भारतार्थ खबर Bhaarataarth.com बेंगलुरु, 2 अक्टूबर 2026। कर्नाटक लोक सेवा आयोग (KPSC) की पशु चिकित्सा अधिकारी भर्ती परीक्षा में कथित प्रश्नपत्र लीक और पैसों के लेन-देन की जांच अब राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप के साथ-साथ जांच एजेंसियों की कार्रवाई का भी केंद्र बन गई है। भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने इस मामले को लेकर कांग्रेस सरकार पर सवाल उठाए हैं और भाजपा सांसद संबित पात्रा ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की कथित चुप्पी को लेकर भी निशाना साधा है। हालांकि, इन राजनीतिक आरोपों को संबंधित पक्षों के बयानों के रूप में ही देखा जाना चाहिए। जांच एजेंसियों के अनुसार, जनवरी 2026 में 400 पशु चिकित्सा अधिकारी पदों के लिए हुई परीक्षा में करीब 1,400 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। परीक्षा 8 और 9 जनवरी को आयोजित की गई थी। जांच में आरोप सामने आया है कि परीक्षा से एक दिन पहले यानी 7 जनवरी को प्रश्नपत्र कुछ लोगों तक पहुंच गया था। बाद की जांच में 60 से 80 प्रश्नों के कथित रूप से पहले से उपलब्ध कराए जाने और करीब 1.52 करोड़ रुपये के वित्तीय लेन-देन का पता चलने की बात सामने आई है। असफल अभ्यर्थी की शिकायत से खुला मामला मामले में महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब परीक्षा में शामिल हुए डॉ. एस. मंजुनाथ ने 24 जुलाई 2026 को एफआईआर दर्ज कराई। उन्होंने कथित तौर पर यह सवाल उठाया कि कमजोर शैक्षणिक रिकॉर्ड वाले कुछ अभ्यर्थियों ने परीक्षा में असामान्य रूप से अधिक अंक कैसे हासिल किए। इसी शिकायत के बाद जांच आगे बढ़ी और CID तथा ED ने भर्ती प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं की पड़ताल शुरू की। जांच के दौरान CID ने कुछ शीर्ष रैंक वाले अभ्यर्थियों के उत्तरों का सांख्यिकीय विश्लेषण भी किया। रिपोर्टों के मुताबिक 14 शीर्ष रैंक वाले उम्मीदवारों के सही और गलत उत्तरों में 99.9 प्रतिशत तक समानता पाई गई, जिसे जांच एजेंसी ने कथित पेपर लीक से संभावित लाभ का संकेत माना है। 30 से 40 लाख रुपये में प्रश्नपत्र देने का आरोप प्रवर्तन निदेशालय (ED) के अनुसार, उस समय KPSC के परीक्षा नियंत्रक रहे IAS अधिकारी ज्ञानेंद्र कुमार गंगवार पर प्रश्नपत्र और उसके सही उत्तर कथित तौर पर बिचौलिए बसवराज कन्नाले तक पहुंचाने का आरोप है। एजेंसी का आरोप है कि यह सामग्री परीक्षा से एक दिन पहले दी गई थी। ED के अनुसार, कुछ अभ्यर्थियों से प्रश्नपत्र और उत्तर उपलब्ध कराने के लिए करीब 30 से 40 लाख रुपये तक लिए गए। जांच में यह भी सामने आया कि कुछ अभ्यर्थियों को बेंगलुरु के बाहरी इलाकों में स्थित रिसॉर्ट या अन्य ठिकानों पर ले जाकर कथित रूप से प्रश्नपत्र के उत्तर याद करवाए गए और बाद में परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाया गया। 1.52 करोड़ रुपये के लेन-देन की जांच CID और ED की जांच में अब तक 11 अभ्यर्थियों से जुड़े करीब 1.52 करोड़ रुपये के कथित भुगतान का उल्लेख सामने आया है। जांच रिपोर्टों के अनुसार, तीन अभ्यर्थियों ने बैकलॉग श्रेणी में शीर्ष स्थान हासिल किया और कथित तौर पर बड़ी रकम का भुगतान किया था। मुख्य श्रेणी में भी कई ऊंची रैंक वाले अभ्यर्थियों के कथित भुगतान की जांच की जा रही है। ED की जांच में यह आरोप भी सामने आया है कि बिचौलिए ने पूर्व परीक्षा नियंत्रक गंगवार को करीब 1.3 करोड़ रुपये दिए थे। इन आरोपों के संबंध में वित्तीय लेन-देन, बैंक खातों और अन्य संपत्तियों की जांच जारी है। IAS अधिकारी और बिचौलिया गिरफ्तार मामले में पूर्व KPSC परीक्षा नियंत्रक IAS अधिकारी ज्ञानेंद्र कुमार गंगवार और कथित बिचौलिए बसवराज कन्नाले को जांच एजेंसियों ने गिरफ्तार किया है। हालांकि, प्रश्नपत्र खरीदने के आरोप वाले अभ्यर्थियों को लेकर जांच एजेंसियां अभी आगे की पड़ताल कर रही हैं और उनकी भूमिका के आधार पर उन्हें आरोपी या सरकारी गवाह बनाए जाने का फैसला किया जाना है। परीक्षा में करीब 1,400 उम्मीदवार शामिल हुए थे और 329 उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया सामने आई थी। कथित अनियमितताओं के चलते चयन प्रक्रिया और नियुक्तियों पर भी सवाल उठे हैं। जांच के साथ राजनीतिक आरोप भी तेज मामले को लेकर भाजपा ने कर्नाटक की कांग्रेस सरकार पर हमला बोला है। भाजपा सांसद संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए भर्ती प्रक्रिया में कथित भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाते हुए कांग्रेस नेतृत्व और राहुल गांधी पर सवाल खड़े किए हैं। यह भाजपा का राजनीतिक आरोप है; इसकी स्वतंत्र पुष्टि जांच एजेंसियों के निष्कर्षों से अलग विषय है। मामले की गंभीरता को देखते हुए कर्नाटक हाईकोर्ट ने सितंबर में 400 पशु चिकित्सा अधिकारियों की कथित अनियमित नियुक्तियों की जांच के लिए SIT गठित करने का आदेश दिया था। बाद में राज्य सरकार ने इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। 2 अक्टूबर 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के SIT गठन संबंधी आदेश पर रोक लगा दी और कहा कि मौजूदा CID जांच में खामी बताए बिना नई जांच टीम गठित करने का पर्याप्त आधार नहीं दिखाया गया। KPSC भर्ती प्रकरण में अब जांच का दायरा केवल प्रश्नपत्र लीक तक सीमित नहीं माना जा रहा है। ED और CID की पड़ताल में चयन प्रक्रिया के अलग-अलग चरणों में कथित पैसों के लेन-देन और सूची में हेरफेर की संभावनाओं की भी जांच हो रही है। ऐसे में आगे की जांच और अदालतों में पेश होने वाले साक्ष्य यह तय करेंगे कि आरोपों की कानूनी स्थिति क्या बनती है।

