SIR पर सियासी घमासान तेज, चुनाव आयोग से पारदर्शिता पर स्पष्टीकरण की मांग

भारतार्थ खबर Bhaarataarth.com संवाददाता अशोक कुमार सिंह नई दिल्ली, 26 सितंबर 2026। मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR (Special Intensive Revision) को लेकर चुनाव आयोग और राजनीतिक दलों के बीच बहस तेज हो गई है। हाल में प्रकाशित एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने पिछले करीब 10 महीनों में आयोग के कुछ फैसलों और प्रक्रियाओं को लेकर कम से कम 14 बार लिखित आपत्तियां दर्ज कीं। रिपोर्ट के अनुसार, इन आपत्तियों में नए मतदाताओं के पंजीकरण, मतदाता नाम हटाने और चुनावी डेटाबेस तक पहुंच जैसे विषय शामिल थे।

आयोग के भीतर मतभेदों की रिपोर्ट से बढ़ी चर्चा

द इंडियन एक्सप्रेस की 23 सितंबर की रिपोर्ट के मुताबिक, दोनों चुनाव आयुक्तों ने कुछ मामलों में निर्णय प्रक्रिया से पर्याप्त परामर्श नहीं होने तथा मतदाता डेटाबेस के प्रबंधन से जुड़े मुद्दे उठाए। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि कुछ आपत्तियां नए मतदाताओं के लिए फॉर्म-6 में बदलाव, मतदाता सूची के डिजिटल डेटाबेस तक राज्य स्तर के अधिकारियों की पहुंच और SIR से जुड़े मामलों में अपील की प्रक्रिया को लेकर थीं। हालांकि, इन रिपोर्टों के बीच चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि बहुसदस्यीय संवैधानिक संस्था में अलग-अलग विचार या टिप्पणियां सामने आना संस्थागत विचार-विमर्श का हिस्सा है। आयोग के अनुसार, SIR सहित महत्वपूर्ण निर्णय निर्धारित प्रक्रिया के तहत लिए गए हैं और अंतिम निर्णय सर्वसम्मति से किए गए हैं।

विपक्ष ने मांगी जवाबदेही और स्पष्टता

SIR को लेकर विपक्षी दल लगातार चुनाव आयोग से अधिक पारदर्शिता और सार्वजनिक स्पष्टीकरण की मांग कर रहे हैं। कांग्रेस ने इस मुद्दे पर विरोध कार्यक्रमों की घोषणा भी की है। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस ने 28 सितंबर को जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन की बात कही है। राजनीतिक विवाद के बीच भाजपा ने विपक्ष के आरोपों को प्रमाण और तथ्यों के साथ रखने की बात कही है। इस तरह SIR का मुद्दा अब केवल मतदाता सूची के प्रशासनिक पुनरीक्षण तक सीमित न रहकर चुनावी प्रक्रिया में संस्थागत पारदर्शिता और सार्वजनिक विश्वास से जुड़े राजनीतिक विमर्श का हिस्सा बन गया है।

NDA के सहयोगी दलों ने भी मांगा स्पष्टीकरण

दिलचस्प रूप से, चुनाव आयोग से स्थिति स्पष्ट करने की मांग केवल विपक्ष की ओर से ही नहीं आई है। लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास), राष्ट्रीय लोक मोर्चा और तेलुगु देशम पार्टी जैसे NDA सहयोगी दलों ने भी SIR को लेकर उठ रहे सवालों पर आयोग से जनता के बीच स्पष्टता लाने की अपील की है। LJP (रामविलास) प्रमुख चिराग पासवान ने कहा कि यदि आयोग की कार्यप्रणाली को लेकर सवाल उठ रहे हैं तो चुनाव आयोग, विशेषकर मुख्य चुनाव आयुक्त, को अपना पक्ष स्पष्ट रूप से जनता के सामने रखना चाहिए। TDP की ओर से भी पारदर्शिता को सार्वजनिक विश्वास मजबूत करने से जोड़ा गया है।

मतदाता सूची और अधिकारों से सीधे जुड़ा मुद्दा

SIR का उद्देश्य मतदाता सूचियों की समीक्षा और उनमें पात्र मतदाताओं की जानकारी को अद्यतन करना है। प्रक्रिया के दौरान नाम, पते, पुराने रिकॉर्ड से मिलान और अन्य विसंगतियों की जांच की जा रही है। ऐसे में किसी पात्र मतदाता का नाम गलत तरीके से हटने या सत्यापन में तकनीकी समस्या आने की आशंका चुनावी प्रक्रिया के लिहाज से महत्वपूर्ण विषय बन जाती है। रिपोर्ट के अनुसार, पश्चिम बंगाल में SIR से जुड़े मामलों में बड़ी संख्या में अपीलें लंबित हैं। वहीं दिल्ली में भी बड़ी संख्या में मतदाताओं को कथित रिकॉर्ड विसंगतियों के संबंध में नोटिस दिए गए हैं। वर्तमान विवाद में दो स्तरों पर चर्चा हो रही है—एक ओर मतदाता सूची को अधिक सटीक और अद्यतन बनाने की प्रशासनिक आवश्यकता, दूसरी ओर यह सुनिश्चित करने की मांग कि प्रक्रिया के दौरान कोई पात्र नागरिक मताधिकार से वंचित न हो। आने वाले दिनों में चुनाव आयोग के स्पष्टीकरण, राजनीतिक दलों की प्रतिक्रियाओं और न्यायिक कार्यवाही पर इस बहस की दिशा काफी हद तक निर्भर रहेगी।