोलकाता। देश के कई राज्यों—असम, केरल, तमिलनाडु और केंद्रशासित प्रदेश पुदुचेरी—में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, लेकिन सियासी नजरें सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल पर टिकी हैं। मीडिया और राजनीतिक गलियारों में मुकाबला सीधे तौर पर ममता बनर्जी बनाम भाजपा के रूप में देखा जा रहा है।

जहां अन्य राज्यों में क्षेत्रीय समीकरण और स्थानीय मुद्दे चुनावी दिशा तय कर रहे हैं, वहीं बंगाल में यह चुनाव राष्ट्रीय राजनीतिक प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गया है। खासकर भाजपा के लिए, जो पिछले एक दशक में कई राज्यों में सत्ता हासिल कर चुकी है, लेकिन बंगाल अब भी उसके लिए चुनौती बना हुआ है।

क्यों खास है बंगाल का चुनाव?

पश्चिम बंगाल में इस बार दो चरणों में मतदान हो रहा है, जो चुनाव की संवेदनशीलता और महत्व को दर्शाता है। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार, यह चुनाव केवल राज्य सरकार के गठन तक सीमित नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय राजनीति में विपक्ष की दिशा भी तय कर सकता है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा इस चुनाव को प्रतिष्ठा की लड़ाई मानकर पूरी ताकत झोंक रही है, जबकि ममता बनर्जी अपने गढ़ को बचाने के लिए आक्रामक रणनीति अपना चुकी हैं।

टीएमसी की तीन बड़ी ताकतें

राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) इस बार तीन प्रमुख स्तंभों के सहारे चुनावी मैदान में मजबूत स्थिति में है:

1.बंटा हुआ और कमजोर विपक्ष:

बंगाल में विपक्षी वोटों का विभाजन टीएमसी के लिए सबसे बड़ा लाभ साबित हो रहा है। भाजपा मुख्य चुनौती है, लेकिन अन्य दलों की उपस्थिति से विपक्षी एकजुटता कमजोर नजर आती है।

2.जनकल्याणकारी योजनाओं का असर:

राज्य सरकार की ओर से विभिन्न वर्गों—महिलाओं, किसानों और गरीबों—के लिए चलाई जा रही योजनाओं ने टीएमसी के पक्ष में एक मजबूत सामाजिक आधार तैयार किया है। मुफ्त सुविधाओं और आर्थिक सहायता योजनाओं का सीधा असर वोटरों पर देखा जा रहा है।

3.‘फाइटर’ इमेज:

स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) के मुद्दे पर ममता बनर्जी की आक्रामक भूमिका ने उनकी ‘लड़ाकू नेता’ की छवि को और मजबूत किया है। कोलकाता से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक इस मुद्दे को उठाकर उन्होंने खुद को बंगाल की पहचान और अधिकारों की रक्षक के रूप में पेश किया है।

भाजपा की रणनीति और चुनौतियां

भाजपा इस बार घुसपैठ, कानून-व्यवस्था, बेरोजगारी और उद्योगों की कमी जैसे मुद्दों को जोर-शोर से उठा रही है। पार्टी को उम्मीद है कि SIR प्रक्रिया में नाम कटने से प्रभावित मतदाता उसके पक्ष में आ सकते हैं।

हालांकि, विश्लेषकों का मानना है कि पिछले पांच वर्षों में भाजपा राज्य में कोई बड़ा जनआंदोलन खड़ा नहीं कर सकी, जिससे उसे जमीनी स्तर पर अपेक्षित मजबूती नहीं मिल पाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियों से चुनावी माहौल जरूर गर्म होता है, लेकिन उसे वोटों में बदलना अब भी चुनौती बना हुआ है।

बदलती रणनीति में ममता आगे

इस बार ममता बनर्जी ने अपनी चुनावी रणनीति में बड़ा बदलाव किया है। जहां पहले वह धार्मिक नारों से दूरी बनाकर रखती थीं, वहीं अब मंदिर निर्माण और धार्मिक प्रतीकों का इस्तेमाल भी कर रही हैं।

उन्होंने भाजपा पर सांस्कृतिक हस्तक्षेप का आरोप लगाते हुए मछली जैसे स्थानीय खाद्य और बंगाली पहचान के मुद्दों को चुनावी बहस का हिस्सा बनाया है। इससे वे सीधे आम मतदाताओं से जुड़ने की कोशिश कर रही हैं।

‘ममता बनर्जी बनाम कौन?’

बंगाल का चुनाव इस सवाल को भी जन्म दे रहा है कि भाजपा के खिलाफ राष्ट्रीय स्तर पर सबसे मजबूत चेहरा कौन है। कांग्रेस से अलग, ममता बनर्जी को एक ऐसे नेता के रूप में देखा जा रहा है, जो सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती दे रही हैं। करीब चार दशक की राजनीतिक पारी में उन्होंने राज्य में वामपंथी शासन का अंत किया और अब खुद को राष्ट्रीय विपक्ष के प्रमुख चेहरे के रूप में स्थापित करने की कोशिश में हैं।

भाजपा के लिए प्रतिष्ठा की लड़ाई

भाजपा ने बिहार, ओडिशा, असम और त्रिपुरा जैसे राज्यों में अपनी पकड़ मजबूत की है, लेकिन बंगाल अब भी उसकी पहुंच से दूर है। 2021 के विधानसभा चुनाव में बड़े दावों के बावजूद पार्टी 77 सीटों पर सिमट गई थी।

ऐसे में इस बार का चुनाव भाजपा के लिए सिर्फ एक और राज्य जीतने का प्रयास नहीं, बल्कि वैचारिक और राजनीतिक प्रतिष्ठा की परीक्षा भी है। पश्चिम बंगाल का चुनाव इस बार बहुआयामी हो गया है—स्थानीय मुद्दे, सांस्कृतिक पहचान, राष्ट्रीय राजनीति और नेतृत्व की छवि—ऑल - इन - वन।

एक ओर ममता बनर्जी अपनी ‘फाइटर’ छवि, जनकल्याण योजनाओं और सामाजिक समीकरणों के दम पर सत्ता में वापसी का दावा कर रही हैं, तो दूसरी ओर भाजपा पूरे दमखम से इस किले को फतह करने की कोशिश में जुटी है। अब देखना दिलचस्प होगा कि बंगाल की जनता किस पर भरोसा जताती है—स्थानीय ‘दीदी’ पर या राष्ट्रीय नेतृत्व के दावों पर।