प्रधानमंत्री मोदी ने साइबर आतंकवाद पर जताई चिंता, बोले—आर्थिक व्यवस्था पर हमला भी आधुनिक युद्ध का हिस्सा

भारतार्थ खबर संवाददाता अशोक कुमार सिंह (Bhaarataarth.com) भुवनेश्वर | 27 अक्टूबर 2026

भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आधुनिक दौर में साइबर हमलों और डिजिटल खतरों को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण चुनौती बताते हुए देश की बैंकिंग व्यवस्था को साइबर अपराधियों और साइबर आतंकवादियों से सुरक्षित रखने पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि आज युद्ध केवल पारंपरिक हथियारों से नहीं लड़े जाते, बल्कि किसी देश की अर्थव्यवस्था को निशाना बनाकर भी उसे कमजोर करने का प्रयास किया जा सकता है।

प्रधानमंत्री ने ये बातें 25 अक्टूबर 2026 को ओडिशा के भुवनेश्वर में भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के डेटा सेंटर और साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान का उद्घाटन करते हुए कहीं। इन सुविधाओं का उद्देश्य देश की वित्तीय व्यवस्था के डिजिटल बुनियादी ढांचे और साइबर सुरक्षा क्षमताओं को मजबूत करना है।

₹169 करोड़ की लागत से तैयार हुईं नई सुविधाएं

भुवनेश्वर में शुरू की गई दोनों सुविधाओं की रिपोर्टेड परियोजना लागत लगभग ₹169 करोड़ बताई गई है। इनका उद्देश्य बैंकिंग प्रणाली की सुरक्षा, डिजिटल वित्तीय सेवाओं की विश्वसनीयता और साइबर खतरों से निपटने के लिए विशेषज्ञों की क्षमता बढ़ाना है। डेटा सेंटर वित्तीय प्रणालियों के महत्वपूर्ण डिजिटल संचालन को संभालने में मदद करेगा। वहीं, साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान विशेषज्ञों को आधुनिक तकनीकों, डिजिटल खतरों की पहचान और साइबर घटनाओं से निपटने के लिए प्रशिक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि साइबर खतरों का स्वरूप लगातार बदल रहा है। ऐसे में पुरानी तकनीक, प्रशिक्षण प्रणालियों और उपकरणों के सहारे नई चुनौतियों का प्रभावी ढंग से सामना करना कठिन हो सकता है। इसलिए आधुनिक तकनीकी ढांचे और कुशल मानव संसाधन की आवश्यकता है।

डिजिटल बैंकिंग के विस्तार के साथ बढ़ी सुरक्षा की जरूरत

भारत में ऑनलाइन बैंकिंग, डिजिटल भुगतान और मोबाइल बैंकिंग का उपयोग लगातार महत्वपूर्ण होता जा रहा है। आम नागरिकों से लेकर छोटे कारोबारियों तक बड़ी संख्या में लोग डिजिटल वित्तीय सेवाओं पर निर्भर हैं। ऐसी स्थिति में बैंकिंग नेटवर्क पर साइबर हमला होने से वित्तीय लेनदेन बाधित हो सकते हैं, संवेदनशील जानकारी चोरी हो सकती है और ग्राहकों का बैंकिंग व्यवस्था पर भरोसा प्रभावित हो सकता है।

साइबर अपराधी फर्जी संदेशों, नकली वेबसाइटों, पहचान की चोरी और अन्य डिजिटल तरीकों से लोगों को निशाना बना सकते हैं। वहीं, महत्वपूर्ण वित्तीय प्रणालियों को निशाना बनाने वाले हमले बड़े स्तर पर सेवाओं को प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए साइबर सुरक्षा केवल तकनीकी विषय नहीं, बल्कि आर्थिक स्थिरता और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा भी है।

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आधुनिक तकनीक और प्रशिक्षित विशेषज्ञों की भूमिका अहम

साइबर खतरों से निपटने के लिए मजबूत डिजिटल ढांचे के साथ प्रशिक्षित विशेषज्ञों, समय पर खतरे की पहचान करने वाली प्रणालियों और प्रभावी प्रतिक्रिया व्यवस्था की आवश्यकता होती है। बैंकों और वित्तीय संस्थानों को अपने डिजिटल नेटवर्क की नियमित सुरक्षा जांच करनी चाहिए। साथ ही, संदिग्ध लेनदेन की निगरानी, संवेदनशील डेटा की सुरक्षा और साइबर घटनाओं के बाद सेवाओं को जल्द बहाल करने की क्षमता भी महत्वपूर्ण है। भुवनेश्वर में RBI की नई सुविधाओं की शुरुआत इसी व्यापक जरूरत के संदर्भ में महत्वपूर्ण है। इनकी वास्तविक प्रभावशीलता इस बात पर निर्भर करेगी कि आधुनिक तकनीक, प्रशिक्षित कर्मचारी और सुरक्षा प्रक्रियाएं मिलकर किस तरह काम करती हैं।

आर्थिक विकास के साथ डिजिटल सुरक्षा भी जरूरी

प्रधानमंत्री के बयान का मुख्य संदेश यह है कि देश की आर्थिक और डिजिटल प्रगति के साथ वित्तीय ढांचे की सुरक्षा को भी मजबूत करना आवश्यक है। आधुनिक समय में किसी देश की अर्थव्यवस्था, बैंकिंग नेटवर्क और डिजिटल सेवाएं उसकी महत्वपूर्ण आधारभूत व्यवस्थाओं में शामिल हैं। ऐसे में साइबर अपराध और डिजिटल हमलों से बचाव के लिए सरकार, नियामक संस्थाओं, बैंकों, तकनीकी कंपनियों और आम नागरिकों की साझा जिम्मेदारी बनती है।

निष्कर्ष: RBI के डेटा सेंटर और साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान की शुरुआत भारत की वित्तीय व्यवस्था को अधिक सुरक्षित और विश्वसनीय बनाने की दिशा में एक कदम है। डिजिटल सेवाओं के बढ़ते उपयोग के बीच साइबर सुरक्षा को मजबूत करना आने वाले समय की महत्वपूर्ण आवश्यकता बनी रहेगी।