भारतार्थ खबर संवाददाता अशोक कुमार सिंह (Bhaarataarth.com) नई दिल्ली | 2 अक्टूबर 2026 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने 2027 पुरुष क्रिकेट विश्व कप का पूरा कार्यक्रम जारी कर दिया है। क्रिकेट का यह बड़ा टूर्नामेंट 2 अक्टूबर से 21 नवंबर 2027 तक दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया में आयोजित किया जाएगा। प्रतियोगिता में कुल 14 टीमें हिस्सा लेंगी और मुकाबले तीनों देशों के 12 मैदानों पर खेले जाएंगे। विश्व कप की शुरुआत 2 अक्टूबर से नामीबिया के विंडहोक में होने वाली तीन टीमों की सुपर सीरीज से होगी। इस चरण के जरिए ग्रुप स्टेज के लिए अंतिम टीम का फैसला किया जाएगा। इसके बाद मुख्य ग्रुप चरण में 12 टीमों को छह-छह टीमों के दो समूहों में बांटा जाएगा। भारतीय क्रिकेट टीम को ग्रुप ए में रखा गया है। भारत के साथ इस समूह में ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, जिम्बाब्वे और एक क्वालीफायर टीम शामिल होगी। ग्रुप बी में न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका, इंग्लैंड, बांग्लादेश और दूसरी क्वालीफायर टीम रहेगी। भारत अपने अभियान की शुरुआत 7 अक्टूबर 2027 को केपटाउन में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ करेगा। यह मुकाबला 2023 विश्व कप फाइनल का दोबारा मुकाबला भी होगा। इसके बाद क्रिकेट प्रशंसकों की नजर सबसे चर्चित मुकाबलों में से एक भारत-पाकिस्तान मैच पर रहेगी। दोनों टीमों के बीच मुकाबला 10 अक्टूबर को जोहान्सबर्ग में खेला जाएगा। भारत का ग्रुप चरण में अगला महत्वपूर्ण मुकाबला अफगानिस्तान के खिलाफ 14 अक्टूबर को त्शवाने में होगा। इसके बाद भारत 17 अक्टूबर को क्वालीफायर टीम से खेलेगा। ग्रुप चरण में भारत का अंतिम मुकाबला 24 अक्टूबर को जिम्बाब्वे के खिलाफ विक्टोरिया फॉल्स में निर्धारित है। यह इस मैदान पर होने वाला पहला विश्व कप मुकाबला होगा। 2027 विश्व कप का प्रारूप भी पहले के मुकाबलों से अलग रखा गया है। दोनों ग्रुप से शीर्ष तीन टीमें अगले चरण में पहुंचेंगी। इनके साथ दोनों समूहों में चौथे स्थान पर रहने वाली टीमों में बेहतर प्रदर्शन करने वाली टीम भी सुपर-7 चरण में जगह बनाएगी। इस चरण में सात टीमें एक-दूसरे के खिलाफ मुकाबले खेलेंगी। सुपर-7 चरण के बाद शीर्ष चार टीमें सेमीफाइनल में पहुंचेंगी। पहला सेमीफाइनल 17 नवंबर और दूसरा सेमीफाइनल 18 नवंबर को खेला जाएगा। विश्व कप का खिताबी मुकाबला 21 नवंबर 2027 को जोहान्सबर्ग में निर्धारित किया गया है। टूर्नामेंट के लिए दक्षिण अफ्रीका में आठ, जिम्बाब्वे में तीन और नामीबिया में एक मैदान को मुकाबलों की मेजबानी दी गई है। विक्टोरिया फॉल्स का नया स्टेडियम भी विश्व कप के प्रमुख स्थलों में शामिल होगा। 2027 का विश्व कप क्रिकेट प्रशंसकों के लिए खास इसलिए भी होगा क्योंकि भारत और पाकिस्तान एक ही ग्रुप में हैं। दोनों टीमों के बीच 10 अक्टूबर को होने वाला मुकाबला टूर्नामेंट के शुरुआती चरण के सबसे चर्चित मुकाबलों में शामिल रहेगा। विश्व कप के कार्यक्रम के जारी होने के साथ ही दुनिया भर के क्रिकेट प्रशंसकों के बीच टूर्नामेंट को लेकर उत्सुकता बढ़ गई है। अब सभी की नजरें टीमों की तैयारियों, क्वालीफाइंग प्रक्रिया और 2027 में होने वाले मुकाबलों पर रहेंगी।

भारतार्थ खबर Bhaarataarth.com बेंगलुरु, 2 अक्टूबर 2026। कर्नाटक में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) और फॉर्म-7 के इस्तेमाल को लेकर सत्तारूढ़ कांग्रेस और भाजपा के बीच राजनीतिक टकराव तेज हो गया है। मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार द्वारा भाजपा पर मतदाता सूची से पात्र मतदाताओं के नाम हटाने की कथित साजिश का आरोप लगाए जाने के बाद कर्नाटक भाजपा अध्यक्ष बी.वाई. विजयेंद्र ने पलटवार किया है। विजयेंद्र ने मुख्यमंत्री से आरोपों को साबित करने की चुनौती देते हुए कहा कि यदि आरोप साबित नहीं होते हैं तो उन्हें मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। विजयेंद्र ने शुक्रवार को बेंगलुरु स्थित अपने धवलगिरी निवास पर मीडिया से बातचीत में कहा कि भाजपा फॉर्म-7 को लेकर किसी भी कार्रवाई या एफआईआर से डरने वाली नहीं है। उन्होंने कहा कि पार्टी कार्यकर्ताओं के खिलाफ मामले दर्ज किए गए तो भाजपा उन्हें अदालत में चुनौती देगी। उन्होंने दावा किया कि राज्य में करीब 25,000 फॉर्म-7 आवेदन दाखिल किए गए हैं और ये आवेदन केवल भाजपा की ओर से नहीं, बल्कि विभिन्न राजनीतिक दलों से जुड़े लोगों द्वारा भी किए गए हैं। शिवकुमार ने लगाए थे बड़े आरोप दरअसल, मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने 1 अक्टूबर को मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया था। उन्होंने चुनाव आयोग को ज्ञापन सौंपकर फॉर्म-7 के कथित सामूहिक और पूर्व-भरे हुए इस्तेमाल की जांच की मांग की थी। शिवकुमार का आरोप था कि कुछ स्थानों पर फॉर्म-7 के जरिए अल्पसंख्यक, दलित, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग के मतदाताओं के नाम हटाने की कोशिश की गई। उन्होंने मामले में एफआईआर और जिम्मेदार लोगों की पहचान की मांग भी की थी। मुख्यमंत्री ने विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में बड़ी संख्या में फॉर्म-7 जमा होने का दावा करते हुए चुनाव आयोग से बूथ और विधानसभा क्षेत्रवार जांच कराने की मांग की। चुनाव आयोग ने भी फर्जी या गलत आपत्तियां दाखिल किए जाने की शिकायतों पर सत्यापन और कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। 