धर्मेंद्र प्रधान का ममता सरकार पर हमला—“सिस्टम पूरी तरह फेल”; सुप्रीम कोर्ट सख्त, चुनाव आयोग ने उठाया बड़ा कदम

मालदा बंधक कांड पर सियासत गरम: 7 अधिकारी 9 घंटे तक बंधक, एनआईए जांच के आदेश

भारतार्थ खबर, संवाददाता धन्नाराम चौधरी (Bhaarataarth.com)

मालदा। पश्चिम बंगाल के मालदा जिले के कालियाचक में सात न्यायिक अधिकारियों को करीब नौ घंटे तक बंधक बनाए जाने की सनसनीखेज घटना ने देशभर में राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में हलचल मचा दी है। इस मामले को लेकर केंद्र और राज्य के बीच आरोप-प्रत्यारोप तेज हो गए हैं, वहीं न्यायपालिका ने भी सख्त रुख अपनाया है।

केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस घटना को लेकर पश्चिम बंगाल सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि यह घटना राज्य की प्रशासनिक विफलता और कानून-व्यवस्था के पूरी तरह चरमराने का संकेत है। उन्होंने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर पोस्ट करते हुए लिखा कि मालदा की घटना कोई अलग मामला नहीं, बल्कि ममता बनर्जी और उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस के शासन में व्यवस्था के पतन का उदाहरण है। प्रधान ने आरोप लगाया कि बंधक बनाए गए अधिकारियों को घंटों तक भोजन और पानी तक नहीं दिया गया, जो बेहद चिंताजनक है। उन्होंने राज्य में बढ़ती हिंसा, पलायन और हालिया हत्याओं का भी जिक्र करते हुए कहा कि “जवाबदेही तय होना जरूरी है।”

घटना का विवरण

यह घटना बुधवार को मालदा जिले के कालियाचक स्थित एक ब्लॉक कार्यालय में हुई, जहां सात न्यायिक अधिकारियों—जिनमें तीन महिलाएं भी शामिल थीं—को स्थानीय लोगों की भीड़ ने घेर लिया और बंधक बना लिया। बताया जा रहा है कि ये लोग चुनावी मतदाता सूची से नाम हटाए जाने से नाराज थे। ‘लॉजिकल डिस्क्रेपेंसी’ के तहत नाम हटने के विरोध में प्रदर्शन कर रहे लोगों ने अधिकारियों को कई घंटों तक बाहर नहीं निकलने दिया।

सुप्रीम कोर्ट सख्त, एनआईए को जांच

मामले की गंभीरता को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए चुनाव आयोग को निर्देश दिया कि जांच किसी स्वतंत्र एजेंसी से कराई जाए। इसके बाद चुनाव आयोग ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी को जांच सौंपने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। सूत्रों के अनुसार राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की टीम जल्द ही घटनास्थल का दौरा कर सकती है।

राजनीतिक बयानबाजी तेज

घटना के बाद राजनीतिक माहौल भी गरमा गया है। विपक्षी दलों ने राज्य सरकार पर कानून-व्यवस्था संभालने में विफल रहने का आरोप लगाया है, जबकि सत्तारूढ़ दल की ओर से इन आरोपों को राजनीतिक बताया जा रहा है।

विशेषज्ञों का मानना है कि चुनावी माहौल में इस तरह की घटनाएं लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं पर सवाल खड़े करती हैं और प्रशासनिक सतर्कता की आवश्यकता को रेखांकित करती हैं।

देशभर में आक्रोश

न्यायिक अधिकारियों को बंधक बनाए जाने जैसी घटना ने आमजन और विधि समुदाय में भी चिंता पैदा की है। कई संगठनों ने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है, ताकि भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। मालदा की यह घटना केवल एक कानून-व्यवस्था का मामला नहीं, बल्कि चुनावी प्रक्रिया, प्रशासनिक जवाबदेही और राजनीतिक वातावरण—तीनों पर गंभीर सवाल खड़े करती है। अब सबकी नजर एनआईए जांच और न्यायिक कार्रवाई पर टिकी है, जिससे सच्चाई सामने आ सके और दोषियों को सजा मिल सके।