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भारतार्थ – भारतीय राजनीति गहन विचार पर विशेष


संसद मानसून सत्र 2026: मोदी सरकार का बड़ा प्लान, 7 अहम विधेयकों पर रहेगी नजर
भारतार्थ खबर | संवाददाता: धन्नाराम चौधरी (Bhaarataarth.com) नई दिल्ली | 18 जुलाई, 2026 संसद मानसून सत्र 2026 शुरू होने से पहले राष्ट्रीय राजनीति में हलचल तेज हो गई है। केंद्र की मोदी सरकार आगामी सत्र को महत्वपूर्ण विधायी एजेंडे के साथ ऐतिहासिक बनाने की तैयारी में है। सरकार की प्राथमिकता कई अहम विधेयकों को पारित कराने की बताई जा रही है, जिनमें महिला आरक्षण से जुड़े प्रावधान, परिसीमन, कर सुधार, न्यायपालिका और एमएसएमई से जुड़े विधेयक शामिल हैं।

धन्नाराम चौधरी
18 जुल॰2 मिनट पठन


मानसून सत्र से पहले अमित शाह का मिशन NDA, दिल्ली में तेज हुई सियासी हलचल
भारतार्थ खबर | संवाददाता: धन्नाराम चौधरी (Bhaarataarth.com) नई दिल्ली | 16 जुलाई, 2026 मानसून सत्र 2026 शुरू होने से पहले राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। अमित शाह लगातार सहयोगी दलों और भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठकों का दौर चला रहे हैं। राजनीतिक गलियारों में इसे संसद के आगामी मानसून सत्र और केंद्र सरकार के विधायी एजेंडे को लेकर महत्वपूर्ण रणनीतिक तैयारी के रूप में देखा जा रहा है।

धन्नाराम चौधरी
16 जुल॰2 मिनट पठन


Foreign Funding पर मोदी सरकार सख्त, धर्मांतरण रोकने के लिए NGO नियमों में बड़ा बदलाव
भारतार्थ खबर। संवाददाता: धन्नाराम चौधरी (Bhaarataarth.com) नई दिल्ली | 23 जून, 2026।Foreign Funding और धर्मांतरण गतिविधियों पर केंद्र सरकार ने बड़ा शिकंजा कस दिया है। मोदी सरकार ने विदेशी फंड प्राप्त करने वाले गैर-सरकारी संगठनों (NGOs) के लिए FCRA यानी फॉरेन कॉन्ट्रिब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के नियमों में व्यापक बदलाव कर दिए हैं। नए नियमों के तहत अब NGOs को विदेशी फंड का असली स्रोत बताना होगा, सोशल मीडिया अकाउंट्स की जानकारी देनी होगी और यह स्पष्ट करना होगा कि वे किन राज्यों में औ

धन्नाराम चौधरी
24 जून2 मिनट पठन


दिल्ली की नई ईवी नीति—रोड टैक्स माफ, इलेक्ट्रिक वाहनों को बड़ा बढ़ावा
नई दिल्ली। राजधानी में बढ़ते प्रदूषण पर लगाम लगाने और स्वच्छ परिवहन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से दिल्ली सरकार ने नई इलेक्ट्रिक व्हीकल (ईवी) पॉलिसी का ड्राफ्ट जारी किया है। इस प्रस्तावित नीति में इलेक्ट्रिक वाहनों पर रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस को पूरी तरह माफ करने का प्रावधान किया गया है, जिससे आम लोगों को ईवी अपनाने के लिए बड़ा प्रोत्साहन मिलेगा। यह पॉलिसी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 से प्रेरित है, जिसमें स्वच्छ हवा और प्रदूषण मुक्त वातावरण को जीवन के अधिकार का हिस्सा मा

धन्ना राम चौधरी
11 अप्रैल3 मिनट पठन
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