25 हजार फॉर्म-7 का दावा विजयेंद्र ने मुख्यमंत्री के आरोपों पर सवाल उठाते हुए कहा कि उनके पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार कर्नाटक में करीब 25,000 फॉर्म-7 आवेदन दाखिल हुए हैं। उन्होंने सवाल किया कि जब मुख्यमंत्री लाखों मतदाताओं के नाम हटाने की बात कर रहे हैं, तो वास्तविक रूप से दाखिल किए गए फॉर्म-7 की संख्या और कथित साजिश के बीच संबंध क्या है। उन्होंने यह भी कहा कि फॉर्म-7 निर्वाचन प्रक्रिया में निर्धारित प्रावधान है और इसके माध्यम से मतदाता सूची में किसी कथित अपात्र या गलत प्रविष्टि के खिलाफ आपत्ति दर्ज की जा सकती है। हालांकि, किसी आवेदन के वैध या अवैध होने का अंतिम निर्धारण संबंधित निर्वाचन अधिकारियों की जांच और निर्धारित प्रक्रिया के आधार पर होना है। एक विधानसभा क्षेत्र में 1.30 लाख मतदाता बढ़ने का दावा भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने मैसूर के नरसिंहराजा और कृष्णराजा विधानसभा क्षेत्रों का उल्लेख करते हुए दावा किया कि एक विधानसभा क्षेत्र में पिछले दो चुनावों के दौरान मतदाताओं की संख्या करीब 1.30 लाख बढ़ी है। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ ऐसे लोगों के नाम जोड़ने की कोशिश हुई जो दूसरे राज्यों या अन्य विधानसभा क्षेत्रों से जुड़े हैं। विजयेंद्र ने बेंगलुरु के शांतिनगर और शिवाजीनगर तथा गुलबर्गा दक्षिण सहित कुछ अन्य क्षेत्रों में भी मतदाता सूची को लेकर अनियमितताओं के आरोप लगाए। उन्होंने दक्षिण कन्नड़ में केरल से जुड़े कुछ लोगों के नाम मतदाता सूची में शामिल होने का भी दावा किया। इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि के लिए निर्वाचन अधिकारियों की जांच और दस्तावेजी सत्यापन आवश्यक है। FIR को लेकर भी भाजपा का कड़ा रुख विजयेंद्र ने कहा कि फॉर्म-7 से जुड़े विवाद में यदि भाजपा कार्यकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाती है तो पार्टी कानूनी लड़ाई लड़ेगी। उन्होंने कहा कि एफआईआर की संख्या चाहे जितनी हो, भाजपा कार्यकर्ता कानूनी प्रक्रिया का सामना करेंगे। उनका आरोप था कि कांग्रेस सरकार चुनाव आयोग की प्रक्रिया को राजनीतिक विवाद का विषय बना रही है। उन्होंने मुख्यमंत्री से कहा कि आरोप लगाने के बजाय संबंधित दस्तावेज और प्रमाण सार्वजनिक किए जाएं तथा जांच को आगे बढ़ने दिया जाए। चुनाव आयोग की भूमिका पर आमने-सामने कांग्रेस और भाजपा फॉर्म-7 विवाद ने कर्नाटक में निर्वाचन प्रक्रिया की पारदर्शिता को लेकर नई राजनीतिक बहस छेड़ दी है। कांग्रेस का कहना है कि बड़े पैमाने पर दाखिल किए गए फॉर्म-7 के जरिए पात्र मतदाताओं के नाम हटाने का प्रयास हुआ तो यह गंभीर मामला है। भाजपा का कहना है कि मतदाता सूची में संदिग्ध या अपात्र प्रविष्टियों पर आपत्ति दर्ज करना निर्वाचन प्रक्रिया का हिस्सा है और इसे अपने आप में अवैध नहीं माना जा सकता। चुनाव आयोग ने अब फर्जी आपत्तियों के मामलों में सख्त कार्रवाई और सत्यापन के निर्देश दिए हैं। ऐसे में विवाद का अंतिम निष्कर्ष राजनीतिक आरोपों के बजाय निर्वाचन अधिकारियों की जांच, उपलब्ध दस्तावेजों और कानूनी प्रक्रिया से तय होगा। राजनीतिक आरोपों के बीच बढ़ा टकराव SIR को लेकर मुख्यमंत्री शिवकुमार और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विजयेंद्र के बीच बयानबाजी से कर्नाटक की राजनीति में तनाव बढ़ गया है। एक ओर मुख्यमंत्री ने कथित सामूहिक फॉर्म-7 आवेदन को लेकर जांच और एफआईआर की मांग की है, वहीं भाजपा ने आरोपों को साबित करने की चुनौती दी है। अब निगाहें निर्वाचन अधिकारियों की जांच और उन मामलों पर रहेंगी, जिनमें फॉर्म-7 के जरिए मतदाताओं के नाम हटाने की आपत्तियां दाखिल की गई हैं। यह प्रक्रिया ही स्पष्ट करेगी कि कितने आवेदन वास्तविक आपत्तियों से जुड़े हैं और किन मामलों में नियमों के उल्लंघन के प्रमाण सामने आते हैं।

