FCRA Bill 2026: मानसून सत्र के आखिरी हफ्ते में बढ़ी सियासी हलचल, कांग्रेस का तीन दिन का व्हिप

10 से 12 अगस्त तक सांसदों की मौजूदगी अनिवार्य; FCRA संशोधन विधेयक को लेकर सरकार-विपक्ष आमने-सामने, 13 अगस्त को खत्म होगा मानसून सत्र

भारतार्थ खबर। संवाददाता: धन्नाराम चौधरी (Bhaarataarth.com) नई दिल्ली | 08 अगस्त, 2026 FCRA Bill 2026 को लेकर संसद के मानसून सत्र के अंतिम सप्ताह में सियासी हलचल तेज हो गई है। सरकार और विपक्ष के बीच पहले से जारी टकराव के बीच कांग्रेस ने लोकसभा और राज्यसभा के अपने सभी सांसदों के लिए 10, 11 और 12 अगस्त को सदन में अनिवार्य रूप से मौजूद रहने के निर्देश दिए हैं। इस तीन दिवसीय व्हिप को संसद के आखिरी सप्ताह में महत्वपूर्ण विधायी कार्यवाही की तैयारी के तौर पर देखा जा रहा है।

संसद का मौजूदा मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू हुआ था और 13 अगस्त 2026 को समाप्त होना निर्धारित है। इस बीच विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम यानी FCRA में प्रस्तावित संशोधनों को लेकर राजनीतिक बहस तेज होती दिखाई दे रही है। हालांकि, उपलब्ध सरकारी संभावित कार्यसूची में फिलहाल FCRA संशोधन विधेयक का आधिकारिक उल्लेख नहीं होने की बात सामने आई है। इसलिए इसके पेश होने और पारित होने को लेकर अंतिम स्थिति सदन की कार्यवाही के दौरान ही स्पष्ट होगी।

कांग्रेस ने जारी किया तीन दिन का व्हिप

कांग्रेस ने अपने सांसदों को 10 से 12 अगस्त तक संसद में उपस्थित रहने के निर्देश दिए हैं। पार्टी ने विपक्षी गठबंधन के सहयोगी दलों से भी अपने सांसदों की उपस्थिति सुनिश्चित करने का आग्रह किया है।

कांग्रेस की ओर से FCRA संशोधन को लेकर कड़ा विरोध जताया गया है। पार्टी का तर्क है कि विदेशी अंशदान से संबंधित नियमों में बदलाव का असर गैर-सरकारी संगठनों, सामाजिक संस्थाओं और विभिन्न संगठनों की गतिविधियों पर पड़ सकता है। कांग्रेस नेताओं ने ऐसे संवेदनशील विधेयक पर पर्याप्त चर्चा की आवश्यकता पर जोर दिया है।

दूसरी ओर, सरकार का पक्ष विदेशी फंडिंग में पारदर्शिता, जवाबदेही और वित्तीय सुरक्षा से जुड़ा बताया जा रहा है। सरकार के अनुसार, वैश्विक वित्तीय नेटवर्क, डिजिटल लेनदेन और सीमा-पार धन के प्रवाह के बदलते स्वरूप को देखते हुए विदेशी योगदान के नियमन की व्यवस्था को मजबूत रखना जरूरी है।

बीजेपी ने भी सांसदों को सदन में रहने को कहा

संसद के अंतिम सप्ताह को देखते हुए सत्तारूढ़ भाजपा ने भी अपने सांसदों को सदन में उपस्थित रहने के निर्देश दिए हैं। इससे यह संकेत मिलता है कि आने वाले दिनों में महत्वपूर्ण विधायी और राजनीतिक गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं।

हालांकि, किसी भी विधेयक के पेश होने और पारित होने की अंतिम स्थिति सदन की आधिकारिक कार्यसूची तथा उस समय की कार्यवाही पर निर्भर करेगी। ऐसे में FCRA Bill 2026 को लेकर राजनीतिक अटकलों के बीच आधिकारिक घोषणा का इंतजार महत्वपूर्ण होगा।

