भारतार्थ खबर संवाददाता अशोक कुमार सिंह (Bhaarataarth.com) नई दिल्ली | 11 अक्टूबर 2026 भारत ने वर्ष 2047 तक अपनी इस्पात उत्पादन क्षमता को बढ़ाकर 604 मिलियन टन करने का लक्ष्य रखा है। इस दिशा में सरकार ने नई इस्पात नीति का मसौदा सार्वजनिक परामर्श के लिए जारी किया है। इसका उद्देश्य देश में बढ़ती इस्पात मांग को पूरा करना, कच्चे माल की उपलब्धता मजबूत करना और उत्पादन के दौरान होने वाले कार्बन उत्सर्जन को कम करना है। मसौदे के अनुसार, भारत की मौजूदा इस्पात उत्पादन क्षमता लगभग 220 मिलियन टन है। प्रस्तावित लक्ष्य हासिल होने पर बुनियादी ढांचे, निर्माण, परिवहन और विनिर्माण जैसे क्षेत्रों की जरूरतों को पूरा करने में मदद मिल सकती है।

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उत्सर्जन घटाने पर भी जोर

प्रस्तावित नीति में इस्पात उत्पादन से होने वाले कार्बन उत्सर्जन की तीव्रता को कम करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके तहत प्रति टन कच्चे इस्पात पर औसत कार्बन उत्सर्जन को मौजूदा 2.54 टन से घटाकर 2047 तक लगभग 1.54 टन करने की योजना है। इसका उद्देश्य औद्योगिक विकास के साथ पर्यावरणीय प्रभाव को कम करना है। इसके लिए स्वच्छ उत्पादन तकनीकों, ऊर्जा दक्षता और कम उत्सर्जन वाली औद्योगिक प्रक्रियाओं को बढ़ावा देना महत्वपूर्ण होगा।

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कच्चे माल की उपलब्धता बड़ी चुनौती

इस्पात उत्पादन क्षमता में प्रस्तावित विस्तार के लिए बड़ी मात्रा में लौह अयस्क और कोकिंग कोयले की आवश्यकता होगी। मसौदे में 2047 तक लौह अयस्क की मांग लगभग 772 मिलियन टन और कोकिंग कोयले की मांग लगभग 236 मिलियन टन रहने का अनुमान लगाया गया है। सरकार कच्चे माल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए घरेलू संसाधनों के बेहतर इस्तेमाल, विदेशी परिसंपत्तियों में निवेश और अंतरराष्ट्रीय साझेदारी जैसे विकल्पों पर विचार कर रही है।

रोजगार और औद्योगिक विकास की संभावनाएं

इस्पात क्षेत्र में उत्पादन क्षमता बढ़ने से खनन, परिवहन, मशीनरी, निर्माण और अन्य सहायक उद्योगों में अवसर पैदा हो सकते हैं। हालांकि, वास्तविक रोजगार और आर्थिक लाभ इस बात पर निर्भर करेंगे कि नीति को किस तरह लागू किया जाता है, निवेश कितना आता है और पर्यावरणीय मानकों का पालन कैसे सुनिश्चित होता है।

निष्कर्ष: वर्ष 2047 तक इस्पात उत्पादन क्षमता बढ़ाने का लक्ष्य भारत के औद्योगिक विकास की महत्वाकांक्षी योजना है। इसकी सफलता के लिए कच्चे माल की स्थिर आपूर्ति, आधुनिक तकनीक, पर्यावरण संरक्षण और दीर्घकालिक निवेश के बीच संतुलन जरूरी होगा।