भारतार्थ खबर Bhaarataarth.com बेंगलुरु, 2 अक्टूबर 2026। कर्नाटक में दलितों के खिलाफ कथित हिंसा और कानून-व्यवस्था के मुद्दे को लेकर भाजपा ने राज्य की कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री ए. नारायणस्वामी ने आरोप लगाया कि राज्य में दलित समुदाय से जुड़े लोगों के खिलाफ हत्या, दुष्कर्म और अन्य गंभीर घटनाओं के बावजूद सरकार प्रभावी कार्रवाई नहीं कर रही है। उन्होंने मुख्यमंत्री और गृह मंत्री से इस्तीफा देने की मांग की। नारायणस्वामी ने मल्लेश्वरम स्थित भाजपा के राज्य कार्यालय जगन्नाथ भवन में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह बात कही। उनके अनुसार, हाल के महीनों में कलबुर्गी, रायचूर, लिंगसुगुर, मानवी और मैसूर सहित विभिन्न क्षेत्रों में दलित समुदाय से जुड़े लोगों के खिलाफ गंभीर घटनाएं सामने आई हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि कई मामलों में कार्रवाई अपेक्षित स्तर पर नहीं हुई। दलित कार्यकर्ता की हत्या का मामला उठाया भाजपा नेता ने एक मडिगा कार्यकर्ता की कथित हत्या का उल्लेख करते हुए कहा कि संबंधित व्यक्ति ने जिला प्रशासन, कथित कुप्रबंधन और भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई थी। उनका आरोप है कि उसकी सड़क पर हत्या के बाद मामले में केवल एक एफआईआर दर्ज हुई और एक व्यक्ति की गिरफ्तारी की गई, जबकि अन्य आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई स्पष्ट नहीं है। नारायणस्वामी ने कलबुर्गी में एक युवक की हत्या और एक युवती के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या, रायचूर जिले के सिरवार में हत्या तथा लिंगसुगुर और मानवी में हुई कथित हत्याओं का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि इन घटनाओं को लेकर सरकार को कानून-व्यवस्था की स्थिति पर जवाब देना चाहिए। हालांकि, इन मामलों में आरोपों और कार्रवाई की वास्तविक स्थिति अलग-अलग जांच एवं पुलिस रिकॉर्ड से निर्धारित होगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगाए गए आरोपों को भाजपा के राजनीतिक दावे के रूप में देखा जाना चाहिए। गृह विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल नारायणस्वामी ने गृह विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि मुख्यमंत्री के पास गृह विभाग की जिम्मेदारी होने के बावजूद गंभीर घटनाओं पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने गृह मंत्री से संबंधित मामलों की समीक्षा के लिए बैठक बुलाने और 2023 से 2026 के बीच अनुसूचित जातियों के खिलाफ दर्ज अत्याचार के मामलों की जानकारी सार्वजनिक करने की मांग की। उन्होंने राज्य अनुसूचित जाति आयोग की भूमिका पर भी सवाल उठाए और आरोप लगाया कि आयोग की ओर से अपेक्षित कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने कहा कि दलित समुदाय में सुरक्षा और विश्वास की भावना मजबूत करने के लिए संस्थागत स्तर पर प्रभावी कदम उठाए जाने चाहिए। भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच की मांग भाजपा नेता ने राज्य में ठेकेदारों और सरकार के बीच कथित भ्रष्टाचार के आरोपों का भी मुद्दा उठाया। उन्होंने दावा किया कि ठेकेदारों ने भुगतान से जुड़े विवाद के बीच विधायकों पर कथित कमीशन मांगने के आरोप लगाए हैं। नारायणस्वामी ने मांग की कि यदि ऐसे आरोप और कोई ठोस जानकारी उपलब्ध है तो उसकी स्वतंत्र जांच होनी चाहिए। उन्होंने कर्नाटक हाईकोर्ट से भी मामले में स्वतः संज्ञान लेने की मांग की। शिक्षा और विकास कार्यों को लेकर भी सरकार पर निशाना नारायणस्वामी ने राज्य की वित्तीय और प्रशासनिक स्थिति पर भी सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि कई विकास परियोजनाएं लंबित हैं और कुछ स्थानीय निकाय वित्तीय संकट का सामना कर रहे हैं। उन्होंने सरकारी स्कूलों की स्थिति का उल्लेख करते हुए दावा किया कि बेहतर परीक्षा परिणाम देने वाले स्कूलों में भी विद्यार्थियों को आवश्यक स्वच्छता सामग्री उपलब्ध नहीं कराई जा रही है। उन्होंने शिक्षकों की नियुक्ति में देरी और प्रधानाचार्यों के वेतन से जुड़े मुद्दों का भी उल्लेख किया। इन आरोपों पर सरकार की ओर से संबंधित आंकड़े और आधिकारिक प्रतिक्रिया आने पर ही स्थिति की पूरी तस्वीर स्पष्ट हो सकेगी। कानून-व्यवस्था को लेकर सियासी टकराव तेज कर्नाटक में कानून-व्यवस्था को लेकर भाजपा पहले भी सरकार पर हमलावर रही है। अगस्त 2026 में भाजपा के विधान परिषद में विपक्ष के नेता चलवाडी नारायणस्वामी ने कल्याण कर्नाटक क्षेत्र में हत्या और दुष्कर्म की घटनाओं को लेकर सरकार की आलोचना की थी और गृह विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए थे। इसी दौरान भाजपा ने अनुसूचित जनजाति विकास निगम से जुड़े कथित वित्तीय अनियमितता मामले में मंत्री बी. नागेंद्र के इस्तीफे की मांग को लेकर भी विरोध प्रदर्शन किया था। ऐसे में ए. नारायणस्वामी के ताजा बयान ने दलित सुरक्षा, कानून-व्यवस्था और प्रशासनिक जवाबदेही को लेकर कर्नाटक की राजनीति में एक बार फिर बहस तेज कर दी है। अब सरकार और पुलिस की ओर से संबंधित मामलों में कार्रवाई तथा आधिकारिक आंकड़े सामने आने के बाद ही लगाए गए आरोपों की वास्तविक स्थिति स्पष्ट होगी।

