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सम्राट चौधरी का एक्शन: विश्वासमत से पहले कैबिनेट धमाका

  • Writer: धन्ना राम चौधरी
    धन्ना राम चौधरी
  • Apr 22
  • 2 min read

भारतार्थ खबर, संवाददाता धन्नाराम चौधरी (Bhaarataarth.com)

पटना, 22 अप्रैल 2026। दिल्ली से लौटते ही बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी एक्शन मोड में आ गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से महत्वपूर्ण मुलाकात के ठीक बाद उन्होंने आज शाम 6 बजे कैबिनेट की अहम बैठक बुलाई है। मुख्‍यमंत्री बनने के बाद यह उनकी दूसरी कैबिनेट बैठक है, लेकिन राजनीतिक हलकों में इसे विश्वासमत से पहले का बड़ा संकेत माना जा रहा है।

दिल्ली कनेक्शन: ग्रीन सिग्नल का इशारा

दिल्ली दौरे पर पीएम मोदी से मुलाकात के दौरान सम्राट चौधरी को 'विकसित भारत और समृद्ध बिहार' के विजन पर स्पष्ट मार्गदर्शन मिला। चौधरी ने इसे शिष्टाचार भेंट नहीं, बल्कि केंद्रीय नेतृत्व से नीतिगत फैसलों के लिए 'ग्रीन सिग्नल' बताया। भाजपा के राष्ट्रीय नेतृत्व से भी उनकी बैठक हुई, जो संगठन और सरकार के बीच तालमेल को मजबूत करने की रणनीति का हिस्सा दिख रही है। सूत्रों के अनुसार, इस मुलाकात ने बिहार सरकार को आगामी फैसलों में नई गति प्रदान की है।

कैबिनेट में पावर बैलेंस की परीक्षा

बैठक में उपमुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी और बिजेंद्र प्रसाद यादव भी शामिल होंगे। मंत्रिमंडल विस्तार न होने से फिलहाल सभी विभाग इन्हीं तीन नेताओं के पास हैं। आज के फैसले न केवल सरकार की प्राथमिकताओं को उजागर करेंगे, बल्कि सत्ता के केंद्र में पावर बैलेंस को भी परिभाषित कर सकते हैं। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि यह बैठक बिहार की NDA सरकार की एकजुटता का आईना बनेगी।

विश्वासमत से पहले 'मैसेज पॉलिटिक्स' का खेल

24 अप्रैल 2026 को विशेष विधानसभा सत्र में सम्राट चौधरी को विश्वासमत हासिल करना है। इससे ठीक दो दिन पहले की इस कैबिनेट बैठक को विपक्ष 'मैसेज पॉलिटिक्स' बता रहा है। सरकार जनहित से जुड़े बड़े फैसलों—जैसे विकास परियोजनाओं या किसान कल्याण योजनाओं—के जरिए विधानसभा में राजनीतिक बढ़त लेने की कोशिश कर सकती है। इसी बीच, विधानसभा अध्यक्ष डॉ. प्रेम कुमार ने शाम 5 बजे सर्वदलीय बैठक बुलाई है, जिससे पटना की सियासी हलचल चरम पर पहुंच गई है। भाजपा संगठन से तालमेल साधते हुए चौधरी सरकार अब विधानसभा की पगडंडी पर सधी हुई चाल चलेगी। क्या यह बैठक बिहार की राजनीति को नया मोड़ देगी? सियासी जानकारों की नजरें कैबिनेट के फैसलों पर टिकी हैं।


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