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बंगाल चुनाव से पहले बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 173 थानों के इंचार्ज बदले

  • Writer: धन्ना राम चौधरी
    धन्ना राम चौधरी
  • Mar 30
  • 2 min read

Updated: Apr 18

Election Commission of India logo

भारतार्थ खबर, संवाददाता धन्नाराम चौधरी (Bhaarataarth.com)

कोलकाता। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) पूरी तरह एक्शन मोड में नजर आ रहा है। निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव सुनिश्चित करने के उद्देश्य से आयोग ने रविवार को राज्य में बड़े पैमाने पर प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 173 पुलिस थानों के इंचार्ज अधिकारियों और इंस्पेक्टरों का तबादला कर दिया।


इस व्यापक कार्रवाई में कोलकाता पुलिस के अधीन आने वाले 31 थाने भी शामिल हैं। खास बात यह है कि जिन क्षेत्रों में चुनावी मुकाबला बेहद अहम माना जा रहा है, वहां तैनात अधिकारियों को भी बदला गया है। इनमें भवानीपुर और नंदीग्राम जैसे वीआईपी निर्वाचन क्षेत्र प्रमुख रूप से शामिल हैं।


संवेदनशील इलाकों में विशेष ध्यान

आयोग द्वारा किए गए इस फेरबदल में कूच बिहार, मालदा, मुर्शिदाबाद, बीरभूम, पश्चिम मेदिनीपुर, हावड़ा और उत्तर एवं दक्षिण 24 परगना जिलों के कई पुलिस अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। विभिन्न थानों में तैनात इंस्पेक्टर और सब-इंस्पेक्टर स्तर के अधिकारियों को हटाकर नए अधिकारियों की नियुक्ति की गई है।

आदेश के अनुसार, स्पेशल टास्क फोर्स में कार्यरत रहे सौमित्र बसु को भवानीपुर थाने का नया प्रभारी बनाया गया है। इसके अलावा अलीपुर, इकबालपुर, हरिदेवपुर, एंटाली, जोड़ासांको, गरियाहाट, न्यू मार्केट, बोबाजार, टॉलीगंज, एमहर्स्ट स्ट्रीट, तारातला और बेहाला जैसे महत्वपूर्ण थानों के अधिकारियों का भी तबादला किया गया है।


वीआईपी सीट पर सियासी मुकाबला

भवानीपुर सीट इस बार हाई-प्रोफाइल मानी जा रही है, जहां मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनके पूर्व सहयोगी से राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी बने सुवेंदु अधिकारी के बीच सीधा मुकाबला होने की संभावना है। इसी कारण इस क्षेत्र में प्रशासनिक निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए विशेष सतर्कता बरती जा रही है।


बीडीओ स्तर पर भी बड़ा फेरबदल

पुलिस प्रशासन के साथ-साथ आयोग ने प्रशासनिक ढांचे में भी बदलाव करते हुए पूर्व मेदिनीपुर जिले में 14 ब्लॉक डेवलपमेंट अधिकारियों (बीडीओ) का तबादला किया है। इनमें नंदीग्राम-I और नंदीग्राम-II ब्लॉक के अधिकारी भी शामिल हैं। इससे पहले आयोग 18 जिलों में 83 बीडीओ और सहायक रिटर्निंग अधिकारियों का भी तबादला कर चुका है। इन जिलों में कूच बिहार से लेकर दक्षिण 24 परगना तक के कई संवेदनशील ब्लॉक शामिल हैं, जिनमें रामनगर, नंदीग्राम, नानूर, लाभपुर, सूरी, इलामबाजार और मयूरेश्वर जैसे क्षेत्र प्रमुख हैं।


निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने की कवायद

आयोग के वरिष्ठ अधिकारियों के अनुसार, इस बड़े पैमाने पर किए गए तबादलों का मुख्य उद्देश्य स्थानीय प्रभाव को कम करना और कानून-व्यवस्था को निष्पक्ष बनाए रखना है, ताकि सभी राजनीतिक दलों को समान अवसर मिल सके। हालांकि, इस मुद्दे को लेकर राज्य सरकार और केंद्र के बीच पहले से ही तनातनी बनी हुई है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कई बार आरोप लगाया है कि इस प्रकार के तबादले राजनीतिक रूप से प्रेरित होते हैं।


दो चरणों में मतदान

294 सदस्यीय पश्चिम बंगाल विधानसभा के लिए मतदान दो चरणों में 23 और 29 अप्रैल 2026 को कराया जाएगा, जबकि मतगणना 4 मई 2026 को होगी। चुनाव आयोग की यह सख्ती साफ संकेत देती है कि इस बार चुनाव को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण बनाने के लिए हर संभव कदम उठाए जा रहे हैं।

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