Foreign Funding पर मोदी सरकार सख्त, धर्मांतरण रोकने के लिए NGO नियमों में बड़ा बदलाव

FCRA के नए नियम लागू, विदेशी फंड पाने वाले NGOs के सोशल मीडिया, फंडिंग स्रोत और गतिविधियों पर रहेगी कड़ी नजर

भारतार्थ खबर। संवाददाता: धन्नाराम चौधरी (Bhaarataarth.com) नई दिल्ली | 23 जून, 2026।Foreign Funding और धर्मांतरण गतिविधियों पर केंद्र सरकार ने बड़ा शिकंजा कस दिया है। मोदी सरकार ने विदेशी फंड प्राप्त करने वाले गैर-सरकारी संगठनों (NGOs) के लिए FCRA यानी फॉरेन कॉन्ट्रिब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के नियमों में व्यापक बदलाव कर दिए हैं। नए नियमों के तहत अब NGOs को विदेशी फंड का असली स्रोत बताना होगा, सोशल मीडिया अकाउंट्स की जानकारी देनी होगी और यह स्पष्ट करना होगा कि वे किन राज्यों में और किस उद्देश्य से काम करेंगे।

सरकार का कहना है कि इन बदलावों का उद्देश्य विदेशी फंडिंग में पारदर्शिता बढ़ाना, संदिग्ध गतिविधियों पर निगरानी रखना और धर्मांतरण जैसी गतिविधियों पर नियंत्रण स्थापित करना है। गृह मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार अब धर्म से जुड़ी कई गतिविधियों की अनुमति होगी, लेकिन “धर्म परिवर्तन” को स्पष्ट रूप से प्रतिबंधित श्रेणी में रखा गया है।

नए नियमों के तहत यदि किसी NGO के मुख्य पदाधिकारियों में विदेशी नागरिक शामिल हैं तो ऐसे संगठनों को रजिस्ट्रेशन या पूर्व अनुमति देने पर सामान्यतः विचार नहीं किया जाएगा। हालांकि विशेष परिस्थितियों में केंद्र सरकार अलग आदेश जारी कर सकती है।

सरकार ने यह भी अनिवार्य किया है कि विदेशी फंड प्राप्त करने वाले संगठन अपनी गतिविधियों की विस्तृत रिपोर्ट सालाना रिटर्न के साथ जमा करें। इसके अलावा अगर किसी NGO या उसके प्रमुख सदस्यों ने कोई पुस्तक, लेख या समाचार संबंधी सामग्री प्रकाशित की है तो उसकी जानकारी भी देनी होगी।

गृह मंत्रालय ने कहा कि “डोनर एडवाइज्ड फंड” या “इंटरमीडियरी रेमिटेंस व्हीकल्स” के जरिए आने वाले धन के मामले में भी वास्तविक दाता की जानकारी देना अनिवार्य होगा। इसके जरिए सरकार फंडिंग की पूरी चेन को ट्रैक कर सकेगी।

सरकार ने NGO के लिए यह भी तय किया है कि वे अपने कार्यों का उद्देश्य केवल निर्धारित अनुसूची में दी गई गतिविधियों में से ही चुन सकेंगे। इनमें धार्मिक, सामाजिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक और आर्थिक गतिविधियां शामिल हैं। हालांकि धार्मिक शिक्षा, आदिवासी परंपराओं के संरक्षण और आध्यात्मिक कार्यक्रमों में “धर्म परिवर्तन नहीं” की शर्त अनिवार्य रूप से लागू रहेगी।

विदेशी फंड प्राप्त करने वाले NGOs को अब अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स की जानकारी भी देनी होगी ताकि उनकी गतिविधियों पर डिजिटल निगरानी रखी जा सके। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि किसी NGO ने पिछले दो वर्षों में विदेशी फंड से कम से कम 10 लाख रुपये अपनी घोषित गतिविधियों पर खर्च नहीं किए, तो उसका लाइसेंस रद्द या नवीनीकरण रोका जा सकता है।

सरकार के इस फैसले को समर्थक पारदर्शिता और राष्ट्रीय सुरक्षा से जोड़कर देख रहे हैं, जबकि कुछ सामाजिक संगठनों ने इसे निगरानी बढ़ाने वाला कदम बताया है। आने वाले दिनों में यह मुद्दा राष्ट्रीय बहस का बड़ा विषय बन सकता है।