‘तीसरे बच्चे पर 30 हजार, चौथे पर 40 हजार’ : जनसंख्या बढ़ाने के लिए आंध्र सरकार का बड़ा दांव

“आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू जनसभा में जनसंख्या प्रोत्साहन योजना की घोषणा करते हुए”

भारतार्थ खबर, संवाददाता धन्नाराम चौधरी (Bhaarataarth.com)

डेटलाइन: अमरावती/श्रीकाकुलम, 17 मई। आंध्र प्रदेश में घटती जन्मदर को लेकर राज्य सरकार ने बड़ा और चर्चित कदम उठाया है। मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने घोषणा की है कि अब राज्य में तीसरा बच्चा होने पर परिवार को 30,000 रुपये और चौथे बच्चे के जन्म पर 40,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। यह घोषणा श्रीकाकुलम जिले के नरसन्नापेटा में आयोजित ‘स्वर्ण आंध्र-स्वच्छ आंध्र’ कार्यक्रम के दौरान की गई।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में लगातार घट रही जनसंख्या वृद्धि दर भविष्य में आर्थिक और सामाजिक चुनौतियां पैदा कर सकती है। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार नई जनसंख्या प्रोत्साहन नीति लाने जा रही है। योजना का विस्तृत प्रारूप अगले एक महीने के भीतर जारी किया जाएगा।

जनसंख्या नीति में बड़ा बदलाव

आंध्र प्रदेश सरकार का यह कदम देशभर में चर्चा का विषय बन गया है। अब तक भारत के कई राज्यों में जनसंख्या नियंत्रण को लेकर योजनाएं बनाई जाती रही हैं, लेकिन आंध्र प्रदेश ने उल्टा रास्ता अपनाते हुए अधिक बच्चों वाले परिवारों को प्रोत्साहन देने की नीति का संकेत दिया है।

मुख्यमंत्री नायडू ने जनसभा में कहा कि जनसंख्या स्थिर रखने के लिए प्रत्येक महिला द्वारा औसतन 2.1 बच्चों को जन्म देना आवश्यक माना जाता है। लेकिन राज्य में यह दर लगातार गिर रही है। उन्होंने कहा कि यदि यही स्थिति बनी रही तो आने वाले वर्षों में श्रमशक्ति, आर्थिक विकास और सामाजिक संतुलन पर असर पड़ सकता है।

पहले दूसरे बच्चे पर था प्रस्ताव

इससे पहले मार्च 2025 में विधानसभा सत्र के दौरान मुख्यमंत्री ने दूसरे बच्चे के जन्म पर 25,000 रुपये देने की संभावना जताई थी। बाद में राज्य के स्वास्थ्य मंत्री सत्य कुमार यादव ने जानकारी दी कि सरकार ने नीति में बदलाव करते हुए अब तीसरे और चौथे बच्चे के जन्म पर प्रोत्साहन राशि देने का फैसला किया है।

सरकार का मानना है कि इससे परिवारों को अधिक बच्चों के लिए आर्थिक सहायता मिलेगी और घटती जन्मदर को संतुलित करने में मदद मिल सकती है।

‘बच्चे बोझ नहीं, भविष्य की पूंजी’

मुख्यमंत्री नायडू ने लोगों की बदलती पारिवारिक सोच पर भी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि आज कई परिवार केवल एक बच्चा रखने को प्राथमिकता देते हैं। कुछ परिवार दूसरा बच्चा भी केवल तब चाहते हैं जब पहला बच्चा बेटी हो और उन्हें बेटा चाहिए। उन्होंने कहा कि आधुनिक जीवनशैली और आर्थिक सुविधा के कारण छोटे परिवार का चलन बढ़ा है।

नायडू ने कहा, “बच्चों को बोझ समझना गलत सोच है। बच्चे परिवार और देश दोनों की भविष्य की पूंजी होते हैं। आने वाले समय में वही समाज और अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाते हैं।”

क्या है सरकार की चिंता?

विशेषज्ञों के अनुसार आंध्र प्रदेश सहित दक्षिण भारत के कई राज्यों में प्रजनन दर राष्ट्रीय औसत से नीचे जा रही है। लंबे समय तक कम जन्मदर रहने से भविष्य में बुजुर्ग आबादी का अनुपात बढ़ सकता है, जबकि कामकाजी युवाओं की संख्या घट सकती है। जापान, दक्षिण कोरिया और कुछ यूरोपीय देशों में भी ऐसी स्थिति देखने को मिली है, जहां सरकारों को जनसंख्या बढ़ाने के लिए विशेष योजनाएं लागू करनी पड़ीं।

आंध्र प्रदेश सरकार का यह कदम उसी दिशा में एक शुरुआती प्रयास माना जा रहा है।

विपक्ष और विशेषज्ञों की नजर

सरकार की घोषणा के बाद राजनीतिक और सामाजिक हलकों में बहस तेज हो गई है। कुछ विशेषज्ञ इसे दूरदर्शी कदम बता रहे हैं, जबकि कुछ का मानना है कि केवल नकद प्रोत्साहन से जनसंख्या वृद्धि को लंबे समय तक नियंत्रित या प्रोत्साहित करना आसान नहीं होगा। हालांकि सरकार ने अभी योजना की पात्रता, आय सीमा और अन्य शर्तों की विस्तृत जानकारी जारी नहीं की है।

आपके मन में उठ रहे सवाल (Q&A)

Q1. आंध्र प्रदेश सरकार कितनी राशि देगी?

तीसरे बच्चे के जन्म पर 30,000 रुपये और चौथे बच्चे पर 40,000 रुपये देने की घोषणा की गई है।

Q2. योजना कब लागू होगी?

सरकार ने कहा है कि अगले एक महीने में योजना का विस्तृत खाका जारी किया जाएगा।

Q3. पहले क्या प्रस्ताव था?

मार्च 2025 में दूसरे बच्चे पर 25,000 रुपये देने का प्रस्ताव चर्चा में था।

Q4. सरकार यह योजना क्यों ला रही है?

राज्य में घटती जन्मदर और भविष्य में संभावित आर्थिक-सामाजिक प्रभावों को देखते हुए यह कदम उठाया जा रहा है।

Q5. क्या यह योजना पूरे भारत में लागू होगी?

नहीं, फिलहाल यह केवल आंध्र प्रदेश सरकार की प्रस्तावित योजना है।

निष्कर्ष: आंध्र प्रदेश सरकार की यह नई पहल देश की पारंपरिक जनसंख्या नीति से अलग नजर आ रही है। जहां एक ओर कई राज्य जनसंख्या नियंत्रण पर जोर देते रहे हैं, वहीं आंध्र प्रदेश अब जनसंख्या संतुलन बनाए रखने के लिए प्रोत्साहन मॉडल अपनाने की तैयारी में है। आने वाले दिनों में योजना का विस्तृत प्रारूप सामने आने के बाद यह स्पष्ट होगा कि इसका सामाजिक और आर्थिक असर कितना व्यापक हो सकता है।

Source: आंध्र प्रदेश सरकार, मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू का सार्वजनिक संबोधन, स्वास्थ्य विभाग के आधिकारिक बयान।

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