भारतार्थ – भारतीय राजनीति गहन विचार पर विशेष

बेंगलूरु। कर्नाटक में उपचुनाव से ठीक पहले कांग्रेस सरकार की चर्चित ‘गारंटी योजनाएं’ राजनीतिक और प्रशासनिक विवाद के केंद्र में आ गई हैं। भारत का चुनाव आयोग (ईसीआई) ने इन योजनाओं के तहत कथित रूप से धन वितरण को चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन मानते हुए राज्य सरकार से जवाब तलब किया है, जिससे सियासी माहौल गरमा गया है।

कोलकाता। पश्चिम बंगाल में चुनावी सरगर्मियों के बीच भारत निर्वाचन आयोग ने तृणमूल कांग्रेस नेताओं को दी जा रही सुरक्षा व्यवस्था पर कड़ा रुख अपनाया है। आयोग ने राज्य पुलिस और कोलकाता पुलिस द्वारा बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों की तैनाती को लेकर जवाब तलब किया है, जिससे चुनावी निष्पक्षता पर सवाल खड़े हो रहे हैं।

कोलकाता। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 से पहले राजनीतिक माहौल लगातार गरमाता जा रहा है। इसी बीच मालदा जिले के कालियाचक में सात न्यायिक अधिकारियों के साथ कथित उत्पीड़न की घटना ने राज्य की राजनीति में भूचाल ला दिया है। इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भारतीय जनता पार्टी और भारत का चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए हैं।

नई दिल्ली। भारत निर्वाचन आयोग ने असम, केरल और पुडुचेरी विधानसभा चुनावों के मद्देनज़र इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) और वीवीपैट के दूसरे चरण का रैंडमाइजेशन सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। आयोग ने इसे चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया है।

कोलकाता/मुर्शिदाबाद। पश्चिम बंगाल में आगामी विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कानून-व्यवस्था और राजनीतिक माहौल तनावपूर्ण हो गया है। मुर्शिदाबाद जिले में रामनवमी जुलूस के दौरान भड़की हिंसा ने प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है, वहीं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के एक कथित बयान पर भारत का चुनाव आयोग (ईसीआई) ने सख्त रुख अपनाते हुए रिपोर्ट तलब की है।