गृह मंत्री और लोकसभा अध्यक्ष के बीच मुलाकात

संसद में जारी हंगामे के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से उनके कार्यालय में मुलाकात की। बताया गया कि दोनों के बीच करीब एक घंटे तक चर्चा हुई।

संसद में विभिन्न मुद्दों को लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर दबाव बना रहा है। प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस कार्रवाई और राम मंदिर से जुड़े दान संबंधी आरोपों सहित कई मुद्दों पर विपक्ष ने सरकार से जवाब मांगा है। इन मुद्दों के कारण सदन की कार्यवाही कई बार प्रभावित हुई है।

परिसीमन को लेकर भी बातचीत जारी

संसद के मानसून सत्र में परिसीमन विधेयक को लेकर भी राजनीतिक संवाद जारी है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बीच इस मुद्दे पर कई दौर की बातचीत होने की जानकारी सामने आई है।

परिसीमन और FCRA जैसे मुद्दे आने वाले दिनों में संसद के भीतर राजनीतिक बहस का केंद्र बन सकते हैं।

प्रधानमंत्री मोदी की NDA सांसदों के साथ बैठक

इस राजनीतिक माहौल के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को अपने आवास पर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) के सांसदों के साथ बैठक की। बैठक का उद्देश्य सत्तारूढ़ गठबंधन के भीतर समन्वय मजबूत करना और संसद के कामकाज में सांसदों की सक्रिय भागीदारी बढ़ाना बताया गया।

बैठक में विभिन्न सहयोगी दलों के सांसदों की मौजूदगी रही। प्रधानमंत्री ने सांसदों को विपक्ष के साथ संवाद और बेहतर संसदीय संबंध बनाए रखने पर भी जोर देने की सलाह दी।

आखिर FCRA क्या है?

FCRA यानी Foreign Contribution Regulation Act भारत में विदेशी अंशदान प्राप्त करने और उसके उपयोग को नियंत्रित करने वाला प्रमुख कानून है। इसका प्रशासन केंद्रीय गृह मंत्रालय के माध्यम से किया जाता है।

FCRA के तहत पात्र संस्थाओं, संगठनों और अन्य अनुमत इकाइयों को विदेश से मिलने वाले योगदान के संबंध में निर्धारित नियमों का पालन करना होता है। विदेशी धन की प्राप्ति, उसका उपयोग, लेखा-जोखा और रिपोर्टिंग इसके महत्वपूर्ण हिस्से हैं।

कानून का व्यापक उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि विदेशी योगदान का इस्तेमाल भारतीय कानूनों के अनुरूप हो तथा देश की संप्रभुता, सुरक्षा और सार्वजनिक हित से जुड़े प्रावधानों का उल्लंघन न हो।

सरकार और विपक्ष के बीच मूल मतभेद क्या है?

FCRA संशोधन को लेकर सरकार और विपक्ष के दृष्टिकोण में मुख्य अंतर नियमन बनाम नागरिक एवं संस्थागत स्वतंत्रता के सवाल पर दिखाई देता है।

सरकार का पक्ष विदेशी फंडिंग में पारदर्शिता और राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा पर केंद्रित है, जबकि विपक्ष का कहना है कि नियमों में अत्यधिक कठोरता से सामाजिक संस्थाओं और गैर-सरकारी संगठनों के कामकाज पर असर पड़ सकता है।

यही कारण है कि संसद के अंतिम सप्ताह में FCRA Bill 2026 को लेकर राजनीतिक बहस महत्वपूर्ण हो सकती है। हालांकि, विधेयक की वास्तविक स्थिति, उसके प्रावधान और संसद में उसकी प्रक्रिया के बारे में अंतिम जानकारी आधिकारिक संसदीय दस्तावेजों से ही स्पष्ट होगी।

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