भारत-अमेरिका व्यापार समझौते पर बड़ी अपडेट, पियूष गोयल बोले—समझौता लगभग तैयार

भारतार्थ खबर संवाददाता अशोक कुमार सिंह (Bhaarataarth.com) नई दिल्ली | 25 सितंबर 2026

भारत और अमेरिका के बीच प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते को लेकर शुक्रवार को महत्वपूर्ण अपडेट सामने आया है। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पियूष गोयल ने कहा है कि समझौते की रूपरेखा लगभग पूरी हो चुकी है और इसके क्रियान्वयन के लिए भारतीय निर्यातकों को अमेरिकी बाजार में प्रतिस्पर्धात्मक लाभ मिलना जरूरी है।

भारत और अमेरिका ने इसी वर्ष फरवरी में व्यापार समझौते के पहले चरण की रूपरेखा को अंतिम रूप देने की घोषणा की थी। इसके बाद अमेरिकी टैरिफ व्यवस्था में हुए बदलावों के कारण दोनों देशों के बीच बातचीत आगे भी जारी रही। अब चर्चा का प्रमुख विषय भारतीय उत्पादों को अमेरिकी बाजार में अन्य प्रतिस्पर्धी देशों की तुलना में बेहतर व्यापारिक स्थिति उपलब्ध कराना है।

भारतीय निर्यातकों के हित पर जोर

पियूष गोयल के अनुसार भारत चाहता है कि समझौते के लागू होने पर उसके निर्यातकों को अमेरिकी बाजार में प्रतिस्पर्धा के लिए उचित परिस्थितियां मिलें। भारत के कई उत्पादों का मुकाबला अमेरिका में दक्षिण और दक्षिण-पूर्व एशिया के विभिन्न देशों के निर्यातकों से होता है। ऐसे में शुल्क व्यवस्था व्यापार समझौते का महत्वपूर्ण हिस्सा बनी हुई है। भारत और अमेरिका के बीच व्यापार संबंधों के लिए यह समझौता महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अमेरिका भारत के प्रमुख निर्यात बाजारों में शामिल है और दोनों देशों के बीच वस्तुओं का द्विपक्षीय व्यापार भी बड़े स्तर पर होता है।

आगे बढ़ेगी उच्चस्तरीय बातचीत

पियूष गोयल आगामी G20 व्यापार मंत्रिस्तरीय बैठक में हिस्सा लेने के लिए अमेरिका जाएंगे। इस दौरान अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जैमीसन ग्रीयर के साथ उनकी द्विपक्षीय बैठक भी प्रस्तावित है। माना जा रहा है कि इस बैठक में भारत-अमेरिका व्यापार समझौते की प्रगति पर चर्चा होगी। भारत इस समय कई देशों के साथ व्यापार समझौतों पर बातचीत आगे बढ़ा रहा है। इसका उद्देश्य भारतीय कंपनियों और निर्यातकों के लिए अंतरराष्ट्रीय बाजारों में बेहतर पहुंच तैयार करना और वैश्विक व्यापार में भारत की भागीदारी को विस्तार देना है।

भारत-अमेरिका व्यापार समझौते के अंतिम स्वरूप और शुल्क संबंधी प्रावधानों पर आने वाले दौर की बातचीत महत्वपूर्ण होगी। समझौते के लागू होने की स्थिति दोनों देशों के व्यापारिक संबंधों और भारतीय निर्यातकों के लिए नए अवसरों को प्रभावित कर सकती है।

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