जज-धर्मगुरु मुलाकात पर बवाल

भारतार्थ खबर, संवाददाता धन्नाराम चौधरी (Bhaarataarth.com)

नई दिल्ली। देश की न्यायपालिका एक बार फिर चर्चा के केंद्र में है। Justice B. R. Gavai और बागेश्वर धाम के प्रमुख Dhirendra Krishna Shastri की हालिया मुलाकात की तस्वीरें सामने आने के बाद कानूनी और सामाजिक हलकों में तीखी बहस छिड़ गई है। इस मुलाकात पर सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील Prashant Bhushan समेत कई विशेषज्ञों ने सवाल उठाए हैं।

बताया जा रहा है कि जस्टिस गवई अपने परिवार के साथ बागेश्वर धाम पहुंचे थे, जहां उन्होंने धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री से मुलाकात की। जैसे ही यह तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुईं, प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई। प्रशांत भूषण ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘X’ पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए लिखा कि उन्हें “अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा।” उन्होंने इस मुलाकात को न्यायपालिका की गरिमा के खिलाफ बताते हुए सवाल उठाया कि एक संवैधानिक पद पर बैठे न्यायाधीश का ऐसे विवादित धार्मिक व्यक्तित्व के साथ सार्वजनिक रूप से दिखना क्या संदेश देता है।

विवाद की जड़ क्या है?

धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री पिछले कुछ वर्षों में अपने ‘दिव्य दरबार’, चमत्कारों के दावों और कई विवादित बयानों के कारण लगातार सुर्खियों में रहे हैं। ‘हिंदू राष्ट्र’ की वकालत से लेकर महिलाओं पर दिए गए बयानों तक, उनके कई वक्तव्य आलोचना का कारण बने हैं। ऐसे में आलोचकों का कहना है कि एक वरिष्ठ न्यायाधीश की उनके साथ सार्वजनिक उपस्थिति न्यायपालिका की निष्पक्षता पर प्रश्नचिह्न खड़ा कर सकती है।

दो खेमों में बंटी बहस

इस मुद्दे पर समाज और कानूनी जगत दो हिस्सों में बंटा नजर आ रहा है। एक पक्ष का तर्क है कि जज भी एक नागरिक हैं और उन्हें अपनी निजी आस्था के अनुसार किसी भी धार्मिक स्थल या व्यक्ति से मिलने की स्वतंत्रता है। वहीं दूसरा पक्ष मानता है कि उच्च न्यायिक पद पर बैठे व्यक्तियों को अपने सार्वजनिक आचरण में अतिरिक्त सावधानी बरतनी चाहिए, ताकि न्यायपालिका की निष्पक्ष छवि पर कोई आंच न आए।

न्यायिक आचरण पर फिर उठे सवाल

यह विवाद एक बार फिर ‘जजों के आचरण’ (Judicial Conduct) और न्यायपालिका की पारदर्शिता को लेकर बहस को तेज कर रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह की घटनाएं न्यायपालिका के प्रति जनता के विश्वास को प्रभावित कर सकती हैं, इसलिए इस पर स्पष्ट दिशा-निर्देश और आचार संहिता की आवश्यकता महसूस की जा रही है। फिलहाल, इस पूरे मामले पर न तो जस्टिस गवई और न ही सुप्रीम कोर्ट की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने आई है। लेकिन इतना तय है कि यह विवाद आने वाले दिनों में न्यायपालिका की भूमिका, सीमाएं और जिम्मेदारियों पर व्यापक चर्चा को जन्म देगा।

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