बेंगलुरु निगम चुनाव फिर टलने के संकेत

भारतार्थ खबर, बेंगलुरु संवाददाता धन्नाराम चौधरी (Bhaarataarth.com)

बेंगलुरु। ग्रेटर बेंगलुरु अथॉरिटी (जीबीए) के तहत बनने वाले पांच नगर निगमों के चुनाव एक बार फिर टलते नजर आ रहे हैं। राज्य सरकार ने प्रशासनिक व्यस्तताओं का हवाला देते हुए चुनाव की निर्धारित समय सीमा 30 जून से बढ़ाकर 30 सितंबर 2026 तक करने का प्रस्ताव रखा है। इस फैसले को लेकर राजनीतिक और नागरिक हलकों में तीखी प्रतिक्रिया सामने आ रही है।

सरकार की ओर से 15 अप्रैल 2026 को जारी प्रस्ताव में कहा गया है कि राष्ट्रीय जनगणना के तहत परिवारों की सूची तैयार करने और मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के लिए 26,616 कर्मचारियों की तैनाती की गई है। इसके साथ ही मई-जून में होने वाली कक्षा 10 और 12 की पूरक परीक्षाओं में भी बड़ी संख्या में सरकारी कर्मचारियों की जरूरत होगी। ऐसे में प्रशासनिक और जमीनी स्तर पर भारी दबाव के कारण चुनाव की तैयारियां प्रभावित हो रही हैं।कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के सचिव ने राज्य चुनाव आयोग (एसईसी) को भेजे प्रस्ताव में स्पष्ट किया कि वर्तमान में पूरा प्रशासनिक ढांचा जनगणना और अन्य वैधानिक कार्यों में व्यस्त है। इसलिए शहरी स्थानीय निकायों के चुनावों को प्रभावी ढंग से संचालित करने के लिए समय सीमा बढ़ाना आवश्यक है। बताया जा रहा है कि सरकार इस संबंध में सर्वोच्च न्यायालय में हलफनामा दाखिल कर चुनाव स्थगन का औचित्य साबित करने की तैयारी में है। गौरतलब है कि इससे पहले सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया था कि पांचों नगर निगमों के चुनाव 30 जून 2026 से पहले कराए जाएं। लेकिन अब सरकार की नई दलीलें इस प्रक्रिया को फिर से लंबित करने की ओर इशारा कर रही हैं।

इस घटनाक्रम पर नागरिक कार्यकर्ताओं और विपक्षी दलों ने कड़ी आपत्ति जताई है। सामाजिक कार्यकर्ता संदीप अनिरुधन ने कहा कि चुनाव टालना पहले से तय था और सरकार लगातार बहाने बनाकर स्थानीय लोकतंत्र को कमजोर कर रही है। उनका आरोप है कि पिछले कई वर्षों से बेंगलुरु में जमीनी स्तर की राजनीति को जानबूझकर हाशिये पर रखा जा रहा है। वहीं, आम आदमी पार्टी के बेंगलुरु पूर्व अध्यक्ष अशोक मृत्युंजय ने इस कदम को “लोकतंत्र की हत्या” करार दिया। उन्होंने कहा कि जनगणना और मतदाता सूची संशोधन जैसे कार्यों को बहाना बनाकर सरकार जनता के प्रति जवाबदेही से बचना चाहती है। उनके अनुसार, यह रणनीति बेंगलुरु के बड़े विकास बजट को निर्वाचित प्रतिनिधियों के बजाय विधायकों और मंत्रियों के नियंत्रण में बनाए रखने के लिए अपनाई जा रही है। सूत्रों के मुताबिक, यदि सितंबर तक भी चुनाव नहीं हो पाते हैं, तो सरकार आंतरिक आरक्षण जैसे मुद्दों को आगे बढ़ाकर और देरी कर सकती है। इससे यह आशंका और गहरा गई है कि बेंगलुरु के नागरिकों को स्थानीय प्रतिनिधित्व के लिए अभी और इंतजार करना पड़ सकता है। फिलहाल, सबकी नजरें राज्य चुनाव आयोग और सर्वोच्च न्यायालय पर टिकी हैं, जिनके अगले कदम से यह तय होगा कि बेंगलुरु में लोकतांत्रिक प्रक्रिया कब पटरी पर लौटेगी।