संसद मानसून सत्र 2026: मोदी सरकार का बड़ा प्लान, 7 अहम विधेयकों पर रहेगी नजर

महिला आरक्षण, परिसीमन और कई महत्वपूर्ण विधेयकों को लेकर सरकार की रणनीति तेज, राजनीतिक समीकरणों पर भी सबकी निगाहें

(संसद भवन का प्रतीकात्मक दृश्य तथा मानसून सत्र से पहले रणनीति बनाते एनडीए नेतृत्व का सांकेतिक चित्र।)

भारतार्थ खबर | संवाददाता: धन्नाराम चौधरी (Bhaarataarth.com) नई दिल्ली | 18 जुलाई, 2026 संसद मानसून सत्र 2026 शुरू होने से पहले राष्ट्रीय राजनीति में हलचल तेज हो गई है। केंद्र की मोदी सरकार आगामी सत्र को महत्वपूर्ण विधायी एजेंडे के साथ ऐतिहासिक बनाने की तैयारी में है। सरकार की प्राथमिकता कई अहम विधेयकों को पारित कराने की बताई जा रही है, जिनमें महिला आरक्षण से जुड़े प्रावधान, परिसीमन, कर सुधार, न्यायपालिका और एमएसएमई से जुड़े विधेयक शामिल हैं। हालांकि इन प्रस्तावों पर अंतिम निर्णय संसद की कार्यवाही, बहस और आवश्यक संसदीय प्रक्रिया के बाद ही होगा।

सूत्रों के अनुसार संसद सत्र की रणनीति को अंतिम रूप देने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आवास पर उच्चस्तरीय बैठक आयोजित की गई। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री एस. जयशंकर, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित कई वरिष्ठ नेताओं ने भाग लिया। बैठक में सरकार के विधायी एजेंडे, विपक्ष की रणनीति और सदन की कार्यवाही को लेकर विस्तार से चर्चा हुई।

सरकार की प्रमुख प्राथमिकताओं में महिला आरक्षण और परिसीमन से जुड़े विधायी कदम बताए जा रहे हैं। इन विषयों पर संविधान संशोधन की आवश्यकता होने की स्थिति में संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत आवश्यक होगा। इसलिए राजनीतिक समर्थन जुटाने के प्रयास भी चर्चा का विषय बने हुए हैं।

राजनीतिक गलियारों में यह भी चर्चा है कि कुछ दलों और सांसदों के समर्थन से सरकार अपनी संख्या मजबूत करने का प्रयास कर रही है। हालांकि इन संभावित राजनीतिक घटनाक्रमों की आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है। इसलिए इन दावों को अंतिम तथ्य के रूप में नहीं देखा जा सकता।