भारतार्थ खबर संवाददाता अशोक कुमार सिंह — www.bhaarataarth.com नई दिल्ली | 2 अक्टूबर 2026 एशियन गेम्स 2026 में पुरुष टी-20 क्रिकेट का स्वर्ण पदक मुकाबला अब भारत और पाकिस्तान के बीच तय हो चुका है। दोनों टीमें 3 अक्टूबर को निस्शिन के कोरोगी स्पोर्ट्स पार्क में गोल्ड मेडल के लिए आमने-सामने होंगी। एशियन गेम्स के पुरुष क्रिकेट में भारत और पाकिस्तान के बीच यह पहली फाइनल भिड़ंत होगी। भारत ने फाइनल तक पहुंचने के लिए सेमीफाइनल में श्रीलंका को 124 रन से हराया। भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 169 रन बनाए। इस पारी में ईशान किशन ने नाबाद 80 रन बनाकर महत्वपूर्ण योगदान दिया। युवा वैभव सूर्यवंशी ने भी तेजतर्रार 38 रन की पारी खेली।लक्ष्य का पीछा करने उतरी श्रीलंकाई टीम भारतीय गेंदबाजी के सामने टिक नहीं सकी और 45 रन पर ऑलआउट हो गई। जसप्रीत बुमराह ने शुरुआती ओवरों में दो महत्वपूर्ण विकेट लिए, जबकि भारतीय गेंदबाजों ने लगातार दबाव बनाए रखा। भारत की इस जीत ने टीम को सीधे स्वर्ण पदक के मुकाबले में पहुंचा दिया। दूसरी ओर पाकिस्तान ने अपने सेमीफाइनल में बांग्लादेश को छह विकेट से हराकर फाइनल में स्थान बनाया। इस मुकाबले में बांग्लादेश ने 13 ओवर में 111/7 बनाए, जिसे पाकिस्तान ने लक्ष्य का पीछा करते हुए हासिल कर लिया। अब पूरा ध्यान 3 अक्टूबर के फाइनल पर है। भारत एशियन गेम्स में अपने पिछले पुरुष क्रिकेट स्वर्ण पदक को बरकरार रखने के लक्ष्य के साथ उतरेगा, जबकि पाकिस्तान पहली बार एशियन गेम्स के पुरुष क्रिकेट फाइनल में पहुंचा है। भारत-पाकिस्तान मुकाबला क्रिकेट प्रशंसकों के बीच विशेष रुचि पैदा करता है। इस बार मुकाबले का महत्व इसलिए और बढ़ गया है क्योंकि परिणाम सीधे एशियन गेम्स के स्वर्ण पदक का फैसला करेगा। फाइनल से पहले भारत की सेमीफाइनल जीत ने टीम के बल्लेबाजी और गेंदबाजी प्रदर्शन को चर्चा में ला दिया है। हालांकि फाइनल एक अलग मुकाबला होगा और दोनों टीमों का प्रदर्शन उस दिन की परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। एशियन गेम्स में क्रिकेट का यह फाइनल भारत और पाकिस्तान के लिए केवल एक मुकाबला नहीं, बल्कि स्वर्ण पदक हासिल करने का अवसर है। अब नजर 3 अक्टूबर पर है, जब निस्शिन में दोनों टीमें गोल्ड मेडल के लिए मैदान में उतरेंगी।

भारतार्थ खबर Bhaarataarth.com बेंगलुरु, 2 अक्टूबर 2026। महात्मा गांधी जयंती के अवसर पर बेंगलुरु वेस्ट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (BWMC) के आयुक्त डॉ. राजेंद्र के.वी. और अधिकारियों ने शुक्रवार को आयुक्त कार्यालय में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर आयुक्त डॉ. राजेंद्र के.वी. ने गांधी जयंती की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि महात्मा गांधी का जीवन और उनके विचार आज भी समाज के लिए प्रासंगिक हैं। उन्होंने कहा कि गांधीजी ने सत्य, अहिंसा, सहनशीलता, धैर्य, देशभक्ति और भाईचारे जैसे मूल्यों को अपने जीवन में अपनाकर समाज के सामने उदाहरण प्रस्तुत किया। आयुक्त ने कहा कि गांधीजी का जीवन विशेष रूप से युवाओं के लिए प्रेरणादायक है। उन्होंने नागरिकों से आह्वान किया कि महात्मा गांधी के जीवन और उनके विचारों से मिलने वाले संदेशों को समझें और उन्हें आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने में अपनी भूमिका निभाएं। कार्यक्रम में एडिशनल कमिश्नर फॉर डेवलपमेंट कविता राजाराम, जॉइंट कमिश्नर संगप्पा, डिप्टी कमिश्नर शंकरप्पा वाणिक्यला, चीफ इंजीनियर स्वयंप्रभा, जयशंकर बी.एस. सहित विभिन्न विभागों के प्रमुख, अधिकारी, कर्मचारी और सिविक वर्कर मौजूद रहे।

भारतार्थ खबर Bhaarataarth.com बेंगलुरु, 2 अक्टूबर 2026। बेंगलुरु साउथ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (BSCC) ने बन्नेरघट्टा मेन रोड के बिलेकहल्ली क्षेत्र में IIMB मेट्रो लाइन के पास सफाई, दीवार सौंदर्यीकरण और पैदल यात्री सुविधाओं को बेहतर बनाने की दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। निगम आयुक्त के. एन. रमेश ने ‘द अगली इंडियंस’ के सहयोग से क्षेत्र का निरीक्षण करते हुए ब्लैक स्पॉट की सफाई और करीब 500 मीटर लंबी कंपाउंड दीवार के सौंदर्यीकरण कार्य का जायजा लिया। यह पहल ‘जस्ट क्लीन बैंगलोर’ अभियान के तहत की गई। अधिकारियों के अनुसार, आगामी पिंक लाइन मेट्रो सेवा को ध्यान में रखते हुए मेट्रो स्टेशनों तक सुरक्षित और सुगम लास्ट माइल कनेक्टिविटी विकसित करना प्राथमिकता में शामिल है। इसके तहत पैदल यात्रियों के लिए फुटपाथ और आसपास के सार्वजनिक बुनियादी ढांचे को व्यवस्थित किया जा रहा है। फुटपाथ पर बनी पुरानी दीवार हटाई IIMB मेट्रो स्टेशन से जुड़ने वाली सड़क पर सवादत्ती एलम्मा मंदिर के पास करीब 10 वर्ष पहले बनाई गई एक दीवार के कारण फुटपाथ का बड़ा हिस्सा बाधित था। इससे पैदल यात्रियों को सड़क पर चलना पड़ता था और आसपास का क्षेत्र कचरे के ब्लैक स्पॉट में तब्दील हो गया था। नगर निगम के इंजीनियरों ने इस दीवार को हटाकर पैदल आवागमन के लिए जगह उपलब्ध कराई है। इसके साथ ही करीब 500 मीटर लंबी कंपाउंड दीवार पर पेंटिंग कर क्षेत्र को आकर्षक बनाने और स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़ाने का प्रयास किया गया है। BSCC, BESCOM और IIMB ने मिलकर किया काम क्षेत्र की समस्याओं के समाधान के लिए नगर निगम, BESCOM और IIMB के बीच समन्वय स्थापित किया गया है। BESCOM ने फुटपाथ पर मौजूद बड़े RMU ट्रांसफॉर्मर को हटाकर उसकी जगह पोल-माउंटेड ट्रांसफॉर्मर लगाया है। इससे पैदल यात्रियों के लिए अतिरिक्त स्थान उपलब्ध हुआ है। IIMB की ओर से फुटपाथ के सौंदर्यीकरण के लिए फूलों के गमले लगाए गए हैं। साथ ही, सुबह और रात के समय मेट्रो यात्रियों की सुरक्षित आवाजाही के लिए पर्याप्त स्ट्रीट लाइटिंग उपलब्ध कराने