पीएम संबोधन पर सियासी संग्राम, आयोग पहुंची शिकायत

भारतार्थ खबर, संवाददाता धन्नाराम चौधरी (Bhaarataarth.com)

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हालिया ‘राष्ट्र के नाम संबोधन’ को लेकर देश की राजनीति गरमा गई है। महिला आरक्षण संशोधन विधेयक के संसद में पारित न होने पर विपक्ष पर तीखा हमला करने वाले इस संबोधन के खिलाफ अब चुनाव आयोग में औपचारिक शिकायत दर्ज कराई गई है। आरोप है कि यह भाषण ‘आदर्श आचार संहिता’ का उल्लंघन करता है और सरकारी मंच का राजनीतिक इस्तेमाल किया गया।

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (CPI) के राज्यसभा सांसद पी. संदोष कुमार ने मुख्य चुनाव आयुक्त को पत्र लिखकर प्रधानमंत्री के संबोधन पर आपत्ति जताई है। उन्होंने आरोप लगाया कि यह संबोधन निष्पक्ष सरकारी संवाद न होकर राजनीतिक उद्देश्य से प्रेरित था। पत्र में मांग की गई है कि चुनाव आयोग मामले की निष्पक्ष जांच करे और आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करे। इस मुद्दे पर कांग्रेस भी हमलावर हो गई है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने प्रधानमंत्री पर सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि एक आधिकारिक संबोधन को राजनीतिक भाषण में बदल दिया गया, जिसका उद्देश्य केवल विपक्ष पर आरोप लगाना था। खरगे ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर लिखा कि प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में कांग्रेस का बार-बार उल्लेख किया, जबकि महिलाओं से जुड़े मूल मुद्दों पर अपेक्षित गंभीरता नहीं दिखाई।

दरअसल, अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्षी दलों—कांग्रेस, डीएमके, टीएमसी और समाजवादी पार्टी—पर निशाना साधते हुए कहा था कि “दलहित को देशहित से ऊपर रखा गया है।” उन्होंने महिला आरक्षण विधेयक के पारित न होने को ‘नारी शक्ति के सम्मान पर चोट’ करार देते हुए विपक्ष पर तीखे आरोप लगाए। प्रधानमंत्री ने भावुक लहजे में कहा कि संसद में प्रस्ताव गिरने पर कुछ दलों का व्यवहार महिलाओं के आत्मसम्मान के खिलाफ था। विपक्ष का तर्क है कि जब आचार संहिता लागू हो, तब इस प्रकार का संबोधन सरकारी माध्यमों से प्रसारित करना चुनावी निष्पक्षता पर सवाल खड़ा करता है। इसे लोकतांत्रिक मूल्यों और संवैधानिक मर्यादाओं के विपरीत बताया जा रहा है। अब निगाहें भारत निर्वाचन आयोग पर टिक गई हैं। आयोग इस शिकायत पर क्या रुख अपनाता है, यह आने वाले दिनों में स्पष्ट होगा। यदि आरोप सही पाए जाते हैं, तो यह मामला न केवल राजनीतिक बहस को और तेज करेगा, बल्कि चुनावी आचार संहिता के पालन को लेकर एक महत्वपूर्ण मिसाल भी बन सकता है।