दलितों की सुरक्षा पर BJP का सरकार पर हमला, ए. नारायणस्वामी ने CM-गृह मंत्री से मांगा इस्तीफा

भारतार्थ खबर Bhaarataarth.com बेंगलुरु, 2 अक्टूबर 2026। कर्नाटक में दलितों के खिलाफ कथित हिंसा और कानून-व्यवस्था के मुद्दे को लेकर भाजपा ने राज्य की कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री ए. नारायणस्वामी ने आरोप लगाया कि राज्य में दलित समुदाय से जुड़े लोगों के खिलाफ हत्या, दुष्कर्म और अन्य गंभीर घटनाओं के बावजूद सरकार प्रभावी कार्रवाई नहीं कर रही है। उन्होंने मुख्यमंत्री और गृह मंत्री से इस्तीफा देने की मांग की।

नारायणस्वामी ने मल्लेश्वरम स्थित भाजपा के राज्य कार्यालय जगन्नाथ भवन में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह बात कही। उनके अनुसार, हाल के महीनों में कलबुर्गी, रायचूर, लिंगसुगुर, मानवी और मैसूर सहित विभिन्न क्षेत्रों में दलित समुदाय से जुड़े लोगों के खिलाफ गंभीर घटनाएं सामने आई हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि कई मामलों में कार्रवाई अपेक्षित स्तर पर नहीं हुई।

दलित कार्यकर्ता की हत्या का मामला उठाया

भाजपा नेता ने एक मडिगा कार्यकर्ता की कथित हत्या का उल्लेख करते हुए कहा कि संबंधित व्यक्ति ने जिला प्रशासन, कथित कुप्रबंधन और भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई थी। उनका आरोप है कि उसकी सड़क पर हत्या के बाद मामले में केवल एक एफआईआर दर्ज हुई और एक व्यक्ति की गिरफ्तारी की गई, जबकि अन्य आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई स्पष्ट नहीं है। नारायणस्वामी ने कलबुर्गी में एक युवक की हत्या और एक युवती के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या, रायचूर जिले के सिरवार में हत्या तथा लिंगसुगुर और मानवी में हुई कथित हत्याओं का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि इन घटनाओं को लेकर सरकार को कानून-व्यवस्था की स्थिति पर जवाब देना चाहिए। हालांकि, इन मामलों में आरोपों और कार्रवाई की वास्तविक स्थिति अलग-अलग जांच एवं पुलिस रिकॉर्ड से निर्धारित होगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगाए गए आरोपों को भाजपा के राजनीतिक दावे के रूप में देखा जाना चाहिए।

गृह विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल

नारायणस्वामी ने गृह विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि मुख्यमंत्री के पास गृह विभाग की जिम्मेदारी होने के बावजूद गंभीर घटनाओं पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने गृह मंत्री से संबंधित मामलों की समीक्षा के लिए बैठक बुलाने और 2023 से 2026 के बीच अनुसूचित जातियों के खिलाफ दर्ज अत्याचार के मामलों की जानकारी सार्वजनिक करने की मांग की। उन्होंने राज्य अनुसूचित जाति आयोग की भूमिका पर भी सवाल उठाए और आरोप लगाया कि आयोग की ओर से अपेक्षित कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने कहा कि दलित समुदाय में सुरक्षा और विश्वास की भावना मजबूत करने के लिए संस्थागत स्तर पर प्रभावी कदम उठाए जाने चाहिए।

भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच की मांग

भाजपा नेता ने राज्य में ठेकेदारों और सरकार के बीच कथित भ्रष्टाचार के आरोपों का भी मुद्दा उठाया। उन्होंने दावा किया कि ठेकेदारों ने भुगतान से जुड़े विवाद के बीच विधायकों पर कथित कमीशन मांगने के आरोप लगाए हैं। नारायणस्वामी ने मांग की कि यदि ऐसे आरोप और कोई ठोस जानकारी उपलब्ध है तो उसकी स्वतंत्र जांच होनी चाहिए। उन्होंने कर्नाटक हाईकोर्ट से भी मामले में स्वतः संज्ञान लेने की मांग की।

शिक्षा और विकास कार्यों को लेकर भी सरकार पर निशाना

नारायणस्वामी ने राज्य की वित्तीय और प्रशासनिक स्थिति पर भी सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि कई विकास परियोजनाएं लंबित हैं और कुछ स्थानीय निकाय वित्तीय संकट का सामना कर रहे हैं। उन्होंने सरकारी स्कूलों की स्थिति का उल्लेख करते हुए दावा किया कि बेहतर परीक्षा परिणाम देने वाले स्कूलों में भी विद्यार्थियों को आवश्यक स्वच्छता सामग्री उपलब्ध नहीं कराई जा रही है। उन्होंने शिक्षकों की नियुक्ति में देरी और प्रधानाचार्यों के वेतन से जुड़े मुद्दों का भी उल्लेख किया। इन आरोपों पर सरकार की ओर से संबंधित आंकड़े और आधिकारिक प्रतिक्रिया आने पर ही स्थिति की पूरी तस्वीर स्पष्ट हो सकेगी।

कानून-व्यवस्था को लेकर सियासी टकराव तेज

कर्नाटक में कानून-व्यवस्था को लेकर भाजपा पहले भी सरकार पर हमलावर रही है। अगस्त 2026 में भाजपा के विधान परिषद में विपक्ष के नेता चलवाडी नारायणस्वामी ने कल्याण कर्नाटक क्षेत्र में हत्या और दुष्कर्म की घटनाओं को लेकर सरकार की आलोचना की थी और गृह विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए थे।

इसी दौरान भाजपा ने अनुसूचित जनजाति विकास निगम से जुड़े कथित वित्तीय अनियमितता मामले में मंत्री बी. नागेंद्र के इस्तीफे की मांग को लेकर भी विरोध प्रदर्शन किया था। ऐसे में ए. नारायणस्वामी के ताजा बयान ने दलित सुरक्षा, कानून-व्यवस्था और प्रशासनिक जवाबदेही को लेकर कर्नाटक की राजनीति में एक बार फिर बहस तेज कर दी है। अब सरकार और पुलिस की ओर से संबंधित मामलों में कार्रवाई तथा आधिकारिक आंकड़े सामने आने के बाद ही लगाए गए आरोपों की वास्तविक स्थिति स्पष्ट होगी।