की बात कही गई है। सड़कों और जल निकासी व्यवस्था का निरीक्षण सफाई और अतिक्रमण संबंधी कार्यों का जायजा लेने के बाद आयुक्त के. एन. रमेश ने IIMB परिसर तथा विजया बैंक लेआउट के पीछे स्थित सड़कों का भी निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को फुटपाथ, स्टॉर्म वॉटर ड्रेन और ड्रेनेज लाइनों के रखरखाव से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। मेट्रो स्टेशन से जुड़ने वाली सड़कों पर पैदल यात्रियों की सुविधा के लिए आवश्यक सड़क चौड़ीकरण और अन्य सुधार कार्यों को भी शीघ्र शुरू करने के निर्देश दिए गए। निगम का उद्देश्य मेट्रो यात्रियों और स्थानीय नागरिकों के लिए सुरक्षित, सुगम और बेहतर पैदल संपर्क विकसित करना है। इस अवसर पर जॉइंट कमिश्नर डॉ. एन. एन. मधु, चीफ इंजीनियर बसवराज कबाड़े, IIMB निदेशक डॉ. हरीश कुमार, GBA एंबेसडर अरुण पई, IIMB के वरिष्ठ अधिकारी, ‘द अगली इंडियंस’ के सदस्य, नगर निगम अधिकारी और स्थानीय नागरिक मौजूद रहे।

भारतार्थ खबर Bhaarataarth.com बेंगलुरु, 2 अक्टूबर 2026। बलेगा अग्रहारा दासराहल्ली स्थित श्री सिद्धिविनायक गलियारा में गणेश उत्सव श्रद्धा, भक्ति और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। उत्सव के दौरान श्रद्धालुओं ने भगवान गणपति के दर्शन कर पूजा-अर्चना की और सुख-समृद्धि की कामना की। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में महेंद्र मुणोत उपस्थित रहे। उन्होंने भगवान गणपति के दर्शन कर आशीर्वाद लिया। इस अवसर पर अपने संबोधन में मुणोत ने कहा कि “सनातन प्रेम है, सत्य है, प्रकाश है और संस्कार है।” उन्होंने कहा कि सनातन संस्कृति भारतीय संस्कृति की महत्वपूर्ण पहचान है और समाज को अपनी सांस्कृतिक परंपराओं एवं संस्कारों पर गर्व होना चाहिए। उन्होंने कहा कि धार्मिक एवं सांस्कृतिक आयोजन समाज में आपसी जुड़ाव, श्रद्धा और सद्भाव की भावना को मजबूत करने का माध्यम बनते हैं। ऐसे आयोजनों के जरिए नई पीढ़ी को भारतीय संस्कृति, परंपराओं और संस्कारों से परिचित कराने का अवसर भी मिलता है। गणेशोत्सव के दौरान श्रद्धालुओं में विशेष उत्साह देखने को मिला। भगवान गणपति की पूजा-अर्चना और धार्मिक कार्यक्रमों के बीच वातावरण भक्तिमय बना रहा। आयोजकों की ओर से कार्यक्रम में उपस्थित अतिथियों एवं श्रद्धालुओं का स्वागत किया गया। इस अवसर पर आयोजकों ने मुख्य अतिथि महेंद्र मुणोत का सम्मान भी किया। सम्मान समारोह के दौरान आयोजन समिति के सदस्यों ने उनके प्रति आभार व्यक्त किया और धार्मिक एवं सामाजिक गतिविधियों में सहयोग के लिए शुभकामनाएं दीं। गणेश उत्सव के माध्यम से आयोजनकर्ताओं ने धार्मिक आस्था के साथ भारतीय सांस्कृतिक परंपराओं को आगे बढ़ाने का संदेश दिया। कार्यक्रम में श्रद्धालुओं की सहभागिता ने उत्सव को सामुदायिक उत्साह और उल्लास का रूप दिया।

भारतार्थ खबर Bhaarataarth.com बेंगलुरु, 2 अक्टूबर 2026। बेंगलुरु और मुंबई के बीच रेल यात्रियों के लिए सफर को अधिक सुविधाजनक बनाने की दिशा में नई वंदे भारत स्लीपर ट्रेन शुरू करने की तैयारी है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, रेलवे बोर्ड ने KSR बेंगलुरु और मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस (CSMT) के बीच वंदे भारत स्लीपर सेवा चलाने को मंजूरी दी है। ट्रेन के अक्टूबर 2026 में शुरू होने की संभावना बताई जा रही है, हालांकि इसकी आधिकारिक शुरुआत और समय-सारणी की अंतिम घोषणा अभी बाकी है। सप्ताह में छह दिन चलाने की तैयारी प्रस्तावित ट्रेन सप्ताह में छह दिन चल सकती है। बेंगलुरु से मुंबई जाने वाली सेवा सोमवार को और मुंबई से बेंगलुरु आने वाली सेवा मंगलवार को नहीं चलने की जानकारी सामने आई है। इस मार्ग पर दो वंदे भारत स्लीपर रेक लगाए जाने की योजना है। शुरुआत में उद्घाटन के अवसर पर ट्रेन को विशेष सेवा के रूप में संचालित किया जा सकता है। इसके बाद नियमित परिचालन शुरू होने की संभावना है। इन स्टेशनों पर प्रस्तावित ठहराव प्रस्तावित मार्ग में ट्रेन के अनंतपुर, गुंतकल, रायचूर, कलबुर्गी, सोलापुर, पुणे और कल्याण स्टेशनों पर ठहराव की जानकारी सामने आई है। रेलवे की योजना के अनुसार, सोलापुर और पुणे में ट्रेन के लिए पानी भरने तथा कोच रखरखाव से संबंधित सुविधाएं उपलब्ध कराने की तैयारी है। अंतिम परिचालन व्यवस्था रेलवे की आधिकारिक समय-सारणी जारी होने के बाद स्पष्ट होगी। करीब 16 घंटे में पूरा हो सकता है सफर प्रस्तावित समय-सारणी के अनुसार, बेंगलुरु से ट्रेन रात करीब 10 बजे रवाना होकर अगले दिन दोपहर लगभग 1:50 बजे मुंबई पहुंच सकती है। वहीं, मुंबई से वापसी सेवा रात करीब 10:30 बजे रवाना होकर अगले दिन दोपहर लगभग 2:50 बजे बेंगलुरु पहुंचने का अनुमान है। इन समयों के आधार पर दोनों शहरों के बीच रेल यात्रा लगभग 16 घंटे की हो सकती है। हालांकि, रेलवे ने अभी इन समयों को आधिकारिक रूप से अधिसूचित नहीं किया है। इसलिए अंतिम समय-सारणी में बदलाव संभव है। यात्रियों को मिलेगा एक और सीधा रेल विकल्प फिलहाल बेंगलुरु और मुंबई के बीच वंदे भारत स्लीपर या दुरंतो जैसी प्रीमियम ट्रेन सेवा उपलब्ध नहीं है। दोनों शहरों के बीच नियमित सीधी ट्रेन के रूप में उद्यान एक्सप्रेस संचालित होती है, जो लगभग 1,134 किलोमीटर की रेल दूरी तय करती है और यात्रा में करीब 22 घंटे लगते हैं। सड़क मार्ग से बेंगलुरु और मुंबई के बीच दूरी लगभग 984 किलोमीटर है तथा यातायात और मार्ग की स्थिति के आधार पर सड़क यात्रा में सामान्यतः 15 से 17 घंटे लग सकते हैं। ऐसे में प्रस्तावित वंदे भारत स्लीपर ट्रेन शुरू होने पर यात्रियों को रात में यात्रा करने का एक अतिरिक्त विकल्प मिल सकता है। हालांकि, ट्रेन की शुरुआत की तारीख, किराया, कोच संरचना और अंतिम समय-सारणी के बारे में रेलवे की आधिकारिक घोषणा का इंतजार रहेगा।

