दिवाली पर पटाखों को लेकर सुप्रीम कोर्ट का रुख, न पूर्ण प्रतिबंध न खुली छूट

भारतार्थ खबर Bhaarataarth.com संवाददाता अशोक कुमार सिंह नई दिल्ली, 1 अक्टूबर 2026। दिवाली से पहले पटाखों के इस्तेमाल को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण रुख स्पष्ट किया है। अदालत ने संकेत दिया है कि पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के बजाय नियंत्रित और निर्धारित शर्तों के साथ इनके इस्तेमाल का रास्ता अपनाया जा सकता है। हालांकि, पूरे दिन और बिना किसी सीमा के पटाखे चलाने की अनुमति देने से भी अदालत ने इनकार किया है।

सुनवाई के दौरान अदालत ने त्योहार से जुड़ी सामाजिक एवं सांस्कृतिक भावनाओं तथा वायु प्रदूषण और जनस्वास्थ्य से जुड़े सवालों के बीच संतुलन की आवश्यकता पर जोर दिया। अदालत के समक्ष यह भी चिंता सामने आई कि लगातार पटाखे चलाने से बच्चों, बुजुर्गों और बीमार लोगों के साथ-साथ पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

निर्धारित समय में पटाखे चलाने की दिशा

सुप्रीम कोर्ट की ओर से यह संकेत दिया गया है कि अनुमत पटाखों के इस्तेमाल के लिए निश्चित समय तय किया जा सकता है। यानी दिवाली के दौरान पटाखे चलाने की अनुमति यदि दी जाती है, तो वह निर्धारित अवधि और तय नियमों के अधीन होगी। अदालत का रुख चौबीसों घंटे पटाखे चलाने की अनुमति देने के पक्ष में नहीं है। इससे स्पष्ट है कि फिलहाल स्थिति को पूर्ण प्रतिबंध बनाम पूरी छूट के बजाय नियंत्रित उपयोग के ढांचे में देखा जा रहा है। अंतिम व्यवस्था में पटाखों के प्रकार, उनके निर्माण संबंधी मानक और इस्तेमाल का समय महत्वपूर्ण होंगे।

ग्रीन पटाखों की नई पीढ़ी पर जोर

सुनवाई में नई पीढ़ी के ग्रीन पटाखों पर भी चर्चा हुई। रिपोर्टों के अनुसार, वैज्ञानिक संस्थानों के परीक्षणों में कुछ नई तकनीक वाले पटाखों में पारंपरिक पटाखों की तुलना में प्रदूषणकारी उत्सर्जन कम होने की बात सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट ने निर्धारित पर्यावरणीय और सुरक्षा मानकों का पालन करने वाले ऐसे पटाखों के निर्माण और इस्तेमाल की संभावना पर विचार किया है। इनमें छोटे आकार के शेल तथा नियंत्रित विस्फोट अवधि वाले संयुक्त पटाखे शामिल हैं। हालांकि, इसे सभी प्रकार के पटाखों के लिए खुली अनुमति के रूप में नहीं देखा जा सकता। अनुमत श्रेणियों और तकनीकी मानकों का पालन आवश्यक रहेगा।

बेरियम वाले पटाखों पर रिपोर्ट का इंतजार

बेरियम आधारित पटाखों को लेकर स्थिति अभी अंतिम रूप से तय नहीं हुई है। केंद्र और संबंधित विशेषज्ञ संस्थानों को इनके पर्यावरणीय प्रभाव का अतिरिक्त अध्ययन करने के लिए समय दिया गया है। उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार इस संबंध में अध्ययन की रिपोर्ट 15 अक्टूबर 2026 तक अदालत के समक्ष रखे जाने की उम्मीद है।

ग्रीन पटाखों की नई पीढ़ी के पर्यावरणीय प्रभाव का अध्ययन दिल्ली, भोपाल, कोलकाता और चेन्नई सहित विभिन्न शहरों में किए जाने की जानकारी भी सामने आई है। इन अध्ययनों के निष्कर्ष आगे की व्यवस्था तय करने में महत्वपूर्ण हो सकते हैं।

अंतिम नियमों का इंतजार

सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा रुख से यह संकेत मिलता है कि दिवाली पर पटाखों के इस्तेमाल को लेकर व्यवस्था प्रतिबंध या पूर्ण स्वतंत्रता के बजाय निर्धारित नियमों पर आधारित हो सकती है। हालांकि, पटाखों की अंतिम अनुमत श्रेणी, इस्तेमाल का समय और संबंधित क्षेत्र के लिए लागू विशेष शर्तों को लेकर आगे की न्यायिक प्रक्रिया महत्वपूर्ण होगी। पटाखों को लेकर यह मामला एक ओर दिवाली से जुड़ी परंपराओं और भावनाओं से जुड़ा है, तो दूसरी ओर वायु प्रदूषण, शोर और संवेदनशील वर्गों की सुरक्षा से संबंधित पर्यावरणीय चिंताओं से। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में फिलहाल दोनों पहलुओं के बीच संतुलन बनाकर नियम तय करने की दिशा दिखाई दे रही है।