भारतार्थ खबर Bhaarataarth.com संवाददाता अशोक कुमार सिंह नई दिल्ली, 1 अक्टूबर 2026। अक्टूबर की शुरुआत के साथ देश के कई हिस्सों में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के ताजा पूर्वानुमान के अनुसार दक्षिण भारत के कई क्षेत्रों में बारिश, गरज-चमक और तेज हवाओं की गतिविधियां बनी हुई हैं। कर्नाटक के तटीय और दक्षिण आंतरिक हिस्सों में 1 अक्टूबर को भारी बारिश के साथ गरज-चमक की चेतावनी जारी की गई है। दक्षिण भारत में बारिश और तेज हवाओं की चेतावनी कर्नाटक के अलावा तमिलनाडु और पुडुचेरी में भी 1 अक्टूबर को भारी बारिश तथा गरज-चमक की संभावना जताई गई है। तमिलनाडु-पुडुचेरी क्षेत्र के लिए 2 अक्टूबर को भी गरज-चमक और तेज मौसम की चेतावनी दी गई है। केरल में 1 और 2 अक्टूबर को कुछ स्थानों पर गरज के साथ बिजली चमकने तथा 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति तक तेज हवाएं चलने की संभावना है। ऐसे में खुले क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। कर्नाटक में आज सक्रिय रहेगा मौसम IMD के बेंगलुरु मौसम केंद्र के अनुसार 1 अक्टूबर को तटीय कर्नाटक में भारी बारिश तथा गरज-चमक की चेतावनी है। दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में भी भारी बारिश के साथ आकाशीय बिजली और तेज हवाओं की स्थिति बन सकती है। उत्तर आंतरिक कर्नाटक में गरज-चमक और तेज हवाओं को लेकर चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग के अनुसार इन क्षेत्रों में मौसम की स्थिति स्थानीय स्तर पर अलग-अलग हो सकती है। इसलिए यात्रियों और खुले क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों के लिए स्थानीय मौसम चेतावनियों पर नजर रखना जरूरी है। आंध्र प्रदेश और ओडिशा में भी असर आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्र और रायलसीमा में 1 से 4 अक्टूबर तक गरज-चमक और तेज सतही हवाओं की चेतावनी दी गई है। ओडिशा में भी 1 अक्टूबर को गरज-चमक और तेज मौसम की संभावना जताई गई है। तटीय इलाकों में बारिश के दौरान दृश्यता कम हो सकती है। IMD के तटीय मौसम बुलेटिन में कर्नाटक और केरल के तटों पर बारिश या गरज-चमक के दौरान दृश्यता प्रभावित होने की संभावना भी बताई गई है। बारिश और बिजली के दौरान सावधानी जरूरी तेज बारिश के दौरान सड़कों पर जलभराव और दृश्यता कम होने से यातायात प्रभावित हो सकता है। आकाशीय बिजली की स्थिति में लोगों को खुले मैदान, पेड़ों, बिजली के खंभों और अन्य ऊंची संरचनाओं से दूरी बनाए रखने की सलाह दी जाती है। बारिश और तेज हवाओं के दौरान वाहन चालकों को गति नियंत्रित रखने तथा स्थानीय प्रशासन और मौसम विभाग की चेतावनियों का पालन करने की जरूरत है। किसानों और खुले क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों को भी मौसम में बदलाव को ध्यान में रखते हुए अपनी गतिविधियां तय करने की सलाह दी जाती है। मानसून की वापसी के बीच बारिश का दौर अक्टूबर की शुरुआत मानसून की वापसी के दौर से जुड़ी है, लेकिन देश के कुछ हिस्सों में बारिश की गतिविधियां अभी बनी हुई हैं। मौजूदा पूर्वानुमानों से स्पष्ट है कि दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत के कुछ क्षेत्रों में अगले कुछ दिनों तक मौसम सक्रिय रह सकता है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार क्षेत्रवार परिस्थितियां तेजी से बदल सकती हैं। ऐसे में किसी एक क्षेत्र के पूर्वानुमान को पूरे राज्य या देश पर लागू करने के बजाय स्थानीय चेतावनी को प्राथमिकता देना अधिक महत्वपूर्ण होगा।

भारतार्थ खबर Bhaarataarth.com संवाददाता अशोक कुमार सिंह पाली, 1 अक्टूबर 2026। राजस्थान के पाली जिले के बाली-फालना क्षेत्र में खेत में काम कर रही एक महिला मजदूर पर अचानक तेंदुए ने हमला कर दिया। महिला की चीख सुनकर आसपास काम कर रहे मजदूर तत्काल मौके पर पहुंचे और सामूहिक रूप से शोर मचाकर तेंदुए को भगाने का प्रयास किया। मजदूरों के लगातार शोर से तेंदुआ महिला को छोड़कर मौके से भाग गया। जानकारी के अनुसार, महिला खेत में काम कर रही थी। इसी दौरान अचानक एक तेंदुआ उसके पास पहुंचा और उस पर हमला कर दिया। तेंदुए ने महिला को पकड़कर खेत की ओर खींचने का प्रयास किया। अचानक हुए हमले से महिला घबरा गई और मदद के लिए चीखने लगी। महिला की आवाज सुनते ही आसपास खेतों में काम कर रहे मजदूरों का ध्यान उसकी ओर गया। स्थिति को देखते हुए मजदूरों ने बिना देर किए एकजुट होकर जोर-जोर से शोर मचाना शुरू कर दिया। कई लोगों के एक साथ शोर करने पर तेंदुआ महिला को छोड़कर वहां से भाग गया। मजदूरों की तत्परता से टला बड़ा हादसा साथी मजदूरों की तत्काल प्रतिक्रिया से महिला तेंदुए के चंगुल से बच गई। घटना के बाद खेत में काम कर रहे लोगों में दहशत का माहौल बन गया। सामान्य रूप से कृषि कार्य में जुटे मजदूरों के बीच अचानक जंगली जानवर के पहुंचने से कुछ समय के लिए अफरा-तफरी की स्थिति बन गई। इस घटना ने बाली-फालना क्षेत्र में खेतों और खुले इलाकों में काम करने वाले लोगों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी है। ग्रामीण क्षेत्रों में खेतों के आसपास जंगली जानवरों की मौजूदगी की स्थिति में लोगों को विशेष सतर्कता बरतने की आवश्यकता महसूस की जा रही है। सामूहिक प्रयास से बची महिला की जान घटना का सबसे अहम पहलू यह रहा कि महिला की चीख सुनते ही साथी मजदूर मदद के लिए तत्काल पहुंचे। उन्होंने एकजुट होकर तेंदुए को भगाने के लिए शोर किया, जिसके बाद तेंदुआ महिला को छोड़कर भाग गया। घटना के बाद आसपास मौजूद लोगों ने राहत की सांस ली। खेत में काम कर रहे मजदूर भी घटना के बाद सतर्क हो गए। अचानक हुए इस हमले ने स्थानीय लोगों को खुले खेतों में काम करते समय सावधानी बरतने की जरूरत का अहसास कराया है। बाली-फालना क्षेत्र में हुई यह घटना स्थानीय स्तर पर चर्चा का विषय बनी हुई है। हालांकि, तेंदुए की मौजूदगी और उसके क्षेत्र में आने के कारणों को लेकर वन विभाग की आधिकारिक जानकारी सामने आने पर ही स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।

भारतार्थ खबर Bhaarataarth.com संवाददाता अशोक कुमार सिंह नई दिल्ली, 1 अक्टूबर 2026। दिवाली से पहले पटाखों के इस्तेमाल को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण रुख स्पष्ट किया है। अदालत ने संकेत दिया है कि पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के बजाय नियंत्रित और निर्धारित शर्तों के साथ इनके इस्तेमाल का रास्ता अपनाया जा सकता है। हालांकि, पूरे दिन और बिना किसी सीमा के पटाखे चलाने की अनुमति देने से भी अदालत ने इनकार किया है। सुनवाई के दौरान अदालत ने त्योहार से जुड़ी सामाजिक एवं सांस्कृतिक भावनाओं तथा वायु प्रदूषण और जनस्वास्थ्य से जुड़े सवालों के बीच संतुलन की आवश्यकता पर जोर दिया। अदालत के समक्ष यह भी चिंता सामने आई कि लगातार पटाखे चलाने से बच्चों, बुजुर्गों और बीमार लोगों के साथ-साथ पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। निर्धारित समय में पटाखे चलाने की दिशा सुप्रीम कोर्ट की ओर से यह संकेत दिया गया है कि अनुमत पटाखों के इस्तेमाल के लिए निश्चित समय तय किया जा सकता है। यानी दिवाली के दौरान पटाखे चलाने की अनुमति यदि दी जाती है, तो वह निर्धारित अवधि और तय नियमों के अधीन होगी। अदालत का रुख चौबीसों घंटे पटाखे चलाने की अनुमति देने के पक्ष में नहीं है। इससे स्पष्ट है कि फिलहाल स्थिति को पूर्ण प्रतिबंध बनाम पूरी छूट के बजाय नियंत्रित उपयोग के ढांचे में देखा जा रहा है। अंतिम व्यवस्था में पटाखों के प्रकार, उनके निर्माण संबंधी मानक और इस्तेमाल का समय महत्वपूर्ण होंगे। ग्रीन पटाखों की नई पीढ़ी पर जोर सुनवाई में नई पीढ़ी के ग्रीन पटाखों पर भी चर्चा हुई। रिपोर्टों के अनुसार, वैज्ञानिक संस्थानों के परीक्षणों में कुछ नई तकनीक वाले पटाखों में पारंपरिक पटाखों की तुलना में प्रदूषणकारी उत्सर्जन कम होने की बात सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट ने निर्धारित पर्यावरणीय और सुरक्षा मानकों का पालन करने वाले ऐसे पटाखों के निर्माण और इस्तेमाल की संभावना पर विचार किया है। इनमें छोटे आकार के शेल तथा नियंत्रित विस्फोट अवधि वाले संयुक्त पटाखे शामिल हैं। हालांकि, इसे सभी प्रकार के पटाखों के लिए खुली अनुमति के रूप में नहीं देखा जा सकता। अनुमत श्रेणियों और तकनीकी मानकों का पालन आवश्यक रहेगा। बेरियम वाले पटाखों पर रिपोर्ट का इंतजार बेरियम आधारित पटाखों को लेकर स्थिति अभी अंतिम रूप से तय नहीं हुई है। केंद्र और संबंधित विशेषज्ञ संस्थानों को इनके पर्यावरणीय प्रभाव का अतिरिक्त अध्ययन करने के लिए समय दिया गया है। उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार इस संबंध में अध्ययन की रिपोर्ट 15 अक्टूबर 2026 तक अदालत के समक्ष रखे जाने की उम्मीद है। ग्रीन पटाखों की नई पीढ़ी के पर्यावरणीय प्रभाव का अध्ययन दिल्ली, भोपाल, कोलकाता और चेन्नई सहित विभिन्न शहरों में किए जाने की जानकारी भी सामने आई है। इन अध्ययनों के निष्कर्ष आगे की व्यवस्था तय करने में महत्वपूर्ण हो सकते हैं। अंतिम नियमों का इंतजार सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा रुख से यह संकेत मिलता है कि दिवाली पर पटाखों के इस्तेमाल को लेकर व्यवस्था प्रतिबंध या पूर्ण स्वतंत्रता के बजाय निर्धारित नियमों पर आधारित हो सकती है। हालांकि, पटाखों की अंतिम अनुमत श्रेणी, इस्तेमाल का समय और संबंधित क्षेत्र के लिए लागू विशेष शर्तों को लेकर आगे की न्यायिक प्रक्रिया महत्वपूर्ण होगी। पटाखों को लेकर यह मामला एक ओर दिवाली से जुड़ी परंपराओं और भावनाओं से जुड़ा है, तो दूसरी ओर वायु प्रदूषण, शोर और संवेदनशील वर्गों की सुरक्षा से संबंधित पर्यावरणीय चिंताओं से। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में फिलहाल दोनों पहलुओं के बीच संतुलन बनाकर नियम तय करने की दिशा दिखाई दे रही है।